मन्थन

जलविद्युत विकासमा नयाँ बहसः स्मेक, थ्री गर्जेज र जिएमआरबाट के सिक्ने?


Infocus



माथिल्लो कर्णालीमा संलग्न डेल्टा प्यासेफिक र एलीसी फ्रन्टियरमा नेपालका एक पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पूत्रीको अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो भने एक प्रतिष्ठित अधिवक्ताले स्थानीय प्रशासनिक सबै चाँजोपाँजो मिलाउँथे।

NIC ASIA

केही दिनअघि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको खबर आयो। अबका केही दिनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले कबोल गरेको समयमा स्रोत जुटाउन नसकेको खबरहरु नेपाली मिडियामा आउनेछन्।

यी दुबै नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजन हुन्। पश्चिम सेती ७५० मेगावाटको आयोजना हो भने माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना रहेको सरकारी दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४५ करोड डलर रहेको बताइएको छ। पश्चिम सेती आयोजना स्थल डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङमा पर्छ भने माथिल्लो कर्णालीको साइट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा पर्छ।

२०६८ सालमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले लिएको थियो। यो चीनको सरकारी कम्पनी हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो २२,५०० मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा चीन सरकारले थ्री गर्जेज कर्पोरेसन कम्पनी स्थापना गरेको थियो।

त्यसअघि अष्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ फर्म (स्मेक) लाई पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। २०५० देखि २०६८ सम्म स्मेकले अनेक प्रयास गर्दा पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकेको थिएन। स्मेकले स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै सरकारले थ्री गर्जेज कम्पनीलाई सो आयोजना विकास गर्ने जिम्मा दिएको थियो। अन्ततः उसले पनि आयोजनाबाट हात झिक्यो। थ्री गर्जेजले स्रोत भन्दा पनि अन्य व्यापारिक मुद्दाका कारण आयोजनाबाट हात झिकेको छ।

थ्री गर्जेज जस्तै स्मेक पनि विश्व विख्यात इन्जिनियरिङ फर्म हो। स्मेकले ८० देशमा पूर्वाधार विकासका अनेकौँ आयोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गर्दछ। तर पनि उसले १८ बर्षसम्म पश्चिम सेतीका लागि स्रोत जुटाउन सकेन।

२०७१ साल भदौदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकासको जिम्मा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दिइएको छ। जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकेको छैन। सार्वजनिक भएका खबरहरू अनुसार, जीएमआरले यही असोज २ गतेभित्र स्रोत जुटाउने बाचा गरेको छ। तर अवस्था कस्तो देखिँदैछ भने स्मेकले पश्चिम सेती आयोजनामा बेहोरेको कठिनाई जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा बेहोर्ने संभावना छ।

जिएमआर पनि भारतको प्रतिष्ठित ठूलो कम्पनी हो। जलविद्युत क्षेत्रमा भन्दा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यस कम्पनीको बेसी अनुभव छ।

जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा हात हाल्नु अगाडि अर्का दुई कम्पनीहरुले आयोजना विकासका लागि प्रयास गरिसकेका थिए। २०५७ सालमा त्यस आयोजना विकासका लागि सिंगापुरको डेल्टा प्यासेफिक कन्सोर्टियम प्रालिले फास्ट ट्रयाकबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्ने लाइसेन्स पाएको थियो। पछि त्यसबाट फुटेर दर्ता भएको एलिसि फ्रन्टियर नामको अर्को कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा पाएको थियो। एलिसी फ्रन्टियरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता पनि गरिसकेको थियो, तर यसले पनि स्रोत जुटाउन सकेन।

पटक पटक यस्तो किन हुन्छ?
यी दुई आयोजनाको हालसम्मका गतिविधिहरुको विश्लेषण गर्दा नेपालको जल राजनीतिका अनेकौं पत्रहरु उप्किन्छन्। यी आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरुको छनौट, सरकारी निकायहरुको संलग्नता, विभिन्न समयका सरकारहरुको निर्णय, निर्णय गर्ने शैली, कम्पनीहरुले स्रोत जुटाउने र बिजुली बेच्ने भनेर गर्ने प्रचार, त्यसमा संलग्न एजेन्सी र व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि सबै विश्लेषण गरेपछि विद्युत बेचेर धनी बन्ने नेपालको सपना कति हावादारी वा यथार्थवादी छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुनेछ।

उल्लेखित दुबै आयोजनामा विभिन्न समयमा संलग्न भएका पाँचवटै कम्पनीहरु कुनै प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका होइनन्। विभिन्न समयका सरकारहरुले सिधै ती कम्पनीहरुसँग आयोजना विकासको समझदारी गरेका हुन्। यदि कुनै खाले प्रक्रिया पुर्याउने काम भएको छ भने त्यो पनि नाम मात्रको भएको हुनुपर्छ।

यी सबै आयोजनाहरुको विकासका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कम्पनीलाई सजिलैसँग जिम्मा दिनु पछाडिको कारण के होला? सरकारले विश्वास गरेर दिएका कम्पनीहरुले किन आयोजना विकास गर्न सकिरहेका छैनन्? यी सबै घटनाक्रमको साक्षी हुँदाहुँदै पनि जलस्रोतको विकास भनेकै बिजुली बेचेर धनी हुनु हो भन्ने नेपाली समाजको पुरानो सोचमा कुनैपनि खाले परिवर्तन हुनसकिरहेको छैन।

उल्लेखित दुबै आयोजना र कम्पनीहरुको आगमन तथा बहिर्गमनका घटनाहरु विश्लेषण गर्दा निम्न कुराहरु बुझिन्छः

१. नेपालको सरकारी पक्ष जहिले पनि हचुवाको भरमा विदेशी वा नामधारी विदेशी कम्पनीहरुलाई आयोजना विकासको जिम्मा दिँदोरहेछ। विदेशीले आएर हाम्रो आयोजना विकास गरिदिन्छन् र त्यो बिजुली बेचेर हामी धनी भइहाल्छौं भन्ने सोच हाम्रो राज्य, राजनीति र सरकारमा ब्याप्त रहेको बुझिन्छ।

२. उल्लेखित आयोजना र कम्पनीहरुको आगमन तथा बर्हिगमनबाट थाहा हुन्छ, यो कार्य पूर्ण व्यापारिक कार्य हो। विभिन्न व्यापारिक कम्पनीहरु शुरुमा आयोजना विकासको अनुमति लिन खोज्छन्। जो नेपालका नेता र प्रशासनिक संयन्त्रबाट सजिलै उपलब्ध पनि भइहाल्दो रहेछ। आयोजना सम्बद्ध केही कार्यहरु गरिरहेको जस्तो भान दिन खोज्छन्। तर तीनको मुख्य उद्देश्य प्राप्त अनुमतिपत्र देखाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैँक वा लगानीकर्ताबाट लगानी ल्याउनु रहन्छ।

३. ती विदेशी वा विदेशी नामधारी कम्पनीहरुको कार्य नेपालका स्थानीय एजेण्टहरुले गर्दारहेछन्। यथार्थमा विदेशी फर्मको नाम मात्र प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यहाँका सम्पूर्ण कार्यहरु स्थानीय एजेण्टले गर्ने गर्छन्। त्यस्ता एजेण्टहरु प्रायः ठूला व्यापारिक घरानाका मानिस, ठूला बैंकर वा तिनका परिवारका सदस्य, प्रभावशाली नेताका परिवारका सदस्यहरु हुने गर्छन्। जस्तो माथिल्लो कर्णालीमा संलग्न डेल्टा प्यासेफिक र एलीसी फ्रन्टियरमा एक पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पूत्रीको अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो भने एक प्रतिष्ठित अधिवक्ताले स्थानीय प्रशासनिक सबै चाँजोपाँजो मिलाउँथे। त्यस्तै स्मेक कम्पनीको स्थानीय एजेण्ट एक प्रभावशाली बैंकर परिवारका सदस्य थिए, जसले १८ बर्षसम्म आयोजना अलमल्याउन सफलता पाएका थिए। तिनको नेपाली राजनीति र राज्य संरचनामा मात्र होइन बरु भारतको राजनीति एवं व्यापारिक घरानामा राम्रो पकड थियो। त्यतिबेला भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेसन (पीटिसी) सँग विद्युत खरिद सम्झौता पनि गर्न सफल भएका थिए। निर्यात गर्ने उदेश्यले नै स्मेकले पश्चिम सेती आयोजना विकासको जिम्मा पाएको थियो। अन्ततः लगानीका लागि बैँकहरु राजी भएनन्।

४. नेपालमा अझ पनि जलस्रोत विकास सम्बन्धी बहस, खासगरी मिडिया र राजनीति वृत्तमा त्यति गहिरोरुपमा हुन सकेको छैन। यो बहसको प्रारम्भ बिन्दु नै परमुखापेक्षी सोचबाट ग्रसित देखिन्छ। हामीकहाँ धेरै पानी छ। भारतलाई धेरै बिजुली चाहिएको छ। बिदेशीहरुले आएर हाम्रो आयोजना बनाइदिन्छ। त्यसै बगेर खेर गइरहेको पानीमा जसले जसरी बिजुली निकाले पनि लगानी तिनको मात्र र आम्दानी हाम्रो पनि हुने सोच हाबी छ। यो सोचले नेपालमा कस्तो खालको आयोजनालाई कसरी विकास गर्ने? ठूला आयोजनालाई प्राथमिता दिने कि साना साना आयोजनालाई? नेपालमा उत्पादन गरिने बिजुली घरायसी खपतको उदेश्यले गर्ने कि निर्यातको उदेश्यले? कुन उद्देश्यले आयोजना निर्माण गर्दा कम जोखिम र दिर्घकालिक फाइदा हुने हो? कुनै पनि आयोजना विकासको क्रममा देखाइने लागत कति वास्तविक वा संलग्न कम्पनी वा एजेण्टले आफ्नो अनुकुल महँगो बनाएका हुन्? यी विषयहरुमा कुनै पनि प्रश्न वा बहसलाई निषेध गरिदिन्छ। विगतमा त्यस्तो गर्न खोज्नेहरुलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराएकै हो।

तर संयोगले त्यस्तो प्रश्न नगर्दा र कुनै जल अभियानीले अभियान नचलाउँदा पनि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरु बनेनन्। के अब नेपालमा जलविद्युत विकासबारे नयाँ शिराबाट बहसको थालनी गर्न सकिन्छ?

 

 

प्रकाशित २ असोज २०७५, मंगलबार | 2018-09-18 15:34:11
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ज्ञानेन्द्र शाह

    श्रीपेच सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार?

    ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच र राजदण्डजस्ता राजतन्त्रका प्रतीकलाई सार्वजनिक अवलोकनको वस्तु बनाउन चाहँदैनथे। राजतन्त्रको प्रतिक श्रीपेचजस्तो महत्वपूर्ण...

  • करण चौधरी र विद्यात्री पोखरेल

    यी मारवाडी युवा उद्यमी, जो दशैंको टीका थाप्न पहिलो पटक ससुराली जाँदैछन्

    नाताले विनोद चौधरीका भतिज करण चौधरी चौधरी समूहको निर्देशकको रुपमा व्यवसायलाई नयाँ उचाई दिन तल्लिन छन्। अरु बेला सधैँ काममा व्यस्त रहने उनी यो...

  • झुप्प झुप्प निद्राः 'नार्कोलेप्सी' पो भयो कि?

    अधिकांश मानिसहरुलाई निद्रा निकै प्यारो लाग्छ। खासगरी बिदाका दिन बिहान अबेरसम्म निदाउन सबैलाई मन पर्छ।

  • मैत्रीपाला सिरिसेना

    रअले मेरो हत्या गर्ने षडयन्त्र रचिरहेको छ: श्रीलंकाली राष्ट्रपति

    श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेको भारत भ्रमण अघि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’...