गल्फले खोज्दैछ एनआरएनएको नजर

वैदेशिक रोजगारीमा एनआरएनए वरदान सावित हुन सक्छ


Infocus



NIC ASIA

विदेशमा बस्ने नेपालीहरू विभिन्न प्रकारका छन्। एउटा, नेपालमा जन्मेर विदेशमा कानूनी हैसियत प्राप्त गरेर बसेका। तिनले आफ्नो मातभूमीको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु स्वभाविक हो। अमेरिका, जापान, यूरोपको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) पाएर आफ्नो देशको सेवा गर्न मन लागेर आउने समूह पनि हो यो।

सबैभन्दा गरिब तप्काका तर धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा भारत जान्छन्। रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पनि भारत हो। तर, गैरआवासीय संघको परिभाषाले त्यसलाई समेट्दैन। त्योभन्दा माथिल्लो वर्ग पासपोर्ट बनाएर खाडी मुलुक र मलेसिया जान्छ। अलि माथिल्लो वर्गका मानिसहरू कोरिया जान्छन् र त्यसभन्दा अलि माथिल्लो आयस्तर भएको वर्ग जापानतिर गएको पाइन्छ। जोसँग स्थापित सञ्जाल छ, अलि पैसा छ र पढेलेखेका पनि छन् भने ती व्यक्तिहरू अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया जान्छन्।

यी पाँचथरी आर्थिक र सामाजिक बनोट वैदेशिक रोजगारीमा देखिन्छ। सबैभन्दा गरिब मान्छे भारत जान्छ र त्यसले पैसा पनि कम कमाउँछ। त्यसैगरी क्रमशः उपल्लो आर्थिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति खाडी, कोरिया, जापान, जापान, युरोप, क्यानडा र अमेरिका जान्छन्। अर्थात्, व्यक्ति जति आर्थिक रूपमा सक्षम छ, त्यति धेरै तलब आउने देशमा जान्छ। भारतमा पनि जान नसक्नेहरू गाउँमा बसिरहेका छन्।

अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत गएर स्थापित भएपछि बल्ल नेपालमा आउने टोली गैरआवासीय नेपाली हो। यो मातृभूमीमा केही गरौं भनेर आएको जमात हो। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा जे सन्दर्भमा गए पनि प्रगति गरेर, त्यहाँको कानूनी हैसियत प्राप्त गरेर, आर्थिक रूपमा अलि मजबुत भएर आउने जमात हो यो। यसकारण वैदेशिक रोजगारीको उत्कृष्ट तहमा पुगेर आउनेहरू नै हुन्, गैरआवासीय नेपाली।

परिभाषाले त खाडी राष्ट्र र मलेसियामा काम गर्न जाने पनि गैरआवासीय नेपालीमा समेटिएका छन्। यसकारण वैदेशिक रोजगारी र गैरआवसीय नेपाली संघ भनेको एक आपसका परिपूरक हुन्। अर्थात्, वैदेशिक रोजगारीकै एउटा विकसित रूप हो गैरआवासीय नेपाली। कानूनी हिसाबले खाडी र मलेशिया जाने नेपालीहरू पनि मतदाता हुन्, पदाधिकारी पनि बन्न पाउँछन् तर आर्थिक हिसाबले सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा समयसमयमा सभा—सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। तुलानात्मक रूपमा परोपकारी काममा लाग्न गाह्रो हुन्छ।

त्यसैले संख्यामा धेरै भए पनि आर्थिक कारणले लगानी र नेतृत्वको क्षेत्रमा कम देखिनु स्वाभाविक छ। हामीले के भन्नैपर्छ भने गैरआवासीय नेपाली संघको एउटा महत्वपूर्ण प्राथामिकताको क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षा प्रदान हुनु जरुरी छ । अहिले पनि केही कार्य नभएका होइनन् तर आफ्नै सदस्य, यी खाडी मुलुकमा भएका नेपालीहरू, जो आर्थिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन्, जो जोखिममा छन्, तिनीहरूमा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ।

हामी गर्वका साथ भनिरहेका छौं, रेमिट्यान्स झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर आउँछ। त्यो रेमिट्यान्स पठाउने तिनै नेपाली हुन्, जो वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तर, तिनीहरूको लागि सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीले पहिला एक हजार दिन्थे, अहिले १५ हजार जाने गरी कल्याणकारी कोष बनाइएको छ। कोषमा चार अर्ब रुपैयाँ भइसक्यो, सबै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको हो। त्यो रकमले पनि धेरै काम गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारका तर्फबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन। हामीले सानासाना कुरा गर्न नसकेर कति मान्छेलाई पीडा भइरहेको छ।

दिनमा १२—१५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तीमध्ये सबैभन्दा संक्रमणकालीन अवस्थामा जाने भनेको हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुन्। किनभने, एउटा घर हुन्छ, त्यसको पर्खाल हुन्छ, त्यो घरभित्र एउटा कोठामा काम गर्नु पछै। त्यहाँभित्र ती महिलालाई पूर्ण रुपले सुरक्षित नहुने अवस्था नगराइकन पठाइरहेका छौं।

त्यसरी विदशे जाने नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई सचेत गराउने र तालिम दिने एउटा पक्ष भयो, साथसाथै सुरक्षात्मक उपाय सिकाउने र मार्सल आर्टसम्बन्धी अभ्यास गराउनु पनि जरुरी छ। आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम दिएर पठाउन सक्यौँ र यस्तो तालिम लिएर आएको महिला हो है भन्ने सन्देश दिन सक्यौं भने मानिसहरू दुव्र्यवहार गर्न डराउँछन्। यस्ता तालिम दिने पहिलो दायित्व सरकारको हो, त्यसपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो।

सरकारी पक्षबाट यो काम हुन सकेन। तसर्थ, अब गैरआवासीय नेपाली संघको प्राथामिकतामा यो काम हुनुपर्छ। मलेसिया वा खाडी जाने नेपाली र बेलायत जाने नेपालीबीच खाडल छ। खाडी र मलेसियका नेपालीको आवाज कम सुनिन्छ। जसले विदेशमा कमाएको रकम शतप्रतिशत नेपाल पठाउँछन्, जसको कमाइबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चल्छ। तिनैको आवाज कमजोर सुनिनु न्यायसंगत होइन। यो अर्थमा यिनीहरुका लागि आवाज नसुनिने कुनै पनि नेपाली संगठन बन्नु हुँदैन। एनआरएनए त यस्तो बन्नु हुँदै हुँदैन।

यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, जापान लगायत विकसित मुलुकमा स्थापित नेपालीले नेपालको तुलनामा तिनै मुलुकमा गरेको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल अवश्य पाउँछन्। त्यसैले लगानीको प्राथमिकतामा नेपालभन्दा स्वभावतः तिनै विकसित मुलुक नै हुन्छन्। नेपालमा भएको श्रीसम्पत्ति बेचेर भए पनि उतै लैजान खोजेको पनि देखिन्छ। तर, खाडीमा जानेले सबै कमाइ नेपाल पठाउँछन । यो रकम करिब साढे ६ खर्ब छ। तर, यसले हाम्रो कार्पेट, गार्मेन्ट, कृषि उद्योगलाई भ्याउँदैन।

हामी सम्भावनाका अनके गीत गाउछौँ । नेपाल पर्यटकीय सम्भाव्यताका हिसाबले भरिपूर्ण छौं भन्छौं तर पर्यटनले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा। जबकि, रेमिट्यान्सले झन्डै ३० प्रतिशत योगदान गर्छ। कहाँको तीन, कहाँको तीस प्रतिशत। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना र सम्भाव्यता कस्तो अवस्थामा छ।

एनआरएनहरूले विभिन्न किसिमका कार्यहरू नसोचेका होइनन् तर कार्यन्वयनको चरणमा पुग्दा ती सोचअनुरूप भए कि भएनन् भन्ने पक्ष समीक्षायोग्य छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मिलेर एउटा कोष खडा गर्ने, जुन कोषले समस्यामा परेका नेपालीका निम्ति कानूनी सहायता परिचालन, मृत्यु भएकाको शव ल्याउने, जेल परेकाहरुलाई मद्दत गर्ने उद्येश्य राखेको थियो। तर, त्यसले मूर्त रूपमा पाएउने बेलामा विभिन्न कानूनी व्यवधान देखाइयो र यो अभियान लागू गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिएन। एनआरएनएले हजारे अभियान पनि नल्याएको होइन। यसका लागि निकै धेरै गृहकार्य पनि भयो । तर, त्यसले कार्यान्वयनको तहमा पुग्न निकै समय लगायो। अन्ततः सञ्चयकोषसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रकम सञ्चित गर्ने, त्यसबाट उच्चतम प्रतिफल दिने र उक्त कोषको रकम ठूला भौतिक पूर्वाधार लगायत स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी काम अघि बढेको छ। आशा गरौं, यो अभियानले अब चाँडै मूर्तरूप पाउनेछ।

पराइको देशमा एउटा नेपाली अनाहकमा लान्छना बेहोरेर जेल जीवन गुजारिरहेको हुन्छ। कतिपय नेपाली चेलीहरु जेलभित्रै बच्चा जन्माउन, हुर्काउन बाध्य छन्। साँच्चै,ंै तिनलाई कति पीडा होला? कति छटपटी होला? तिनको मनमा नेपाल राष्ट्रको नागरिक हुनुमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ होला?

सरकारी संयन्त्रको आफ्नै नियम—कानूनको परिधि छ। त्यसैले कति कामहरू हामीले सोचेअनुसार गर्न सकेको छैनौं। त्यस्तो अवस्थामा एनआरएनएले मानवीय र व्यावहारिक नाताले, आफ्नो सदस्य भएको नाताले सहयोग गर्न सक्छ। एनआरएनएले यसअघि पनि जोखीममा परेकाहरुको उद्दार गरेको छ। तर संस्थागत संरचना, क्षमता र योजनासहित यी काम अघि बढाउन सकेमा विदेशमा कार्यरत नेपालीले आफूलाई सुरक्षित ठान्नेछन्। अभिभावकविहीन हनुपर्ने छैन। कम्तीमा आफन्तसँगको सम्पर्क समयमै स्थापित हुनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसा वास्तवमा सरकारको होइन। उसले घरबारी धरौटी राखेर, जोखिमपूर्ण काममा खटेर कमाएको पैसा हो त्यो। त्यसमा सरकारले आँखा लगाउन मिल्दैन। बरु सरकारले यहाँ नेपालमा ठगेर कमाउनेहरूका कमाइमा आँखा लगाउन जरुरी छ। एकपटक विदेश गएको नेपाली फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्ने सोच्नुपर्छ, सरकारले। त्यसको लागि सरकारले उसको पैसा नडुब्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको रकम लगानी सक्न सक्ने, नडुब्ने, न्यूनतम ब्याज पनि आइराख्ने र त्यहाँबाट प्रतिफल पनि प्राप्त हुने नमूना परियोजना सरकारले ल्याउनुपर्छ।

श्रीलंकामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिला नै तीन महिनाको तालिम दिइएको हुन्छ। त्यो तालिममा कमाएको पैसा केमा लगानी गर्न सकिन्छ, कति नाफा हुन्छ, परिवार र लगानीका निम्ति दुईवटा खाता कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ। परिवार पनि चलाउँदै जाऊ र लगानी पनि गर्दै जाऊ भन्ने मोडल श्रीलंकाले अपनाएको छ। हामीकहाँ पनि त्यस्ता विश्वासिला परियोजनाहरूको खाँचो छ।

हामी अहिले एकदमै अदक्ष वा सिकारु कामदार पठाइरहेका छौं। सूचना प्रविधि सम्बन्धी, नर्स डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता अर्ध वा उच्च दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिएको छैन। त्यसैले अब विदेश गएको गयै हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशबाट फर्किने वातावरणका निम्ति सोचेर काम थाल्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकोले सीप, ज्ञान लिएर आउँछ। तिनीहरूलाई हामीले अझै ज्ञान दिएर उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ। अलिअलि पैसा छ, देशमै केही गर्ने चाहना छ, परिवारसँग बस्ने रहर छ भने त्योबेला उसलाई उद्यमी बनाउन सक्यो भने उसले अरु १० जनालाई रोजगारी दिन सक्छ। यसरी नै देशभित्र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। त्यो नै हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिको शुरुवात हो। यसका लागि एनआरएनएले पहलकदमी लेओस्।

आठौं एनआरएनए विश्व सम्मेलन विशेषांकबाट

प्रकाशित २९ असोज २०७४, आइतबार | 2017-10-15 20:32:51
Max TV
Max TV
Zen Travels

author photo

डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीका अध्येता तथा समाजशास्त्री हुन्

डा. गणेश गुरुङबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नोबेल पुरस्कारमा 'उपनिवेश' अन्त्यका सर्तहरु

    यस वर्षको भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दुई महिलाले पाउँदा विज्ञान समाजका धेरैले खुशीयाली मनाए।

  • चुनावअघि मतदातासँग डिएनटीका सभापति डा. लोटे छिरिङ

    भुटानमा नयाँ पार्टीलाई सरकार बनाउन बहुमत

    भुटानमा नयाँ राजनीतिक पार्टी ड्रुक न्यमन रुव शोग–पा (डिएनटी) ले सरकार गठन गर्ने भएको छ।

  • भदौमा नेपाल आउँदा पशुपति दर्शन गर्दै मोदी

    अयोध्याबाट जनकपुर आउने जन्तीसँगै मोदी किन आउँदैछन् नेपाल?

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार वर्षे कार्यकालमा पाँचौं पटक नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ।

  • ज्ञानेन्द्र शाह

    श्रीपेच सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार?

    ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच र राजदण्डजस्ता राजतन्त्रका प्रतीकलाई सार्वजनिक अवलोकनको वस्तु बनाउन चाहँदैनथे। राजतन्त्रको प्रतिक श्रीपेचजस्तो महत्वपूर्ण...