अन्तर्वार्ता

‘नाङ्गो हस्तक्षेपमा अनेक खेल भइरहेका छन्’

एमाले महासचिव भन्छन्, अब स्टेपस्टेपमा कन्फर्टेसन हुन्छ



.

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित ९ दलले १४ मंसिरयता लगातार संसद् अवरोध गरिरहेका छन्। तर, विरोधकै बीच संसदले संशोधन विधेयकको प्रक्रिया बढाएको छ। यसकै सेरोफेरोमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीः

विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गयो त। अब तपाईंहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ?

यस पटक संसद् जसरी अघि बढी बढ्यो, संसारकै र नेपालको संसदीय अभ्यासमा नमिल्ने काम भयो। सभामुखले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। हामी विपक्षीहरु त मर्यादित ढंगले संसदमा प्रस्तुत भएका थियौँ। संसदको एक तिहाई बढी सांसदहरुले विरोध गरिरहँदा जबर्जस्ती प्रस्ताव टेबुल गरियो। संसदीय प्रणालीको इतिहासमा यो लज्जास्पद घटना हो।

दोस्रो, केही समयअघि सभामुखले गरेको रुलिङसँग विरोधाभास हुने गरीको काम भएको छ। जस्तो, उहाँले विषयमा पनि र प्रक्रियामा पनि सहमति भन्नु भएको थियो। अहिले सभामुखले निश्चित पार्टीको निर्देशनमा चल्ने नितान्त कार्यकर्ताजस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।

तर, एक महिना बढी गतिरोधयुक्त संसद् खुल्यो। यसमा सभामुखलाई किन दोष?

यो विधेयक जसलाई टेबल गर्छौं भनिएको थियो, त्यो पक्षलाई खुसी पार्ने काम भयो। तर, टेबल मात्रै भएको हो। प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यो प्रक्रियालाई हामी निष्कर्षमा पुग्न दिदैनौँ। किनभने यसका लागि धेरै प्रक्रिया बाँकी छन्।

हुनुपर्ने के थियो भने, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यो सहमति/समझदारीलाई बिगार्ने काम संसदबाट भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमति जरुरी थियो। सरकार बेमौसमी संविधान संशोधनतिर लाग्यो। अब आउने दिनमा स्टेपस्टेपमा ‘कन्फर्टेसन’ हुन्छ। जुन कुरा मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले संविधान कार्यान्वयनलाई बाधा पार्छ। हुन त यो सरकार जसरी आयो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने मनसायले आएको होइन।

परिणामतः मुलुक अब मुठभेडको अवस्थातिर गएको छ। हामी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले राष्ट्रिहित विपरीतका कुरा, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कुरा, जनताको भावना लत्याउने कुरा र संविधानको किटानी व्यवस्थाको खुलेआम उल्लङ्घनको विरोधमा उभिन्छौँ।

संसद प्रक्रियामा गई नै सक्यो। अब, कुन ‘स्टेप’बाट संशोधन रोक्ने भन्नुभएको? प्रस्ट पारिदिनुहोस् न?

प्रक्रियामा थुप्रै चरणहरु हुन्छन्। अहिले यति मात्रै भन्छु, टेबल गरेर जहाँजहाँ सन्देश दिनुथियो, भक्तिभाव गर्नुथियो, हामीले कर्तव्यपालना गर्‍यौं भनेर सन्देश दिनु थियो त्यो त पूरा होला। तर, यो टुंगोमा पुग्न सक्दैन। टेबल गर्नु नै संशोधनको विषय टुंगिनु होइन।

अब पनि मतदानसम्म पुग्न दिन्नौँ भन्नुभएको हो?

मतदानको अवस्थामा पुग्नुअघि धेरै चरण छन्। यसकारणले मतदानको अवस्थासम्म पुग्दै पुग्दैन।

विधेयक पेश भइरहेको अवस्थालाई लिएर धेरैको अनुमान छ कि, दलहरुबीच भित्रि सहमति भएको हुनुपर्छ। यो नियोजित रुपमै पेश भएको थियो या विपक्षी झुक्कियो?

संविधान संशोधन विधेयकबाहेक हाम्रो विरोध नै थिएन नि। प्रदेशको सीमा हेरफेरको विषय असंवैधानिक हो। संविधानकै खुलेआम उल्लङ्घन गरेर बढेकाले मात्रै हामीले छलफल गर्न नदिएका हौँ। अब, अरु विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध प्रस्तुत महाअभियोगमाथि छलफलमा भाग लियौँ नि। तर, सीमाकंन हेरफेरको विषय चाँहि कुनै हालतमा छलफल गर्न दिदैनौँ।

तर, संशोधन प्रक्रिया रोकिँदा निर्वाचन हुन सक्दैन। यसले संविधान कार्यान्वयन समेत रोकिन्छ नि?

संशोधन प्रस्ताव नै संविधान कार्यान्वयन लम्ब्याउने योजनाका साथ ल्याइएको हो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिविहिनको अवस्था ल्याउन खोज्नु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो र संविधान कार्यान्वयन नहुनु हो। त्यही रणनीतिक कार्ययोजनाका साथ नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकार बनेको हो। र, त्यसबाट रचित संशोधनको नाटक।

चुनाव हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि, यो गठबन्धनले चुनाव गराउन र मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भनेर बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ। यसको अर्थ नयाँ गठबन्धनको संकेत हो?

उहाँहरुले जसरी म्यादी प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको छ, यो कति समयका लागि कबोल भएको छ भन्नेबारे पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ। अब हेर्नुछ, उहाँहरु कसरी बढ्नुहुन्छ।

संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि मधेसी मोर्चा मौन देखिएको छ। यसले त संविधान कार्यान्वयनमै बल पुग्दैन र?

यसमा हामी भ्रममा छौँ। संविधान जारी भएपछि संशोधन भयो भने हल हुन्छ भनेर पहिलो संशोधन गरियो। तर, हल त भएन। यो त नेपालमा पहाडबाट मधेस अलग गर्ने र दुईवटा राष्ट्रियता स्थापित नगराएसम्म जारी राख्ने रणनीतिक खेल हो। त्यसको सानो शृङ्खला भइरहेको छ अहिले।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले त संशोधन विधेयक पारित गराएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उसैगरी संसद पनि अघि बढ्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

त्यो उहाँहरुकै कुरा हो, कसरी विधेयक पारित गराउनुहुन्छ। हामी त के देख्दैछौँ भने नाङ्गो हस्तक्षेपका अनेक खेल भइरहेका छन्। जुन सोच्दा पनि सोचिएको थिएन। तर, प्रधानमन्त्रीजीले जतिसुकै भने पनि त्यो षडयन्त्र पूरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सफल हुन दिदैनौँ।

दुवै पक्षले अडान नछोड्ने हो भने संविधानले निर्धारण गरेको मितिमा कसरी चुनाव हुन्छ त?

चुनाव संविधानले निर्धारण गरेकै मितिभित्र हुनुपर्छ। गराउँछौँ। मुलुकमा संसदविहिन अवस्था सिर्जना गर्दै लोकतन्त्रलाई अन्योलमा राखेर अस्थिरताको सिलसिला सुरु गर्ने तानाबान बुनिँदैछ। त्यो हुन हामी दिन्नौँ।

सर्वोच्चको फैसलापछि केही लचिलो देखिएको एमाले जनप्रदर्शनपछि फेरि उत्साहित बनेको हो?

जनप्रदर्शनबाट उत्साहित भएर होइन। संविधानविरोधी कुराहरु आउन नदिने अडान पुरानै हो। विषयमा मतामत हुनु लोकतन्त्रमा ठूलो कुरा होइन। तर, खुलेआम संविधानविरोधी काम भयो। हिम्मत थियो भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, त्यसलाई कायम राखेर अर्कै संशोधनको गलत कुरा गर्नुभएको छ। संविधान संशोधनको कुरा असंवैधानिक तरिकाले ल्याइएको छ। यसकारण विरोध गरिएको हो, अरु विषय त छलफल हुनसक्छ भनिरहेकै छौँ नि।

विधायकहरुले कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउँछन् भन्ने होइन र सर्वोच्चको फैसला?

सर्वोच्च अदालतले अत्यन्तै होसियारीपूर्वक राज्यका अंगहरुले आफ्ना परिभाषित कामहरु गर्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यो काम गर्ने क्रममा एउटा अंगले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ। दोस्रो, प्रक्रिया अपनाउन सक्दछ। प्रक्रिया आन्तरिक कार्यविधि हो। तर, आन्तरिक कार्यविधि पनि संविधानसम्मत हुनुपर्छ। त्यो भएन भने भोलि यसबारे खबरदारी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले आएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले त हाम्रै भनाइहरुलाई पुष्टि गरेको छ। किनभने विधायकको छलफल गर्ने अधिकार खोस्न मिल्दैन तर, छलफलका विषयहरु संविधान विपरीत भए भने खबरदारी हुन्छ भन्ने हो। सीमाकंनबारे त किटान नै गरिएको छ, धारा २७४ बारे व्याख्या गरेर। यसलाई तलमाथि गरिए भोलि बदरभागी हुनुपर्ला भन्ने तहसम्मको व्याख्या छ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग मुलुकलाई निकास दिने मार्गचित्र चाहिँ के छ?

संसदमा अनुचित ढंगले गर्न लागिएका कुरा रोक्नुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरु बसेर संविधान कार्यान्वयनका लागि नगरी नहुने कुरामा केन्द्रित भएर छलफल हुनुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनसँग सम्बन्धी कानुनहरु फटाफट अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित २५ पुस २०७३, सोमबार | 2017-01-09 22:05:29

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रोहित पौडेल

    ट्यालेन्ट हन्टबाट उदाएका रोहित

    २४.४ ओभरमा आठौ नम्बरको ब्याट्सम्यानका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका रोहितले बाँकी पुरै ओभरमा भारतको डटेर सामना मात्रै गरेनन्, ६८ रनको अर्धशतकीय पारी र...

  • गोरखा-२ मा अन्तिम जोडबल गर्दै बाबुराम र नारायणकाजी

    वाम गठबन्धन बनेपछि यसले प्रायः नयाँ शक्तिका स्थानीय स्तरका नेता, कार्यकर्तालाई माओवादीमै फर्काएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादी तथा एमालेका...

  • छोरा प्रकाशको मृत्युको खबरपछि झापाबाट काठमाडौं उड्नेबेला प्रचण्ड (फाइल फोटो)

    ‘सक्रिय राजनीतिका कारण मैले प्रकाशको लालनपालनमा न्याय गरिनँ’

    सानैदेखि उनी मेरा लागि छोराभन्दा पनि बढि सहकर्मी र सहयोद्धा थिए। म इमानदारीपूर्वक भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो दोश्रो कार्यकाल उनको सहयोगबीना...

  • काठमाडौं १: सिंहको किल्लामा छापामार शैलीको घरदैलो

    एक, स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा एमाले–माओवादी केन्द्र यहाँ उत्तिकै बलिया छन्। दुई, छापामार स्टाइलमा घरघरमा घुसेर, प्रत्येक मतदातालाई भेटेर...