१९५० को सन्धि पुनरावलोकनः झन् अपरिहार्य

पूर्ण परिवर्तित परिवेशमा नयाँ सन्धि र सम्झौताहरू गर्नुको नेपाल-भारत दुवै देशसँग विकल्प छैन



प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी (फाइल फोटो)
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी (फाइल फोटो)
टिएचटी

राणा शासकहरू सत्तालाई चिरजीवन्त बनाउन र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन चाहन्थे। यसका लागि नेपालमा उर्वरभूमि बनाउँदै गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सो विकासबाट सदासदैव रोक्नु पनि आवश्यक थियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले यही कार्यका लागि आफनै अग्रसरतामा भारतीय राजदूतश्री चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरी ३१ जुलाई १९५० मा सन्धि गरे। यो दिन नेपालको जिम्मा भारतलाई लगाइएको ऐतिहासिक तर दूर्भाग्यपूर्ण दिन हो। जुन सन्धिलाई औपचारिक नाममा ‘शान्ति र मित्रताको सन्धि’ भन्ने गरिएको छ। यसमा विकास, सुरक्षा, शान्ति र जलस्रोतसहितका आधारभूत पक्ष भारतको जिम्मा लगाइएको छ। यसै आधारमा भारतले नेपाललाई एकतर्फी प्रयोग गर्दैै आइरहेको छ।

झन्डै सात दशकपूर्व गरिएको नेपाल भारतबीचमा शान्ति र मैत्री सन्धि अहिले गणतन्त्रात्मक परिवेशका लागि उपयुक्त नभएको प्रबुद्ध वर्गहरूको ठम्याइरहेको छ।

१९५० को सन्धिमा के छ?
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित यो सन्धि सोही समयदेखि कार्यन्वयनमा छ। यस सन्धिमा दश धारा छन्, जसको पहिलो धारामा दुवै मुलुकले एकअर्काको भौगोलिक एकता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने लेखिएको छ। धारा दुईमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा कुनै गम्भीर तनाव आएमा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई जानकारी गराउने, तीनमा– धारा एक र दुईको कुटनितिका माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउने, चारमा– दुवै देशले कन्सुलेट जनरलसहितका कार्यालय स्थापना गर्ने, पाँचमा– नेपालले भारतबाट अथवा भारतीय भूमिबाट नै हातहतियार ल्याउनुपर्ने, छमा– विकास र सुरक्षाका लागि कार्य गर्ने, सातमा– एकअर्को मुलुकमा नागरिकहरूले बसाइ, व्यापार र सम्पत्ति व्वस्थापन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा आठमा– यसअघिका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने, नौमा– तत्कालबाट यो सन्धि लागू हुने र अन्तिम धारा दशमा– एक वर्षको पूर्व जानकारीमा यो सन्धि तोड््न सकिने कुरा उल्लेख छ।

सन्धिमा समस्या कहाँ छ?
१९५० को सन्धिको केही समयपश्चात् नै यसमा दूरगामी समस्याहरू उत्पन्न भएको देखिए तापनि निरंकुश राज्य व्यवस्था तथा सकारात्मक सोचको आधारमा यसमा दिनप्रतिदिन समस्या थपिँदै गए, जसमा १९५० कै वाणिज्य तथा व्यापार सम्झौता भए, जसको खारेजीका लागि दश वर्षको समयसीमा राखियो। र, यो १९५० को सन्धिको धारा दशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो।

त्यस्तै १९६२ मा भारत र चीन बीचको युद्धको पूर्वजानकारी भारतले नेपाललाई नगराएको र नेपालले भारतलाई सहयोग नगरेकोले धारा एक र दुईको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। नेपालले भारतका अतिरित्त समय–समयमा अर्को मुलुकबाट हात–हतियार किनेको र सो परम्परा निरन्तरता पाएको देखिन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा विकास, सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत भारतले एकतर्फी प्रयोग गने चाहेको तर नेपालका शाासन व्यवस्थाले त्यस्तो हुन नदिएको देखिन्छ।

पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। धारा आठमा उल्लेख रहेअनुसार सुगौली सन्धिसहितका सन्धिहरूमा नेपालले गुमाएको भौगोलिक क्षेत्र नपाएको अवस्था छ। त्यसकारण यस १९५० को सन्धिमा जन्मैदेखि नै अहिलेसम्म समस्यै–समस्या देखिन्छ।

त्यस्तै अतिरिक्त कोशी सम्झौता अनुसार नेपालका सहायक नदीनालालाई भारतले व्वस्थापन नगर्दा सप्तरीका उर्वराभूमि कटान, डुबान र भडानमा परिणत भएको छ। ठीक त्यस्तै नेपाली भूमिबाट पानी भारतले लगे पनि नेपाली भूमिलाई सिंचाइका लागि एक थोपा पानी समेत नदिएको कारणले पूर्वमा सम्झौता अर्थहीन भएको छ भने पश्चिममा टनकपुर सम्झौताअनुसार नेपालले पानी र बिजुली नपाएको अवस्थाको यथार्थता नेपाली जनता समक्ष रहेकै छ। सन्धिअनुसार पानीमा भारतको लगानी, नेपालको लागि खरानी भनेझैँ भएको छ।

समाधानको उपाय के त?
झन्डै सात दशकपूर्व गरिएको नेपाल भारतबीचमा शान्ति र मैत्री सन्धि अहिले गणतन्त्रात्मक परिवेशका लागि उपयुक्त नभएको प्रबुद्ध वर्गहरूको ठम्याइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष (२०१६) गठित नेपाल र भारतका पाँच–पाँच सदस्य प्रबुद्ध वर्ग कमिटीलाई पूर्ण जिम्मेवारी, इमान्दारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ। दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले राजनीतिक दलहरूको विश्वास प्राप्त गरी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समयसापेक्ष अर्को सन्धि गर्नुको विकल्प छैन। यसका साथै भारत सरकारद्वारा गरिएको र देखाइएको हेपाहा प्रवृत्तिलाई दुवै देशको समझदारी विपरीत रहेकाले तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ। सीमानाकामा पटकपटक उत्पन्न भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीहरूलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्दछ। भारतीय सुरक्षा निकायद्वारा नेपाली भूगोलभित्र प्रवेश गरी गर्ने गरेको अपराधलाई बन्द गरी दुई देशको बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्न तदारूकताका साथ कार्य गनुपर्दछ।

भारतीय राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाट कुटनीतिक मर्यादाअन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्दछ तर विगतमा उल्लंघन भएका प्रमाणहरू यत्रतत्र र सर्वत्र देखिन्छ। ठिक त्यस्तै नेपालले पनि आफ्नो भूभागलाई कुनै पनि छिमेकीहरूको सुरक्षामा खलल पर्ने गरी प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। नेपालमा जलस्रोतको अवस्था पर्याप्त भएकाले यो ‘सेतो सुन’लाई पूर्ण सदुपयोगका लागि व्यवसायी र बजारीकरण हुने गरी अन्तराष्ट्रिय बजार पहुँच तथा गन्तव्य सुरक्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ।

राणाकालमा तत्कालीन निजी स्वार्थका कारण गरिएका सम्झौता सात दशकको यात्रा पार गरिराख्दा नेपालमा गणतन्त्रसम्म स्थापित भइसकेको हुनाले र भारतमा पनि आर्थिक विकासको चरमचुलीमा पुग्ने अठोट भएको हुनाले यी दुई मुलुकहरूको पूर्ण परिवर्तित परिवेशमा नयाँ सन्धि र सम्झौताहरू गर्नुको विकल्प नरहेको धरातलीय यथार्थ छ। यस अवस्थामा सह–अस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्दछ। यस्तो भयो भने मात्रै नेपाल–भारतको पौराणिक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक जनसम्बन्धलाई सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक यथार्थताको आधारमा अझ बढी बलियो, प्रगाढ, प्रभावकारी र प्रगतिशील सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित २७ साउन २०७४, शुक्रबार | 2017-08-11 19:55:32

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली, देउवा र दाहाल

    ओली, दाहाल र देउवालाई सर्वसम्मत गराउने गृहकार्य

    एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शीर्ष नेतालाई सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। कम्तिमा तीन पार्टीका शीर्ष...

  • दुई मृत तारा टकराएको दृश्यको कलात्मक चित्रण

    दुई मृत ताराबीच ठक्कर, पृथ्वीबाट पहिलो पटक अवलोकन

    दुई मृत तारा आपसमा ठोक्किएको दृश्य र तरंग आफूहरुले पहिलो पटक अवलोकन गर्न सफल भएको खगोलविद्हरुले सोमबार जनाएका छन्। आपसमा ठोक्किएर विलय हुनुअघि ती...

  • शेरबहादुर देउवा

    माओवादीका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसियो,कमल थापाले पाए ऊर्जा मन्त्रालय

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेका छन्। जिम्मेवारी खोसिएसँगै माओवादी केन्द्रका सबै...

  • फूलैफूलको मौसम तिमिलाई

    काठमाडौंको इचंकुनारायण पुग्दा ठाउँ–ठाउँमा फूल–खेती देखियो। ढकमक्क फूलेका रंगीचङ्गी फूल देख्दा तिहारको गाढा झल्को मिल्यो। इचंकुनारायणमा देखिएका...