विचार

दलहरूको भ्रष्टीकरणले राजनारायण अख्तियार पुगे




प्रा.कृष्ण पोखरेल
प्रा.कृष्ण पोखरेल

घूसकान्डमा काण्डमा मुछिएका अख्तियारका आयुक्त पाठकका सरकारी वकिल हुँदैदेखि बदनाम थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई अख्तियार जस्तो संस्थामा ल्याइयो। त्यसले नेतृत्वको भ्रष्टिकरणलाई देखाउँछ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ। यी निकायमा पठाउने व्यक्तिको छनोटदेखि सञ्चालन प्रक्रियासम्म कहीँ कतै कमजोरी देखिँदैन। अर्थात् संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हुनेहरुका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था एक प्रकारको ‘फुलप्रुफ’ छ।

विश्वमा सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा चिनिँदै आएको दक्षिणतर्फको भारतमा पनि नेपालको जस्तो संवैधानिक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था छैन। हाम्रोमा कुन कुन पदका लागि कस्तो कस्तो योग्यता चाहिन्छ भनेर निर्दिष्ट छ। त्यहाँ भने मन्त्रिपरिषदले नै नियुक्ति गर्छ। त्यसैले ती अंगमा गएका व्यक्तिबाट आउने जस अपजस सरकारले पनि पाउँछ। नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको भूमिका हुने भएकाले पनि यिनलाई सरकारी अंगका रुपमा गर्ने गरिन्छ। त्यसैले त्यहाँ राजनारायण पाठकजस्ता पात्रहरुबाट हुने अपराधको भागिदार सरकार पनि हो।

नेपालमा भने संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति साझा, स्वतन्त्र, उच्च नैतिकता भएको होस् भनेर उल्लेख छ। यी निकायहरुमा हुने नियुक्ति पनि सरकारबाट नभई संवैधानिक परिषदबाट हुन्छ। जसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने निकायले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

सिफारिसपछि संसदका दुवै सदनका सांसदहरु सदस्य रहने सार्वजनिक सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो भनेको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हो। उनीहरुको नियुक्ति सरकारबाट नभई राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। संविधानले धेरै सुन्दर रुपमा यसको परिकल्पना गरेको छ। तर यो सबै विषयलाई छलेर खराब प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरु महत्वपूर्ण संस्थामाथि कब्जा जमाउन जाने गरेका छन्।

यति सुन्दर संरचना र प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिको बेलाबेलामा कुरुप अनुहारहरु हाम्रो अघि प्रस्तुत हुने गरेका छन्। राजनीतिक दलहरुको भ्रष्टीकरण भएकाले यो अवस्था आएको हो। संविधानले जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरिदिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भ्रष्टिकरण भएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।

नेपालको संविधान, २०४७ देखि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था आएको हो। तर राजनीतिक दलहरुले यसलाई भागबण्डाको विषय बनाए। पार्टीको मात्रै नभएर आफ्नै गुटभित्र वा आफूले भनेको मानिस चाहिने अवस्था बन्यो। अहिले मुस्लिम आयोगमा देखिएको समस्या त्यस्तै हो। उनको आधारभूत योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। जुन बिडम्बना हो।

अहिले दलहरु वा सत्ता सबैमा कब्जाको मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैअनुसार न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय वा अन्य निकायहरुमाहरुमा ‘एसम्यान’को खोजी हुन थालेको छ। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारमा आएपछि भटाभट कारवाही हुन थाल्यो। सत्तामा पुगेका दलहरुलाई लाग्न थाल्यो आफूले भनेको मानिसलाई अख्तियारमा पुर्‍याउन सकेनौ भने आफू पनि कारवाहीमा पर्न सक्छु। आफ्नो एसम्यान नपाउँदा अवस्थामा ती पदहरु लामो समयसम्म रिक्त राख्ने गरेको देखिएको छ। त्यही बीचमा लोकमान सिंह कार्की फरक परिस्थिति सिर्जना गरेर आइपुगे। गैरदलीय काम चलाउ सरकार भएका बेला खिलराज रेग्मीका समयमा उनी सो पदमा पुगेका थिए। उनी राजनीतिक दलका नेताहरु मुछिने मुद्दाहरुमा नखोल्न सर्तमा सो पदमा पुगेका थिए।

न्यायलयमा पनि त्यही भयो। रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएपछि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको मुद्दाहरु भटाभट खोल्न थाले। त्यसको परिणाम स्वरुप आगामी दिनमा समस्या पार्न सक्ने राजनीतिक दलहरुले भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्तीजस्ता न्यायाधीशहरुलाई अस्थायीबाट हटाइयो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दमोदर शर्मा र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले पुनारावेदनबाट केही न्यायाधीशहरुलाई बढुवा गरेर ल्याए। न्यायपरिषदका गरेको त्यो निर्णयहरुले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीजस्ता न्यायाधीशहरुको भाग्य चम्कियो।

यसले पनि संविधानमा न्यायपरिषद वा संवैधानिक निकायजस्ता राम्रो प्रणाली वा व्यवस्था मात्रै गरेर हुने रहनेछ भन्ने देखाउँछ। अत्याधुनिक विमान भएर मात्रै हुने रहेनछ सो विमानको प्रणाली बुझ्ने र चलाउन सक्षम चालक पनि आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ। सवैधानिक आयोगहरुमा पुग्ने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र भएका हुनुपर्छ भनिएको छ। घूसकान्डमा काण्डमा मुछिएका अख्तियारका आयुक्त पाठकका सरकारी वकिल हुँदैदेखि बदनाम थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई अख्तियार जस्तो संस्थामा ल्याइयो। त्यसले नेतृत्वको भ्रष्टिकरणलाई देखाउँछ।

खराब प्रवृत्तिका पात्रहरु पुग्दा पुगेका संस्थाको गरिमा घटाउने काम गर्दै आएको छ। अख्तियारमा लोकमान हुँदा उनको राइदाई थियो। उनले एक प्रकारले समानान्तर सत्ता चलाएका थिए। शीर्ष नेतृत्व थर्कमान भयो। कार्कीको अभ्यासले अख्तियार बदमान भयो नै त्यसका अधिकार पनि कटौती भयो। अनुचित कार्यमा छानविन गर्ने अधिकार अख्तियारबाट कटौति गरियो। लोकमानका डरले त्यस्तो गरिएको हो।

लोकमानका कारण बदनाम भएको अख्तियारलाईको जगलाई पाठकका घुस प्रकरणले नराम्रोसँग हल्लाएको छ। पाठकलाई पैसा बुझाउन सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिदिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न गराएको देखिन्छ। त्यसलै हामीले प्रणाली बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ सोही रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौ भने त्यसले समाधान होइन थप समस्या ल्याउँछ भन्ने प्रष्ट भएको छ।

प्रकाशित १० फागुन २०७५, शुक्रबार | 2019-02-22 12:21:21
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

प्रा.कृष्ण पोखरेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • डा रामेश कोइराला

    पत्रिकाको सम्पादकीयजस्तै हुन् मेरा ट्विट: रामेश कोइराला (अन्तर्वार्ता)

    रामेश कोइराला पेशाले चिकित्सक हुन्, मुटु रोग विशेषज्ञ। यो बाहेक उनी लेखक हुन्।

  • पाँचथर हत्याकाण्डः अन्तिम कलमा मानबहादुरले मागेका थिए पैसा

    प्रहरीले पाँचथरको मिक्लाजुङ सामुहिक हत्यामा प्रयोग भएको हतियार फेला पारेको छ।

  • साैर्य एयरलाइन्स

    साैर्यले बुझायो ४ करोड बक्याैता, नयाँ व्यवस्थापनमा दैनिक ४ उडान

    आर्थिक अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द हुन अवस्थामा पुगेको सौर्य एयरलाइन्सले नयाँ व्यवस्थापनका साथ नियमित उडान सञ्चालन गरेको छ।

  • वीच्याट र अली-पे

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली-पेको कारोबार नेपालमा प्रतिबन्ध

    नेपाल राष्ट्र बैंकले चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट, अलीपेसहित विदेशी डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।