भारतसँग छिमेकी त्रसित रहुन् र प्रेम गरून्

श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्स र पाकिस्तानमा रणनीतिक महत्वका स्थान चीनको अधीनमा


Infocus


सन् २०१५ मा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछि भारतीय सहयोगमा गरिएको कटौतीबाट पनि भारतले सोचे झैँ नेपालकाे संविधान संशोधन गराउन सकेन।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ समारोहमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का सबै नेताहरुलाई निम्त्याएर ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ भनेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको लगभग चार वर्षपछि भारतको छिमेक नीति स्पष्ट रुपमा डामाडोल भएको छ।

NIC ASIA

दक्षिण एसियाली छिमेकीहरुसँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध लामो समयदेखि यति कमजोर भएको थिएन।

पहिलो समस्या के हो भने विविध कारणले सार्कका अरु सरकारको नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्ध या राम्रो छैन, या उनीहरुले राजनीतिक अड्चनहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ। मालदिभ्समा राष्ट्रपति यामिन अब्दुल गयुमले बाटो मोडेका छन्। विपक्षीप्रति कडाइ गरेर, चीनलाई निम्त्याएर र सार्कमा पाकिस्तानलाई एक्लाउने नयाँ दिल्लीको प्रयासलाई भाँडेर उनले मोदी सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। नेपालमा निश्चय नै केपी ओलीको सरकार भारतको पहिलो रोजाइ होइन। काठमाडौंले यसैसाता पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याएबाट सम्बन्धको चिसोपना पुष्टि हुन्छ।

चुनाब भारतलाई चुनाैती

पाकिस्तानमा जुन पार्टी शक्तिमा भए पनि दिल्लीले संवादका लागि जोड दिन सजिलो छैन, खासगरी त्यहाँ सेना शक्तिशाली बन्दै गरेको सन्दर्भमा। अन्य छिमेकीसँग गत केही वर्षमा भारतको सम्बन्ध सापेक्षित रुपमा राम्रो रहँदै आएको छ। तर ती देशमा हुँदै गरेका निर्वाचनले यो अवस्थालाई उल्ट्याउन सक्छ। श्रीलंकामा हालैको स्थानीय निर्वाचनको नतिजा महिन्द्रा राजापाक्षको पार्टीको पक्षमा गएको छ। यसलाई भविष्यमा उनी पुनः निर्वाचित हुने लक्षणको रुपमा लिन सकिन्छ। अफगानिस्तान, भुटान र बंगलादेशमा यसैवर्ष चुनाव हुँदैछ। यसले भारतका लागि चुनौती खडा गर्न सक्छ।

अर्को समस्या भनेको यी सबै देशमा चीनको अभूतपूर्व धावा हो। उदाहरणका लागि विगतमा झैँ नेपाल सरकारलाई चीनले भारतसँगको समस्या आफैँ सल्ट्याउ भन्नुको सट्टा सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि चीनले व्यापार र सम्पर्कको अनेकौँ विकल्प खुला गरिदियाे। नेपालसँग ल्हासाबाट सडकमार्गदेखि सीमापार रेलमार्ग र सुख्खा बन्दरगाहसम्म खोल्ने भएको छ। श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्स र पाकिस्तानमा रणनीतिक महत्वका स्थान चीनको अधीनमा छन्। ती स्थानलाई भविष्यमा सैन्य प्रयाेजनका लागि पनि मोर्चाबन्दी गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ वर्तमानमा पनि ती देशको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको दाउ छ।

भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका परियोजनामा चीनको बढ्दो उपस्थिति विदितै छ। राजनीतिक मध्यस्थतामा चीनको नयाँ चासोलाई चाहिँ अझ होसियारीपूर्वक हेरिनुपर्छ। म्यानमार र बंगलादेशबीच रोहिंग्या शरणार्थीलाई देश फर्काउने छलफलमा प्रवेश गर्दा होस् वा अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच बैठक आयोजना गरेर तनाव मत्थर पार्न सहयोग गर्दै दुवैलाई 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिइटिभ'मा जोड्दा होस्, अथवा मालदिभ्स सरकार र त्यहाँका विपक्षीबीच मध्यस्थताको प्रस्ताव गर्दा होस्, चीनले लगानी गर्ने देशको राजनीतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने आफ्नो पुरानो नीति मात्र बदलिरहेको छैन। यसो गरेर नयाँ दिल्लीले राम्ररी निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका अहिले बेइजिङले खोसिरहेको छ। र यस्ता भूमिका निर्वाह गर्न अस्वीकार गर्दा दिल्ली असंवेदनशील, पक्षपाती र मोलमोलाइमा सबैभन्दा प्रभावहीन देखिएको छ।

तेस्रो समस्या भनेको छिमेकमा कठोर शक्ति प्रयोग गर्ने मोदी सरकारको निर्णयले प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न गराएको छ। सिन्द्धान्ततः दक्षिण एसियाको केन्द्रमा रहेको यसको अवस्थिति र भौगोलिक तथा आर्थिक रुपले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र भएकोले आफ्ना प्रत्येक छिमेकीमा भारतको ठूलो नियन्त्रण र प्रभाव हुनुपर्ने हो। तर सन् २०१६ मा पाकिस्तानमाथि गरिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पछि युद्धविराम उल्लंघनका घटना अझ बढ्नुका साथै सीमानामा हुने घुसपैठका घटनामा पनि वृद्धि भए। सन् २०१५ मा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछि भारतीय सहयोगमा गरिएको कटौतीबाट पनि भारत सरकारले सोचेजस्तै संविधान संशोधन गराउन सकेन। ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबीच हुन लागेको एकतालाई पनि भारतीय प्रभावको विपरीत नतिजाको रुपमा हेरिएको छ।

सन् २०१५ मा मोदीले अकस्मात माले भ्रमण रद्द गरे पनि त्यसले विपक्षीमाथि सरकारले गर्ने व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउन सकेन। गत महिना त्यहाँका राष्ट्रपति यामिनले घोषणा गरेको संकटकालबारे नयाँ दिल्लीले दिएको चेतावनीका कारण भारतीय नौसेनाको ‘मिलन’ अभ्यासमा मालदिभ्सको सहभागिता रद्द भयो। गतसाता आप्रवाससम्बन्धी भारतीय सेनाप्रमुख विपिन रावतको कडा टिप्पणीपछि बंगलादेशमा समेत आक्रोश उत्पन्न भएको छ। बंगलादेशका गृहमन्त्री असदुज्जमान खानले सो टिप्पणी असत्य, आधारहीन र असहयोगी भएको बताएका छन्।

यी कतिपय पक्षहरुलाई उल्ट्याउन कठिन भए पनि दक्षिण एसियाको भूगोल र साझा संस्कृतिको आधारभूत तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसैले भारतले अझ सहज शान्तिमा फर्कन र ‘छिमेकलाई फेरि पहिलो बनाउने’ तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ 
पहिलो, ‘हार्ड पावर’ र व्यवहारिक राजनीतिको फाइदा हुँदाहुँदै पनि भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली औजार भनेको ‘सफ्ट पावर’ नै हो। उदाहरणका लागि भुटान र अफगानिस्तानमा भारतको सफलताको मुख्य कारण त्यहाँको रक्षामा नभइ विकासमा गरिएको सहयोग हो। दक्षिण एसियाका लागि भारतको बजेटमा २०१६ मा (३६ प्रतिशत) र २०१७ मा (१९ प्रतिशत) को गिरावटपछि २०१८ मा विनियोजन बढेको (६ प्रतिशत) छ। २०१७ मा दोक्लम संकट टरेपछि भारत पनि तत्कालै जलविद्युतको मूल्यबारे भुटानसँग रहेको असहमति सल्टाउनतर्फ लाग्यो। यही फेब्रुअरीमा भुटानको छुक्का परियाजनाबाट प्राप्त विद्युतमा कैयौँ वर्षमा पहिलो पटक शुल्क बढेको घोषणा गर्याे।

दोस्रो, यो क्षेत्रमा चीनका हरेक परियोजनाको विरोध गर्नुको साटो भारत सरकारले तीन आयामको अवधारणालाई अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। एक, सम्भव भएजति स्थानमा भारतले बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार इकोनोमिक करिडोरमा झैँ चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। दुई, कुनै परियोजना आफ्ना लागि खतरा भएको महसुस गरेमा भारतले त्यसको बदलामा अर्को परियोजना अघि सार्नुपर्छ। आवश्यक परे जापान, अमेरिका र अष्ट्रेलियाजस्ता आफ्ना चौपक्षीय साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। तीन, हस्तक्षेप आवश्यक नरहेका परियोजनासँग भारतले सहअस्तित्व खोज्नुपर्छ। दीगो विकास सहयोगका लागि एक दक्षिण एसियाली सिद्धान्त तयार गरेर यो क्षेत्रभर लागु गर्न सकिन्छ।

यी सबै कुरा भारत र चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गरेमात्रै सम्भव हुनेछ, जुन विगत केही वर्षमा ठीक ठाउँमा छैन। विदेश सचिव विजय गोखलेको हालैको बेइजिङ भ्रमणमार्फत् सरकारले यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको देखिन्छ।

'मायालु बन्नुभन्दा डरलाग्दाे बन्नु सुरक्षित'

सार्कको प्रक्रियालाई पुनर्जीवित नगरी छिमेकीसँग सघन सम्बन्ध नवीकरण गर्न सम्भव छैन। आफ्नो पुस्तक ‘दि आसियान मिराकल’ मा किशोर महबुबानी र जेफ्री सुङले आसियानको सफलताबाट सार्कले सिक्नुपर्ने आवश्यकता बिस्तारमा उल्लेख गरेका छन्। सार्क देशका नेताहरुले एकअर्कालाई अनौपचारिक रुपमा बारम्बार भेट्नुपर्ने, एकअर्काको सरकारको आन्तरिक काममा कम हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र सरकारका हरेक तहमा अन्तरक्रिया बढाउनुपर्ने सुझाव महबुबानी दिन्छन्। आसियानको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इण्डोनेसियाले सिंगापुरजस्ता साना देशलाई नेतृत्व लिन दिएजस्तै सार्कका प्रक्रियालाई सामञ्जस्यपूर्ण बनाउन भारत पनि निर्णय प्रक्रियामा अरुभन्दा पछि बस्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्।

‘यदि तिमी दुवै बन्न सक्दैनौ भने मायालु बन्नुभन्दा डरलाग्दो बन्नु बढी सुरक्षित हुन्छ,’ राजनीतिशास्त्री एवं कुटनीतिज्ञ निकोलो म्याकियाभेलीले लेखेका छन्। अहिले मोदी सरकारको चुनौती भनेको भारतलाई त्यो दिशामा डाेर्याउने हो, जहाँ भारतसँग अरु देश उचित हदसम्म डराउन् र माया पनि गरुन्। भारतसँग न डराउने न माया गर्ने परिस्थितिबाट यसलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक छ।

(द हिन्दुमा प्रकाशित लेखको अनुवाद)

प्रकाशित २५ फागुन २०७४, शुक्रबार | 2018-03-09 07:46:17
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पुष्कर कार्की

    एआईजीको फुली थाप्नासाथ बेहोस ‘दोस्त’ भेट्न अस्पताल

    ‘संगठनभित्रको आन्तरिक बिषय बाहेक अन्यले हाँस्ने, टीका टिप्पणी गर्ने, कसले कहाँ बस्दा के गर्यो, को प्रहरी कर्मचारी कसको पक्षमा लागेर हिँडेको छ भनेर...

  • ओली र प्रचण्ड

    यस्तो छ ७ बुँदे निर्देशनसहित ओली र प्रचण्डले जारी गरेको विशेष सर्कुलर

    नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको १३ औँ बैठक लगत्तै विशेष सर्कुलर जारी गरेका छन्।

  • कांग्रेस-कम्युनिष्टको झगडाले भारतीयलाई थारु महाधिवेशन उद्घाटनको अवसर

    देउवाबाट उद्घाटन गराउने कुरामा नेकपा समर्थकहरु सहमत भएनन्। कांग्रेस-कम्युनिष्टबीच मतैक्यता नभएपछि सम्मेलनमा अतिथिको रुपमा आएका भारतको थारु...

  • बिमानस्थलमा प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै बामदेब गौतम

    ‘पखाला लाग्यो’ भन्दै शीतलनिवास नगएका बामदेव प्रचण्ड भेट्न विमानस्थल पुगेपछि

    शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लेखिएको सो स्टाटस शनिबार बिहानसम्म आचार्यले डिलिट गरिसकेका थिए। तर, यो प्रकरणले के देखाउँछ भने, राष्ट्रपति कार्यालय र...