हिन्द-प्रशान्त रणनीतिः नेपाललाई अवसरै-अवसर




 वासिङ्टन भेटवार्तामा प्रदीप ज्ञवाली र माइक पोम्पेओ
वासिङ्टन भेटवार्तामा प्रदीप ज्ञवाली र माइक पोम्पेओ
एएफपी

‘थोरै कल्पनाशीलता अपनाउने र देशको कुटनीतिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने हो भने नेपालले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ, अमेरिकासँगको साझेदारीबाट फाइदा लिनसक्छ र आफ्नो क्षेत्रमा गौरव स्थापित गर्नसक्छ। अन्यथा भारतको अगाडि सधैं दबिएरै रहनु पर्नेछ।’

हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीचको भेटवार्तापछि अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी) मा नेपालको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिइएको थियो। नेपालका लागि यो सन्दर्भको अर्थ के हो र त्यसको असर कस्तो पर्छ भनेर नेपाल र नेपालप्रति सरोकार राख्ने भूराजनीतिक शक्तिहरुमा संशय रहनु स्वभाविक हो।

अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति पुरै नयाँ भने होइन। एशियामा संयुक्त राज्य अमेरिका दशकौँदेखि समुद्री शक्तिको रुपमा रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र भन्नाले प्रशान्त महासागर क्षेत्रको ठूलो भाग र हिन्द महासागरको केही क्षेत्रलाई मान्न थालिएको छ। भारतको यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय भूमिका र महत्वकांक्षा समेत बढेको छ। र, अमेरिका–भारतबीच प्रतिरक्षा साझेदारी गहिरिँदै गएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतको भूमिकालाई मान्यता दिँदै र सम्मान गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पहिलो पटक हिन्द–प्रशान्त शब्दको प्रयोग गरेको थियो। अस्ट्रेलियादेखि भारतसम्मका विभिन्न पक्षहरुले यो शब्दावली आफूले ‘क्वाइन’ गरेको दावी गर्दै आएपनि चीनको विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो प्रभावलाई ‘काउन्टर’ गर्न अलिक फराकिलो क्षेत्रमा सहकार्यको अवस्थाको सिर्जना चाहिँ जापानले गरेको हो। भलै, यसको नेतृत्व चाहिँ अहिले अमेरिकाले गरिरहेको छ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अवधारणा र यसको कार्य–ढाँचाबारे अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा परिभाषित गरिएको छैन। अमेरिकाले यस सम्बन्धी अवधारणालाई विकास र सहकार्य समेत गर्न अस्ट्रेलिया, भारत र अन्य पक्षहरुसँग काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म जानिएको विषय के हो भने, प्रशान्त महासागरले ओगटेको समग्र क्षेत्रदेखि अफ्रिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा पर्ने हिन्द महासागरको क्षेत्रसम्मलाई यो रणनीतिले समेट्न खोजेको छ।

हिन्द महासागरको उत्तर–पूर्वी कुनामा अवस्थित बंगालको खाडी समुद्री किनार रिम क्षेत्रमा नेपाल अवस्थित छ। यो भाग दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एशियाका देशहरुसँग जमिनबाटै जोडिन्छ। त्यसैले, नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको महत्वपूर्ण देशको रुपमा हेरिँदै आएको छ। भारतको ‘लुक इस्ट’ र ‘एक्ट इन्ट’ नीतिको कारण नेपालले थप महत्व पनि प्राप्त गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका दुई पक्ष रहेका छन्। एउटा सामरिक वा सुरक्षा पक्ष। र, अर्को आर्थिक पक्ष।

सुरक्षा पक्ष के हो भन्ने बारेमा अहिले पनि अस्पष्टता छ। हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई समर्थन गर्ने यसका प्रमुख पात्रहरुबीच धेरै विषयमा मतभिन्नता पनि छ। अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया मिलेर बनाइएको ‘क्वाड’ नामक अर्ध सैनिक गठबन्धनले अझ प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने संभावना पनि छ। तर यसलाई अघि बढाउन भएका वार्ताले खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।

इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनभित्रै ठूलो अनिश्चितता र अस्थिरता देखिन्छ। तर आर्थिक सहकार्यका सम्बन्धमा यी मुलुकहरुबीच एकल, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय ढाँचामा गठजोडका प्रयासहरु भएका छन्।

अमेरिका चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तीय निगम (इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन– आइडिएफसी) स्थापना गर्ने योजनामा छ, जसले पुरानो समुद्रपार निजी लगानी निगम (ओभरसिज प्राइभेट इनभेस्टमेन्ट कर्पोरेसन– ओपिआईसी) लाई पुन–सशक्तिकरण गर्नेछ। यो नयाँ निकाय स्थापनाका लागि अमेरिकी संसदले ६० अर्ब अमेरिकी डलर कोष खडा गर्नेछ। त्यस (आईडिएफसी) ले चीनको विश्वव्यापी लगानीलाई चुनौति दिनेछ।

आईडिएफसीले शेयर समेत किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन ओपिआईसीले गर्न सक्दैनथ्यो। यो संयन्त्र मुख्य रुपमा अफ्रिकामा केन्द्रित हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनले ‘अफ्रिका इनिसिएटिभ’ समेत शुरु गरेको छ। त्यसैगरी, भारत र जापानले ‘एशिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ को प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रशान्त क्षेत्र र अन्य स्थानमा जापान–अस्ट्रेलिया–अमेरिकाले लगानीको नयाँ प्रयास थाल्ने तयारी गरेका छन्।

अमेरिकी नीति निर्माताहरुले एकल आयामको सैनिक शक्ति सम्बन्धी अवधारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेबारे सोच्न थालेका छन्। ओबामा प्रशासनको समयमा ‘एशिया पिभोट’ का योजनाकार कर्ट क्याम्पबेलले हालै वासिंगटनमा आयोजित एउटा अन्र्तक्रियामा बताएका छन्, ‘एशियामा आफ्ना साझेदारहरुसँग अमेरिकाले प्रभावकारी सम्बन्ध कायम राखिराख्ने हो भने सैन्य स्वार्थभन्दा बाहिर गएर सहयोग, विकास र कुटनीति जस्ता गैरसैनिक पक्षको पनि खोजी गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’

एशियाली मुलुकहरुमा चीनसँग साझेदारीमार्फत फाइदा लिने चाहना रहेकाले अमेरिकाले उपरोक्त पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने क्याम्पबेलको भनाई थियो।

जहाँसम्म नेपालको विषय हो, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाप्रति अमेरिकी जोड नेपालका लागि अवसर पनि हो। नेपालले सधैँ साथ खोज्दै आएको चीन र भारतको भौगोलिक दबाबबाट बाहिर निस्कन यसले अभूतपूर्व अवसरको ढोका खोल्नेछ।

किनपनि भने, सैनिक गठबन्धन वा त्यसै प्रकारको समूहसँग आवद्ध मुलुकहरु भन्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था फरक छ। छिमेकी देशहरुबाट सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष जोखिम नभएको कारण नेपालका लागि यो विषय पुरै सान्दर्भिक छैन। सैनिक गठबन्धनमा सहभागी भए नेपालको अवस्था पनि अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ भन्ने तर्क पूर्ण रुपमा सही होइन। महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रमा रहेको अफगानिस्तान भन्दा नेपालको सामजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना विल्कुलै फरक छ।

नेपालले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक विकासबाट पनि धेरै लाभ लिनसक्छ। थोरै कल्पनाशीलता अपनाउने र देशको कुटनीतिक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने हो भने नेपालले यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ, अमेरिकासँगको साझेदारीबाट फाइदा लिनसक्छ र आफ्नो क्षेत्रमा गौरव स्थापित गर्नसक्छ। समग्रमा यसले कुटनीतिक प्रभाव स्थापित गर्नसक्छ। अन्यथा भारतको अगाडि सधैँ दबिएरै रहने अवस्था कायम रहनेछ।

सहयोगको रकम जसले जसरी दिन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, उनीहरुको कुरामात्र पालना गर्ने परम्परागत बाटो छाडेर राजनीतिक तहमा नै सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्दा नेपालको कुटनीतिक ओजन वृद्धि हुनेछ।

अहिले नेपाली कुटनीतिज्ञ वा कुनै पनि व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक र सामारिक क्षेत्रको उच्च स्थानमा देखिदैनन्। विदेशका उच्चस्तरका अधिकारीहरुलाई उनीहरुको सल्लाह सुन्न वा उनीहरुको शर्तअनुसार अनुदान दिने गरी बोलाउने बाहेक अन्य अवस्थामा भेट्टाउनु नेपालका लागि असंभवप्राय छ।

यो विश्वव्यापी अभियानलाई कुनै वैचारिक विषय बनाउँदा त्यसले नेपालको हित गर्दैन। नेपालले चीनको बीआरआर्इमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसको अर्थ ‘नेपाल चीनको विश्वभर प्रभुत्व जमाउने महत्वकांक्षा वा अमेरिकाको नेतृत्व खोस्ने अभियानको सहयोगी हो’ भन्ने होइन। त्यसैगरी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा हस्ताक्षर गर्दैमा नेपालले अमेरिकी प्रभुत्वलाई कायम गर्न खोज्यो वा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा प्रयोग भयो भन्ने रुपमा बुझ्नु हुँदैन।

यस क्षेत्रमा अमेरिकाका लागि नेपालको ठूलो सामारिक मूल्य रहेको भनेर जसर िविश्लेषण गरिँदै आएको छ, त्यो पनि गलत हो। बरु शक्तिको सम्बन्ध परिवर्तन भइरहँदा श्रीलंका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देशको रुपमा उदाएको छ। दक्षिण एशियाका लागि मात्रै नभएर पछिल्लो समय अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा श्रीलंकालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। तर, नेपाल लगायतका साना देशहरु किन भारतसँग नजिक हुन चाहँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अमेरिका अन्योलमै छ।

जहाँसम्म भारतले उसका छिमेकी देशहरुसँग गर्ने व्यवहारको कुरा हो, यसबारेमा अमेरिकामा बुझाईको कमी देखिन्छ। किनभने, शीतयुद्धकालमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी सोभियत संघसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको भारतसँग अमेरिकाको अहिलेको सम्बन्ध आफैँमा नयाँ विषय हो। लामो समय आफ्नो प्रतिस्पर्धी महाशक्तिसँग सहकार्य गरेको भारतको छिमेक सम्बन्धका सबै आयाम बुझ्न अमेरिकालाई समय लाग्छ नै।

मैले दक्षिण तथा मध्य एशिया प्रमुख समेत रहेका अमेरिकी उप विदेशमन्त्री एलिस वेल्ससँग ‘नेपाल र दक्षिण एशियाबारे अमेरिका र भारतले दबाबपूर्ण नीति अबलम्बन गर्दैछन् भन्ने प्रश्न सोधेको थिएँ। वेल्सले अमेरिकाले यी देशको सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गर्ने गरी कुनै पनि काममा समर्थन नगर्ने बताएकी थिइन्। साथै, नेपाल र अमेरिकाले साझेदारी अभिवृद्धि गरेर सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्ने कुरामा जोड दिएकी थिइन्। यस दृष्टिले हेर्दा अमेरिकाले अहिले लिएको नीति नेपालका लागि अवसर हो।

अमेरिकाको दक्षिण–एशिया नीति भनेको पुरै भारतको स्वार्थसँग एकाकार हुने र उसलाई सहयोग गर्ने मात्रै होइन, अमेरिकी भय चीन र भारत नजिकै हुने हुन् कि भन्ने पनि हो। त्यसैले, यसलाई नेपालले आफ्नो कुटनीतिक कौशल देखाउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

बीआरआईमा पश्चिमाको प्रतिरोध र अमेरिकाको चीन विरोधी नीतिको कारण बेइजिङमा चिन्ता बढ्दै गएको छ। त्यसैले, नेपालले पूर्णरुपमा चिनियाँ सहयोगमा भर पर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछैन। अमेरिकी चासो वित्तीय तथा व्यापार आफूले निर्धारण गरेअनुसार होस् र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा डलरको प्रभुत्व भैरहोस् भन्ने रहेको छ।

इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको विषयलाई नेपालले सामान्य रुपमा बेवास्ता गरेर जाने सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले, सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नीति नेपालको स्वार्थअनुकूल नै छ। यस हिसावले ओली सरकारले अमेरिकाको हिन्द– प्रशान्त नीतिबाट देखिने गरी उल्लेख्य फाइदा लिनसक्छ।

अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा एकाकार हुँदा भारतको थप प्रभुत्वअन्तर्गत परिन्छ कि भन्ने आशंका पनि त्यति तथ्यसंगत छैन। यसलाई सतर्कतापूर्वक लिएर सोही अनुरुप अघि बढ्न सक्यौँ भने अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ।

उदाहरणका लागि यदि अमेरिकाले काठमाडौँमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र वा चीनले बीआरआई सम्बन्धी क्षेत्रीय इन्स्टिच्युट स्थापना गरे र त्यसलाई काठमाडौँले स्वीकार गर्‍यो भने नेपालको उचाइ बढ्ने छ।

केही सामान्य गढबडीबाहेक नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नै छ। साथै चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि निकै कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसबाट दुबै छिमेकबाट यथोचित सम्मान पनि पाएको छ नेपालले। इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताबाट दक्षिण एशियामा नेपालको स्वतन्त्र भूमिका अरु उजागर हुनेछ, जसका कारण चीन भन्दा धेरै भारत चिढिनेछ।

समग्रमा अमेरिकासँगको साझेदारीबाट नेपालले भारतलाई पनि विश्वासमा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

यो पनिः
अमेरिका–चीनको ग्रेटपावर गेममा नेपालले तौली-तौली पाइला चाल्नुपर्छः अखिलेश उपाध्याय (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित १६ पुस २०७५, सोमबार | 2018-12-31 16:59:59
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

author photo

डा. अनिल सिग्देल नेपाल म्याटर्स फर अमेरिकाका निर्देशक हुन्

@Anil_Sigdyal


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • जितेन्द्र महर्जन

    हङकङका ‘सेल्फ मेड’ नेपाली व्यवसायी ज्याकको अप्रत्यासित अन्त्य

    आफ्नै चौघेरामा रमेको हङकङको नेपाली समुदायमा धेरैका लागि ज्याक महर्जन अपरिचित नै थिए। अनेक स्वार्थ, विवाद, चलखेल, आत्मप्रचार र सम्मानको लेनदेन हुने...

  • मूर्ति हातमा लिएका प्रम ओली

    सुन्दरीचोकको एउटा मूर्तिबारे प्रम ओलीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न

    त्यहाँ मल्लकालीन रानीहरुले नुहाउने पोखरी पनि छ, जुन ‘रोयल बाथ’ नामले चिनिन्छ। तत्कालिन राजा सिद्धिनरसिँह मल्लले निर्माण गरेको सो पोखरीमा एकछिन...

  • अर्थ मन्त्रालय

    एक वर्षमा नेपालले पायाे १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता

    एक वर्ष अवधिमा नेपालले १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त गरेको छ।

  • जर्मन सेफर्ड कुकुरको साथमा बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट हराएका सञ्चलाल वाईबाको खोजी गर्दै प्रहरी

    बम्जनको आश्रमबाट प्रहरी कुकुरले भेट्टायो संकेत, थप परीक्षणपछि खुलासा

    प्रहरीले तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँस्थित आश्रममा केही घटना भएको आशंकासहित थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।