चीन र भारतबीच नेपालले बन्द ढोकाभित्र बैठक गर्नुपर्छ



हु श् शङ
हु श् शङ

हिमालयपार विकासका लागि यदि नयाँ दिल्ली सहकार्य गर्न इच्छुक छ भने हामी तीन सहकार्य गर्नेछौँ। यदि नयाँ दिल्ली इन्कार गर्छ भने हामी दुई सहकार्य गर्नेछौँ।

चीन–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६२ वर्ष पुगिसकेको छ। औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि चीन र नेपालले आपसी सम्बन्धमा कुनै उतारचढाव भोग्नुपरेको छैन। आफ्ना छिमेकीहरुमध्ये चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध बिल्कुल अलग छ। यसका केही कारण छन्।

पहिलो, दुवै देशले सबै विवादहरुलाई तुरुन्तै समाधान गरे। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको एक वर्षभित्रै हामीले २० सेप्टेम्बर १९५६ मा ‘नेपाल र चीनको तिब्बतबीच व्यापार र सहकार्यसम्बन्धी सन्धि’ मा हस्ताक्षर गर्‍यौँ। अझ २५ अप्रिल १९६० मा निकै महत्वपूर्ण ‘चीन नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ मा हस्ताक्षर भयो। यी दुई सन्धिमार्फत् हामीले बेलायती विरासत र तिब्बतसम्बन्धी मामिलालाई टुंग्याउनुका साथै द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका प्रयास पनि गर्‍यौँ। त्यसैले निकै छोटो अवधिमा हामी यी अवरोधहरुबाट मुक्त भयौँ, जसले दुवै देशलाई आपसी विश्वास र सद्भावका साथ अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो।

हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास र सुनिश्चितताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण यही हो भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रुपमा विश्वस्त छु। नेपालसँग चीनको सम्बन्ध भारतसँगजस्तो छैन। भारतसँग हामीले धेरै पहिले नै द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसे पनि त्यसमा पटकपटक पुराना विवादहरुले अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन्। भारतसँग सहज सम्बन्धको सुरुवातअघि नै पाकिस्तान कास्मिर विवाद हल गर्न किन यति दृढ छ भन्ने कुरा म भर्खरै बुझ्न थालेको छु। यसर्थ चीन र भारतले आपसी सम्बन्धलाई अझै सामान्यीकृत गरेका छैनन्।

दोस्रो, हामीले हाम्रो सम्बन्ध र मित्रता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा तय गरेका छौँ। हामीले एकअर्कालाई बराबरीको व्यवहार गरेका छौँ। र चीनले बिनाकुनै सर्त नेपाललाई सहयोग गरेको छ। हामीमा आपसी सम्मान छ, हामीले अरुको आन्तरिक मामिलामा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छैनौँ। यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो, चीनले माओवादी नेतृत्वको दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा त्यो आन्दोलनलाई कुनै सहयोग गरेन। यद्यपि केही अवसरमा दुवै पक्षलाई द्वन्द्व समाप्त गरी वार्तामा बस्न चीनले अनुरोध भने गर्‍यो। सन् १९९० पछि पनि नेपालमा अनेकौँ पटक शासन र सरकार परिवर्तन भए, तर ती कुनै पनि परिवर्तनको योजना चीनले बनाएको वा तिनमा चीनको हात रहेको प्रमाण छैन। अर्कोतिर, १८७४ देखि नै नेपालको कुनै पनि सरकारले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि हुन दिएको छैन।

तेस्रो, हामी एकअर्काका राष्ट्रिय स्वार्थका मुख्य मुद्धामा संवेदनशील बन्दै आएका छौँ। एकातिर चीन नेपाल र भारत दुवैसँग जोडिने मामिलामा सतर्क रहँदै आएको छ। नेपाललाई भारत र चीनबीच एकको पक्ष लिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन चीन संवेदनशील छ। यथार्थ कुरा त के हो भने चीन सरकारले माओवादी वा वामपन्थी सरकारहरुलाई समेत भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। अर्कोतिर नेपाल सरकारले पनि स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउन चीनसँग सहकार्य गर्दै आएको छ र चीनबाट तिब्बतीहरुको गैरकानुनी आप्रवासलाई रोक्न ठूलो प्रयास गर्दै आएको छ। २००५ पछि तिब्बतीहरुको गैरकानुनी आप्रवासमा निकै कमी आएको छ। त्यसअघि वार्षिक २ हजार तिब्बतीहरु चीन छोडेर नेपाल हुँदै तेस्रो देश जान्थे। तर २००५ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यसमा कडा नीति अख्तियार गरेपछि त्यो संख्या निकै कम भएको छ। अहिले वार्षिक एक सयजति तिब्बती त्यसरी अन्यत्र जाने गरेको बताइन्छ। त्यस्तै काठमाडौँले लिएको नीतिका कारण दलाई लामाले कहिल्यै नेपालमा टेकेका छैनन्।

यद्यपि स्थायित्व र मित्रताको आधारमा मात्र हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई तौलिनु पर्याप्त हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चीन–नेपाल सम्बन्धले हामी बसिरहेको हिमालयपार क्षेत्रमा अधिक लाभ उत्पन्न गर्नुपर्छ। हिमालयपार क्षेत्रको शान्ति र समुन्नतिमा चीन र नेपालले संयुक्त रुपले योगदान दिनुपर्ने कुरालाई दुवै देशको दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ। किनभने यो क्षेत्रमा शान्ति र समुन्नतिको आजसम्म अभाव नै देखिन्छ।

हिमालयपार क्षेत्रमा शान्तिका लागि चीन र नेपालबीचको मित्रताले दुई तरिकाबाट योगदान दिन सक्छ। पहिलो, नेपालले भारत र चीनबीच एक पुलको रुपमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि नेपालले दुवै देशसँग रहेको आफ्नो विशिष्ट सम्बन्धलाई उपयोग गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले हाल दोक्लममा चीन र भारतबीच उत्पन्न तनावलाई कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। दोक्लम विवाद विगतका विवादहरुभन्दा बिल्कुल भिन्न छ, जुन रक्तपातयुक्त लडाइँमा बदलिने सम्भावना समेत छ। यसले हिमालयपार क्षेत्रमा खतरा पैदा गर्नेछ। यस्तो तनाव सैनिक द्वन्द्वमा परिणत हुनुअघि दुवै देशको टकरावलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेगरी नेपालले पहल गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्मेलन भन्दै नेपालले भारत र चीनबीच बन्द ढोकाभित्र हालका असहमतिमा छलफल गर्न एउटा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था गर्न सक्छ। अहिले यो काम नेपालले मात्रै गर्न सक्छ। चीन र भारत दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले मात्र होइन, बरु भारत र चीनबीच जुनसुकै किसिमको द्वन्द्व चर्किए पनि यो क्षेत्रमा खासगरी नेपाल नै पीडित हुने हुनाले नेपालले यस्तो पहल गर्नुपर्छ। भारत र चीन दुवैले नेपालमाथि विश्वास गरेका छन्।

अर्कोतिर हिमालयपार क्षेत्रलाई केही गैरपरम्परागत चुनौतीहरुले तर्साएको छ। हामीले देखेका छौँ, हाल दार्जिलिङ, कास्मिर, उत्तरपूर्वी भारत कतै पनि स्थायित्व छैन, अवस्था नाजुक छ। गएका दशकहरुमा नेपालदेखि लिएर तमिलनाडु हुँदै श्रीलंकासम्मै ‘रेड करिडोर’ रहेको कुरा सर्वविदितै छ। भारतको पूर्वी र मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा माओवादीहरुको जनयुद्ध अझै चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा चीन–नेपाल सहकार्य र समन्वयले यो बिझाउँदो विषयसँग जुध्न भारत सरकारलाई केही मूल्यवान अनुभव दिनसक्छ। नेपालको दशवर्षे गृहयुद्धमा चिनियाँ सरकारले अहस्तक्षेपको नीति मात्र अख्तियार गरेन बरु नेपालको विकास र एकताका खातिर माओवादीलाई हतियार छोडेर मूलधारको राजनीतिक संस्कृति अँगाल्न उत्प्रेरित गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका पनि खेल्यो। चीनको प्रयास र नीतिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक मेलमिलापलाई सहजीकरण गर्‍यो। माओवादीको सरकार सञ्चालनको अनुभव भारतका उग्रवामपन्थीहरुका लागि पनि गतिलो पाठ हुनसक्छ। खासगरी आजको विश्वमा निर्मम क्रान्तिबाट भन्दा राजनीतिक सहभागिताका आधारमा समाज परिवर्तन गर्नु नै उत्तम बाटो हो।

हिमालयपार क्षेत्रको समृद्धिका लागि चीन र नेपाल दुवैले धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्थे। तर यसको विपरीत केही भूरणनीतिक सोचबाट उत्पन्न बाधाहरुका कारण त्यस्तो समृद्धि यो क्षेत्रमा आउन सकेन। स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने हिमालयपार क्षेत्र अझै पनि अतिकम विकसित क्षेत्र रहनु चीन (र भारत) का लागि निकै लाजमर्दो कुरा हो। यसमा ठूलो विरोधाभाष छ। भौगोलिक रुपमा हिमालयपार क्षेत्र संसारको छानो हो तर आर्थिक रुपले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंककै परिभाषामा नेपाल, भुटान, बंगलादेश र उत्तरी भारत अतिकम विकसित क्षेत्रमा पर्दछन्।

स्रोतसाधन र अनौठो भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालले हिमालयपार क्षेत्रमा साझा समृद्धिको खोजी गर्नु सान्दर्भिक छ। नेपालमा कम्तीमा तीन प्रकारका स्रोतहरुको प्रचुरता छः जलस्रोत, प्राकृतिक सुन्दरता (पर्यटक र धार्मिक स्रोत) र भौगोलिक फाइदा (दुई ठूला बजारबीचको अवस्थिति)। सही तरिकाले उपयोग गर्ने हो भने यी स्रोतहरुले हिमालयपार क्षेत्रलाई निकै ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ।

पहिलो, नेपालको विशाल जलस्रोत हिमालयपार क्षेत्रमा आर्थिक विकासको शक्तिशाली इञ्जिन बन्नसक्छ। तर वास्तविकतामा चाहिँ प्रमाणिक क्षमताको मात्र २ प्रतिशत जलविद्युत निकालिएको छ। नियमित लोडसेडिङका कारण आर्थिक गतिशीलता र दैनिक जीवन दुवैमाथि मार परेको छ। यदि पर्याप्त जलविद्युत निर्माण गर्न सके मात्रै पनि यो क्षेत्रको पर्यटन उद्योगको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।

दोस्रो, हिमालयको पर्यटन उद्योग एक्लैले नेपालको बजेटमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। यहाँको बौद्ध पर्यटन उत्साहजनक छ। चीनमा रहेका एक अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकले नेपालको अर्थतन्त्रमा हलचल मच्चाइदिने परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। यसले नेपाल र भारतको उत्तरी भागमा पर्यटनसम्बन्धी सेवा उद्योगलाई अभूतपूर्व रुपमा विकास गरिदिनेछ। त्यसबाहेक नेपाल अर्को एक अर्ब हिन्दु जनसंख्याका तीर्थयात्राको मार्ग पनि बन्न सक्छ, जो भारतबाट नेपाल हुँदै तिब्बतस्थित पवित्र कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल जान्छन्।

तेस्रो, चीन र भारतबीचको सामान, पर्यटक र तीर्थयात्रीको ट्रान्जिट बन्दा नेपालसहित हिमालयपार क्षेत्रका जनता र सरकारले अथाह सम्पत्ति कमाउँछन्। चीनबाट नेपालका लागि दुई हिमालयपार कार्गो यातायात (एउटा लान्झाउ र अर्को ग्वान्झाउबाट) गत वर्षको मे र डिसेम्बर महिनामा पूरा भएको थाहा पाउँदा हामी खुसी छौँ। पक्कै पनि यो पर्याप्त छैन। यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यसका लागि भौतिक कनेक्टिभिटी आवश्यक छ, जुन पर्याप्त पूँजी लगानीमार्फत मात्रै पूरा गर्न सकिन्छ। अहिले पूर्वाधार निर्माणमा चीनलाई भेट्ने कोही छैन।

हालसम्म उल्लेखित सम्भावनाहरु प्रयोग गरिएको अवस्थामा छैनन् वा अल्पविकसित छन्। यसका विभिन्न कारणहरु छन्। उदाहरणका लागि राजनीतिक अनिश्चितता (लोकतान्त्रिक दोष), लामो गृहयुद्ध, दक्षिणको बाधा, इत्यादि। तर माओवादीहरुको मूलधारमा आगमनपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयन भइरहँदा पनि हामीले अझै एउटा बाधा फुकाउनु छ। त्यो हो, भारतको अवरोधपूर्ण भूमिका।

विगत थुप्रै वर्षमा चीन र नेपाल दुवै देशका सरकारले भारतसँग सहकार्य गर्ने र संयुक्त रुपमा स्रोत विकास गर्ने प्रयत्न निरन्तर गर्दै आएका छन्। संयुक्त रुपमा चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर निर्माणको कुरा, नेपालको जलस्रोतलाई संयुक्त रुपमा उपयोग गर्ने कुरा, संयुक्त पावर ग्रिड बनाउने कुरा, आदिआदि। तर भारतले यस्ता पहललाई नकारात्मक र शंकास्पद रुपले लिने गरेको छ। उसले नेपाललाई अझै आफ्नो करेसाबारीको रुपमा लिइरहेको छ। हिमालयलाई प्राकृतिक बाधा र बफर जोनका रुपमा लिँदै भारतले अन्य कुनै देशलाई (खासगरी चीन) लाई काठमाडौँसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न दिएको छैन र हिमालयपार कनेक्टिभिटी निर्माणमा बाधा गरिरहेको छ।

व्यक्तिगत रुपमा भन्दा चीन र नेपालले चीन, नेपाल, भारतको त्रिशंकु सम्बन्धलाई हल गर्न आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्ने यो उपयुक्त समय हो। हिमालयपार क्षेत्रको विकासका लागि यो आवश्यक छ। हिमालयपार विकासका लागि अख्तियार गर्ने भविष्यका नीतिहरुमा बेइजिङले होस् वा काठमाडौँले, नयाँ दिल्लीको चासोलाई बढी ध्यान नदिँदै राम्रो हुन्छ। त्यसको सट्टा चीन र नेपालका सरकारहरुले आफ्ना जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेतिर बढी ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गाढा बनाउन चीनले भविष्यमा नेपालको निकट रहेर काम गर्नुपर्छ। बलियो भौतिक कनेक्टिभिटी (यस क्षेत्रमा अझ परिणाममुखी तवरबाट रेलवे, पाइपलाइन, सडक निर्माण गरिनुपर्छ), उचित र सस्तो उत्पादन क्षमता अनि विकसित पर्यटन सेवासुविधामार्फत यो कार्य गर्न सकिन्छ। यदि नयाँ दिल्ली सहकार्य गर्न इच्छुक छ भने हामी तीन सहकार्य गर्नेछौँ। यदि नयाँ दिल्ली इन्कार गर्छ भने हामी दुई सहकार्य गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै सायद नयाँ दिल्ली र खासगरी उत्तरी भारतका बासिन्दा तथा सरकारहरुले आफ्नो विकास चीन–नेपाल विकाससँगको साझेदारीमा गरेको भए उत्तम हुनेरहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्नेछन्। त्यसबेलासम्ममा हिमालयपार क्षेत्रमा समृद्धि र शान्ति हासिल गर्न सकिन्छ।

दोक्लम तनावका कारण चीन–भारत सीमाको सिक्किम खण्ड विवादित भइरह्यो भने चीन र भारतले सामान्य व्यापारिक र जनस्तरको सम्बन्ध कायम गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चीन–नेपाल सम्बन्धले चीन र भारतबीच शान्तिका लागि अन्तक्र्रिया बढाउन अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसबेला हिमालयपार क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिका लागि चीन–नेपाल सम्बन्ध अझ सान्दर्भिक बन्न पुग्छ।

गत वसन्तमा काठमाडौँ र बेइजिङबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरलाई चीन–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रुपमा लिइनुपर्छ। यही भावनाका साथ अघि बढौँ। चीन–नेपाल सम्बन्धको भविष्य उज्ज्वल छ।

(प्राध्यापक हुले गत मंगलबार नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६२औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको ‘हिमालयपार क्षेत्रको शान्ति तथा समृद्धिका लागि नेपाल-चीन सम्बन्ध’ कार्यपत्रको भावानुवाद) 

प्रकाशित २१ साउन २०७४, शनिबार | 2017-08-05 10:00:15
author photo

हु श् शङ चाइना इन्स्टिच्युट् अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेसन्सका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसिया निर्देशक हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली, देउवा र दाहाल

    ओली, दाहाल र देउवालाई सर्वसम्मत गराउने गृहकार्य

    एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शीर्ष नेतालाई सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। कम्तिमा तीन पार्टीका शीर्ष...

  • दुई मृत तारा टकराएको दृश्यको कलात्मक चित्रण

    दुई मृत ताराबीच ठक्कर, पृथ्वीबाट पहिलो पटक अवलोकन

    दुई मृत तारा आपसमा ठोक्किएको दृश्य र तरंग आफूहरुले पहिलो पटक अवलोकन गर्न सफल भएको खगोलविद्हरुले सोमबार जनाएका छन्। आपसमा ठोक्किएर विलय हुनुअघि ती...

  • शेरबहादुर देउवा

    माओवादीका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसियो,कमल थापाले पाए ऊर्जा मन्त्रालय

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेका छन्। जिम्मेवारी खोसिएसँगै माओवादी केन्द्रका सबै...

  • फूलैफूलको मौसम तिमिलाई

    काठमाडौंको इचंकुनारायण पुग्दा ठाउँ–ठाउँमा फूल–खेती देखियो। ढकमक्क फूलेका रंगीचङ्गी फूल देख्दा तिहारको गाढा झल्को मिल्यो। इचंकुनारायणमा देखिएका...