कुन अवधारणामा त्रिदेशीय समझदारी?

राणाकाल, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र–कालमा पनि चर्चा भयो तर काम भएन



भारत–चीन र मध्य एसियासँग जोड्न नेपाल एउटा मार्ग हुन सक्छ र त्यसको आर्थिक नाफा नेपालले पाउन सक्छ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय समझदारी धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको विषय हो। यो न कसैले विवाद गर्नुपर्ने विषय हो, न एकदमै नयाँ अवधारणा। अहिले चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ को नयाँ परियोजना अघि सारेपछि मात्रै नेपालमा यस विषयमा चर्चा भएको होइन। कतिपयले भन्ने गरेजस्तो यो विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले नयाँ केही गरेको भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव अघि सार्दा त्यसको प्रष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रष्ट भिजनबिना त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नुको औचित्य हुँदैन।

त्रिदेशीय समझदारीको चर्चा राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा पनि भएको थियो। शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेलामा ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई भारत र चीनबीच ट्रान्जिट मुलुक बनाउनुपर्ने बताएका थिए। पञ्चायतमा पनि यो विषयमा चर्को कुरा उठेको हो। त्यसकारण यो नौलो विषय होइन। यसलाई नयाँ बनाउने हो भने ‘कन्सेप्टलाइज’ गर्न आवश्यक छ। परापूर्वकालमा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय समझदारी अर्थात् तीन देशबीच व्यापारको विषय उठेकै हो। परापूर्वकालमै चीन र भारतबीच व्यापारका हिसाबले नेपाल ट्रान्जिट मुलक थियो।

भारतसँग चीनको व्यापारका लागि केरुङ र कुतीसम्म पुग्ने बाटो नेपाल भएर जाने अवधारणा प्राचीनकालमै आएको थियो। भरियाहरूले यही मार्गबाट व्यापार गर्थे। त्यतिबेला यो बाटो हुँदै मध्य एसियासम्म व्यापारका लागि जान भारत (तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया) ले राणा सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो। ब्रिटिस इन्डिया नेपाल भएर तिब्बत हुँदै चीन जान चाहन्थ्यो र चीनबाट मध्य एसियामा यो रुटबाट व्यापार गर्न चाहन्थ्यो। ब्रिटिस साम्राज्यले भारतजस्तो देशलाई उपनिवेश बनाएको थियो। कतै नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउँछ कि भन्ने शङ्काका कारण राणहरूले यो रुट प्रयोग गर्न सहमति दिएनन्।

नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ, त्यसका कारण यो त्रिदेशीय समझदारीको चर्चा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको देखिन्छ। अहिले फेरि यसको चर्चा हुन थालेको छ। तर कुन अवधारणामा टेकेर त्रिदेशीय समझदारी गर्ने भन्ने आधार कसैले अघि सारेको छैन। हामी अहिले हचुवाका भरमा हल्ला मात्रै गरिरहेका छौं। भारत–चीन र मध्य एसियासँग जोड्न नेपाल एउटा मार्ग हुन सक्छ र त्यसको आर्थिक नाफा नेपालले पाउन सक्छ। चीन आर्थिक विकासका दृष्टिले उदीयमान राष्ट्र हो, भारत पनि त्यस्तै छ। यी दुवै देशको विकासबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुरा स्वाभाविक छ तर त्रिदेशीय समझदारी हामीले कुन अवधारणामा गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। हामीसँग नयाँ अवधारणा छ भने मात्रै यो कुरा नौलो र लाभदायी हुन सक्छ।

तीन देशलाई जोड्ने हो भने त्यसको अवधारणा सरकारसँग हुनैपर्छ। विगतमा राजाको शासनकालमा जस्तै हल्ला गरेर मात्र काम हुँदैन। पञ्चायतकालमा वा राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा भनिएजस्तो नेपाल ‘ट्रान्जिट’ अर्थतन्त्र मात्र सम्हालेर बस्ने हो वा चीनले भन्दै आएजस्तो अर्थतन्त्रको ‘लिङ्क’ गर्ने हो? अथवा त्यो भन्दा पनि नयाँ कुरा पो हो कि? अहिले त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नेहरूले त्यस्तो कुनै अवधारणा अघि सारेका छैनन्।

त्रिदेशीय समझदारीको मुख्य कुरा ट्रान्सपोर्ट लिङ्क हो। ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी भएपछि मात्रै आर्थिक विकास द्रूत गतिमा गर्न सकिन्छ। अरु सम्भावना र फाइदा त्यसपछि मात्रै जोडिन्छन्। फ्रि इकोनमिक जोन (खुला आर्थिक क्षेत्र) को विकास गर्ने हो भने पनि ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। प्रविधिको विकास, पुँजी निर्माण, लगानी वृद्धि गर्न पनि पहिले ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। यो पहिलो कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको देखिन्न।

त्रिदेशीय समझदारीका विभिन्न मोडल हुन सक्छन्। चीन, नेपाल र भारतबीच रोड लिङ्क, रेल लिङ्क र एयर लिङ्क गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो समझदारी आवश्यक छ। व्यापार र लगानीको सम्बन्ध जोड्न पनि सुरुमा ट्रान्सपोट कनेक्टीभिटी चाहिन्छ। रेल मार्ग, हवाइ मार्ग तथा सडक मार्गबीच सम्पर्क स्थापित भएर व्यापार अगाडि बढ्ने भएपछि मात्रै अरु विषय आउने हुन्। तसर्थ मुल कुरा भनेको आर्थिक गतिविधि र लगानी वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हो। यसले मात्र आयका अवसर, रोजगारीका अवसर र विकासका अवसरहरू बढ्न सक्छन्। तर सबैभन्दा पहिले नेपालको अवधारणा प्रष्ट रूपमा आउनु आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म आएको छैन।

प्रकाशित २८ कार्तिक २०७३, आइतबार | 2016-11-13 18:45:53
author photo

डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन्

@ramsmahat


प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • बाढीले भारत पुर्‍याएको गैँडा नेपाल फर्काइयो

    'बाढीले निकुञ्जबाट बगाएको उक्त गैँडालाई नेपाल–भारत सीमाभन्दा ४२ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने भारतको बगाहा भन्ने स्थानमा फेला पारिएको भारतीय पक्षको...

  • मंसिर ४ र २१ मा एकै पटक प्रदेश र केन्द्रको चुनाव

    शीर्ष नेताहरु र आयोगको पदाधिकारीहरुबीच मंसिर ४ गते हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३१ जिल्ला तथा २१ गते बाँकी जिल्लामा चुनाव गर्ने सहमति भएको बालुवाटार...

  • ‘माओवादीमा प्रवेश होइन, ध्रुविकृत हुँदैछौं’

    नयाँ शक्ति नेपालका सहसंयोजक देवेन्द्र पौडेलसहित झण्डै डेढ दर्जन नेताहरु संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। यतिसम्म कि,...