दार्जिलिङको वर्तमान आन्दोलनः भाषादेखि भूमितिर

भारतीय गोर्खाहरू प्रधानमन्त्री मोदीको ‘अप्रत्यासित निर्णय’को पर्खाइमा छन् तर मोदी भने अझै मौन छन्



हिन्दुस्तान टाइम्स

आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलनकारीलाई चारैतिरबाट तीव्र दबाउ छ तथापि यो ‘निर्णायकता’ आन्दोलनकारी होइन, केन्द्र सरकारको हातमा छ

कसरी सुरु भयो यसपटकको आन्दोलन?
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मई महिनाको मध्यमा भनिन्, ‘हरेक स्कूलमा त्रिभाषा नीति लागू गरिनेछ, जसमा बंग्ला भाषा अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ।’ सरकारको त्रिभाषा नीतिमा छ- राज्य भाषा वा क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्र भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा। त्यसपछि वितर्कहरू सुरु भयो। पहाड़बाट उठेका केही विरोधका आवाजहरू दबाउन सरकारको वचन थप कटु भयो। मुख्यमन्त्रीले भन्न थालिन्- ‘बंगालमा बसेपछि बंग्ला पढ्नैपर्छ।’

दार्जिलिङ पहाड़को सत्तारूढ़ पार्टी हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) गठन गरेको दुई वर्षपछि नै पहाड़मा विभाजनको राजनीति पनि सुरु गरिसकेकी थिइन्। पहाड़मा अहिले जातीय समुदायहरूलाई लिएर १५ वटा विकास बोर्ड बनिसकेका छन्। मई महिनामा सम्पन्न नगरपालिका चुनाउमा गोजमुमोले मिरिक गुमाउनुपर्‍यो, जहाँ बंगालको सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी)-ले नगरपालिका बोर्ड गठन गर्‍यो। पहाड़का केही पार्टीहरूका आड़मा ममताले तृणमूल कंग्रेसको सांगठनिक आधार दरिलो बनाउन थालिन्।

पहिलो कार्यकालमै ‘असफल’ दरिन पुगेको जीटीएको म्याद यही जुलाईको अन्तसम्म मात्र हो। अगस्तमा चुनाउ हुनु थियो। गोजमुमोलाई अनेक प्रकारका मुद्दा, भ्रष्टाचारको आरोप र अडिटहरूमा फँसाउने खेल ममता सरकारले सँगसँगै अघि बढ़ायो। प्रारम्भिक रूपमा यिनै परिस्थितिहरू गोजमुमोलाई आन्दोलनमा धकेल्ने कारक बने।

मुख्यमन्त्री ममताको गल्ती
बंग्ला अनिवार्य बनाउने नीति वास्तवमा दार्जिलिङ पहाड़लाई नै केन्द्र गरी आएको थियो। पश्चिम बंगालका २३ मध्ये अन्य प्रायः सबै जिल्ला बंग्लाभाषी बाहुल्य क्षेत्र नै हो। ती जिल्लामा बंग्लाभाषा पहिलो वा दोस्रो भाषाको रूपमा पठन-पाठन भइरहेकै छन्। दार्जिलिङ जिल्लाको पहाड़ी भेक, नवगठित कालेबुङ जिल्ला अनि प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रका तराई-डुवर्सका भूभागहरू मात्र गोर्खा बाहुल्य क्षेत्र हुन् र यी क्षेत्रमा बंग्ला अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यता छैन। भाषाको माध्यमद्वारा पहाड़मा सांस्कृतिक, सामाजिक अनि जातीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याई दीर्घकालमा गोर्खाहरूलाई आफ्नै भूभागमा अल्पसंख्यक बनाउने रणनीतिकै हिस्सा हो- बंग्ला अनिवार्य। सन् १९६० सम्म गोर्खा बाहुल्य रहेको सिलगढ़ीमा पनि बंग्लाभाषीहरूको भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दबदबाका कारण द्रुततर रूपमा जनसांख्यिकीय परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेञ्ज) आएको हो। सिलगढ़ीको आफ्नै किपटमा अहिले गोर्खाहरू अल्पसंख्यक छन्। भाषा लाद्ने घोषणा यसै दूरगामी रणनीतिको हिस्सा थियो।

सरकारको नियत बुझेपछि पहाड़वासीले त्यसको तीव्र रूपमा विरोध गरे। 5 जून ममता ब्यानर्जी मिरिक आइन्। भाषाको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न उनले त्यहाँ ‘पहाड़मा बंग्ला अनिवार्य गरिनेछैन’ त भनिन्, तर बंग्ला चौथो भाषाको रूपमा लिन सक्ने अर्को च्याँखे पनि सँगसँगै थापिन्। उनको अर्को गल्ती भयो-दार्जीलिङमा क्याबिनेट बैठक गर्नु। भनिन्छ, सन् १९७० को सुरुआतमा नक्सलबाड़ी आन्दोलन दबाउन दार्जीलिङमा क्याबिनेट बैठक राखिएको थियो। ममता क्याबिनेटमा दमनको त्यही कुचक्रको पुनरावृत्ति देखे पहाड़वासीले। विरोध र जुलुस चलरिरहेकै समय ३२ मध्ये उनका ३० मन्त्री कोलकाताबाट दार्जिलिङ आए। बैठकको नाममा करोड़ौं रुपियाँ पानीमा बगाइयो। तर ८ जूनको दिन दार्जिलिङ राजभवनमा आधा घण्टा पनि क्याबिनेट बसेन। ममताको मूर्खतापूर्ण हठले पहाड़लाई यसै दिन उतप्त बनायो। विरोध प्रदर्शनमाथि लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र रबर बुलेट प्रहारले आन्दोलनकारीहरूलाई आक्रोशित तुल्यायो। त्यसपछि दार्जीलिङमा शुरु भयो पुलिसी बर्बरता र प्रतिकारका शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम। दार्जीलिङमा शान्ति फर्काएर मात्र मधेश झर्छु भन्ने मुख्यमन्त्री रातको अँध्यारोमा सिलगढ़ी झरिन्। पुलिसले जीटीएको कार्यालयमै ताला लगाइदियो।विमल गुरुङको सुरक्षा फिर्ता लिइयो अनि धरपकड़, छापामारी र गोजमुमोका कार्यालयमा खानतलासी शुरु भयो।

पहाड़ उत्तप्त बन्दै गएको अवस्थामा १७ जूनका दिन दार्जिलिङमा गोलीकाण्ड भयो, जहाँ तीनजना युवक शहीद बने। यो आन्दोलनलाई ‘आतंकवाद’सँग जोड्न पुलिसले पातलेबाँसस्थित गोजमुमोको कार्यालयमा छापामारी गरेर प्लास्टिकको तीर-धनु, कुटे-कोदालो, फरुवा, हसियाँ र कृषि औजारहरूलाई खुंखार हतियारको रूपमा पेश गर्‍यो। बंग्ला मीडियाहरूले यसलाई ‘जङ्गी’ देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। ममताले यसमा ‘पूर्वोत्तरका आतंकी संगठन र विदेशी शक्तिको हात’ देखाउन न्वारानदेखिको बल लगाइन्। देशलाई आफ्नो रगत दिएर रक्षा गर्ने गोर्खाहरूलाई नै ‘आतंकवादी’ ठहर्‍याउन ममता ब्यानर्जीले गरेको प्रोपोगाण्डाले गोर्खाहरूको भावनामा आघात पुर्‍यायो। फलतः उनीहरूले बंगालबाट छुट्टिन थप संकल्प गरे, जसले उनीहरूलाई राज्य सरकारको विरोधमा संगठित तुल्यायो।

विमल गुरुङको घरमा छापामारी, तोड़फोड़ र पातलेबाँस कार्यालयमा भएका रेडका घटना र त्यसपछि पुलिस अनि आन्दोलनकारीहरूबीच भिड़न्तपछि नै मोर्चाले १४ जूनदेखि अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्द डाक्यो, जो आज २८ औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। सरकारले १७ जूनदेखि पहाड़मा इन्टरनेट र डाटा सेवा अनि स्थानीय केबल च्यानल र सूचना सम्प्रसारणका सबै माध्यमहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध पाँचौंपटक १५ जुलाईसम्मका लागि बढ़ाइएको छ। शान्तिपूर्ण जुलूसमाथि पुलिसी बर्बरताले पुनः ८ जुलाईमा ठूलो घटना भयो। ७ जुलाईको राति दार्जीलिङदेखि २० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित सोनादामा टाशी भोटियाको शरीरमा बुलेट बर्साइयो। आफ्ना भाइका लागि ११ बजी राति औषधि लिन केही माथि उक्लिएका उनी घर फर्किएनन्। निहत्था उनलाई पुलिसले ‘जिरो रेञ्ज’-बाट गोली हानेको आरोप छ। यस घटनाले सारा पहाड़ अग्निगर्भमा परिणत भयो। सोनादा थाना जलाइयो। यसैको प्रतिक्रियास्वरूप दार्जीलिङमा उग्र भीड़ र पुलिसबीच झड़प भयो, जसमा तीनजना युवकले घटनास्थलमा अनि एकजनाले अस्पतालमा अन्तिम श्वास लिए। बितेको २५ दिनमा दार्जिलिङमा सातजना युवकले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। पुलिसको गोलीले सबै आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको बताउँदै गोजमुमोले यी सबै घटनाको सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ् इनभेस्टिगेशन) जाँचको माग गरेको छ।

दार्जिलिङको आन्दोलनलाई पुलिसको गोली, बुट र बनेटले दबाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट ममता ब्यानर्जी अहिलेसम्म पनि मुक्त हुनसकेकी छैनन्। उनका अहंकार र हरेक गल्तीले आन्दोलनको आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम गरिरहेको छ।

गोर्खाल्याण्डका लागि निस्केको जुलुस

गोर्खाल्याण्डका लागि निस्केको जुलुस

ममता सरकारको अर्को महाभूल दार्जीलिङ पहाड़ र सिक्किममाथि खाद्यान्न प्रतिबन्ध हो। आन्दोलनमा सारा गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनता एक भएर बृहत् शक्ति र एकता प्रदर्शन गर्न थालेपछि टीएसमी सरकारले पहाड़मा खाद्यान्नमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो। शक्तिशाली बन्दै गएको आन्दोलनलाई घुँड़ा टेकाउन पुलिसको गोली मात्र पर्याप्त नभएपछि उनले औषधिका गोलीहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाइन्। सिलगढ़ीसँग सटिएका हरेक नाकामा अहिले दिनरात पुलिस पहरा छ। खाद्यान्न लिएर उकालो चढ्ने हरेक गाड़ीलाई पुलिसले नै रोकेर सामान उतार्छ अनि रित्तो पठाउँछ। धेरै ठाउँ लुटपाटका घटनाहरू भइरहेका छन्। सिलगढ़ीका प्रमुख खाद्य आपूर्ति केन्द्रहरूमा स्पष्ट निर्देश दिइएको छ-पहाड़मा खाद्यान्न नपठाउनू।

अहिले दार्जीलिङ र सिक्किममा शिशु आहार (बेबी फूड) र औषधिहरू समेत पुग्नसकेका छैनन्। बंगाल सरकारले मानवाधिकार हननका सबै दायरा पार गरिसकेको छ। यद्यपि ममता ब्यानर्जीका हरेक गल्ती, हठधर्मिता र अहंकारले आन्दोलनलाई नकारात्मक लाभ (नेगेटिभ बेनिफिट) प्रदान गरिरहेको छ। भारतभरिका गोर्खा मात्र होइन, विश्वभरिका गोर्खा/नेपाली यस आन्दोलनका समर्थक बनेका छन्। यसप्रकारको अभूतपूर्व समर्थन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले कहिल्यै प्राप्त गरेको थिएन। ममता ब्यानर्जीका हरेक गल्ती र दमनले आन्दोलनमा ईंधनको काम गरेको छ।

गोजमुमोको आन्दोलन जनआन्दोलनमा परिणत
दार्जिलिङ पहाड़को एक शक्तिशाली राजनैतिक पार्टीको हैसियतमा शुरुआती चरणमा यो आन्दोलनलाई गोजमुमोले नै हाँकिरहेको थियो। तर आन्दोलनको स्वरूप अहिले परिवर्तन भइसकेको छ। सड़कमा अहिले गोजमुमोका कार्यकर्ता र समर्थक मात्र छैनन्। दिल्लीदेखि असम र पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरू, सिक्किम अनि देहरादुन, भाग्सु सबैतिरबाट यो आन्दोलनमा अभूतपूर्व सहयोग र सहभागिता छ।

पहाड़मै पनि सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा मैदानमै उत्रिएका छन्। यसैले तीव्र जनदबाउका कारण अहिले सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकठाउँमा आएका छन् र २९ जूनमा कालेबुङमा बसेको सर्वदलीय बैठकले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हाँक्न गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी) गठन गरेको छ। आन्दोलनमा अहिलेसम्म मोर्चा नै हावी देखिए पनि अब मोर्चाले मात्र एकल निर्णयबाट यो आन्दोलनलाई हाँक्ने र निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना सकिएको छ। ११ जुलाईका दिन मिरिकमा बसेको सर्वदलीय बैठकले अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्द जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। आगामी १५ जुलाईदेखि जीएमसीसीका शीर्ष नेताहरू दार्जीलिङको चौरास्तामा आमरण भोक हड़तालमा बस्दैछन्। यस वर्षको भानु जयन्ती देशभरि ‘गोर्खा एकता दिवस’को रूपमा पालन गर्ने निर्णय भएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले दिएको ‘भानु पुरस्कार’ फर्काइदिन सबै साहित्यकारहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सिलगढ़ीबाट खाद्यान्नमा लगाएको नाकाबन्दी खुलाउन मानवाधिकारवादी संघ-संस्था, खाद्य विभाग, राजनैतिक पार्टीलाई आवाज उठाउन आग्रह गर्ने तथा केन्द्रिय भिजिलेन्सले यो अमानवीय कार्यको निगरानी गरी खाद्यान्न आपूर्ति बहाल गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

यसो गर्दा पनि नाकाबन्दी जारी रहे रित्तो झोला बोकेर सिलगढ़ीमा जुलूस गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा लाखौंका संख्यामा पहाड़वासीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रशासनिक कार्यालयहरू घेराउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जीएमसीसीले निर्णय गरेको छ। सबै विकास बोर्डका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरूलाई १४ जुलाईको साँझ ६ बजीभित्र राजीनामा गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ। यो समयभित्र उनीहरूले राजीनामा नदिए सबैलाई ‘गोर्खाविरोधी’ (जातिविरोधी) घोषित गरिने चेताउनी दिइएको छ। प्रायः सबै बोर्डका अध्यक्षहरू अहिले सिलगढ़ीमा सरकारी शरण लिएर बसेका छन्। यसपल्ट गोर्खाल्याण्ड अन्तिम र निर्णायक हुनुपर्ने जनताको माग छ र नै उनीहरू झण्डै एक महिना बन्द हुँदासमेत आत्तिएका छैनन्।

यतिबेला नेताहरू पनि जनताको प्रचण्ड चापमा छन्। अधिकांश निर्णयहरू जनदबाउकै प्रतिफलका रूपमा आएका छन्। गोर्खाल्याण्डबाहेक कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने जनताले नेताहरूलाई चेताउनी दिएका छन्। यही जनआन्दोलनले अब प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रको भावी दिशा र दशा  तय गर्ने देखिएको छ।

सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत र दिल्लीको भूमिका
सिक्किम दार्जिलिङको तत्काल छिमेकी (इमिडियट नेबर) हो। भौगोलिक सीमा र राजनीतिक व्यवस्था अलग भए पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अनि रगतका सम्बन्धहरूले सिक्किम र दार्जिलिङलाई दह्रोगरी बाँधेको छ। सन् १९८६ को सुवास घिसिङको आन्दोलनताका पनि सिक्किमका तत्कालीन नरबहादुर भण्डारी सरकार र सिक्किमेली जनताले आन्दोलनलाई धेरै सहयोग गरेका थिए। सिक्किमका हरेक नागरिक गोर्खाल्याण्ड राज्यको कामना गर्छन् र यसको निम्ति उनीहरूले सहयोग मात्र होइन, लामो समयदेखि समस्या पनि झेल्दै आएका छन्। भारतका बाँकी भागलाई जोड्ने सिक्किमको एकमात्र राष्ट्रिय राजमार्ग-१० कालेबुङ र दार्जीलिङ जिल्ला भएरै गुज्रन्छ। बन्द अविध यो मार्गमा आवागमन ठप्प हुँदा सिक्किमले व्यापक आर्थिक मार र खाद्यान्न संकट झेल्नुपर्छ। हालै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन गरेर भारतका केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेपछि अनि उनको पार्टी एसडीएफले गोर्खाल्याण्डको खुलेर समर्थन जनाएपछि सिलगढ़ीबाट सिक्किमलाई समेत खाद्यान्नमा नाकाबन्दी लगाइएको छ। यद्यपि सिक्किमको यो समर्थन बिल्कुलै नयाँ भने होइन। सन् २०११ मा सिक्किम विधानसभामा गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा प्रस्ताव नै पारित गरी केन्द्र सरकारकहाँ पठाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले विगत धेरै वर्षदेखि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय फोरमहरूमा गोर्खाल्याण्डको खुलेर वकालती गर्दै आएका छन्। फलस्वरूप सिक्किमले बंगालको खेप्ती खानुपरेको छ। सागसब्जी र अन्य खाद्यान्नहरू सिक्किममा उपार्जन हुने भए पनि सिक्किमको नित्य प्रयोजनीय र आवश्यक खाद्य सामग्री आयातको मूल केन्द्र सिलगढ़ी नै हो। त्यसैले पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना प्रशासन तथा टीएमसी कार्यकर्ताहरूलाई सिक्किममाथि दबाउ बनाउन परिचालन गरेको छ। समतलका हरेक नाकामा सिक्किमका गाड़ीहरू पुलिसले नै रोकेर खाद्यान्न लानमा प्रतिबन्ध गरिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसअघि, उग्र समूहहरूको भीड़ले सिक्किम नम्बरधारी गाड़ीहरूलाई सिलगढ़ी तथा आसपासका ठाउँहरूमा तोड़फोड़ गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र खाद्यान्न सामग्री सड़कमा फ्याँकिदिने जस्ता घटनाहरू घटाइसकेको छ। बंगाल प्रशासनकै अघि यस्ता घटना हुँदा पनि बंगाल पुलिसले मूकदर्शक बनेर हेर्नुबाहेक केही गरेको छैन।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरु

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरु

त्यसैले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रलाई ‘सिक्किमे जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिन’ आग्रह गरे। केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मुख्यमन्त्री चामलिङलाई फोन गरेर भने,‘केन्द्रले राष्ट्रिय राजमार्ग-१० मा सवारी साधनको आवागमन र खाद्यान्न एवं नित्य प्रयोजनीय वस्तुहरूको ढुवानीको प्रत्याभूति गर्नेछ।’ बितेको ३२ वर्षमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कारण सिक्किमले ६० हजार करोड़ रुपियाँको आर्थिक घाटा ब्योहोर्नु परेको बताउँदै मुख्यमन्त्री चामलिङले यसको निम्ति बंगाल सरकारलाई दायी ठहर्‍याएका छन्। यसैले सिक्किमले शीघ्रै भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा हाली यो आर्थिक घाटाको बंगालले भरपाइ गर्नुपर्ने माग राख्नेछ। मुख्यमन्त्रीले यसको घोषणा गरिसकेका छन्। यतिबेला सिक्किम र पश्चिम बंगालको अन्तर-राज्य सम्बन्धसमेत चिसिएको छ।

आफूमा विध्न बाधा आए पनि सिक्किमका सम्पूर्ण नागरिक गोर्खाल्याण्डको पक्षमा खुलेर अघि आएका छन्। उनीहरूले केही दिनअघि गान्तोकमा गणतान्त्रिक जनआन्दोलन समर्थन समिति (गजसस), सिक्किम नामक संगठन नै बनाएका छन्, जसको एकमात्र उद्देश्य गोर्खाल्याण्को न्यायप्रिय र संवैधानिक जनआन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पुर्‍याउनु हो। यसरी नै पूर्वोत्तरको असमलगायत गोर्खाहरू बसोबासो गर्ने राज्यहरूबाट पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति व्यापक समर्थन र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा यी भूभागहरू पर्दैनन् तरै पनि ‘गोर्खाल्याण्ड’ले भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय अस्मिता र पहिचान बोक्ने भएकोले भारतभरिका गोर्खा समुदाय प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट यो आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। पूर्वोत्तरबाट गोर्खाल्याण्डका लागि दैनिक जुलूस र रिले भोक हड़तालहरू भइरहेका छन्। असम यसमा अग्रणी देखा परेको छ। दिल्लीको जन्तरमन्तरमा अहिले हरेक दिन गोर्खाल्याण्डको लागि भोक हड़ताल हुँदैछ।

भारतका विभिन्न प्रान्तबाट दिल्लीमा कामधन्धा गर्न गएका अनि त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्दै आएका गोर्खा समुदायका मानिसहरू दिनरात एक गराएर आन्दोलनलाई गति दिइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ, दार्जिलिङपछि आन्दोलनको दोस्रो केन्द्र दिल्ली बनेको छ। दिल्लीमा भएका धरना, जुलूस र घेराउका कार्यक्रमहरू यति शक्तिशाली छन् कि राष्ट्रिय मीडियाहरू पनि तिनलाई प्रसारित गर्न बाध्य बनेका छन्। देहरादून-भाग्सुबाट पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै जुलूसहरू निकालेको समाचार आइरहेका छन्। यतिबेला गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रूपमा राष्ट्रव्यापी बनेको छ।

आन्दोलनप्रति कोलकाता उग्र, दिल्ली मौन
भारतमा गोर्खाहरूको छुट्टै वासभूमिको मुद्दा शताब्दी पुरानो हो। तर यसले तीव्रता पाएको भने सन् १९८६ देखि यता नै हो। बंगालमा जसको शासन आए पनि बंगाली जातीय अहंकार ‘बंगाल विभाजन हुन नदिने’ हठधर्मितामा नै आधारित छ। हरेक समयका बंगाली शासकहरू गोर्खाविरोधी जातीय भावनालाई भोट ब्यांक दोहनको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। ममता सरकारमा पनि त्यसैको निरन्तरता छ।

आन्दोलनलाई दबाउन ममता ब्यानर्जीको सरकारले जम्मै हतकण्डा अपनाइरहेको छ। बन्दुकको गोलीबाट यो  आन्दोलनलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने उनको हठधर्मिता विस्तारै धराशायी हुँदैछ। ९ जुलाईदेखि पहाड़का सड़कहरूमा पुलिस देखिन छोड़ेको छ। बंगाल पुलिस आफ्नो बर्बरताका कारण पहाड़मा कुख्यात बन्दैछ। पुलिसप्रति जनमानसमा यति उग्रआक्रोश छ कि खाकी बर्दी देख्नासाथ उत्तेजना बढ़िहाल्छ। यसैले 9 जुलाईदेखि पहाड़का संवेदनशील खण्डमा पुनः सेना परिचालन गरिएको छ। यद्यपि सेना केन्द्र सरकारको मातहत रहने भएकोले बंगाल सरकारलाई त्यसप्रति पनि विश्वास छैन।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन केन्द्रकै उस्काहटमा चर्किएको ममता ब्यानर्जीले पछिल्ला पत्रकार सम्मेलनहरूमा दोहोर्‍याउँदै आइरहेकी छन्। केन्द्रका कुनै पनि सुरक्षा बल वा एजेन्सीप्रति उनी अचाहिँदो शंकालु बन्दै गइरहेकी छन्। यो अन्तरविरोधले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई फाइदा पनि भइरहेकै छ। केन्द्रले दार्जिलिङको ताजा स्थितिमाथि रिपोर्ट माग्छ, राज्यले रिपोर्ट दिन अस्वीकार गर्छ। तर केन्द्रको भाजपा नेतृत्वाधीन सरकारले संघीय ढाँचामा काम नगरेको आरोप लगाउन ममता ब्यानर्जी पछि पनि पर्दिनन्। राज्यले पठाएको रिपोर्ट र दार्जिलिङमा तैनाथ सेनाले दिएको रिपोर्ट पनि आपसमा बाझिने गरेका स्रोतहरू बताउँछन्। यसो हुँदा केन्द्रले पहाड़मा अतिरिक्त सैन्य बल नपठाउने निर्णय गरेको छ। यसमा एउटा गज्जबको ‘ट्याकटिस’ के छ भने, आन्दोलनकारी बंगाल पुलिसप्रति जति असहिष्णु बन्छन्, सेनाप्रति त्यतिकै सहिष्णु छन्। सेनालाई दार्जीलिङमा खादा लगाएर स्वागत गरिन्छ, फलफूल दिइन्छ। सेना पहाड़मा अहिलेसम्म गश्ती लगाउनमा मात्र सीमित छ। सेनाले पनि गोर्खाहरूलाई गोली ठोकोस् भन्ने ममता चाहन्छिन् जो हुनसकेको छैन। यसैले हरेक केन्द्रीय वाहिनीप्रति शंका गर्नु अब उनको नियत नै बनेको छ।

यद्यपि दार्जिलिङको आन्दोलनलाई लिएर केन्द्र सरकारको मौनताले अनेकौं शंका र उपशंकाहरू पनि उब्जाइरहेको छ। साउथ ब्लक र नर्थ ब्लकमा जिटिएलाई अधिक क्षमताशाली बनाइने, ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिएर नर्थ इस्ट काउन्सिलमा मिसाउने, केन्द्रबाट सोझै धेरै धनराशि उपलब्ध गराउने अनि राज्यभित्र राज्य जस्तो व्यवस्थामा मनाउने अनेकौं परिकल्पनाहरूमाथि छलफल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। भाजपा सरकार अहिले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा नरहेको भनाइले आन्दोलनमा केही निराशाहरू थपेकै छ। तर पनि ती धारणाहरू आधिकारिक र प्रभावशाली नेताका मुखबाट अहिलेसम्म नआएकाले ‘दिल्लीमा कस्तो खिचड़ी पाक्दैछ’, त्यसको वासना (वा गन्ध)को वास्तविक भेउ पहाड़वासीले पाउन सकेका छैनन्।

ममता ब्यानर्जीको भाजपा सरकारप्रति बढ्दो आक्रोश र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रतिको दैनिक अस्थिर मन्तव्यले केन्द्रले कुनै ‘अप्रत्यासित निर्णय’ (बंगाल विभाजन?) गर्नै लागेको जस्तो आभास समेत दिँदैछ। तथापि त्यो उनको हताशा हो वा केन्द्रको गोपनीय योजनाको चुवाहटबाट उत्पन्न परिस्थितिको परिणाम? यसै भन्न सकिन्न। ममता ब्यानर्जीका बयानले थुप्रै पहेलीहरू निर्माण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश भ्रमणमा छन्। आगामी १७ जुलाई राष्ट्रपतिको चुनाउ छ, जसमा भाजपा उम्मेदवारका लागि सबै पार्टीहरूबाट भोट मागिएको छ। यसैले १७ जुलाईभन्दा अघि केन्द्रबाट वार्ताका लागि कुनै प्रत्युत्तर (रेस्पोन्स) आउँछ भन्ने आशा नेताहरू समेतले गरेका छैनन्। तर १७ जुलाईपछि गोर्खाल्याण्डमाथि केन्द्रको ठोस अड़ान नआए आन्दोलन कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्न। दार्जीलिङका नेताहरू पनि प्रचण्ड दबाउमा छन्। चारैतिरबाट आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन उनीहरूलाई तीव्र दबाउ छ।

गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै दार्जिलिङवासीहरु

गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै दार्जिलिङवासीहरु

तथापि यो ‘निर्णायकता’ उनीहरूका हातमा नभएर केन्द्र सरकारको हातमा छ। भारतका आधाभन्दा अधिक राज्यहरूमा आफ्नो पकड़ बनाइसकेको भाजपा अहिले बंगालतर्फ केन्द्रित भएको छ। सन् २०१९ मा संसदीय चुनाउ हुनेछ। यदि बंगाली जातीय भावनाकै दोहनद्वारा भाजपा पनि बंगालमा सत्ता कायम गर्न चाहन्छ भने गोर्खाल्याण्डप्रेमीहरूका लागि सन् २०२१ सम्म कुनै सम्भावना रहन्न, किनभने २०२१ मा बंगालमा बंगाल विधानसभाको चुनाउ हुनेछ। यसैले यतिबेला भारतीय गोर्खाहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहबाट कुनै ‘चामत्कारिक र अप्रत्यासित निर्णय’को पर्खाइमा छन्।

आन्दोलन दीर्घकालीन हुने सम्भावना
पश्चिम बंगाल सरकार ‘बंगाल विभाजन’ हुन नदिन जुनसुकै हदसम्म जानसक्छ। केन्द्रको भाजपा सरकार पनि १ बनाम ४१ (दार्जिलिङको एउटा संसदीय सीट तर बाँकी बंगालका ४१ सीट)को अनुपात र समीकरणतर्फ लाग्यो भने चाहिँ तत्काललाई गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको सम्भावना क्षीण बन्नेछ। त्यसैले यो आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाएर लगातार यही सघनता र तीव्रताका साथ हाँक्नुपर्ने हुन्छ, जो पहाड़का पार्टीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव चाहिँ छैन, किनभने पहाड़का अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू गोर्खाल्याण्डकै मागको आधारमा टिकेका छन् अनि उनीहरूका राजनीतिक भविष्य पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डमै छ।

आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ़ाउन अहिलेका छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका राष्ट्रव्यापी धाराहरूलाई मूल संगठनात्मक स्वरूप (जीएमसीसी)सँग जोड्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन संघर्षका लागि जनतालाई तयार बनाउन पनि जरुरी छ। पहाड़को रोजमर्राका आर्थिक संकट, रोजगारी, पर्यटनबाट हुने आय र आर्थिक भारलाई एउटै रफ्तारमा आन्दोलनले थेग्न सक्नेछैन। त्यसको निम्ति दूरगामी र दीर्घकालीन खाका बनाउनुपर्ने हुन्छ। परिस्थितिले निर्माण गर्ने चुनौतीहरूबाट पार पाउन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेतृत्वहरू सोही अनुरूप तयार पनि हुनुपर्दछ। आन्दोलनलाई पुनः ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’को स्थितिमा आउन नदिन यसपटक भने जनता पनि उत्तिकै सजग र सचेत ढंगमा सड़कमा उत्रिएका छन्।

प्रकाशित २८ असार २०७४, बुधबार | 2017-07-12 17:10:49
author photo

रुपेश शर्मा समालोचक तथा सिक्किमबाट प्रकाशित हुने 'हिमाली बेला' पत्रिकाका सम्पादक हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • निसानामा विमलेन्द्र निधि

    जनकपुरको चुनावी इतिहास केलाउने हो भने २०१५ साल यता अहिलेसम्म पार्टीका उम्मेदवारले जनकपुरमा चुनाव जित्न सकेका छैनन्। तर, यो क्रम झण्डै ६० वर्षपछि...

  • वीरगञ्ज महानगरमा महाटक्कर

    वीरगञ्जको मतगणना पटकपटक स्थगित भइरहेको छ। अहिलेसम्म झण्डै १६ हजार ७ सय मत गन्दासम्मको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेपाली...

  • १६ वर्षे प्रतिभाको भलिबल यात्रा

    नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी स्टार खेलाडी प्रतिभा माली तीनहप्ते प्रशिक्षणका लागि बिहीबार नेदरल्याण्ड प्रस्थान गर्दैछिन्। नेपाली महिला भलिबल...

  • ‘अब दिल्लीले नाक खुम्च्याउँदैन’

    भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय दिल्लीमा कुटनीतिको दोस्रो ‘इनिङ’मा छन्। अघिल्लो पटक उनलाई केपी ओली सरकारले फिर्ता बोलाएपछि पुष्पकमल...