अन्तर्वार्ता

‘लाप्राकमा छ महिनामा छ सय घर बनाउनु छ’

सरकारलाई एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेको सुझाव– जस्ट फोकस अन रोड, रोड एण्ड रोड


व्यक्तिगत रुपमा म नेपालको प्रणालीबाट थाकिसकेँ। तर फर्किहालेको चाहिँ छैन। एक दिन अलि हतोत्साहित हुन्छु। अर्को दिन फेरि आफ्नो देश भनेर अलिकित उत्साह आउँछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गोरखाको लाप्राकमा भूकम्प प्रभावितका लागि नमुना वस्ती निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। एनआरएनए स्थापना भएयता नेपालमा यो संस्थाले गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो लोककल्याणकारी कार्य हो। आगामी छ महिनाभित्र छ सय घर निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी अभियानमा जुटेका एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले आफै अहिले लाप्राक पुगेर निर्माण कार्य व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सोमबार पाचौँ पटक हेलिकप्टरमा लाप्राक उड्नुअघि काठमाडौँमा एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः 

एनआरएनएको लाप्राक नमुना वस्ती निर्माण अभियान कहाँ पुग्यो?
लाप्राकको निर्माण पक्रिया ढिला भयो। भूकम्पको २० महिनापछि पनि गाउँलेहरु अझै छाप्रोमै बसिरहेका छन्। यसर्थ ढिलो भयो। हाम्रो संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट भने हामीले सकेसम्म छिटो गरिरहेका छौँ। धेरैथोक जुटाउनु पर्यो। वैशाखमा मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारण, सहरी विकास मन्त्रालय र एनआरएनएबीच राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लाप्राक नमुना वस्ती निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। त्यसपछि हामी काममा लाग्यौँ। यो सीधै गाउँमा गएर घरमात्रै बनाइदिने परियोजना होइन। नमुना वस्ती भएको हुनाले एनआरएन र अरु साथीहरू रहेको मास्टरप्लान कमिटि नै बनाएर विदेशी परामर्शदातालाई गाउँको मास्टरप्लान बनाउन लगायौँ। २०–२५ ओटा बैठक बसेर छलफल गरी मास्टरप्लान बनाइयो। मास्टरप्लान तयार भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई लाप्राकमा निम्त्याएर नमुना वस्तीको सिलान्यास गर्यौँ।

गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकार मार्फत् मात्र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। फेरि सरकारले त भूकम्प प्रभावितलाई नगद नै उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको अवस्थामा सिधै नमुना वस्ती बनाइदिने व्यावस्था कसरी मिलाउनु भयो?
कानुनी रुपमा कुनै गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाइदिने भन्ने प्रावधान थिएन। सरकारले भुकम्पपीडितलाई नै पैसा दिने प्रावधान छ। गैरसरकारी संस्थाले बनाउँदा पनि सरकारको खातामा पैसा राख्नुपर्छ र सरकारले निरीक्षण गर्नसक्छ। तर एनआरएनएसँग चाहिँ नमुना वस्ती बनाइदिने भन्ने सम्झौता सरकारले गरेको छ। हाम्रो र गाउँलेहरुको चाहना पनि साँच्चिकै नमुना वस्ती बनोस् भन्ने भएकाले त्यो अनुसारको अनुमति मागेका थियौँ। डेढमहिना अघि मात्रै सरकारले हामीलाई सामान्य निर्देशिकाभन्दा अलग त्यस्तो अनुमति दियो। यो एउटा उपलब्धि हो।

एनआरएनएले सहजै त्यस्तो अनुमती पायो?
निकै मुस्किल भयो। विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न भए। निराश हुने अवस्था पनि आयो। अनेक ट्याक्टिस अपनाउनु पर्यो। अहिले त्यता धेरै नजाउँ। संस्था र संस्थाको नेतृत्वका हिसाबले हामी यसमा कति लागिपर्यौँ भन्ने कुरा अहिले हेर्ने बेला होइन। अहिले त त्यसको नतिजा हेर्ने बेला हो। हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। सैयौँ मान्छे लागिपरेका छन्। त्यसरी लाग्दालाग्दै पनि एकातिर ब्युरोक्र्याटिक हर्डल, अर्कोतिर जनताको दुःख। म आफैँ हेलिकप्टर चढेर चार पटक लाप्राक पुगिसकेँ। अब त गन्न पनि छोडिसकियो। अस्ति दुई रात त्यहाँ बसेर आयौँ। यसपाली एक हप्ता बस्ने योजना छ। लाप्राकमा क्याम्प खडा भइसक्यो र फिजिकल काम सुरु भइसक्यो।

फिल्डमा के छन् कठिनाई?
नमुना वस्ती निर्माण गर्ने स्थानमा अस्थायी बसोबास थियो। हामीले मनाएर गाउँलेलाई अन्यत्र सर्न लगायौँ। उनीहरुलाई अर्को कष्ट भयो तर अरु कुनै उपाय थिएन। त्यहाँ योजनावद्ध वस्ती बनाउनलाई त ठाउँ खाली गराउनै पर्यो। गाउँलेहरू कति अन्तै सरे, कति पुरानै वस्तीतिर पनि गए। त्यसको विकल्प थिएन।

अब लाप्राकमा एक हप्ता बसेर के गर्नुहुन्छ?
आइतबार मात्रै चीनबाट इँटा बनाउने मेसिन आइपुग्यो। यसमा पनि धेरै स्रोत प्रयोग भयो। अनुसन्धान गर्नुपर्यो। छ हप्ता लाग्यो। केरुङको बाटोबाट त्यत्रो ठूलो मेसिन आयो। त्यो आउँछ आउँदैन कुनै ग्यारेन्टी थिएन। तर आयो र त्यसलाई हामीले चार ओटा ट्रक लगाएर लाप्राक पुर्यायौँ। सोमबार गएर हामीले त्यो मेसिन जोडेर त्यसलाई चलाउनु पर्नेछ। अहिले त त्यो टुक्रटुक्रा छ। अब त्यसलाई चलाउन ठूलो क्षमताको जेनेरेटर चाहिन्छ, हामी त्यही खोजिरहेका छौँ। मेसिन चलाएपछि लाप्राकमै नमुना वस्ती निर्माणका लागि इँटा उत्पादन सुरु हुन्छ।

चीनबाट ल्याइएको इँटा बनाउने मेसिन लाप्राक पठाउने क्रममा अध्यक्ष घले, सल्लाहकार यमकुमार गुरुङ र यमुना गुरुङसहित

निर्माणका लागि सबै सरसामान आफै जोड्दै हुनुहुन्छ?
लाप्राक अत्यन्त दुर्गम स्थानमा छ। भूकम्पमा क्षति भएको मध्ये एउटै सबैभन्दा ठूलो वस्ती हो त्यो। गुजुमुज्ज परेको वस्ती। भूकम्पले करिब ६ सय घर एकै पटक ध्वस्त भएको थियो। पुरानो ठाउँ बस्नै नमिल्ने अवस्थामा छ। भूकम्पपछि यसरी वस्ती सार्न लागिएको पनि पहिलो हो। नमुना वस्ती भनेर दाबी गरिएको पनि पहिलो हो। प्रक्रियामा पनि पहिलो हो। यो ठेक्का दिएर बनाइएको होइन। घरधनी आफैँ र हामी मिलेर बनाउने हो। त्यसैले सबै सरसामान हामी आफैँ जोड्दैछौँ। दुईचार वटा डोजर पहिले नै पुगिसक्यो। क्याम्प खडा भइसक्यो र केही स्टाफ काममा लागिसकेका छन्। स्वयंसेवक इन्जिनियर पनि छन्। हामीले स्वयंसेवक माग्नुको कारण चाहिँ स्टाफ लागत घटाउनका लागि हो। अब भोलिबाट इँटा मेसिन चलाउनु पर्ने छ।

बिजुली, पानी चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ?
त्यहाँ बिजुली छैन। टेलिफोन, इन्टरनेट चल्दैन। पानी पनि छैन। एउटा कच्ची मोटरबाटोे मात्रै छ। निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुको कारण त्यो बाटो बर्खामा नचलेर पनि हो। दशैँपछि मात्रै खुल्यो। २७ सय मिटरको उचाईमा छ। यसपाली हिउँ परेको छैन। पोहोर यसबेला २ मिटर हिउँ परेको थियो रे। अर्को हप्ता नै हिउँ पर्न पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने काम रोकिन्छ। यस्तो भौगोलिक जटिलता भएको ठाउँमा हाम्रो संस्थाले कहिल्यै यस्तो काम गरेको थिएन। तै पनि हामीले आँटेको हो र विभिन्न किसिमका सामाग्री जुटाउँदै छौँ। आउँदो बर्खाभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। पृथ्वी राजमार्गबाट ७० किलोमिटर माथि भएको हुनाले सुगम स्थान वा काठमाडौँभन्दा तीनचार गुणा बढी खर्च लाग्ने रहेछ यातायातका कारण। बालुवा ७० किलोमिटर टाढाबाट लानुपर्यो, ढुंगा छैन, काठ छैन। त्यसैले हामीले त्यहीँको माटोबाट इँटा बनाउने योजना बनाएका हौँ। यो कति सफल हुन्छ, अहिले नै भन्न सक्दैनौँ। हामी परीक्षणकालमै छौँ।

अबका छ–सात महिनामै ६ सय घर बनाउन सम्भव होला त?
काम सक्नका लागि हामीसँग छ–सात महिनाको अवधि छ। त्यसपछि पानी पर्छ। छ महिनामा छ सय घर बनाउनुपर्ने छ। महिनामा सय ओटा। अबको एक महिनामा त एक सय घर बन्दैन। किनभने मास्टरप्लान अनुसार प्लटिङ, स्काइभेसन गर्नुपर्यो। त्यसका लागि स्टाफ चाहियो। सबै काम स्वयंसेवकले मात्रै गर्दैनन्। प्रोजेक्ट म्यानेजर नपाएर हामी अझै खोजी गरिरहेका छौँ। एक जना लगेका थियौँ, जाडोमा टिक्न नसकेर फर्केर आयो। हामी पनि अष्ट्रेलिया गयौँ। व्यवसाय, जागिर पनि हेर्नै पर्यो। तर सरकारले हामीलाई गाउँ बनाउने अनुमति दिएको छ, यो आफैँमा एउटा उपलब्धि हो। यो अवसर पनि हो। छोटकरीमा भन्दा यो चुनौतीयुक्त छ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले दुई वटा परियोजना सकेर तेस्रो सुरु गर्न थालिसक्यो बर्दिबासमा, एनआरएनएको प्रक्रिय निकै ढिलो भएन?
म आत्मविश्वासपूर्वक भन्न सक्छु, कुनै पनि संस्थालाई यही परियोजना गर्न दिने हो भने यो भन्दा छिटो गर्ने सम्भावना छैन। हामीले आफ्नो स्रोत साधन जुटाएर छिटै काम गरेका छौँ। अरुको काममा म टिकाटिप्पणी गर्दिनँ। हामी गैरकानुनी रुपमा काम गर्न सक्दैनौँ। यो ठूलो संस्थाको जिम्मेवारी र रेपुटेशनको कुरा पनि हो। संसारका विभिन्न स्थानका मान्छेले दान दिएका छन्, हामीले घर बनाउन सकौँ भनेर। उनीहरूले दिएको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्यो, पारदर्शी हिसाबले। हेलिकप्टर चढेको चर्चा भयो, मैले गाउँलेलाई पनि बारम्बार भनेको छु, हेलिकप्टरमा भएको खर्च हाम्रो व्यक्तिगत खर्च हो। आफ्नो खल्तीबाट खर्च गरिएको हो। त्यो मजाका लागि होइन, बाध्यात्मक हो। आर्थिक रुपले भन्ने हो भने कसैलाई पनि पैसा बढी हुँदैन। जहाँपनि जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। दोस्रो भौगोलिक कठिनाइ छ तर हामी लाप्राक त जानैपर्यो। कहिले गाउँलेलाई आत्मविश्वास दिन जानुपर्यो, कहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नै उपलब्ध भएर गइदिएपछि हामी जानैपर्छ। तेस्रो समयको सदुपयोगका लागि पनि हामी हेलिकप्टर प्रयोग गर्छौँ। हेलिकप्टर मात्र होइन अरु खर्च पनि हामी आफैँले बेहोरेका छौँ। यसमा दानबाट उठेको रकम एक पैसा पनि खर्च भएको छैन। प्रधानमन्त्री शिलान्यास गर्न जाँदाको हेलिकप्टरको खर्च साथीहरुले ५०–५० हजार उठाएर बेहोरिएको हो। त्यसैले एकदमै ठूलो इच्छाशक्तिका साथ हामी यसमा लागिपरेका छौँ, सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास पनि छ। हामी साधन स्रोत र इच्छाशक्तिको हिसाबले वान अफ द बेस्ट संस्थाले पनि गर्न सकेनौँ भने अरु कसले गर्ने?

स्वयंसेवक परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ, ती सबै एनआरएन हुन्?
स्वयंसेवक एनआरएन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले नेपालकै इञ्जिनियरहरु छन् लाप्राकमा। छोटो समयमै काम सम्पन्न गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। स्वयंसेवकको नीति निर्माण भइसकेको छ। एक जनाले सबै स्वयंसेवकको जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ। हामीले कम्तीमा दुई हप्ता बस्नैपर्ने गरी स्वयंसेवक लिँदैछौँ। स्थानीयलाई पनि बोलाउँदैछौँ। दुई हप्ता अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम किन बनाएको भने स्वयंसेवकक एकदुई दिनमै फर्किने हो भने जाने आउने दुःख मात्रै हुन्छ। हामीले उनीहरुलाई खानबस्नको व्यवस्था गर्छौँ तर उनीहरुले पनि पाँच सय अमेरिकी डलर व्यहोर्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। यो कुरा सार्वजनिक घोषणा त भइसकेको छैन तर दुई हप्ताको अवधिमा तीन छाक खाना, काठमाडौँमा एक रात बास, एयरपोर्टबाट सीधै लाप्राकसम्म लाने व्यवस्थाका लागि खर्चको आधारमा त्यो रकम निर्धारण गरेका हौँ। सबै कुरा हामीले आशामा गरेका छौँ।

एनआरएनएले पहिलो पटक यति ठूलो परियोजना गर्दैछ नेपालमा, बाहिर एनआएनहरूको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ?
पैसा भूकम्पको बेला जति उठेको थियो, त्यतिमै रोकियो। अब काम थालेपछि हामीलाई आवश्यक थप रकम अझै केही उठ्छ कि भन्ने आशा छ। पहिले इस्टिमेट गरिएभन्दा लागत बढ्ने रहेछ। त्यही अनुसार आह्वान गरिरहेका छौँ। विश्वभरका साथीहरुको सहयोग र सहकार्य चाहिँ अब देखिन्छ। किनभने हामीले एनआरएनएका कार्यकारीहरु नै आलोपालो गरी साइटमा बस्ने भन्ने सोचेका छौँ। हाम्रो मोडालिटी कस्तो हो भने संस्थाका कार्यकारीमध्ये कम्तिमा एक जना यो काम सम्पन्न नभइन्जेल पालैपालो त्यहाँ बस्ने। अहिलेसम्म सबै साथीहरुले राम्ररी साथसहयोग गर्दै आउनुभएको छ। कतिले पैसा दिनुभएको छ। हामीले ट्राभल डिपोजिटमा पैसा लगानी गरेका छौँ। काम गर्ने कुरा त अब दुईचार जनाले गर्ने हो। सबैलाई व्यवस्थापन र योजना निर्माणमा ठाउँ पनि हुँदैन। अब निर्माण सुरु भएपछि चाहिँ सबै आउनुपर्छ।

लाप्राकपछि एनआरएनएले यस्तो अर्को परियोजना पनि लिन्छ?
दुई वर्षको अवधिमा धेरै सम्झौताहरु गर्यौँ। त्यसलाई लागु गर्नुपर्यो। सम्झौता गरेपछि काम भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। मेरो यो दोस्रो कार्यकालमा त्यही काम भइरहेको छ। कहीँकतै हाम्रो कमजोरी पनि देखिन्छ। त्यस्तो किन भयो भने हामी बढी महत्वकांक्षी भयौँ। हामीले सम्झौताहरु गर्यौँ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि मानवीय, आर्थिक र भौतिक स्रोत हामीसँग भएन। सम्झौता गर्ने साझेदारले आर्थिक र मानवीय स्रोतमा पनि योगदान देला भनेर सम्झौता गरेको थियो होला। जस्तो नेपाली सेनासँग हामीले सम्झौता गर्यौँ। तर अन्तिम अवस्थामा एनआरएनएले आर्थिक सहयोग पनि गर्ला भन्ने सेनालाई परेको रहेछ। हामीले सीधै भनिदियौँ, हामीसँग त्यस्तो स्रोत छैन। यो एक उदाहरण मात्र हो। अर्को कुरा यहीबेला एनआरएन भवन निर्माण हुँदैछ, काठमाडौँको बालुवाटारमा। करिब ११–१२ करोड जतिमा ठेक्का दिइएको छ। धेरै ठूलो भवन बनाउँदै छौँ हामी। त्यसमा पनि साथीहरुले प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ। मेरो कार्यकालमा म संसारभरी धेरै ठाउँमा अभियानै चलाएर घुमेँ। समय र पैसा खर्च भयो। तर त्यो बेला मैले साथीहरुबाट वचनवद्धता प्राप्त गरेँ। करिब करिब १९ करोड उठ्यो। ८–९ करोड अब उठ्न बाँकी छ। अबका ८–९ महिनामा भवन पनि बन्छ र लाप्राकको परियोजना पनि पूरा हुन्छ। मैले संस्थाको तर्फबाट व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता यिनै हुन्। त्यसैले यिनलाई पूरा गर्नु मेरा उद्देश्य हो।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि एनआरएनएले कोष खडा गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भयो त?
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि कोष खडा गरिएको छ, त्यसलाई लागु गराउनु पर्यो। त्यसमा पनि वचनवद्धता व्यक्त गरिएका छन्, पैसा पनि जम्मा भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही गरेनौँ भन्ने आरोप पनि हामीलाई लागेको छ। नयाँ नयाँ देश रोजागारीका लागि खुल्दै जाँदा समस्याहरु पनि नयाँ नयाँ आउने गरेका छन्। आशा पनि नयाँ नयाँ जागेको छ। यो राज्यले मात्रै पनि सबै गर्न सक्दैन। स्रोत देश र लक्ष्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु सबैको दायित्व हो। त्यसो हुँदा हामीले पनि कहिँकतै मलम लगाउने हो। गएको तीनचार वर्षमा यो क्रम बढेको मलाई लाग्छ। यसको परिणाम त पछि देखिएला।

नेपालमा लगानी भित्र्याउने क्षेत्रमा चाहिँ के के काम भयो?
लगानी गर्ने कुरा भित्रैबाट आउनुपर्ने रहेछ। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा काठमाडौँ सेराटन होटल बनाइरहेको छु। त्यसमा भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि अवरोध गर्यो। तर यहाँको कर्मचारीतन्त्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति १९९२ देखि अझै परिवर्तन भएको छैन। दुई वर्षअघि भर्खर नयाँ मस्यौदाको कुरा हुँदैथ्यो वान डोर पोलिसी भनेर। अहिले पनि त्यही कुरा आइरहेको छ। लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रणाली नै छैन। त्यसो हुँदा एनआरएनको लगानी होस् वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी होस्– राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले वातावरण उपयुक्त छैन। त्यसैकारण नेपालमा जति विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन। बरु नेपालका बिजनेस हाउस र सक्षम व्यक्तिहरुले विदेशमा लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ। पूँजी बाहिरिइरहेको छ।

सायद रेमिटेन्सका कारण हुनसक्छ, बैंकिङ एन्ड फाइनान्स आधुनिक छ यो देशमा। वार्षिक नौ–दश अर्ब डलर आउँछ नेपालमा। त्यसैले नेपालमा लगानीका लागि पूँजीको अभाव होइन, अभाव लगानी नीति र वातावरणको छ। स्थानीय पूँजी उपलब्ध भएकाले एनआरएनले यहाँ लगानी गर्छन् गर्दैनन् भन्ने कुरा मुख्य होइन। तर एउटा जलविद्युत परियोजना गर्न लागियो भने सातआठ वर्ष लाग्ने अवस्था छ। म सेराटन होटेलको प्रोजेक्टमा लागेको सन् २००८ देखि हो, अहिलेसम्म कहिले ओपेनिङ गर्ने डेट मैले राखेको छैन। सबै काम अनिश्चयमा गर्दैछु। लागतमा प्रत्येक दिन वृद्धि भइरहेको छ। व्यापारिक रुपले नेपालको कुनै पनि होटेल प्रोजेक्ट व्यवहारिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामी यहाँबाट झोला कसेर फर्केर गएका छैनौँ। नैतिक रुपले भनेको कुरा गर्नका लागि र आफ्नो देशप्रतिको मायाले हामी अझै यहाँ छौँ। म एउटा विदेशी नागरिक विदेशी लगानीको रुपमा यति ठूलो प्रोजेक्ट लिएर यहाँ आएको हो। तर अहिले फेरि अर्को प्रोजेक्ट गर्छु भनेर लाग्ने आत्मविश्वास मसँग छैन। यो कुरा मैले इमान्दारितापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

नमुना वस्ती सिलान्यासको क्रममा लाप्राक पुगेका अध्यक्ष घलेसहितका पदाघिकारी

सरकारले लगानी नीति लचिलो बनाउँदै लगेको छैन?
व्यक्तिगत रुपले लगानी ल्याउँदा हामीले कतिपय नीति परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसले अरुलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। देशव्यापी रुपमा एनआरएनले गरेको लगानी हामीले देखेका छौँ र यो बढ्दो रुपमा छ। एनआरएनए सामाजिक संस्था हो। भूकम्पजस्तो परिस्थितिमा हामीले च्यारिटेबल काम गर्यौँ। नीति परिवर्तनमा पनि हामी लबी गर्छौँ। एनआरएनएका कुनै सदस्यको लगानीका बारेमा हामीले लबी गर्नुपरे त्यो पनि गर्छौँ। विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली नागरिक र त्यहीँ व्यवसाय गरेकाहरुको पूँजी नेपालमा आइरहेको छ।

तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनआरएनहरु कति थरिका छन्? विदेशमा गएर त्यहीँको नागरिकता लिएर नेपाली मूलको विदेशी नागरिक बनेका मान्छे धेरै छन्। जस्तै म। म जस्ता लाखौँ मान्छे छन्। तिनको लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) हो। त्यो विदेशी लगानी हो। जस्तो मैले नेपालमा गर्ने लगानी अष्ट्रेलियन लगानी हो। एफडिआइको माध्यमबाट आएको छ। तर एनआरएनको जुन परिभाषा छ, नेपाली मूलको व्यक्ति, जो विदेशी नागरिक भइसकेको हुँदैन, तिनीहरुले दुई तरिकाले यहाँ लगानी गर्न सक्छन्। एउटा एफडिआइ भएर, मान्छे नेपाली भए पनि लगानी चाहिँ जुन देशमा बसेको छ, त्यहाँबाट आउन सक्छ। अर्को प्रावधान के छ भने विदेशी मूलको नेपालीले पनि त्यसमार्फत लगानी गर्न सक्छन्। तर त्यसमा ब्युरोक्र्याटिक हर्डल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपालको नीतिमा त्यसलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको छैन। त्यो नीतिमा पनि हामी लबी गरिरहेका छौँ। जस्तो मलाई नेपाल आउँदा प्रत्येक पटक भिसा लिनुपर्छ। अधिकतम मैले एक वर्षको भिसा पाउँछु। जबकि एफडिआइबाट आएको भए मैले पाँच वर्षसम्मको भिसा पाउँथे। मैले त्यो प्रयास गरेको छैन। त्यसमा धेरै रोकावट छ। व्यक्तिगत रुपमा म नेपालको प्रणालीबाट अलि थाकिसकेँ। संस्थागत हिसाबले मेरो जिम्मेवारी छ, मैले गर्नैपर्छ, गरिरहेको पनि छु। तर व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ म थाकिसकेँ। तर फर्किहालेको चाहिँ छैन। एक दिन अलि हतोत्साहित हुन्छु। अर्को दिन फेरि आफ्नो देश भनेर अलिकित उत्साह आउँछ। जलविद्युतमा हामीले सानोतिनो काम गरिरहेका छौँ। अझै गर्ने कि भन्ने सोच छ। साथीहरुले होटेलको काम पनि गरिरहेका छन्। अर्को होटेलको काम पनि गर्ने सोच छ।

भनेपछि एनआरइनहरूको लगानी व्यापारिक फाइदा भन्दा पनि आफ्नो देश भन्ने् भावनाको हिसाबले मात्रै आइरहेको छ?
नेपालमा म होटलमा लगानी गरिरहेको छु। युरोप र अष्ट्रेलियामा पनि मैले होटेलमा लगानी गरिरहेको छु। नाफामा जानका लागि कम्तीमा ६०–७० प्रतिशत अकुपेन्सी हुनुपर्छ। ब्रेक इभन गर्नलाई ६० प्रतिशत त हुनैपर्छ। अहिले काठमाडौँका होटलहरुलाई सोध्दाखेरी मुस्किलले ५० प्रतिशत अकुपेन्सी पनि पुग्दैन। नेपालका होटलमा रुम चार्ज, (एभरेज डेली रेट) गर्ने क्षमता नै छैन। उच्च आय भएका पर्यटक यहाँ आउँदैनन् किनभने हामीसँग पूर्वाधार छैन। एक पटक आए पनि त्यो मान्छे निराश हुन्छ। गएर नराम्रो कुरा गर्छ, आफू फर्केर आउँदैन र अरुलाई पनि आउँन दिँदैन। आन्तरिक हवाई यातायात उच्च जोखिमपूर्ण छ। एकदमै जीर्ण जहाज चलाइएको छ। दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ। काठमाडौँबाट सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुग्न कति घन्टा लाग्ने हो थाहा हुँदैन। सडकको गुणस्तर छैन।

सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
बटमलाइन के हो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ, सडक बनाउने काम व्यक्तिले गर्न सक्दैन। यो राज्यले गर्ने कुरा हो। सरकारले काठमाडौँबाट पोखरा र चितवन जाने बाटो मात्रै सुधार गरिदिए हुन्थ्यो। दुर्घटना पनि कम हुन्थ्यो। पर्यटन उद्योग होस् वा अरु कुनै उद्योग ‘बोटल नेक’ भनेको सडक यातायात नै हो। ट्राफिकको तुलना गर्दा हाम्रो सडक यातायात ३० वर्षअघिको भन्दा गएगुज्रेको छ। जबसम्म सडक यातायातको पूर्वाधार सरकारले राम्रो बनाउँदै तबसम्म यो देशको भविष्य देखिँदैन। तातोपानी नाका बन्द छ। केरुङ नाका बल्ल खोलियो र अलिअलि सामान आउँदैछ। जडिबुटी, भौगोलिक स्थिति, मौसम आदिका सन्दर्भमा अवसर चाहिँ म एकदमै धेरै देख्छु। तर यही प्रशंसा मात्रै गरेर बस्ने कि ठ्याक्क ठ्याक्क काम पनि गर्ने? सरकारसँग ‘फरवार्ड लुकिङ प्लान’ नै छैन। भविष्यलाई हेरेर योजना बनाउने चलन नै छैन। अब अर्को दश वर्षमा हाम्रो वृद्धि कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हेरेर अहिले नै योजना बनाऊँ भन्ने छैन। म त नेपाल सरकारलाई यति मात्र भन्छु– जस्ट फोकस अन रोड, रोड एन्ड रोड। जब रोड बन्छ त्यसपछि बल्ल हामी रेललगायतका अन्य कुराहरु हेर्न सक्छौँ। पूर्वाधार चाहिँ सरकारले बनाउनै पर्छ। जब पूर्वाधारको अभाव हुन्छ, यो देशमा निराशा मात्रै हुनेछ।

 

प्रकाशित १३ पुस २०७३, बुधबार | 2016-12-28 08:53:07

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरा महानगर: चैतमै सक्नुपर्ने काम बल्ल सुरु

    ‘न्युरोडमा गिटी बिच्छ्याएर कस्तो बाटो बनाउन खोजेका हुन्, मैले त कुरै बुझिनँ। यस्तो तमासा हेर्न बाध्य छन् पोखरेलीहरु र सोच्दैछन् स्मार्ट सिटी त यसरी...

  • प्रहरीले खोज्दै छ ३४ किलो अवैध सुनको मालिक

    सात महिना पहिला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३४ किलो सुन समातिएपछि पक्राउ परेका अभियुक्तबाट प्रहरीले यो प्रकरणमा दुबईमा रहेका चार जनाको...

  • बार्सिलोनाका पूर्व तथा म्यानचेस्टर सिटीका वर्तमान प्रशिक्षक पेप गार्डिवाला र लिअाेनल मेस्सी

    बार्सिलोनासँग रुष्ट छन् मेस्सी, यस्तो छ क्लब छाड्ने सम्भावना

    बार्सिलोनामा लिओनल मेस्सीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। क्लबसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेका कारण मेस्सी क्लबमा रहन्छन कि रहदैन् भन्ने चर्चा चलेको छ।

  • प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी (फाइल फोटो)

    किन महत्वपूर्ण छ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण?

    नेपाललाई विकासको समान साझेदार नठान्ने र कमजोर छिमेक ठान्ने मनोवृत्तिबाट नेपाललाई हेर्ने भारतका शासक वर्ग र विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त...