यसरी लाभदायक हुनसक्छ, नेपालका लागि चिनियाँ ‘बिआरआई’




छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
चाइना डेली

चीनको सबैभन्दा सानो प्रदेश हाइनानको दङ्ग्यू टापुस्थित बोआओमा नेपाल लगायत ९० देशका २ सय भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरुको ‘जम्बो जमघट’ थियो, ११-१४ कार्तिक (०७५) मा। ‘मिडिया कोअपरेशन फोरम अन बेल्ट एण्ड रोड- २०१८’ नाम दिइएको सो जम्बो जमघटको मुख्य थिम ‘वर्किङ टुगेदर फर विन–विन कोअपरेशन इन ईष्ट एसिया’ (पूर्वी एसियामा बराबरी जीतका लागि साझा सहकार्य) तय गरिएको थियो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को मुख्य अंगको रुपमा रहेको ‘पिपुल्स डेली’ द्वारा सुन्दर नगरी बोआओमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुको सो विश्व सम्मेलन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अवधारणा अघि सारिएको पाँच बर्ष र चिनियाँ नेता देङ सिआओपिङद्वारा ‘सुधार र पुनर्निर्माण’ सुरुवात गरिएको ४० बर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको थियो।

‘बिआरआई’ परियोजना अन्तर्गत हालका लागि चीनले पूर्वी एसियालाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर उसको प्राथमिकतामा नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरु पनि परेका छन्। भारत यसमा सहमत भइनसकेपनि पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र बंगलादेशमा ‘बिआरआई’ अन्तर्गत विभिन्न परियोजना सञ्चालित छन्।

राष्ट्रपति जिनपिङले नेतृत्व सम्हालेपछि विदेशनीतिको पहिलो प्राथमिकतामा सीमा जोडिएका छिमेकी छन्। चीनको सीमा जोडिएको दक्षिणी छिमेकी हो नेपाल। त्यसैले, बेइजिङस्थित छिन्व्हा युनिभर्सिटी (जहाँ बर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उच्च शिक्षा ग्रहण गरेका थिए) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा हि माउचुनका भनाईमा, सीमा जोडिएको निकट छिमेकी हुनुको नाताले ‘बिआरआई’ परियोजनाबाट नेपालले पनि पर्याप्त लाभ हासिल गर्न सक्छ।

राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘बीआरआई’ परियोजना अन्तर्गत नेपालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र योजना हो, नेपाल–चीन रेलमार्गको निर्माण। काठमाडौँबाट नेपाल–चीन सीमासम्म निर्माणका लागि बजेट- २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ, समय निर्माण सुरु भएपछि ९ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको यो रेलमार्ग आर्थिक दृष्टिले चीन र नेपाल- दुबैका लागि ‘बराबरी जीत’ निकाल्ने परियोजना हुनेछ।

खासगरी आर्थिक-व्यापारिक दृष्टिले दुबै मुलुकले यो रेलमार्गबाट अत्याधिक फाइदा लिन सक्नेछन्। द्विदेशीय व्यापारको बढ्दो तथ्याङ्कले रेलमार्ग परियोजना कति लाभदायक हुनेछ भन्ने देखाउँछ।

नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गको बढी चर्चा हुन थालेको लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि हो। संयोगबस, रेलमार्गको चर्चा हुन थालेदेखि नेपाल-चीन व्यापारको आयतन तीब्ररुपमा बढ्न थालेको छ। जस्तो, सन् २००७ मा नेपाल-चीनबीच ४ सय मिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार भएकोमा सन् २०१४ मा २ सय ३३ बिलियन डलर पुग्यो। ७ बर्षको बीचमा भएको यो बृद्धिदरको प्रतिसत २८.६ थियो।

तर, नेपालमा सन् २०१५ (१२ बैशाख २०७२) को विनासकारी भूकम्पको असर नेपाल-चीन व्यापारमा समेत पर्‍यो। सो भूकम्पका कारण द्विदेशीय व्यापारको मात्रा घटेर ८ सय ८८ मिलियनमा सीमित भयो। यसमध्ये ८ सय ६६ मिलियन डलर बराबरको व्यापार चीनबाट नेपालतर्फ भएको थियो भने नेपालबाट चीनतर्फ चाहिँ सिर्फ २० मिलियन डलर बराबरको।

व्यापार अन्तर्गत चीनबाट नेपालतर्फ आयात भएका सामाग्रीमा मेसिन उपकरण, मासुजन्य र कृषिजन्य पदार्थ, कपडा, कार्यालय सामाग्री, स्टिल, धातु र गैर–धातुका सामान लगायत विविध उत्पादन थिए। नेपालबाट गहुँ, तेल, धातुका विभिन्न सामान, मासुजन्य र कृषिजन्य पदार्थ, कागजका उत्पादनहरु, छाला र काठका सामानहरु फर्निचर, मसला, तरकारी, कपडा आदि चीनतर्फ निर्यात भएका थिए।

तिब्बत हुनुको फाइदा
नेपालको सीमानामा चीनको तिब्बत हुनुको फाइदा नेपालले रेलमार्ग र बिआरआई परियोजनाबाट लिन सक्छ। किनभने, द्विदेशीय व्यापार अन्तर्गत नेपालका उत्पादन खपत हुने भनेको तिब्बतमा नै हो। चिनियाँ पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि तिब्बतमा मात्र ४ वटा बोर्डर बन्दरगाह निर्माण गरेको छ। ती सबै बन्दरगाह नेपालसँगको व्यापारका लागि खोलिएका हुन्।

नेपाल–तिब्बतबीच केही समानता छन्, जसले नेपाल-तिब्बत व्यापारको सम्भावनालाई अझै बढाउनेछ। जस्तोः नेपाल विकासशील मुलुक हो भने तिब्बतपनि चीनको विकाशशील प्रदेश हो। नेपाल र तिब्बत दुबैतिर कृषिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत छन्। तिब्बत र नेपालका आवस्यकतापनि समानखालका छन्।

यति हुँदाहुँदैपनि तिब्बतबाट नेपालतिर भन्दा नेपालबाट तिब्बततर्फ व्यापारको सम्भावना ज्यादा छ। किनभने, द्विदेशीय व्यापारको रुपमा नेपालमा जे जति आयात हुन्छन्, ती सामाग्री ‘मुख्य चिनिया भूमि’ मा उत्पादित सामाग्री हुन्, तिब्बतमा होइन। नेपालबाट चीनतर्फ चाहिँ जे जति निर्यात हुन्छन्, ती चाहिँ तिब्बतका लागि हुन्छन्। यस हिसावले पनि तिब्बतको आवस्यकता नेपाल–चीन व्यापारका लागि एउटा ठूलो अवसर हो। तिब्बतका लागि आवस्यक पर्ने सामाग्री उत्पादन गर्न सक्यो भनेमात्र पनि त्यो नेपालका लागि लाभदायक हुनसक्छ।

चीनले आफ्नो रेलमार्गलाई नेपालसँग जोड्न खोज्नुको एउटा उद्देश्य तिब्बतका लागि आवस्यक पर्ने दैनिक आवस्यकताका बस्तु आपूर्तिका लागि पनि हो। चिनिया जानकारहरुका भनाईमा, लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको कोदारी राजमार्गको दिशा रोज्नुभन्दा केरुङ–नुवाकोटतर्फको दिशा रोज्नुको एउटा कारण यो पनि हो।

हि माउचुन

हि माउचुन

धेरै पहिलेदेखि खाद्यान्न लगायतका आफ्ना दैनिक आवस्यकताका लागि तिब्बतले चीनतर्फ भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले, रेलमार्गको निर्माणसँगै नेपालले तिब्बतका लागि आवस्यक पर्ने दैनिक उपभोगका सामाग्री उत्पादन र उत्पादित ती सामाग्री निर्यात गर्न सक्छ। खासगरी नेपालले तिब्बतका लागि कृषिजन्य खाद्य पदार्थ निर्यातबाट फाइदा लिन सक्छ।

नेपाल–तिब्बतबीचको व्यापार र त्यसबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्न भविष्य कुर्न आवस्यक छैन। ऐतिहासिक अनुभवले नै तथ्य बोल्छन्।

‘ल्हासामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै’, यो उखान त्यसै बनेको होइन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सामान लिन भोट गएका मदन र उनको सम्झनामा तड्पिएर मृत्युवरण गरेकी मुनाको प्रेमकथामा आधारित मुनामदन खण्डकाव्य पनि त्यसै लेखेका होइनन्। त्यो उखान र मुनामदन खण्डकाव्यको सन्दर्भ नेपाल–तिब्बत व्यापारसँग जोडिएको छ।

मल्लकालमात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण प्रारम्भ गरेको धेरै पछिसम्म पनि नेपाल-तिब्बत व्यापार प्रचलनमा थियो। तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्थ्यो। उताबाट नेपालीहरु सुन लिएर आउँथे। मल्लकालमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन राज्यहरु– कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरको समृद्धिको कारण तिब्बतसँगको व्यापार नै थियो। र, प्राचीनकालदेखि चलिआएको नेपाल–तिब्बत व्यापार बिसं २०१० को दशकको मध्यसम्म पनि नेपाल–तिब्बत व्यापार धुमधडाकाका साथ सञ्चालनमा थियो।

तर, जब सन् १९४९ मा चीनमा माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति भयो र त्यसलाई असफल पार्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले तिब्बतलाई आधार बनाउन थाले, नेपाल-तिब्बत सीमानामा चीनले कडाई हुन थाल्यो। त्यसको असर नेपाल-तिब्बत व्यापारमा पर्‍यो। बिसं २०१३ मा नेपाल–चीनबीच ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ भएसँगै नेपाल–चीनबीचको सीमालाई पनि नियमित गरियो। त्यसपछि नेपाल–तिब्बतबीचको व्यापारको आयतन साँघुरियो। र, नेपाल-भारत व्यापारको आयतन बढ्न थाल्यो।

बिसं २०२० को दशकदेखि निर्माण सुरु भएको कोदारी राजमार्गले फेरि नेपाल–तिब्बत व्यापारलाई जीवन्तता दिन थालेको हो। बिआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने नेपाल–चीन रेलमार्गले नेपाल-तिब्बत (चीन) व्यापारलाई अरु उत्कर्षमा पुर्‍याउनेछ।

उज्वल सम्भावना
बीआरआईका आलोचकहरुले यो परियोजनालाई रणनीतिक-सामरिक आँखाले हेरेपनि चिनिया नेता र अधिकारीहरुको धारणा सुन्दा, अनि सम्बन्धी दस्तावेजहरु पढ्दा देखिन्छ, बीआरआई र नेपाल–चीन रेलमार्गभित्र चीनको कुनै सामरिक स्वार्थ लुकेको छैन। स्वार्थ छ त केवल आर्थिक स्वार्थ, त्यो पनि सबैका लागि ‘विन-विन’ (बराबरी जीत) को।

‘बीआरआई’ परियोजनाबाट चीनको एकमात्र उद्देश्य सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई सामुद्रिक-सडक-रेलमार्गबाट जोड्ने र सबै क्षेत्रलाई समानरुपले समृद्धिको भागेदार बनाउने देखिन्छ। खासगरी सबै राष्ट्रहरु समृद्ध भए भने त्यसको फाइदा चीनले पनि लिनसक्छ भन्ने चिनिया नेताहरुको सोचाई देखिन्छ। १६ कार्तिकमा तियानमेन स्वायरस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा आयोजित अन्तक्र्रियामा सीपीसीको प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका पोलिटब्यूरो सदस्य हुआङ कुन्मिङले भने पनि, ‘बीआरआईको उद्देश्य सबैतिर समान छ, त्यो हो– सारा विश्वलाई सामुद्रिक र रेलमार्गले जोड्ने, ताकि त्यो विश्व समृद्धिको माध्यम बनोस्।’

बिआरआई र नेपाल जोड्ने रेलमार्गलाई चीनले विशुद्ध आर्थिक आँखाले हेरेको छ भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षले तयार पारेको नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका तथ्यहरुले पनि प्रष्ट्याँछन्।

प्रतिवेदनका अनुसार, बीआरआई अन्तर्गतको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् २०३० मा नेपाल-चीन व्यापार अन्तर्गत मालबाहक रेलहरुले जम्मा २ हजार २ सय ८० टन सामान ओसारपसार गर्नेछन्। त्यसमध्ये ३ सय ५० हजार टन नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुनेछ भने चीनबाट नेपालतर्फ चाहिँ १ हजार ९ सय ३० हजार टन आयात हुनेछ।

यो क्रम सन् २०३५ मा बढेर नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात ५ सय हजार टन पुग्नेछ भने सन् २०४५ मा ७ सय हजार टन निर्यात हुनेछ।

रेलमार्ग निर्माणपछि यी पछिल्ला दुई बर्ष (सन् २०३५ र २०४५) मा नेपालतर्फ आयातको मात्रापनि बेपत्तासँग बढ्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। जस्तोः सन् २०३५ मा २ हजार ७ सय ५० हजार टन र सन् २०४५ मा ३ हजार ८ सय ३० हजार टन पुग्नेछ।

यो त भयो, मालबाहक रेलले बोक्ने सामानहरुको परिमाण। यसलाई रकममा रुपान्तरण गर्दापनि त्यो निकै ठूलो परिमाण हुनेछ।

सन् २०३० मा नेपाल-चीनबीच २ हजार ४ सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हुनेछ, त्यसमध्ये नेपालतर्फ २ हजार २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर र चीनतर्फ (नेपालबाट) २ सय २० बिलियन अमेरिकी डलर निर्यात हुनेछ। यसैगरी सन् २०३५ व्यापारको यो प्रतिसत बढेर ३ हजार ९० मिलियन पुग्नेछ, त्यसमध्ये चीनबाट नेपालतर्फ २ हजार ८ सय १० मिलियन र नेपालबाट चीनतर्फ २ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात हुने सो प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ।

नेपाल-चीन रेलमार्ग नेपालका लागि त महत्वपूर्ण छँदैछ, यसको एउटा उद्देश्य भारतसँग रेलमार्गबाट पनि जोडिनु हो भन्ने कुरा छिपेको छैन। चिनियाँ पक्षले यो रेलमार्गको लक्ष्य विशाल उत्तरी भारतीय बजारलाई पनि बनाएको छ।

चिनिया सरकार अन्तर्गत स्टेट काउन्सिलको परामर्शदाता तथा बिआरआई विज्ञ समेत रहेका प्रा माउचुनका भनाईमा, नेपाल-चीन रेलमार्ग नेपाल-चीन सम्बन्धका लागि जति महत्वपूर्ण छ, यो रेलमार्ग चीन-भारतलाई जोड्नका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

त्यसैले, भारतलाई समेत जोड्ने गरी सन् २०३० सम्ममा नेपाल-चीन रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनामा चीन देखिन्छ। निर्माण सुरु भएको ९ बर्षमा केरुङ नजिकैको ‘लेक पाइकु’- काठमाडौँ रेलमार्ग खण्ड निर्माण भइसक्ने कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्न बाँकी नै छ। डिपिआर निर्माण लगायत सबै काम भइवरि निर्माण कार्य थाल्दा सन् २०३० सम्ममा यो रेलमार्गले पूर्णता पाउनसक्छ।

‘लेक पाइकु’ (केरुङ नजिकैको स्थान, जहाँबाट रेलमार्ग काठमाडौँका लागि अघि बढ्छ)- काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण भइसक्दासम्म सम्भवतः पूर्व-पश्चिम, काठमाडौँ-पोखरा, काठमाडौँ-लुम्बिनी रेलमार्ग पनि निर्माण भइसक्नेछन्। र, लेक पाइकु-काठमाडौँ रेलमार्गले नेपालभित्र निर्माण हुने यी रेलमार्गहरुलाई पनि थप जीवन्तता दिनेछ। किनभने, चीनबाट नेपाल आउने रेलमार्गमा अत्याधिक सामाग्रीमात्र आउनेछन् । र, उत्तिकै संख्यामा चिनियाँ पर्यटकहरु पनि।

यो चीन–नेपाललाई जोड्नेमात्र होइन, चीन-भारतलाई जोड्ने रेलमार्ग पनि हुनेछ। किनभने, प्रम केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला रक्सौल-काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमति पनि भइसकेको छ। सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेलमार्ग लेक पाइकु हुँदै नेपाली सीमासम्म आइपुग्नु, सीमादेखि काठमाडौँसम्म नेपालको आफ्नै रेलमार्ग बन्नु र रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण हुनुको अर्थ नेपाल हुँदै रेलमार्गमार्फत् चीन–भारतपनि जोडिनु पनि हो।

निश्चय नै, सामरिक दृष्टिले अहिलेका लागि चीन-भारत प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिन्छन्। तर, आर्थिक दृष्टिले चाहिँ यी दुई मुलुक सहयात्री हुन्। दुईबीचको आर्थिक सम्बन्ध निकै मजवुत छ। विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो चीन, जो अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। र, अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ। चीन-भारत दुबैका केही सामरिक स्वार्थ रहेपनि र सीमानामा छिटपुट सैनिक द्वन्द्व देखिने गरेको भएपनि चीनले त्यसलाई निरन्तरता दिनुको साटो समाधानको उपाय खोज्ने गरेको छ। र, बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले चीन-भारत आर्थिक सम्बन्धलाई प्रत्येक बर्ष थप मजबुत बनाउँदै लगेको छ।

सन् २००० मा चीन-भारतबीच २.९१ बिलियन डलर बराबरको व्यापार भएकोमा सन् २०११ मा २५ गुणा बृद्धि भएर ७३.९१ बिलियन डलर पुगेको थियो। यसबाट पनि दुई देशबीच बढ्दो व्यापारिक-आर्थिक सम्बन्धको घनत्व बुझ्न सकिन्छ।

बोआओमा ‘बिआरआई’ मिडिया समिट

बोआओमा ‘बिआरआई’ मिडिया समिट

हुन त, राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बेल्ट ‘एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ प्रति भारतले अझै समर्थन जनाइसकेको छैन। तर, भारतलाई पनि यो परियोजनाप्रति सहमत गराउने चिनिया प्रयास जारी छ। बिआरआईमा हाल सम्म नेपालसहित ९० भन्दा बढी मुलुक आवद्ध भइसकेका छन्। र, यो परियोजनामा आवद्ध हुने मुलुकहरुको संख्या बढ्ने क्रममा छ। र, भारतपनि कुनै न कुनै बेला यो परियोजनामा सहमत हुनेछ भन्ने विश्वासमा चीन छ।

यसै आधारमा नेपाल-चीन रेलमार्ग भारतसँग जोडिने र त्यसले नेपाल हुँदै भारत-चीन व्यापारमा निकै ठूलो बृद्धि हुने चिनिया प्रक्षेपण छ। चीन नेपाल रेलमार्ग सम्बन्धमा तयार पारिएको सो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, ‘बिआरआई’ कार्यान्वयनको क्रममा यो रेलमार्ग निर्माणसँगै नेपाल हुँदै चीन-भारतबीच सन् २०३० मा ११ हजार ६ सय ६२ मिलियन पुग्नेछ भने सन् २०४५ मा १३ हजार ७ सय ७७ मिलियन अमेरिकी डलर। सन् २०१६ मा यी दुई देशबीच भएको ७ हजार १ सय ११ मिलियन अमेरिकी डलरको व्यापारको तुलनामा सन् २०३५ र २०४५ मा हुने व्यापारको परिमाण निकै ठूलो हो।

जहाँसम्म नेपाल हुँदै चीन-भारतबीच हुने व्यापारिक सामाग्रीको प्रसङ्ग हो, सन् २०३० मा ४ सय ५० हजार टन सामान रेलमार्गबाट व्यापार हुनेछ भने सन् २०३५ मा ५ सय ६० हजार टन पुग्नेछ। व्यापारको यो संख्या १० बर्षमा बढेर सन् २०४५ मा ७ सय १० हजार टन पुग्नेछ।

यस हिसावले पनि ‘बिआरआई’ अन्तर्गतको रेलमार्ग परियोजना नेपाल नेपालका लागि लाभदायक हुनेछ। ‘बिआरआई’ लाई नेपालको पक्षमा अझ बढी कसरी लाभदायक बनाउने- यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले योजना बनाउने र चिनिया पक्षसँग छलफल गर्ने हो भने, उसले सहयोग गर्न सक्छ। जस्तो कि, प्रा माउचुन भन्छन्, ‘छिमेकी मुलुकहरुको समृद्धिपनि चीनको प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसैले, ‘बीआरआई’ परियोजना अन्तर्गत आवस्यकता अनुसारको सहयोग चीनले गर्न सक्छ।’

प्रकाशित २१ मंसिर २०७५, शुक्रबार | 2018-12-07 11:39:42
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

author photo

सीताराम बराल नेपालखबर सम्पादक हुन्

@sitarambaral

सीताराम बरालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मूर्ति हातमा लिएका प्रम ओली

    सुन्दरीचोकको एउटा मूर्तिबारे प्रम ओलीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न

    त्यहाँ मल्लकालीन रानीहरुले नुहाउने पोखरी पनि छ, जुन ‘रोयल बाथ’ नामले चिनिन्छ। तत्कालिन राजा सिद्धिनरसिँह मल्लले निर्माण गरेको सो पोखरीमा एकछिन...

  • अर्थ मन्त्रालय

    एक वर्षमा नेपालले पायाे १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता

    एक वर्ष अवधिमा नेपालले १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त गरेको छ।

  • जर्मन सेफर्ड कुकुरको साथमा बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट हराएका सञ्चलाल वाईबाको खोजी गर्दै प्रहरी

    बम्जनको आश्रमबाट प्रहरी कुकुरले भेट्टायो संकेत, थप परीक्षणपछि खुलासा

    प्रहरीले तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँस्थित आश्रममा केही घटना भएको आशंकासहित थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

  • काठमाडौंका एकजना बाइकधनी टुटल टुडे अन्तर्गत भाडाका यात्रु बोक्ने क्रममा

    सिंहदरबार पस्यो टुटल र पठाओको बहस, केही दिनमै निर्णय

    दुई पाङ्ग्रे ट्याक्सीको उपमा पाएका टुटल र पठाओ यातायात सेवालाई नियमन र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।