मन्थन

मधेसी किन बजेट होइन सत्ता बिमर्श गर्दैछन्?


Infocus


१३ खर्बको बजेटबारे अध्ययन, विश्लेषण वा टिप्पणी गर्ने १३ जना मधेसी पनि देखिएका छैनन्। तर फोरमको सत्तारोहण वा प्रदेश–२ को प्रान्तीय सरकारमा फोरम-राजपा गठबन्धनको भविष्यबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न कम्तिमा १३ हजार मधेसीहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन्।

NIC ASIA

केही दिन यता सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट, संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहण र फोरम सहित केही दलहरुबीच संभावित एकिकरणको विषय राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा छ।

काठमाडौंमा विभिन्न कोणबाट बजेटको बिश्लेषण जारी छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम वा निर्वाचनताका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रअनुरुप बजेट नआएको एकथरिको विश्लेषण छ। अर्काथरिले पाँच बर्षभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने योजनाको पहिलो कडी यो बजेटलाई मानेका छन्। लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनु स्वभाविक हो।

काठमाडौंमा अलिक कम र मधेसमा अलिक बढी चर्चाको विषय बनेको विषय चाहिँ संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहण नै हो। यस सम्बन्धमा तीन धार देखिएका छन्। फोरमका कार्यकर्ता, समर्थक वा शुभेच्छुकहरुले यसको बिरोध गर्ने कुरै भएन। फोरमको सत्तारोहणबाट आफनो भाग खोसिएको वा फोरमको विपक्षमा राजनीति गरिरहेकाहरुले यसको समर्थन गर्नेपनि कुरा भएन।

तेस्रो थरी छन्, जो मधेसी राजनीतिको पक्षमा विचार राख्छन्। मधेसमा हुने हरेक आन्दोलनप्रति उनीहरुको शुभेच्छा रहेको हुन्छ। उनीहरु आफैं राजनीति गर्दैनन्, न त आन्दोलनमै प्रत्यक्ष संलग्न भएका हुन्छन्। तर मधेसी राजनीतिको असली पहरेदार आफूलाई ठान्छन्। यो समूह पनि फोरमको सत्तारोहणबाट खुशी देखिन्न।

यो तेस्रो समूह फोरम मात्रलाई गाली गर्दैन, बरु मधेसको नाममा राजनीति गर्ने कुनै दल वा समूह, जसले सत्तासँग सामिप्यता देखाउँछ, ती सबैप्रति यो समूहको कडा रवैया हुने गर्छ। यो समूहको चाहना हुन्छ- मधेसी दल वा राजनीतिकर्मीहरु काठमाडौंमा संघर्षको राजनीतिलाई निरन्तरता दिउन्, कसैको सत्ता पिछलग्गु नबनुन्। सत्ताको राजनीति नै गर्ने हो भने हाल प्रदेश-२ मा जस्तै आफ्नै नेतृत्वमा सत्तामा जाउन्।

रमाइलो पक्ष के छ भने, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटबारे काठमाडौंमा जति चासोका साथ चर्चा भईरहेको छ, मधेसमा ठीक त्यसको उल्टो अवस्था छ। १३ खर्बको बजेटबारे अध्ययन, विश्लेषण वा टिप्पणी गर्ने १३ जना मधेसी पनि देखिएका छैनन्। तर फोरमको सत्तारोहण वा प्रदेश–२ को प्रान्तीय सरकारमा फोरम-राजपा गठबन्धनको भविष्यबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न कम्तिमा १३ हजार मधेसीहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन्। यसबाट बुझिन्छ, काठमाडौं र मधेसी समाजको प्राथमिकता अहिले पनि फरक छ।

काठमाडौंले राज्य सञ्चालन, स्रोतको वितरण वा बाँडफाँटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर मधेसी समाजले प्रदेश-२ को सरकारले प्रादेशिक राजधानी जनकपुरमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत बहसको विषय बनाउन सकेको छैन। अर्थात् मधेसी समाजमा बिकास वा राज्यको साधन स्रोतको सही उपयोग एजेण्डा नै बन्न सकेको छैन।

सपथ लिँदै उपप्रधान तथा स्वास्थयमन्त्री उपेन्द्र यादव

गाली गलौज वा आरोप-प्रत्यारोपमा संलग्न मानिसहरुले जे भावनाले गरिरहेपनि यो बहसभित्र एउटा गम्भीर बिषय लुकेको छ। त्यो हो- मधेसी समाजमा आन्दोलनको राजनीति र सत्ताको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण। यो एक गम्भीर बहसको विषय हो, न कि केवल जात वा पार्टीको आधारमा गाली गलौजको।

लगभग ६ दशकको मधेसी राजनीति आन्दोलन र सत्ताको सेरोफेरोमा घुमेको छ। अनेकौँ घुम्तीका बीच मधेशी राजनीति कहिले आन्दोलन, त कहिले सत्ताको बाटो हिँडेको देखिन्छ। नेताहरुले आन्दोलनको कुरा गरेर चर्चा कमाउँछन्, निर्वाचन जित्छन्। त्यसपछि सत्ता यात्राका लागि अवसरको खोज प्रारम्भ हुन्छ। यदाकदा त्यसमा विवाद पनि हुन्छ। जुन पक्षले सरकारमा जाने अवसर पाउँछ, उ मौन बस्छ। जसले त्यो अवसर पाउँदैन, उसले अर्को पक्षमाथि अनेक आरोप लगाउन थाल्छ। केही महिना वा बर्षपछि फेरि दुबै समूह एउटै धरातलमा आइपुग्छन्।

त्यसपछि काठमाडौंको सत्ताले धोका दिएको जप जप्न थाल्छन्। आन्दोलनको कुरा हुन थाल्छ। अनेक प्रकारको विभेद र संघर्षको चर्चा सुरु हुन्छ। समाजलाई रिचार्ज गरिन्छ। निर्वाचन हुन्छ र आन्दोलनको बलमा फेरि केही सीटमा जित हासिल हुन्छ। र, पुन सत्ताको वरिपरि मधेसी राजनीति घुम्न थाल्छ। त्यसको पक्ष/विपक्षमा बहस शुरु हुन्छ। सत्तामा जानेले आफूलाई ठीक मान्ने, जान नपाएकोले आफ्नो नीति ठीक देख्ने र एकअर्काेमाथि आरोप प्रत्यारोपको नयाँ चक्र सुरु हुन्छ।

तराई कांग्रेसदेखि हालसम्मको मधेसी राजनीतिमा देखिएको दृश्य यही हो। तर दल वा नेताहरुबीचको यो सहकार्य, आरोप–प्रत्यारोप, आन्दोलन र सत्तारोहणबीच नै मधेसी आन्दोलनले केही पनि नपाएको चाहिँ होइन। बितेको ६ दसकमा मधेसी आन्दोलनले अनेकौं उपलब्धिपनि हासिल गरेको छ। यस लेखमा मधेसी राजनीतिमा सत्तारोहणको विमर्श गर्नु उदेश्य रहेकोले उपलब्धिहरुको चर्चा गरिएको छैन।

तराई कांग्रेसका एक समूह पञ्चायत प्रवेश गरेर सत्ताको राजनीति अघि बढाएको थियो भने अर्को समूहले संघर्षको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको थियो। संघर्षको राजनीतिको नाममा सदभावनाको उदय भएको थियो र सत्ताको राजनीतिमा डुबेर त्यसको पतन हुन पुग्यो। फोरमको उदय पनि आन्दोलनबाट भएको हो भने सत्ता राजनीतिका कारण पटक पटक विभाजन भएको तथ्य ताजै छ।

बितेको एक दशकमा फोरमविरुद्ध अनेक दलहरु गठन गरिए, गराइए। अनेक षडयन्त्र भए। तर ती सबैलाई चिर्दै फोरमको नेतृत्वले संगठन र आफूलाई समेत बलियो बनाउँदै लगेको छ। फोरम अहिले पुन सत्तामा पुगेको छ र यो विषय पहिलेझैं मधेसी समाजमा आरोप प्रत्यारोपको बिषय बनेको छ।

मधेसी समाजमा गज्जबको मनोविज्ञान देखिन्छ। आन्दोलनको बेला मधेसी दलहरुलाई साथ दिने, निर्वाचनमा प्रायः जात र पुरानो दलीय आबद्धताको आधारमा मतदान गर्ने, त्यसपछिको समयमा सत्तासँग सामिप्यता खोज्ने। मधेसी दललाई कम मत दिने, तर सत्तामा गयो भने समर्पणको आरोप लगाइ हाल्ने खास चरित्र छ मधेसी समाजको।

मधेसी दललाई मत नदिनेहरु झन् चर्को स्वरमा सत्तारोहणबारे टिकाटिप्पणी गर्ने गर्छन्। मत ठूला दललाई दिने, तर तिनको गतिविधिबारे कुनै धारणा बनाउन नसक्ने, धारणा बनाए पनि सार्वजानिकरुपमा बोल्न नसक्ने संस्कार मधेशी समाजको अहिले पनि ब्याप्त छ। राज्य प्रदत बिभेदको गहिरो अनुभुति गर्ने, भावनात्मकरुपमा पटक पटक उद्घेलित भईरहने मधेसी समाजको प्रमुख चुनौती नै राजनैतिक विचारको आधारमा दलीय आबद्धतामा कमजोर रहनु हो।

फोरमको यो सत्तारोहणबाट संविधानका सर्जक दलहरु खुशी छन्। यसमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बृतमा खुशीको लहर उस्तै छ। तर विगतको आन्दोलन, निर्वाचन र हालसम्म प्रदेश-२ मा सत्ता सहयात्री रहेको राजपा सशंकित हुन पुगेको छ। आम मधेसी समुदाय पनि ध्रुबिकृत छ। धु्रबीकरणका अनेक आयाम देखिन्छन्। कतै दलीय आबद्धताको आधारमा त कतै जातियताको आधारमा।

यसरी सशंकित वा धु्रबीकृत समाजले आफनो मनोबल धेरै समयसम्म उच्च राख्न सक्दैन। नेपाली राजनीतिका शक्ति केन्द्र, जो विगतमा फोरमको पटक पटकको विभाजनको कारक बनेको थियो, त्यसको निष्क्रियता वा मौनताको अर्थ पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ।

विगत ४ बर्षको राजनीतिको मसिनो विश्लेषणबाट मधेस आन्दोलनको चाहना अनुरुप नेकपाले संविधान संसोधनका लागि तयार हुनेमा विश्वास गर्न कठिन छ। सकेसम्म मधेसी दलहरुको गठबन्धन तोड्ने र संविधानमाथिको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा अल्मलाएर वा दमन गरेर निस्तेज गरिदिने रणनीतिकासाथ अगाडि बढेको नेकपाको राजनीति फोरमले सोचेजस्तो सहज भयो भने आश्चर्यको विषय हुनेछ।

तथापि संविधान संसोधन गर्छु भन्ने र गराउँछु भन्ने दुबैलाई शुभकामना!

प्रकाशित २७ जेठ २०७५, आइतबार | 2018-06-10 19:14:00
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको सहमति पत्र आदान-प्रदान

    जम्मु-कश्मीरमा रेलमार्ग बनाउने कम्पनीलाई रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको जिम्मा

    भारतको आर्थिक लागतमा निर्माण हुने यो रेलमार्गको निर्माण चाहिँ भारतीय रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘इष्ट सेन्ट्रल रेलवे’ ले गर्नेछ। कोंकणलाई पूर्व...

  • जयपुरी (बायाँ) र ओनसरी २०७४ को निर्वाचनमा बामगठबन्धनको विजयपछि

    रोल्पाका दुई नेतृलाई फापेको एमाले-माओवादी एकता

    पहिलो संविधान सभा कालमा दुबै जना छोटो समयका लागि मन्त्री बने। ओनसरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनिन् भने जयपुरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री।

  • मौलाना खुर्सिद आलम अन्सारी

    सुनसरीका माैलाना खुर्सिद, जसले चार जना भारतीय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए

    इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको पत्ता लागेको ४ वर्षपछि सुनसरी भुटहाका माैलाना...

  • अलिबाबाको चमत्कारपछि चिनियाँ भन्छन्ः पैसा हुनुपर्छ, चीनमा नपाइने केही छैन

    सन् १९९५ मा शाङ्हाइमा पहिलोपटक इन्टरनेट जोडिएपछि चीनमा प्राविधिक क्रान्ति नै शुरू भयो। त्यसको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति थिए, हाङ्चौका वासिन्दा एवं बियर...