तथ्याङ्कमा यस्तो छ तराई–मधेस

शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति आदिमा तराईका दलितहरुको पहुँच एक प्रतिशतभन्दा कम छ



Kshamadevi Group


खेतीमा व्यस्त मधेसी किसान
खेतीमा व्यस्त मधेसी किसान

मधेसमा राज्यद्वारा संरक्षित कोटामा पछाडि पारिएका जातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ

वर्तमान नेपालीय भूमिको एकीकरणपूर्व यो मधेस विभिन्न राज्य र गणतन्त्रराज्यमा विभाजित थियो। पूर्वमा विजयपुर राज्यको सीमा झापा, मोरङ र सुनसरीका भू–भाग थिए भने चौदण्डी राज्यमा सिरहा, सप्तरी, उदयपुरसहितका भू–भाग थिए। मकवानपुर राज्यअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवन सहितका भू–खण्ड थिए। पाल्पा राज्यअन्तर्गत नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तुसहितका स्थान थिए। जुम्लेली र डोटेली राज्यअन्तर्गत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सम्पूर्ण भू–भागमा क्षेत्रीय आधिपत्य रहेको ऐतिहासिक दस्तावेज रहेको छ। सिम्रौनगढका हरिसिंह देवले मुगल शासकको आक्रमणको कारणले तुलजा भगवतीलाई समेत उपत्यका लैजानुभन्दा पूर्व दक्षिणसम्मका गंगातटीय भू–भागमा समेत सत्ताको बागडोर सेनवंशीय राजाकै थियो भन्ने समेत प्रमाणित छ।

नेपालीय भू–भागको वर्तमान स्वरूप प्राप्त गरेपछि ‘राष्ट्रनिर्माता’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमार्फत नेपालको चौहद्दी स्थापित गरे। तत्पश्चात् नवनेपालको भौगोलिक एकीकरणलाई आधुनिकिकरणतर्फ चतुर्दिक विकासको लागि राजा महेन्द्रबाट ७५ वटा जिल्लामा र पाँचवटा विकास क्षेत्रमा विभाजित गरे। मेची–महाकालीको भूभागलाई झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, वाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा राखिए। यसकाअतिरिक्त भित्री तराईका जिल्लाहरूमा उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, दाङ र डडेलधुराको केही क्षेत्र पर्दछ।

यो ऐतिहासिक दस्तावेजबाट के प्रष्टिन्छ भने वर्तमानमा पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, र अवध/थरूहट क्षेत्र नै रहेको छ। गणतन्त्र स्थापना पश्चात् र दोस्रो संविधानसभा २०७० को चुनाव र २०७२ को संविधानबाट पनि मुलुकलाई ७४४ स्थानीय तह र सात प्रदेशमा प्रशासनिक दृष्टिकोणले बाँड्दा पनि पूर्वमा कोचिला प्रदेश, मध्यमा मिथिला/जानकी प्रदेश, पश्चिममा अवध र थरूहट प्रदेश नै रहेको छ। जसमा प्रदेश नं. २ बाहेक सम्पुर्ण प्रदेशहरू तराई–पहाड मिश्रण प्रदेश नै रहेको छ। यसरी नै हुनुपर्दछ, यो नै नेपालीय माटोको सुगन्ध पनि हो।

वर्तमान अवस्थाः यी जिल्लामा ११८ जात–जातिको बसोबास छ। ६५ भन्दा बढी भाषा–भाषीले आ–आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्दछन्। यी जात–जाति र भाषा–भाषीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा— मानव विकास सूचाङ्क जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सर–सफाइ, औसत आय, औसत आयु, शिशु मृत्युदर, विकासका पुर्वाधार, शौचालय, खानेपानीसहितको अवस्था अत्यधिक कम र कमजोर छन्। यसमा पनि कथित दलित जात–जातिको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति र नेपाल सरकारको आरक्षित सिटमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम पहुँच रहेको देखिन्छ।

तराई प्रदेशको रूपमा वर्तमान समयमा प्रदेश नं. २ जसमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी छन्। त्यसमा यादव, मुस्लिम, थारू, तेली, कोइरी, चमार, धानुक, मुसहर सहितका जात–जातिको जनसङ्ख्या अत्यधिक छ तर राज्यको अवसरबाट मुख्यतः तल्लो जातिका मानिस टाढा छन्। जनसंख्याको तथ्यांकलाई हेर्दा निम्न बमोजिम जातीय बनोट छः

महिलाको जनसंख्या केही जातबाहेक क्रमिक रूपमा ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ। यसमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित र कथित माथिल्लो जातभन्दा तल्लो जातमा महिलाको अवस्था स्थिर देखिन्छ।

यस अतिरिक्त मानव विकास सूचाङ्कको अवस्थालाई (मानव विकास सूचक र प्रतिवेदन २०१४, जनगणना २०६८) यस्तो छः

प्रदेश नं. २ तराईका भाषामा मैथिली ४५.३० प्रतिशत, भोजपूरी १८.५८ प्रतिशत, वज्जिका १४.६५, (नेपाली ६.६७ प्रतिशत), उर्दु ५.८७ प्रतिशत, थारू ३.७७ प्रतिशत, हिन्दी ०.१६ प्रतिशत, रहेका छन्। स्वतःसिद्ध कुरा के हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय र सरकारी कामकाजका भाषा नेपालीपछि मैथिली र भोजपुरी नै हुन्छ।

कृषिको अवस्था ज्यादै खराब छ किनभने जग्गा जमिन्दारहरूकोे हातमा रहेका छन् र कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सट्टामा शोषण र दमनको अवस्था अत्यधिक रहेको पाइन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सप्तरी १०.२६ प्रतिशत, सिरहा ८.७७ प्रतिशत, धनुषा ८.५३ प्रतिशत, महोत्तरी १४.१७ प्रतिशत, सर्लाही १२.५० प्रतिशत, रौतहट १०.४६ प्रतिशत, वारा २०.४९ प्रतिशत, पर्सा १४.८० प्रतिशत रहेको छ। मोरङ, सुनसरी र झापामा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अवस्था ठीक रहेको र सामन्ती सोचमा व्यापक परिवर्तन भएकोले कुल ग्राहस्य उत्पादनमा योगदान उच्च छ। नवलपरासी, रूपन्देही सहितका जिल्लाहरूमा मिश्रित समाज रहेकोले मानव विकास सुचकाङ्कसहितका अन्य सामाजिक, भौतिक पुर्वधारका सुचकहरू सन्तुष्टप्रद अवस्थामा रहेको र सुधारोन्मुखतिर रहेको छ। कृषि, पशुपालन, उद्योगसहितका क्षेत्रमा विशुद्ध तराई भनिने क्षेत्रमा अवस्था सकारात्मक नरहेको देखिन्छ। (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४)

बसाइसराइ मधेस आन्देलनपछि तीव्र गतिमा बढेको छ। २०६३/०६४ पछि र २०७२/०७३ को भारतीय नाकाबन्दी र ६ महिने आन्दोलनको क्रममा सप्तरी–६२.५८ प्रतिशत, सिरहा–४९.६४ प्रतिशत, धनुषा– ५९.०९ प्रतिशत, महोत्तरी–५५.१७ प्रतिशत, सर्लाही–४५.५३ प्रतिशत, रौतहट–५५.०३ प्रतिशत, वारा–६८.२९ प्रतिशत र पर्सामा ७५.१३ प्रतिशत कुल बसाइसराइ भएको देखिन्छ। आन्दोलनपश्चात पहाडीमूलका मानिस सस्तो मूल्यमा घरजग्गा बिक्री गरी बसाइ सरेको देखिन्छ।

संविधान जारी हुनेबेलामा वीरगञ्जसहितका नाकामा निकासी–पैठारीमा व्यापक समस्या आयो, जसबाट रोजगारी, लगानी, सुरक्षा आदिमा व्यापक समस्या आ.व २०७२/०७३ मा ह्रास आयो। भन्सारबाहेक सप्तरी– १.९३ प्रतिशत, सिरहा–५.२५ प्रतिशत, महोत्तरी–१.८५ प्रतिशत, धनुषा–८.५५ प्रतिशत, सर्लाही–२.०३ प्रतिशत, रौतहट–१.८४ प्रतिशत, वारा–३३.४९ प्रतिशत, पर्सा–४५.०६ प्रतिशत रहेको थियो। पेट्रोलियम जन्य पदार्थहरूमा ९० प्रतिशत जति सामानको आयात वीरगञ्ज भंसारबाट हुने गरेकोमा व्यापारीहरू भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगर, काँकडभिट्टाको नाकाहरू प्रयोग गरेर कतिपय व्यापारीहरूले व्यापार नै सारेका छन्। यसबाट गरिब, दलित, पछाडि परेका जात र युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ र विवश भई धेरै वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् (महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक ०६२/०७३)।

हिमाली र पहाडी भेगमा प्राकृतिक प्रतिकूलन भएकाले मदिराजन्य पदार्थको सेवन र उत्पादन बढी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ तर सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मदिराको अन्तः शुल्क सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, वारा, पर्सा र राँैतहट गरि जम्मा २.९५ र कुल प्रादेशिक आयमा भन्सार वाहेक १६.६४ प्रतिशत रहेको छ (महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङक)।

गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको अभावका कारण मदिराजन्य उत्पादन र उपभोग बढेको देखिन्छ जसलाई न्यूनीकरण आवश्यक छ। तराईका अन्य जिल्लाहरूको दक्षिणी भेगमा अवस्था विकट र विकराल छ। सडक यातायातको संजाल-जंजालको रूपमा भइसकेका छन्। गरिब र दलितका छोरा–छोरीहरूले वैदेशिक रोजगारमा गर्दै पठाइएका रेमिटान्सको सही सदुपयोग नभएको र मोवाइल, मोटरसाइकल र घर–जग्गामा नै बढी खर्च गरेको देखिन्छ। (०७२/०७३) सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा र पर्सामा घर–जग्गा रजिष्ट्रेसनबाट र सवारी करबाट क्रमशः हजारमा ६०.७६ र ९५.८२ रहेका छन्। (महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक)

नेपालको नक्शा

नेपालको नक्शा

लोकसेवा आयोगको छपन्नौ र सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तराईका चिडीमार, लोघ, ताजपुरिया, राजवंशी, सखरिया, सतार, नटुवा, हलखोर, डोम, माली, धुनिया, विन, हजाम, खत्वे, तत्मा, दुसाध, मुसहर जातहरू राज्यबाट आरक्षित गरिएका सीटमा एउटा पनि नदेखिएको अवस्था छ। प्रदेश नं–२ मा प्रशासनिक खर्च १० अर्बभन्दा बढी रहेको र आय ५ अर्ब पनि वार्षिक नरहेको देखिन्छ। यो सरकारी पदमा तराईका भूमिहार, राजपूत, ब्राम्हण र लाल (भूराबाल) छन्। लोकसेवा आयोगकै पदाधिकारीहरूमा दुई जना ‘झा’ र एक जना यादव रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयसहितका छात्रवृत्ति कोटामा पनि तिनै समुदाय भएको देखिन्छ।

तराईका जिल्लाबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट रोयल्टी अन्य जिल्लाभन्दा अपेक्षाकृत कम रहेको छ। जल–सम्पदा जसलाई ‘सेतो सुन’ भनिन्छ। त्यसको स्रोत हिमाली र पहाडी जिल्लामा नै रहेको र जलविद्युतबाट प्राप्त हुने र भई रहेको रोयल्टी ती जिल्लामा मात्र रहेको देखिन्छ। कोशी नदीको जल सिंचाइँको रूपमा नेपाली भूमिबाट भारतीय भूमिमा मात्र जाने गरेकोले खेती योग्य जग्गा पनि बाझैं रहेको र जग्गा अनुत्पादक रूपमा परिवर्तन भएको छ। जंगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा लगभग शुन्य अवस्थामा छ। चुरे क्षेत्र मरूभूमिकरणतर्फ गएको छ। ०७२/०७३ मा प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट हुने रोयल्टीको तथ्यांक (महालेखा नियन्त्रण कार्यालय) रू. हजार पर्सा–६२३८, वारा–४५८, रौटहत–५६४८, सर्लाही–२७८९, धनुषा–५४५, महोत्तरी–२५१०, सिरहा–९२६, सप्तरी–२६६ रहेको छ।

तराईका केही जिल्लाको जातीय जनसंख्याको अवस्था

सप्तरी–

१. यादव – १५.७६%

२. थारू – ११.५३ %
३. मुसलमान– ११.५३ %

४. तेली – ७.३१ %
५. धानुक – ६.५३ %

सिरहा

१. यादव – २४.३८ %

२. मुसलमान – ७.४९ %
३. मुसहर – ६.२७ %

४. कुसबाहा – ६.०१ %
५. हरिजन – ५.६७ %

धनुषा

१. यादव – १७.४९ %

२. मुसलमान – ५.२० %
३. केवट – ६.०९ %

४. तेली – ५.२० %
५. कुशवाहा – ५.०६ %

महोत्तरी

१. यादव – १५.१५ %

२. मुसलमान – १३.३६ %
३. धानुक – ६.४६ %

४. कुशवाहा – ५.७६ %
५. ब्राम्हण तराई – ५.१०%

सर्लाही

१. यादव – १५.५१ %

२. कुशवाहा – ७.९३ %
३. मुसलमान – ७.९८%

४. तेली – ५.३७ %
५. तामाङ्ग – ५.१७ %

रौतहट

१. मुसलमान – १९.७३ %

२. यादव – १२.२३ %
३. कुर्मी – ५.६८%

४. तेली – ५.६१ %
५. कानु – ४.५०%

बारा

१. मुसलमान – १३.०६ %

२. यादव – १०.५१ %
३. थारू – १०.४७%

४. कानु – ४.८० %
५. कुशवाहा – ४.४६ %

पर्सा

१. मुसलमान – १४.५१ %

२. कुर्मी – ८.४१ %
३. थारू – ७.५९ %

४. यादव – ६.६४ %
५. थारू – ७.५९%
(जनगणना – २०६८ अनुसार)

सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा भूमिहार, राजपूत, ब्राम्हण र लालको समेत जनसंख्या न्युन रहेको तर तराई क्षेत्रबाट तिनीहरू नै राजनीतिबाहेकका नागरिक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा ८० देखि ९०प्रतिशतसम्म राज्यका स्रोत–साधन पहुँच राख्छन्।

तराईका जिल्लाका दक्षिणी भागमा अत्याधिक गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, बालश्रम कम आय, जीर्ण अवस्थामा पूर्वाधार रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्षेत्रमा बलियो पकड बनाउन शिक्षाको अवस्थामा व्यापक सुधार गरी वास्तविकताको धरातलमा साक्षरताको प्रतिशत बढाउनु पर्दछ। मधेसमा राज्यद्वारा संरक्षित कोटामा पछाडि पारिएका जातलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारसहितका कार्यमा अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित ३१ जेठ २०७४, बुधबार | 2017-06-14 14:46:46
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।