चीनसँग ओलीका तीन विकल्प

भारत–चीन सन्तुलनको खेलमा रमाउने कि अवसर छोप्ने?





दुई वर्षअघि बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व गर्दै प्रम ओली र राष्ट्रपति सी
दुई वर्षअघि बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व गर्दै प्रम ओली र राष्ट्रपति सी
रोयटर्स

नाकाबन्दीको बेला चीनबाट कसरी पेट्रोलियम ल्याउन सकिन्छ भनेर बालुवाटारमा ब्रिफिङ गर्न जाँदा ‘भारतले मेरो आँखा यसरी खोलिदिएको छ’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई औंलाले आफ्ना आँखा च्यातेर देखाएको म अहिले पनि सम्झिन्छु।

NIC ASIA

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण इतिहासमा एउटा दुर्लभ अवसर हो। दुई वर्ष अगाडि चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेका ओली दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो शक्ति भएको सरकारले चीनसँग फेरि एउटा बलियो पाइला चाल्ने अवसर आएको छ। पहिलो चीन भ्रमणका बेला ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल–चीनबीच भविष्यमा के के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट अवधारणा छन्।। तीमध्ये केही अवधारणा ठोस रुपमा अगाडि बढाए पनि अहिलेका लागि ठूलो कुरा हुनेछ। त्यसमा अझ केही थप गर्न सके त आफनो रेकर्ड आफैले तोडे सरह हुनेथ्यो।

प्रश्न के छ भने अब सरकारले त्यो काम गर्छ कि गर्दैन? हिजो र आजको परिस्थिति फरक भएकाले यो प्रश्न उठेको हो। हिजोे नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीको चाप थियो। संविधान जारी भएपछि भारतले मधेशका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालीले ठूलो दुखः कष्ट झेल्नु परेको थियो। त्यो अवस्थामा उत्तरतर्फको सम्भावनाका ढोका खोल्नैपर्छ भन्ने चापमा त्यो काम भएको थियो। र, चीनसँग भएको त्यो सहमति र संयुक्त व्यक्तव्य सार्वभौम नेपालको दुरगामी राष्ट्रिय हितले अनुप्राणित कुटनीतिक उपलब्धि थियो।

तर अहिले त्यस्तो चाप छैन। अहिले ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरौं, दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखौं, कसैलाई नचिढ्याउँ’ भन्ने कुटनीतिको बाटोमा सरकार हिंडिरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यसैले अहिले चीनसँग लिन सकिने कुराहरु लिने हो भने अर्को छिमेकी चिढिन्छ कि भनेर नेपालले नै ठोस पहल नगर्ने संभावना पनि छ। चीनको कोर्टमा नेपालको बल नै पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अवस्था छ। हामीले ठोस रुपमा आफ्ना प्रस्ताव लैजान सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने छ। यद्यपि त्यो एउटा अनुमानको कुरा मात्र हो, वास्तविकता के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन केही दिन पर्खनु पर्ने हुन्छ।

अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा ओली भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अघि बढाउने तीनवटा मोडालिटी हुनसक्छन्। पहिलो, चीनसँग केही मलुवा सम्झौता गर्न नेपाल आफैंले पहल गर्नसक्छ, जसले चीन–नेपाल सम्बन्ध अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश जान्छ। तर सम्बन्धले एउटा फड्को मार्यो भन्ने स्तरको काम नगर्ने, अर्को छिमेकी नचिढिने र उसलाई स्वीकार्य हुने हदसम्मको पाईला मात्र चाल्ने बाटोमा यो नेतृत्व जान सक्ने संभावना छ।

दोस्रो, अहिले सार्वभौम नेपालमा बलियो नेतृत्व छ। त्यसैले चीनसँग हिजो भएको समझदारीलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा अगाडि बढाउन नेतृत्व बलियोसँग अगाडि बढ्न सक्छ। छिमेकीहरुले त्यसमा अन्यथा लिन, चित्त दुखाउन जरुरी छैन भन्ने सन्देशसहित राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो कसैलाई धेरै नचिढ्याएरै राष्ट्रिय हितमा अडान लिने बाटो हो, त्यसमा दक्षिण केही चिढिने खतरा त छ तर पनि संवादद्वारा नै त्यो हल गर्न सकिने नै हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र देशले यति त गर्न पाउनुपर्छ, र यति गर्दा केही समस्या आएपनि सामना गर्छु भन्ने हिसावले अगाडि बढ्न सकिन्छ।

तेस्रो विकल्प, नाकाबन्दीकै बेलाको स्पिरिटमा अगाडि बढ्ने हो। चीनले जहिले पनि नेपालमा बलियो र स्थायी सरकारको कामना गर्ने गर्छ। अहिले जनताको मतले आएको स्थिर र बलियो सरकार पनि छ। त्यसकारण हिजो चीनसँग भएका सबै सम्झौता अगाडि बढाउन सकिन्छ। हिजो पारवहन सम्झौता मात्र भएको छ, अब त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएर सन्धि नै गर्न सकिन्छ। छापामा आए अनुसार पारवहन सम्बन्धि प्रोटोकल तयार भइ नै रहेको छ। भारतसँग हाम्रो पारवहन सन्धि छ, चीनसँग पनि पारवहन सन्धि किन नगर्ने? त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको आयात लगायतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यदि नेपाललाई अवश्यक पेट्रोलियमको ३० प्रतिहत पेट्रोलियममा कर मिनाहा, यातायात सुविधा दिँदा चीनलाई बढी आर्थिक भार पर्छ भने अहिले त्यो सुविधा लिएर ५–१० प्रतिशत मात्रै भएपनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसो गर्नु भनेको एउटा लाइफलाइन खोल्नु हो, नेपालको सर्भाइभलका लागि। प्राकृतिक दुर्घटना होस् वा अन्य कारणले यदि भोली फेरि भारतबाट पेट्रोल आयात ठप्प हुने अवस्था आयो भने त यसो गर्नु झन् बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ। नेतृत्वले पहल गर्ने हो भने नेपालका लागि त्यो ठूलो फड्को नै हुनेछ।

ओलीको पहिलो भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो भने १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। ती सम्झौतामध्ये कतिपय त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्, जस्तै नेपालभित्र पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सहुलियत बैंकिङ ऋण आदि। त्यतिबेला जारी भएकाे १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको मुख्य कुरा भनेको भविष्यमा हामीले कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भन्ने हो। संयुक्त वक्तव्यको आठौं बुँदामा यी परियोजनाहरु ‘बेल्ट एण्ड रोडको फ्रेमवर्कभित्र रहेर’ सहकार्य गर्ने भनेर लेखिएको छ। नेपाल–चीनबीच भएका नयाँ सहमती र सम्झौता ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को सहकार्यको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा त्यसबेलादेखि नै आएको हो। पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा बीआरआइले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको उचाई प्राप्त गरेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्जिट प्रोटोकल र रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावहरु बेइजिङबाट फर्केलगत्तै अगाडि बढाउनु पथ्र्यो। तर चार पाँच महिना त्यत्तिकै बित्यो। त्यसपछि त सरकार नै फेरियो। संयुक्त वक्तव्यमा पारवहनको विषयमा तत्कालै प्रोटोकल बनाउने भनेर लेखिएको छ। तर दुई वर्षसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएन। अहिले पारवहन प्रोटोकल बनाउने भन्ने चर्चामा आएको छ। त्यसैले पारवहन सम्झौताका केही बुँदाहरुलाई परिमार्जन गरेर प्रोटोकोल सहित त्यसलाई सन्धिमा परिणत गर्नु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

संयुक्त वक्तव्यमा अरु पनि महत्वपूर्ण बुँदाहरु छन्। जस्तो अन्तरदेशीय रेलमार्ग, अरुण किमाथांका जलविधुत परियोजना, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना र रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने विषय छ। चीनसँग सडक र रेलमार्गबाट कनेक्टिभिटि खोल्ने जत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो– विद्युत कनेक्टिभिटि। त्यसले कुनै एउटै देशसँगको हाम्रो निर्भरताको अन्त्य गर्छ। नेपाल र चीनको संभावना के छ भने, हाम्रो सीमा जोडिएको तिब्बत नजिकको क्षेत्रमै बढी विद्युत खपत हुने अवस्था छ। त्यस क्षेत्रमा टाढाबाट विद्युत ल्याउनुपरेको छ चीनले। समुन्द्री मार्गको विकल्पका रुपमा नेपालकै सिमा हुँदै विस्तार भैरहेको मध्यएशिया र यूरोपलाई जोडने विशाल सडक र रेलमार्गका लागि चीनलाई ठूलो मात्रामा विधुत चाहिन्छ। त्यसकारण भविष्यमा चीनका लागि पनि तिब्बत आसपासका क्षेत्रका लागि नेपालबाट उत्पादित विद्युत किन्नु सस्तो र सहज हुनेछ भने अहिले तत्कालका लागि नेपाल चीनबाट लाभान्वित हुनसक्छ। सीमा क्षेत्र भएका कारण अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत पैंचो माग्न पनि सक्छौं वा खरिद गर्न सक्छौं र भोलीका दिनमा हामीलाई बढी भएको विद्युत उनीहरुलाई बिक्रि गर्न पनि सक्छौं।

जहाँसम्म रेलमार्गको कुरा हो नेपालको सिमा भएर चीनले रेलमार्ग बनाइरहेको छ। हामीले त्यहाँबाट जोडेर रेल नेपाल ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न मात्रै हो। हाम्रो देशभित्र चल्ने रेल ‘मेड इन चाइना’ होला, तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक र नेपालको स्वामित्व भएको रेल हुनुपर्छ। र, भनिरहनु नपर्ला कि हाम्रो रेल विद्युतीय उर्जाले चल्ने रेल हुनुपर्छ, कोइलाले प्रदुषण गर्ने रेल होइन। त्यस्तै रक्सौलदेखि काठमाडौं आउने रेल पनि नेपालकै ध्वजावाहक र स्वामित्व भएको हुनुपर्छ, भारतको होइन।

दोस्रो, अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजना किन महत्पूर्ण छ भने अरुण नदी चीनबाट आउँछ। ४३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजनाका लागि सिमा क्षेत्रमा ड्याम बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको फाइदा भनेको अरुणको करिब ६० प्रतिशत पानी त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ। जसले गर्दा नेपाल भएर बग्ने अरुणका विभिन्न परियोजनाहरु, जस्तो अरुण ४, अरुण ३, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणमा कहिले पनि पानीको अभाव हुँदैन।

चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा बढिरहेको पर्यटन र खाद्य पदार्थको माग चीनसँग व्यापार घाटा घटाउने एक महत्वपूर्ण अवसर हुनसक्छ नेपालका लागि। त्यही संयुक्त वक्तव्यमा छ, नेपालले उत्पादन गर्ने निर्यात योग्य कृषिजन्य तथा अन्य छ–सात सय बस्तुहरुमा भन्सार कर मिनाहा गर्ने। त्यसमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ। हामीले त्यो सुविधा लिनु पर्यो, जसबाट तिब्बत मात्र होइन चीनमार्फत् अन्य देशहरुसँग पनि व्यापार गर्न सकिन्छ। यसले निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता बढ्छ। हाम्रो पारवहन सम्बन्ध भएपछि चीनसँग जोडिएका सबै देशसँग हामी व्यापार गर्न सक्छौं। तर फेरि पनि हाम्रा लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण तिब्बतको बजार नै हो। तिब्बतमा पर्यटकको चाप जसरी बढिरहेको छ, त्यसले ठूलो बजार सिर्जना गरेको छ। पर्यटनसँगै तिब्बतमा खाद्यान्नको माग पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। हामीले हाम्रो हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रमा अग्र्यानिक खाद्यान्नको उत्पादन बढाउन सक्छौं, जुन तिब्बतको बजारमा बेच्न सक्छौं। त्यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। त्यसका लागि एउटा नाकाबाट रेलमार्ग ल्याउने मात्र होइन, चीनसँगका सबै संभावित नाकाबाट सडक संजाल विस्तार गरिनुपर्छ। र, नेपालको हिमाली र पहाडी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्नु पर्दछ।

प्रधानमन्त्रीले चीन गएर के के सहमती सम्झौता गर्ने भन्ने गम्भीर आन्तरिक तयारी त भएकै होला। एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने चीनसँग कुरा गर्दा हामीले हाम्रो आर्थिक विकास हाम्रो वातावरण बचाएर गर्न चाहन्छौं भनेर भन्नैपर्छ। चीनकै विकासको उदाहरणले पनि हामीलाई त्यसबारे सतर्क बनाएको हो भन्न सकिन्छ। उद्योगधन्दा खोल्नुछ भने पनि हामीले हाम्रो वातावरण जोगाएर खोल्ने हो। स्विट्जरल्याण्डले हल्का उद्याेग र कृषि पर्यटनमार्फत् वातावरण जोगाएको छ। हामीले पनि त्यस्तो बनाउन सक्छौं। त्यसरी बनाएका सामान हामीले चीनलाई नै बेच्न सक्छौं। त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्धत पुग्छ। वातावरण नबिग्रोस्, व्यापार घाटा पनि कम होस् भन्ने हिसावले हामीले योजना बनाउनु पर्छ। यसपाली त चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नै त्रिदेशीय सहयोगका कुरा गरेका छन्। त्यसको अर्थ हो, अब चीन, नेपाल, भारतको आर्थिक करिडोर निर्माण हुने दिशातर्फ तिनै देश अघि बढन् सक्छन। त्यसले निम्त्याउने वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने तर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्छ।

यी संभावनाहरुको चर्चा गरिरँहदा अलिकति विगतको पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीको पहिलो प्रयास भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नेमै थियो। भारतले नाकाबन्दी हटाओस् भन्ने हिसावले पनि त्यो प्रयत्न भएको थियो। तर केही सिप नचलेपछि र, भारतसँग विल्कुलै समन्वय हुँदैन भन्ने भएपछि चीनसँग सम्झौता गर्ने मानसिकता बलियो भएको हो। त्यतिबेला सबै प्रमुख नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु त्यसका लागि तयार भैसक्नु भएको थियो। एमाले र माओवादीको सरकार थियो। चीनबाट कसरी पेट्रोलियम ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसबेला चीनको राजदूत हुँदा मैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ब्रिफिङ गरेको थिएँ। त्यसबेला ‘भारतले यसरी मेरो आँखा खोलिदिएको छ’ भनेर ओलीले दुई औंलाले आफ्ना आँखा च्यातेर देखाएको म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यस्तो परिस्थितिमा मैले नेतृत्व गरेको टोलीले बेइजिङ पुगेर पेट्रोलियम खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी चीनबाट थोरै भएपनि अनुदानमा पेट्रोलियम ल्याउन संभव भएको थियो। मलाई के लाग्छ भने यदि भारतले नाकाबन्दी निरन्तर जारी राखेर त्यही व्यवहार गरिरहेको भए ओली भारतको भ्रमण नगरी पहिला चीन जाने थिए।

नाकाबन्दीको बेला चीनले नेपाललाई दिएको पेट्रोलियम सहयोग केरुङमा चिनियाँ ट्यांकरबाट नेपाली ट्यांकरमा खन्याइँदै

नाकाबन्दीको बेला चीनले नेपाललाई दिएको पेट्रोलियम सहयोग केरुङमा चिनियाँ ट्यांकरबाट नेपाली ट्यांकरमा खन्याइँदै

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणपछि त्यो परिस्थिति बनेको थियो। चीनसँग भएको ऐतिहासिक समझौताको मुख्य जस प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै जान्छ तर परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको योगदान पनि इतिहासले स्मरण गर्नुपर्छ। थापाले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्दा बेइजिङमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा जसरी सशक्त रुपमा कुरा राखे त्यसको साक्षी म पनि थिएँ। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण लगायत आठ बुँदे समझदारी भएको थियो।

मन्त्री थापासँग चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले संयुक्त पत्रकार भेटघाट पनि आयोजना गरे, जहाँ उनले ‘हामी नेपाललाई भारत र चीनको बस्सिङ रिङ्ग होइन, साझेदारी र सहयोगको थलो बनाउन चाहन्छौं’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। त्यसपछि परिस्थिति यस्तो बन्यो कि भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सहज बनाउन नखोज्ने हो भने ओलीले चीन भ्रमण गर्नेछन्। तर भारत तत्कालका लागि ओलीको चीन भ्रमण रोक्न चाहन्थ्यो। त्यसैले दिल्लीले राखेका कुनै पनि शर्त नेपालले पूरा नगरे पनि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणमा निम्त्यायो। नेपाल र चीनबीच बढिरहेको सम्बन्धलाई तत्कालका लागि अवरोध गर्न भारतले त्यस्तो कदम चाले पनि अन्ततः चीनसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्झौता त भएरै छाडयो।

चिनियाँहरुको चाहना पनि सकभर नेपाल र भारतको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने नै थियो, त्यो संकेत उनीहरूले दिइरहेका थिए। नेपाललाई निरन्तर पेट्रोल दिनु चीनका लागि पनि बोझ नै हुन्थ्यो, किन कि नेपाललाई दिने पेट्रोलमा कर छुट पनि दिनुपर्ने हुन्थ्यो। चीनले नेपाललाई केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थ दिनु एउटा कुरा भयो। तर व्यापारिक कारोबार गर्दा नेपालको पेट्रोलियमको माग सधैंका लागि कति धान्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यही परिस्थिति कायम रहँदा अर्थात भारतले पुर्नविचार नगर्दा चीन तटस्थ बस्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। कुनै न कुनै रुपमा नेपाललाई पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न चीनले सघाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भैरहेको थियो। र, यी सबै कुरालाई भारतले पनि मुल्याङ्कन गरिरहेको थियो। त्यसबेला भारतले के ठान्यो भने ‘अब पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधारमा ढिलासुस्ती गर्ने हो भने चीन नेपाललाई सहयोग गर्न बाध्य हुनेछ, र एउट नयाँ परिस्थिति सृजना हुनेछ।’ त्यसपछि भारत अलि नरम भयो र ओलीलाई बोलायो। ओलीले पनि पहिला भारतकै भ्रमण गरे।

माथि भनिएजस्तै अब ओलीका अगाडि तीन विकल्प छन्। तर नाकाबन्दीको बेला जस्तै अडान लिने तेस्रो विकल्पमा त जाँदै जाँदैन सरकार अब। सायद चीन पनि जाँदैन। अहिले ओलीले भारतलाई बढी भन्दा बढी खुशी पार्ने तरिकाले नै काम गरिरहेको देखिन्छ। दोस्रो विकल्पमा गएर, सन्तुलन मिलाउँदै राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकियो भने पनि ठूलो कुरा हुनेछ। दोस्रो विकल्पमा गए भने त्यो ओलीको ठूलो कुटनीतिक सफलता, सामथ्र्य र चातुर्यता मानिनेछ। त्यसमा चीनको सहमती लिन पनि गाह्रो नहोला। तर ओलीको अहिलेको संकेत हेर्दा त्यस्तो पनि होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले पहिलो विकल्पमै जाने संभावना बढी देखिन्छ। त्यो भनेको चीनसँग केही त्यस्ता सम्झौता गर्ने जसले हिजोको निरन्तरतामा केही काम भएको जस्तो लाग्ने तर ठोस रुपमा काम नहुने र ढिलासुस्ती भइरहने।

ओलीको व्यक्तित्वको उठान नाकाबन्दीकै बेला बढी भएको हो। अहिले यति धेरै जनमत पनि त्यो कालखण्डमा जनताको हृदय जित्न सकेकाले नै संभव भएको हो। यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले नबिर्सिदिए हुन्थ्यो। इतिहासको यो दुर्लभ अवसरको सदुपयोग गर्ने कि सन्तुलनको खेलमा रमाउने? यो निर्णय लिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा छ।

प्रकाशित २९ जेठ २०७५, मंगलबार | 2018-06-12 09:22:56
Max TV
Max TV
Zen Travels

author photo

डा. महेश मास्के चीनका लागि पूर्व राजदूत हुन्

डा. महेश मास्केबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चिनी

    भारतीय र पाकिस्तानी चिनीकाे मारमा नेपाली उद्योग

    नेपाल चिनी उत्पादन संघकाअनुसार यो वर्ष नेपालमा गत सिजनमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएकोमा उद्योगीसँग हालसम्म १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन...

  • जाे जापानबाट फर्काइए

    जापानको अध्यागमनबाटै किन फर्काइए यी पाँच नेता?

    काठमाडौंबाट भिषा लिएर गएकाहरू जापान पुगेर अध्यागमनबाटै यसरी पटक पटक किन फर्काइन्छन्? नेपालखबरले यो प्रश्न काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासलाई सोधेको छ।

  • वित्तीय साक्षरता किन?

    जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा २९ हजार बराबरको ऋण थोपरिन्छ भन्ने जानकारी तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनु आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता...

  • बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योग

    हेटाैंडा कपडा उद्याेग सञ्चालन गर्न पाँच विकल्प

    हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन प्रतिवेदन तयार भएको छ।