लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?




राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की
राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा जाने मौका पनि यत्तिकै पाएका होइनन्। भेटी नबुझाइ नियुक्ति पाएकाहरुले त उपद्रव पनि मच्चाएका छैनन्।

७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको सप्रमाण खबर सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। घूस लिएको आफै कबोल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएका कारण राजीनामा दिएर उनले उन्मुक्ति लिन खोजेसँगै संवैधानिक आयोगहरुको हविगतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। साथै, त्यस्ता आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि कस्ता मान्छे पठाइन्छ र तिनीहरुको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।

राजनारायण पाठक अपवाद होइनन्। न उनी त्यस्तो गर्ने पहिलो अधिकारी हुन् न त अन्तिम नै हुनेछन्। अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्नेहरुमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफै पनि विवादित बन्दै आएको छ। अख्तियार जस्ता निकायले राम्रो काम गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा त्यहाँ नियुक्ति हुने प्रक्रिया र पात्रहरुको छनोटसँग पनि जोडिएको हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि यो व्यवस्थालाई नै बद्नाम बनाउने गरी भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भए, जनस्तरमा तीब्र विरोध प्रकट भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि आयोगका अध्यक्ष रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायको साहस, इमान्दारी र सक्रियताले एक हदसम्म भ्रष्टाचारीको मुटु हल्लाएको थियो। सेटिंग मिलाएर भन्सार र राजश्वमा सधैँभरि तर मारिरहने कर्मचारीका विरुद्धमा उनले चलाएको रात्रिकालीन अपरेसन होस् वा भ्रष्ट भनेर जनस्तरमै बदनाम भएका राजनीतिज्ञहरुमाथिको अनुसन्धान होस, सूर्यनाथ उपाध्यायले आयोगको औचित्य र महत्वलाई राम्रोसँग स्थापित गरेका थिए। उपाध्यायकै कार्यकालमा भएका अनुसन्धानहरु सही सावित भए र अदालतले पनि मन्त्री, सचिव भइसकेकाहरुमाथि सजाय तोक्यो। र, उनीहरु सार्वजनिक जीवनबाट सीधै जेलको छिँडीमा जान बाध्य भए। त्यो कदमले गलत काम गर्दा छुट पाइँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपाली समाजमा अलिकति भए पनि स्थापित गराएको थियो।

गणतन्त्र आइसकेपछि झन् पारदर्शी, सशक्त र सक्रिय हुनुपर्ने आयोगलाई पंगु बनाउने काम भएको छ। त्यसको उदाहरण अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति काफी छ। यसमा दोष लोकमानको मात्र होइन, उनी यत्तिकै दौडेर टंगाल पुगी कुर्सीमा बसेका थिएनन्। उनलाई त्यहाँ पठाउनमा मुख्य दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो। उनलाई अख्तियारको प्रमुख नबनाएसम्म चुनाव नै गराउन सक्दिँन भन्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कथनले उनी कहाँबाट परिचालित छन् र उनको नियुक्ति किन हुँदैछ भन्ने राजनीतिज्ञहरुलाई थाहा नभएको होइन। यसका वावजुद जब उनी नियुक्त भए, तब उनले छानीछानी ठूला माछा खोज्ने र तिनबाट ठूलै लाभ हासिल गर्ने काम मात्र जारी राखेनन्, आयोगलाई बद्नाम र विवादित बनाए। अख्तियारको अधिकार दुरुपयोग गरि अन्यत्रकै योजनामा जब उनले ठूलै षड्यन्त्र अघि बढाएको थाहा भयो, तब मात्रै नेताहरु निन्द्राबाट ब्युँझे झैँ भए र उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसमा पनि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्न सकेन।

लोकमानसिंह कार्कीको विवादास्पद नियुक्ति र हर्कतका कारण बद्नाम भएको आयोगमा उनीपछि आएका दीप बस्न्यात स्वयम् कर्मचारीवृत्तमा बदनाम, विवादित र भ्रष्ट छविका अधिकारीका रुपमा परिचित थिए। उनलाई प्रमुख बनाएपछि भित्रभित्रै भएका काण्डहरुका पोल बल्ल खुल्दैछन्। चूडामणि शर्माका बारेमा सबै जानकार छन् तर उनीभन्दा बढी जानकार भएकै कारण दीप बस्न्यातले कर छुटको फाइलमा आँखा गाडेका थिए। किनभने, पहिला बस्न्यात स्वयम् राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भएर त्यसरी कर छुट दिनमा संलग्न थिए। र, उनलाई थाहा थियो, कहाँबाट चीज कसरी चुहिन्छ।

जब हामी अख्तियार जस्ता संस्थामा यस्ता व्यक्ति लगेर राखिदिन्छौँ, परिणाम के आउँछ भन्ने प्रष्ट नै छ। दुई चार हजार रुपैयाँ घूस खाएका र रंगेहात पक्राउ परेका खबरहरु अख्तियार आफैले महत्वका साथ सार्वजनिक गर्दछ, मुद्दा दायर गर्दछ। तर, अख्तियारकै आयुक्तबाट यसरी हुने लाखौँ करोडौँका ठूला सेटिंगको जाँच कसले गर्ने? अब सुडान काण्डमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धान सही होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? पहिल्यै कसलाई फसाउने र कसलाई जोगाउने भनेर गरिने असुन्धानले के परिणाम निकाल्छ भन्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।

अन्यत्र नमिलेका मुद्दा मिलाउनले काम अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग र त्यहाँ पनि मिलेन भने अदालत बन्नुलाई विडम्बना भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन। अदालतमा न्यायाधीशबाटै न्यायिक विचलन भयो भनेर अरुले आरोप लगाएका मात्र होइनन्, स्वयम् न्यायालयबाटै कदमहरु चालिएका छन्। चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछिका घटनालाई मात्रै केलाउँदा पनि अदालतमा कति विकृति रहेछ भन्ने देखिन्छ। जनसाधारणका आँखाबाट हेर्दा पनि बिझाउने फैसला अदालतबाट भइरहेका छन् र अन्यत्र मिलाउन सकिएन भने अदालत छँदैछ नि त भन्ने भावना विकास भइरहेको छ।

मुलुकलाई अघि बढाउने, यथास्थितिमै राख्ने वा अझ पछि धकेल्ने भन्ने जिम्मा राजनीतिज्ञहरुमा हुन्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन। अदालत वा अख्तियार कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी पनि नेताहरुकै हो। नेताहरुमध्ये चुनिएका नेताहरु रहने संवैधानिक आयोगले गर्ने सिफारिश कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा संवैधानिक आयोगहरुको चरित्र र काम निर्धारण हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।

संविधानले अदालत र अख्तियारलाई पवित्र निकायका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर त्यहाँ हुने नियुक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेर मर्यादित बनाइएको छ। यतिसम्म कि त्यहाँ बस्ने मानिसहरुले गलत काम गर्दैनन् भन्ने अपेक्षाका आधारमा पदमा रहेको बेला उनीहरुमाथि छानबिनसमेत नहुने प्रबन्ध गरिएको छ। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दैन। यस पवित्र व्यवस्थाको सही पालना कति भइरहेको छ? अदालत र अख्तियारमा जाने र त्यहाँबाट विदा हुने व्यक्तिहरु कुनै अर्को ग्रहका होइनन्। समाजमा उनीहरुको अवस्था के छ भन्ने कसैबाट छिपेको छैन।

अकूत सम्पत्ति, भ्रष्टाचार जस्ता अनियमितता छानबिन गर्नका लागि खडा गरिएका संस्थाहरु र राज्यका अरु संयन्त्रहरु बेलाबेलामा दुरुपयोग हुने गरेका उदाहरण विश्वमै पाइन्छन्। भारतमा अहिले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) लाई सत्तारुढ भाजपाले आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ। आलोक बर्मालाई निर्देशकबाट विदा गर्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई यसका प्रमाणका रुपमा पेश गरिँदैछ।

सन् १९६८ मा रामेश्वरनाथ कावको नेतृत्वमा स्थापित भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग (रअ) लाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विपक्षी नेताहरुको जासुसी गरेर आफूलाई सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरेको भन्दै चर्को विवाद भएको थियो। पछि सन् १९७७ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको जनता दलका मोरारजी देसाईले पहिलो काम नै रअमाथि छानबिन गर्दै त्यसका अधिकारहरु व्यापक रुपमा कटौती गरेका थिए। बंगलादेशमा विपक्षी नेतृ बेगम खालिदा जियालाई जेलमा कोच्नका लागि भ्रष्टाचारको मुद्दाको साहरा लिइएको छ भने माल्दिभ्समा गत वर्षको अन्त्यतिर भएको निर्वाचनबाट पराजित भएका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह अमिनलाई मनी लाउन्डरिङको मुद्दा चलाएर थुनामा हालिएको छ। उनले पनि त्यसअघिका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुम र मोहम्मद नासिदलाई जेलमा हुल्न भ्रष्टाचारकै आरोप लगाएका थिए।

नेपालका संस्थाहरु चाहिँ सत्ताधारीबाट दुरुपयोग हुने खतराबाट धेरै हदसम्म स्वतन्त्र रहँदै आएका छन्। राजाको शासनमा त्यसकै विरुद्धमा अदालतले फैसला गरेका उदाहरण पाइन्छन् भने कांग्रेस निकट भनिएकै न्यायाधीशहरुले पनि कांग्रेसको इच्छाविपरीतका फैसला पनि गरेका छन्। नेपालको लोकतन्त्र र जनअधिकार अक्षुग्ण राख्नका लागि संवैधानिक संस्थाहरु विल्कुल तटस्थ र निर्भिक हुन आवश्यक छ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह नभए पनि नेपालमा हरेक ठाउँमा आर्थिक चलखेल हुने रोग चाहिँ अन्यत्रको भन्दा धेरै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त हुनका लागि लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ तलैसम्म त्यसै चुहिएको छैन। अनि राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा जाने मौका यत्तिकै पाएका होइनन्। यसको मतलब अख्तियारमा जो जति गएका छन्, ती सबै भेटी बुझाएर गएका हुन् भन्ने होइन। त्यसरी नगएकाहले त उपद्रव पनि मच्चाएका छैनन्।

नेपालमा कडा ढंगको राजनीतिक विभाजन छ, आम मानिसहरुका बीचमा पनि। कुनै दलमा नलागेको स्वतन्त्र मानिस भेट्टाउनै मुश्किल छ। त्यही भएर संवैधानिक आयोगहरुमा चाहिँ कर्मचारी हुँदा नेताको चाकरी गर्ने, नाताभित्र पर्ने वा थैली बुझाउन सक्नेले मौका पाउँछन् भने अदालतमा पनि सक्रियतापूर्वक राजनीतिमा लागेका वकिलहरुबाहेक अरु नजरमा पर्दैनन्। बहुदलीय व्यवस्थामा कसैप्रति आस्था राख्नु र मत दिनु एउटा कुरा हो तर सक्रियतापूर्वक राजनीतिक अभियानमा लागेको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुन मिल्दैन, हुनु हुँदैन। राजनीति गर्नेहरुका लागि अरु अनेक मौका छन्, तलदेखि माथिसम्म चुनावका अवसरहरु छन्, पार्टीका विभिन्न समितिहरु छन्। तर, लोकतन्त्र र यहाँका संस्थाहरुमाथिको विश्वास बचाइराख्न सबभन्दा पहिला यिनीहरुलाई राजनीतिक र घुसखोरी व्यक्तित्वबाट बचाउनु आवश्यक छ।

लोकमान र राजनारायण प्रकरणबाट पाठ सिकेर अब नेताहरुले यसमा ध्यान दिनैपर्दछ।

 

प्रकाशित ७ फागुन २०७५, मंगलबार | 2019-02-19 15:12:15
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • २०७० मा माओवादी विभाजनपछि जनयुद्ध दिवस मनाउन थवाङ जाने क्रममा विप्लव र बादल

    बादलले त्यो आधुनिक राइफल आफैंले लुकाए कि विप्लवलाई बुझाए?

    बादलको सुरक्षाका लागि एक गलिल राइफल र एउटा माउजर दिइएको थियो। ‘आईएलएम ०००२१९९’ बारकोड भएको यो राइफल इलामस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकुको नम्बर–१...

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...