आयोगको ताकत बढाउने उपाय

केपी ओली आक्रोशित हुँदा समेत डराएनौं हामी



Kshamadevi Group


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यकालको १७ वर्ष पूरा गरेको छ। त्यसकारण यो संवैधानिक निकायका कार्यहरुको प्रभावकारिताको बारेमा समीक्षा गर्नु यो उपर्युक्त समय हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त्यसबेला गठन भएको थियो, जुनबेला नेकपा माओवादीले शसस्त्र संघर्ष थालेको थियो। मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना माओवादी विद्रोही तथा सुरक्षा अधिकारीहरु दुबैबाट भएको थियो। स्थापनाका शुरुका वर्षहरुमा स्रोतको अभावका बावजुद पनि आयोगले पूर्व प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा केही प्रशंसनीय कार्यहरु गरेका थियो। सरकारलगायतका विभिन्न सरोकारवालाले आयोगका कार्यहरुको आलोचना गरे पनि आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण वेपत्ता पार्ने घटना बढेको थियो र त्यसका लागि माओवादी विद्रोहीहरु तथा राज्य पक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको आरोप लागेको थियो। आयोगले दुवै पक्षहरुसंग वार्ता गरेर वेपत्ता बनाइएका कैयौ व्यक्तिहरुलाई मुक्त गर्न सफल भएको थियो।

सन् २००५ मा जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए, तब आयोगले त्यसको निन्दा गर्यो र प्रजातन्त्रको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले जेनेभामो भ्रमण गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लविङ गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्च चिन्ह खडा गरेको थियो। त्यतिखेर आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र संवैधानिक छवि गुमाएको जस्तो देखिएको थियो।

माओवदी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादी विद्रोही तथा सुरक्षा अधिकारी दुवै पक्ष मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न रहेका कारण आयोगको काम जटिल थियो। वि सं २०६० को साउन ३२ का दिन रामेछापको देरम्बामा २१ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षाकर्मीहरुले लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो घटनाको छानविन गर्न एक अनुसन्धान टोली गठन गरेर छानविन गर्यो। आयोगले पछि त्यस घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिश ग¥यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ २३, २०६२ मा चितवनको मादीमा माओवादीले एउटा बसमा गराएको विस्फोटमा परी १२ सुरक्षाकर्मीसहित ३९ जना मारिएको र ७२ जना घाइते भएको घटनाको पनि छानवविन गरेको थियो। २०६० मा जनकपूरमा ५ जना यूवाहरुलाई बलपूर्वक वेपत्ता पारिएको घट्नाको शव उत्खन गरी शवहरुको वैज्ञानिक परीक्षण गरी परिवारजनलाई शव हस्तान्तरण गरीयो। यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अत्यन्त गम्भीर उल्लंघन घटनाहरुमध्येको एक घटना थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनालाई युद्ध अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवता कानूनको उल्लंघनको रुपमा लियो।

आयोगको सन्तुलित तथा निश्पक्ष पद्धतिका बाबजुद पनि आयोगले आफ्ना सिफारिशहरुलाइए सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन नसकेको आलोचना खेप्नुपरेको छ। माओवादी पार्टीले २०६३ मा राज्यसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नेक्रममा आयोगले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि आयोगले त्यस सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तररुपमा अनुगमन गरेको थियो। द्वन्द्वपछिको समयमा पनि आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उदाहरणको लागि गत वर्ष मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका आन्दोलनकर्मीहरु, सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीहरुको घटनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन गर्यो। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सुरक्षाकर्मीहरुद्वरा व्यक्तिहरु मरिएका स्थानहरुको भ्रमण गर्नुभयो। आयोगको सदस्यको हैसियतले म आफैंले सप्तरीको मलेठमा सुरक्षाकर्मीहरु मारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्न म मलेठ गएकी थिएँ।

सन् २०१६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघीय युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यूलाई सम्बोधन गर्यो र त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीहरुद्धारा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको भर्त्सन गर्यो। यो कुराबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रोसित हुनुभयो र जेनेभामा प्रस्तुत भएको आलोचक प्रस्तुतिकरणको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुसँग आलोचना गर्नुुभयो। तर पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारबाट नडराएर आफ्नो कार्य एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा निरन्तर कार्य गरिरहेको छ।

यतिखेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ। एकातिर यसले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनसँग सम्बन्धित आफ्नो नियमित भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर यसले द्वन्द्वको बेलामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुले सजाय पाउने कुरा पनि आयोगले प्रत्याभूत गर्नुपरेको छ किनभने आयोगले विभिन्न समयमा सरकारहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा गरेका सिफारिशहरुलाई सरकारले कारवाही गर्ने कुरा आयोगले प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ। आयोगले यसका सिफारिशहरु बाध्यकारीरुपमा लागू गर्र्नका लागि कानून बनाउन पनि सरकारलाई दवाव दिनुपर्दछ।

यदि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने सम्बन्धमा बारम्बार भन्नेगरेको कुरालाई अव लागू गर्नुपर्दछ। मानव अधिकारको संरक्षणको लागि दण्डहिनता अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि अत्यन्त जरुरी छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमलिापसम्बन्धी आयोग तथा वेपत्तासम्बन्धी छानवित आयोगको दुई वर्षे कार्यकाल फेब्रुअरी महिनामा समाप्त भएपछि यी आयोगहरुको कार्यकाल एक वर्षको लागि थप गरेको छ। यी दुई संयन्त्रहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति कसरी गर्नेछन्, त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ। यदि यी दुई निकायले संकमणकालीन न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकेन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फेरि पनि फेरि पनि न्यायको प्रत्याभूतिका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समावेशी तथा स्वतन्त्र निकायको रुपमा कार्य गर्न सचेत रहेको छ र आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनका लागि समावेशी तथा स्वतन्त्र आयोगको रुपमा भूमिका खेल्न जरुरी छ।

तत्काल आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा हुनसक्ने हिंसाको घटनाको पर्यवेक्षण गर्ने कुरा आयोगको लागि एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता हुनु पर्छ। तर आयोगको दीर्घकालीन भूमिकामा संघीय संरचनामा उपयुक्त हुने खालको विविधता झल्किने खालको प्रतिनिधित्वलगायतको व्यवस्थाका साथै संरचनागत सुधार प्रत्याभूत गर्न आवश्यक छ।

देशको एकमात्र संवैधानिक मानव अधिकार निकायको रुपमा रहेको आयोगले गुणस्तरीय प्रतिवेदन तथा उजुरीसम्बन्धी संरचनाको व्यवस्थाका प्रत्याभूत हुनेगरी आफ्नो निकायलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न अति आवश्यक छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भाषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको विश्वास जित्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपरेको छ। जब सम्म आयोगले आफ्नो संरचनामा समावेशीपनलाई प्रत्याभूत गर्दैन, तबसम्म नेपालका सबै समुदायहरुको विश्वास आयोगले जित्न सक्दैन। उदाहरणको लागि थारु नेताहरुविरुद्ध भएको दुव्र्यवहार, तिनीहरुलाई बन्दी गृहमा दिइएको यानता र सुरक्षाकर्मीहरुको सामुन्ने उनीहरुको घरमा भएको आक्रमण गम्भीर घटना हुन्, जसको यथोचित छानविन हुनुपर्दछ। टिकापुर घटनाले यो सावित गर्दछ कि जबसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जबसम्म भााषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म आयोगलाई यी समूहहरुको विश्वास जित्न गाह्रो हुनेछ। आयोगलाई आगामी दिनमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै समुदायको विश्वास जिन्त आवश्यक छ। 

प्रकाशित १४ जेठ २०७४, आइतबार | 2017-05-28 13:17:29
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

मोहना अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन्

@MohnaAnsari

मोहना अन्सारीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।