‘केपी ओलीमा अलिक बढि नै अहंकार र दम्भ देखियो’

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन् – कि त राजासँग थियो चीन, त्यसपछि त हामीसँग नै हो



प्रविण ज्ञवाली

एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि एमाले र केन्द्रबीचको दुरी बढेको मात्र होइन नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप पनि सुरु भएको छ।

अरुले के भन्यो भन्दा पनि हामीले हाम्रो अवस्था अनुसार निर्णय गरेका हौँ। हुनसक्छ, अरुको पनि नयाँ सरकार गठनप्रति स्वार्थ र चासो हुन सक्छन्।

ओली सरकारले विविध समस्याहरुको समाधान नगरेको भन्दै कांग्रेस गठबन्धन तय गर्ने अभ्यासमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका नेता वर्षमान पुनसँग नवीन विभास चन्द्रलाल गिरीले गरेको कुराकानीः

 

प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदको सामना गर्ने भन्दैछन्, तपाईंहरुलाई गाह्रो भएको हो?

गाह्रो हुने कुरा होइन। यो त नैतिकताको कुरा हो नि। नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताको इच्छा र आकांक्षा बढेका छन्। त्यही आकांक्षाभित्र जनताले राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता पनि खोजेकै छन्। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको मुख्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो अथवा विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो। यी दुवै नगरेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बाह्य शक्तिले बनाइदिएको भन्दैछन् त।

नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन वा ठुलो उथलपुथल भयो भने अरु कसैको भूमिका छ भन्नु सामान्य भइसक्यो। त्यो भनेको नेपाली पार्टी वा नेताहरुको अयोग्यता र आत्मविश्वासको कमजोरी हो। कुनै पार्टी या देशभित्र कुनै समस्या आयो भने मुख्य कारण त आफैँभित्र हुन्छ। त्यो समस्यालाई अरुको टाउकोमा हालेर आफू उम्किने प्रवृत्ति हामीमा छ। हिजो कांग्रेस र एमालेसँगै बसे। त्यसपछि हामी र एमाले सँगै बस्यौँ। अहिले हामी र कांग्रेस सँगै बस्ने सहमति भएको छ। भनेपछि यस्ता समीकरण स्वभाविक हुन्।

फेरि हामीले यो गठबन्धन एजेन्डामा आधारित भएर गरेका छौँ। शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा हुन सकेनन्, भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण हुन सकेन। मधेस,जनजातीलगायतका समूहलाई वार्तामा ल्याउने प्रयत्न नै भएन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने बृहत्तर शक्ति निर्माण नै भएन। यी काम नभएपछि समृद्धि र देशको विकास हुने सम्भावना नै रहेन। त्यसैले नयाँ गठबन्धन हामी आफैँले, हाम्रो आवश्यकताले बनाएको हो।

तपाईंकै अध्यक्षले पनि त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा आउने क्रममा विदेशीको गोटी बनेको आरोप त लगाउनु भएकै थियो नि?

संविधान बन्ने अवस्थामा भारतको चासो देखिएरै आएको थियो। त्यतिबेला तीन दलको एउटै अडान रहेकाले संविधान बन्यो। त्यसबेला संविधान लागू गर्दासम्म तीनवटै पार्टी एकै ठाउँमा रहने भन्ने सहमति थियो। त्यसै अनुसार पावर सेयरिङमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, सशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र माओवादीलाई सभामुख भन्ने थियो। सहमति अनुसार संविधान बन्यो तर पावर सेयरिङसम्म आउँदा कांग्रेस भड्कियो। सुशील कोइरालाले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा हामीले त्यसो भनेकै थियौँ। त्यसमा तथ्यहरु पनि थिए। आज त्यस्ता तथ्य छैनन्। हामी प्रष्ट छौँ।

भारतीय वुद्धिजिवी तथा रक्षाविज्ञहरुले प्रचण्डलाई यो नयाँ अवसर हो भनेका छन् नि?

अरुले के भन्यो भन्दा पनि हामीले हाम्रो अवस्था अनुसार निर्णय गरेका हौँ। हुनसक्छ, अरुको पनि नयाँ सरकार गठनप्रति स्वार्थ र चासो हुन सक्छन्। हामीले त हाम्रो स्वार्थ र चासो मात्रै हेर्ने हो। हामीले जुन पाँचवटा एजेन्डा पूरा गर्ने भनेर एमालेसँग गठबन्धन गरेका थियौँ। ओलीजीसँग सम्भव नभएपछि कांग्रेससँग नयाँ समीकरण गरेका हौँ। कुरा स्पष्ट छ।

कतिपय एजेन्डामा मुख्य तीन दलको मत मिलेन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या होला?

हामी इमानदारितापूर्वक हामीले उठाएका एजेन्डा पूरा गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस र हाम्रो बढी सरोकार छ, एजेन्डा पनि मिल्छ। त्यसैगरी मधेसी र जनजातीले उठाएका एजेन्डामा पनि कांग्रेससँग अलि निकटता देखिन्छ।
हामी नयाँ गठबन्धनमा आउँदा मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने र हामीलाई सरकार गठन गर्न सघाउन तयार भएको छ। यसले संविधान कार्यान्वयन गर्न र तीनवटा निर्वाचन गर्न सजिलो वातावरण बनाउँछ। पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिको कुरामा पनि एमालेसहित राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रयन्न गर्नेछौँ।

एमालेले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा अब कसरी काम हुँदो रहेछ, भन्दै प्रश्न उठाएको छ, तपाईंहरूको तयारी चाहिँ के छ?

सामान्यतः यी आयोगहरुले काम गरिरहेकै थिए तर संसदले बनाएको ऐनमाथि अदालतको निर्णयले चुनौती दिएपछि अब अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मेल खाने गरी ऐन÷कानुन संशोधन गर्नेछौँ। त्यसमा एमालेको पनि सहमति लिने प्रयत्न हुन्छ। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफी हुनुपर्दछ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका थिएनौँ र आज पनि भनेका छैनौँ। मुख्यतः अदालतको फैसला र अरु मापदण्डलाई मेल खाने गरी आयोगलाई काम गर्न दिने वातवरण बनाउने हो।

अदालतले त विचाराधिन मुद्दाहरु अदालतले नै हेर्न मिल्छ भन्ने फैसला गरेको छ। फेरि ऐन\कानुन संशोधन गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि त छ नि?

अदालतमा भएका, प्रहरीको उजुरीमा रहेका र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगमा आएका सबै मुद्दाहरुलाई आयोगले नै के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने हो। बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना नै यही हो।

कांग्रेस र माओवादीबीच पहिलो पटक यसरी सत्ता गठबन्धन हुँदैछ, यो कति लामो समय टिक्ला?

एमालेसँग दुई पटक र मधेसवादीसँग एक पटक सहकार्य गरेका छौँ। यसपटक हाम्रो नेतृत्वमा कांग्रेससँग गर्दै गरेको सत्ता समीकरण नयाँ प्रयोग नै हुनेछ। संविधान अनुसार सहकार्य गर्ने हो। कांग्रेसको कुरा हामीलाई र हाम्रो कुरा कांग्रेसलाई थाहा छ तर अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा मिलेका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने हो।

राजनीति, दर्शन, चिन्तनमा प्रतिस्पर्धा होला तर शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस र हाम्रो कुरा मिलेको छ। संविधानलाई बृहत्तर बनाएर चुनावमा जाने कुरामा पनि हाम्रो मत मिलेको छ। छिमेकीलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो मत मिलेको छ। राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा पनि कुरा मिलेको छ।

एमाले र आफ्नो चुनावी जनमतको आधार एउटै भएकाले माओवादीले कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेको पनि भनिँदैछ नि?

आर्थिक–सामाजिक एजेन्डामा एमालेसँगै सहकार्य गरेका थियौँ। तीनवटै निर्वाचनमा तालमेल गर्दा दुवै पार्टीलाई लाभ हुन्छ भनेर गठबन्धन गरेका थियौँ। तर ओलीजी र एमालेको कार्यशैली हेर्दा यसमा मेल खाएन।
एमालेले केही सम्भ्रान्तको पक्ष लिएर हिँडेको छ। विकास, समृद्धिका नाउँमा केही घराना र व्यापारीलाई फाइदा जुटाउने काम भयो। बजेट जति आफ्नो क्षेत्र र विष्णु पौडेलको क्षेत्रमा हालेको छ, अनि भन्दा चाहिँ आर्थिक समृद्धि रे। ओलीजी चन्द्रमामा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, जनता त्रिपालमुनि बस्नुपरेको अवस्था छ। एमालेसँग तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै एजेन्डामा कुरा मिलेन।

आजको यथार्थमा रहेर सपना बाँड्नुपर्छ। एजेन्डा मात्र होइन, कार्यशैली पनि मिलेन। ओलीमा दम्भ, अहंकार र नोकरशाही खालको चरित्र देखियो।

माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल हुँदा दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। अब तेस्रो पटक तेस्रो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा जनताले के अपेक्षा गर्ने?

हामीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यौँ। एकातिर हाम्रो शासकीय क्षमता र अनुभवको कमी, अर्कोतिर जनताको यति धेरै अपेक्षा कि त्यो पूरा गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन। अपेक्षा र उपलब्धिका बीचमा ठुलै ग्याप भयो। दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनअपेक्षा अलि कम थियो।

अहिले तेस्रो पटक हामी सरकारको नेतृत्व गर्दै छौं तर जनअपेक्षा हिजोको जस्तो छैन। यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। यद्यपि कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी अपेक्षा हामीसँग छँदैछ। उनीहरुले जे गर्छन्, हामीले पनि त्यही ग¥यौँ भने हामीलाई प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।
अहिले भने जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो गर्छौं भन्ने हो। शासकीय सुधार, भ्रष्टचार, कालोबजारी नियन्त्रण, संविधान लागू गर्नेदेखि विकासको पूर्वाधारको राम्रो आधार तयार पार्ने अवसर मिलेको छ। सिन्डिकेटजस्ता कुराले राज्य एकदमै कमजोर छ। कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था छ। ती कुराको अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

उसो भए, प्रभावकारी देखिने गरी काम गर्ने तयारी छ?

समय त जम्मा ९ महिना हो, केही गर्नका लागि यो समय थोरै नै हो। तर जति समय रहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक, सामाजिकजस्ता क्षेत्रमा परिवर्तनको जग बस्ने गरी काम गर्नेछ। छोटो समयमा चमत्कार नै त हुँदैन तर देखिने गरी काम भने हुन्छ।

भारतको फास्ट ट्रयाकमा एकदमै चासो छ। एमाले नेताहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु भारतलाई दिने अवस्था आउने भयो भनिरहेको छन् नि?

यो चाँही झुटो प्रचार मात्रै हो। चीनसँग भएका सबैभन्दा राम्रा र ठुला विकास आयोजनाहरु हाम्रो पहलमा भित्रिएका हुन्। म अर्थमन्त्री हुँदा नै पोखरा एयपोर्ट निर्माणको कार्य गर्दा थुप्रै विरोध पनि भयो। त्यस्तै, चीनबाट जहाज अनुदानमा आउने र किन्ने प्रयास पनि त्यतिबेला नै हामीले गरेका थियौँ। पश्चिम सेतीजस्तो बृहत् परियोजना हामीले नै अगाडि बढाएका हौँ।

अहिले चर्चा भएको रेलमार्गको कुरा पनि भर्खरै उठेको कुरा होइन। चीनले पूर्वतिरको विकासलाई पश्चिम केन्द्रित गर्दैछ। दोस्रो कुरा ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत पुरानो सिल्क रोडको अवधारणालाई ब्युँताउँदै चीन दक्षिण एसियाको एक व्यापारिक गेटका रुपमा नेपाल भएर भारतसम्म रेलवे नेटवर्क मार्फत् जोडिन चाहन्छ। यो चिनियाँ रणनीतिका अनुसार ऊ आफैँ आइरहेको छ। हाम्रो चाहनामा मात्र चीन आउने होइन। त्यसक्रममा चीनलाई सबैभन्दा बढी बुझेको माओवादीले नै हो। चीन कि त राजासँग थियो, त्यसपछि त हामीसँग नै हो सहकार्य गरेको। त्यसको अर्थ हामी पुरै चीनतिर ढल्केको पनि होइन।

उसो भए फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने कि नदिने त?

फास्ट ट्रयाकजस्ता आयोजना हामी आफैँ बनाउँछौँ। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मका आयोजनाहरु हामीले नै बनाउने हो। जहाँ हामीले सक्दैनौँ, त्यहाँ विदेशी लगानी र ऋण खोज्छौँ। २२ खर्ब नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन छ। १० प्रतिशत बचत हुँदा दुई खर्ब मात्र बचत हुन्छ। आखिरमा दुई खर्बले त बुढीगण्डकी पनि बन्दैन। अनि हामीलाई बुढी गण्डकी, ठुला रेगमार्ग र एयपोर्ट बनाउनु परेको छ। त्यसैले वैदेशिक सहयोग लिनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो।

सभामुखको काम र कार्यतालिकालाई तपाईंले प्रभावित बनाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु भएछ नि?

यो सबै झुट्टा प्रचार हो। म कुनै सार्वजनिक पदमा छैन र मेरो संसदभित्रका गतिविधिमा कुनै भूमिका छैन। म सभासद् पनि छैन। यो त अराजनीतिक र केटाकेटी कुरा मात्र हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन त गर्नुहुन्न?

यो संविधानले संसद् विघटनको कल्पना नै गरेको छैन। २०७४ माघ ७ गतेसम्म यो संसद् रहन्छ।

चुनाव कहिलेसम्म हुन्छ त?

ढिलोमा चैतसम्ममा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव माओवादीको नेतृत्वमा हुन्छ। र, दोस्रो चरणमा प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा हुनेछ।

सरकारमा मधेसी मोर्चाको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन?

उहाँहरुलाई पनि आन्दोलनको अवस्थामा सरकारमा आउन अप्ठ्यारो छ। हामीलाई पनि उहाँहरुसँग वार्ता नगरीकन सरकारमा ल्याउन सजिलो छैन। तर, ओली सरकारकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न र नयाँ सरकार बनाउन उहाँहरुको सहयोग हुन्छ।

अहिले वामपन्थी गठबन्धन भत्कियो भनेर चिन्ता गर्नेहरु पनि छन् नि?

ओली सरकार केको वामपन्थी गठबन्धन? कमल थापा र विजय गच्छेदारलाई पनि वामपन्थी दल भन्ने र? यो सरकार त झन् खिचडी सरकार हो। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्दा सरकारभित्र नै संघीयता विरोधी छन्। गणतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रविरोधीसम्म एकैठाउँमा छन्। कमसेकम माओवादी र कांग्रेसका बीचमा त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र शान्ति प्रक्रियामा सहकार्य गरेको अनुभव छ नि।

सरकार परिवर्तनसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोकिने चर्चा हुन थालेको छ नि?

यो एकदमै नचाहिने हल्ला मात्र हो। हिजो चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको भ्रमण कसले गराएको? हामीले होइन? निकै लामो ग्यापमा सो भ्रमण भएको थियो। ओलीले ल्याउने नै भए अहिले नै किन ल्याएनन् त? यी सबै गफ मात्रै हुन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने दिन बिहानमात्र थाहा भएको थियो। अनि ६ महिनापछि हुने भ्रमणको बारेमा अहिले नै चीनले भन्दै हिँड्छ र?
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भनेको त नेपाल–चीनको ६० वर्ष सम्बन्धको अवसर पारेर हो। ओली वा अरु कोही प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ आउन लागेको होइन। हामीले नै सुरक्षा दिन सक्दैनौँ। भ्रमण उपयुक्त छैन भन्यो भने मात्र उहाँ आउनु हुन्न, नत्र त आउनु हुन्छ।

प्रकाशित ५ साउन २०७३, बुधबार | 2016-07-20 20:58:36

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • बेइजिङमा खुल्यो नेपाली भाषा विशेषज्ञ समिति

    चीनको संस्कृति मन्त्रालयको वैदेशिक संस्कृति सम्पर्क व्यूरो तथा बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा सोमबार नेपाली भाषा...

  • बाबुराम भट्टराईका मामा चन्द्रप्रसाद न्यौपाने

    बाबुरामका मामा भन्छन्ः भाञ्जाको जीत हर्ष न बिस्मात!

    ‘हिजो म नराम्ररी झुक्किएछु। प्रकाश (कांग्रेसबाट गोरखा २ (ख) प्रदेशमा विजयी) ले बुवा हिँड्न सक्नुहुन्न गाडीमा चढ्नुस् भन्नुभयो, म चढेँ। कुनबेला...

  • जीतपछि प्रचण्ड हर्षित, परिवार भावुक (तस्वीर)

    जन्मदिनको अघिल्लो दिन चितवन–३ मा विजयी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै हर्षित देखिएका छन्। तर, उनका परिवारका सदस्यहरु...

  • यू-१६ नेपाली टोली

    नारायण जोशीको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालको सहज जित

    एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक थाइल्याण्डलाई १३३ रनले पराजित गरेको छ।