अख्तियारले पाठकलाई थुनेर बयान लिन थाले हुन्छः पूर्वप्रमुख उपाध्याय (अन्तर्वार्ता)



Kshamadevi Group


सूर्यनाथ उपाध्याय
सूर्यनाथ उपाध्याय

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवाद मिलाउने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घूस लिएको खबरसहितको भिडियो नेपालखबरले सार्वजनिक गरेसँगै उनले अख्तियारको आयुक्त पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्।

प्रष्ट छ, घूस लिएको प्रमाणसहितको खबर र भिडियोका कारण महाअभियोग लाग्ने भएपछि उनले त्यसबाट बच्ने उद्देश्यका साथ अख्तियारको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। २ फागुन, बिहिबार घूस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि महाअभियोगको तयारी हुँदै गरेको कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ।

तर, के पदबाट राजीनामा दिँदैमा पाठकले उन्मुक्ति पाउँछन् त? उनले घूस लिएको प्रमाणसहितको भिडियो सार्वजनिक र त्यसै आधारमा राजीनामा दिइसकेको स्थितिमा उनीमाथि अख्तियारले कसरी कारबाही गर्न सक्छ? पढ्नुहोस्, यी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरका लागि सीताराम बरालदीपक खरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसँग वार्ताः

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायका पदाधिकारीले नै घूस लिएको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएको कुरा सुन्दा अख्तियारको पूर्व प्रमुखका हैसियतमा कस्तो लाग्यो?
यो दुखदायी खबर हो। अख्तियारकै आयुक्तले त्यस्तो काम गरेको भन्ने कुरा अख्तियारमा काम गर्ने सबैका लागि दुखको कुरा हो। देशका लागि पनि दुखको कुरा हो।

अख्तियारमै यस्ता मान्छे पुग्दा रहेछन्, अब कोमाथि विश्वास गर्ने?
व्यावहारिक दृष्टिले हेर्ने हो भने, अरु संस्था जस्तै अख्तियार पनि एउटा संस्था हो। त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे हुँदैनन् भन्ने हुँदैन। अरु देशमा पनि यस्तो निकायका आयुक्तहरुले भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। मलेसियामा यस्तो भएको छ, इण्डोनेसियामा भएको छ, थाइल्याण्डमा पनि भएको छ।

भारतमा पनि यस्तो भयो। भारतमा सिविआई छ, सिविआईका आस्ताना (एके शर्मा) र (नागेश्वरा) रावमाथि कारबाही भयो। यस्ता निकायमा यस्ता घटना अन्यत्र भएका छन् र यहाँ पनि हुनसक्छ। तर, यस्तो हुनु राम्रो होइन, दुखलाग्दो कुरा हो।

अरु देशमा यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुन्छ कि राजीनामा दिएर मुक्ति पाउँछन्?
कारबाही हुन्छ। मलेसियामा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिए। उनीमाथि कारबाही भयो। उनीमाथिको मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। पदबाट राजीनामा दिए होलान्। तर राजीनामा दिए वा चुनावमा हारे भन्दैमा कारबाही नहुने भन्ने हुँदैन, कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन। कसुर भनेको भिन्दै कुरा हो, पद छोड्नु भनेको भिन्दै कुरा हो।

पाठकमाथि कसले कारबाही गर्ने त?
अख्तियारले कारबाही गर्ने हो। अरु व्यक्तिमाथि जसरी कारबाही गरिन्छ, त्यसैगरी अख्तियारले नै पाठकमाथि कारबाही गर्ने हो।

पाठकले अख्तियारबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा संविधान र कानून अनुसार उनीमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। के हुन्छ?
‘जागिर छाडेर राजीनामा दिइसकेको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन’ भनेर संविधानमा कहीँपनि भनिएको छैन। संविधानको धारा २३९ मा महाअभियोग लागेको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्टसँगै भनिएको छ। हो, राजीनामा गरेको व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छैन। तरपनि त्यो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति त हो नि। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ। यसमा कुनै विवाद छैन। त्यसैले, पाठकमाथि मुद्दा लाग्छ।

पाठकमाथि कारबाही गर्ने काम अख्तियारले नै गर्नुपर्छ। कुन आधारमा भने, कसुरबाट कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सिद्धान्ततः संविधानको मनसाय यो होइन कि, राजीनामा दिँदैमा कसुर गरेको व्यक्तिले उन्मुक्ति पाओस्। संविधानले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने कुराको परिकल्पना नै गरेको छैन। संविधानले ‘कुनै व्यक्ति पदमा छ र कसुर गरेको छ भने उमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ, त्यसपछि अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ’ भनेर प्रष्टसँग भनेको छ।

तर त्यो व्यक्ति (पाठक) पदमा छैन, राजीनामा गरेर गयो। हो, संविधानले महाअभियोगको कुरा पदमा रहेको व्यक्तिको बारेमा भनेको हो। र, महाअभियोगपछि अख्तियारले कारबाही गर्ने भनेको हो। त्यो महाअभियोग सम्बन्धी प्रसङ्ग हो। तर, त्यो व्यक्ति अहिले पदमा छैन भनेपछि झन् अख्तियारले कारबाही गर्न पाउने भइहाल्यो नि। त्यसैले, अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पाठकलाई थुन्नुपर्छ, बयान लिनुपर्छ र भ्रष्टाचार ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही को सन्दर्भमा हाम्रो संविधान र कानूनमा केही ‘लुपहोल’ होलान्। त्यसैलाई समातेर दोषीहरु उम्कने हुन् कि?
मेरो विचारमा पाठकमाथि कारबाही गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा कुनै ‘लुपहोल’ छैन। फेरि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेगरी कुनै कानून बनेको पनि हुँदैन। संविधानले ‘पदमा छँदा महाअभियोग लाग्यो भने, त्यसपछि कारबाही गर्ने’ भनिएको छ। तर, राजीनामा दिएको हकमा संविधान बोलेको छैन। तर, उनी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनीमाथि कारबाही गर्न सक्छ।

पाठकमाथि कारबाही का लागि कसैले अख्यितारमा उजुरी दिनुपर्छ कि अख्तियारले आफै कारबाही गर्न सक्छ?
अहिलेसम्म प्राप्त भएका कुरालाई ‘नोटिस’ मा लिएर अख्तियार आफैले पनि ‘यो के भएको हो’ भनेर कुरा उठाउन सक्छ। अख्तियारलाई यस्तो अधिकार छ। यसका लागि अख्तियारलाई कसैको उजुरी चाहिँदैन। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका कुरालाई आधार बनाएर उ आफैले बयान लिन सुरु गर्दा हुन्छ।

राजीनामा स्वीकार नगरी महाअभियोगको बाटोमा गएको भए सहज हुन्थ्यो कि उनीमाथि कारबाही का लागि?
राजीनामा दिए भन्दैमा उनीमाथि ‘कारबाही गर्न सकिन्न’ भन्ने कुरा कानूनको उचित व्याख्या होइन। कानूनको व्याख्या कसरी गर्ने हो, त्यो भोलिपर्सि सर्वोच्च अदालतले गर्ला। तर, मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा पाठकमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ।

संसदले पनि छानविन समिति बनाएर जान सक्छ कि सक्दैन?
संसदमा चाहिँ देशका हरेक समस्याका विषयमा छलफल हुनसक्छ। यो विषयपनि छलफल हुनसक्छ। तर, कारबाही गर्ने त अख्तियारले नै हो।

हिजो लोकमान कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुँदा समेत संसदले केही गर्न सकेन। सर्वोच्च अदालतले अर्कै मुद्धामा फैसला गरेपछि उनी बाहिरिए। ‘ठूलो माछो’ लाई त केही भएन भने सानो माछोलाई झन् के गर्लान्?
लोकमान र पाठकको प्रकरण फरक छ। लोकमानले भद्रगोल गरेको कुरा थियो। ‘लोकमानले अख्तियारमा धेरै भद्रगोल गरे, जोकोहीलाई मुद्दा लगाइदिए, जे पायो त्यही गरे, रिसइवी बोके’ भन्ने कुरा आएका थिए। यी उनका आचरणसँग सम्बन्धित कुरा थिए।

तर पाठकको हकमा ‘खास मुद्दामा यति पैसा लिए, यसो गरे’ भन्ने कुरा आएका छन्। प्रमाणसहित अंक नै किटान गरेर कुरा आएका छन्। त्यसैले, पाठकका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न पनि सजिलो छ। पठकको सन्दर्भमा जस्तो सजिलो लोकमानको सन्दर्भमा थिएन, गोलमटोल थियो। सबै कुरा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो।

लोकमानसिँह कार्की, राजनारायण पाठकजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरु अख्तियार जस्तो संवेदनशील निकायमा कसरी पुग्छन्?
संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्, विपक्षी दलका नेता हुन्छन्। संवैधानिक परिषदमा भएका व्यक्तिहरुले आफूले गरेका निर्णयहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्यो। त्यहाँ कस्ता मान्छे पठाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो।

आफूले जानेको मान्छेले त्यस्तो काम गरेपछि बाछिटा त छान्नेहरुमाथि पनि आउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो।

भिडियोः 

‘जिम्मेवारी लिने’ भनेको कसरी? यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
‘अब सिफारिस गर्दा राम्रा व्यक्तिलाई गर्छौँ’ भन्ने, अथवा ‘यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने। अनि, अख्तियारले कारबाही गर्ने। यही न हो। अरु त के हुन्छ र?

मानिलिनुस् कि, अख्तियारले पनि कारबाही गरेन, अरु कसैले पनि कारबाही गरेनन्। यसको असर कसमाथि पर्छ त? दुईटा निकायमाथि पर्छ। एक, प्रधानमन्त्री लगायत अरुहरुमाथि। किनभने, उनीहरुले नै यस्ता मान्छेलाई छानेका हुन्।

दुई, अख्तियारमाथि। पाठकमाथि अख्तियारले छानविन र कारबाही नगर्ने हो भने ‘त्यहाँ अरु मानिस पनि यस्तै छन् कि’ भन्ने पर्छ। अर्थात्, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार र छनोट गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको छविमाथि असर गर्छ।

त्यसैले, अख्तियारले आफ्नो छवि जोगाउन पनि पाठकमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। आफ्नो छवि जोगाउने एउटा मौका अहिले अख्तियारलाई आएको छ। कारबाही गरेमा अख्तियारको उचाई बढ्छ, यसले कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास जाग्छ।। अख्तियार नै चुप लागेर बस्यो भने केही पनि हुँदैन।

अनि, कानूनी पाटो ...
यदि अख्तियारले गरेको कारबाही संविधान बमोजिम भएन भने त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरोस् न, के हो भनेर। अख्तियार स्वयं ‘संविधानले यसो भन्यो’ भनेर चुप लागेर बस्ने होइन। संविधानमा त्यति प्रष्ट भनेको अवस्था छैन। यदि संविधानका कारणले अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने, त्यो कुरा अदालतले बोलोस्। अदालतले नै ‘यो संविधानका कारण कारबाही गर्न पाइँदैन’ भनोस्।

मलाई लाग्दैन कि, अदालतले यस्तो व्याख्या गर्नेछ। मेरो विचारमा अदालतले पनि ‘अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ’ भनेर नै व्याख्या गर्छ। तर, व्याख्याको जिम्मेवारी अख्तियारले लिने होइन। ऊ त वादी हो। उसले छानविन गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। अदालतले ‘होइन, यो त गलत भयो’ भन्छ भने, त्यो अदालतको कुरा हो। तर यस्तो प्रष्ट विषयमा यदि अख्तियारले कारबाही गरेन भने कुरा बिग्रन्छ।

कसरी, प्रष्टसँग भनिदिनुस् न।
एक, देशमा गलत नजिर बस्न जान्छ। ‘खाने बेलामा खायो, अनि छाडिदियो’ भन्ने पर्छ।

दुई, देशमा ठूलो अराजकता सिर्जना हुन्छ।

जसले यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गरे, तीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। उनीहरुमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ। लोकमानसिँह कार्कीको बेलामा पनि उठेको हो। अहिले पनि प्रश्न उठिसक्यो, यस्तो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने यी को हुन् भनेर।

तस्वीर/भिडियोः प्रबिन कोइराला

तस्वीर/भिडियोः प्रबिन कोइराला

संवैधानिक अंगमा सही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ र नियुक्त भइसकेपछि कसैले गल्ती गर्छ भने त्यो माथि कारबाही हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्नपनि पाठकमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाईको मनसाय हो?
हो। मैले यही भन्न खोजेको हुँ। त्यसैले, अख्तियारले कारबाही गरिहाल्नुपर्छ।

पाठक प्रकरणमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईंसँग अख्तियारका पदाधिकारी वा अरु कसैले सल्लाह गरेका छन्?
अहिलेको अख्तियारको नेतृत्व काम गर्ने खालको छ। बीचमा त्यसले निकै काम गरेको छ। त्यसैले, अख्तियारले पाठकमाथि कारबाही गर्छ। गरेन भने म झुठो हुन्छु।

तर, मैले सोचे अनुसार नै अख्तियारको नेतृत्वले राम्रो काम गरेको छ, छानविन गरेर मुद्दा दायर गरेको छ, अख्तियार सक्रिय भएको छ, पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएको छ। मन्त्रीहरुलाई छोडेको छैन। कसैलाई पनि छाडेको छैन– १० हजार खानेदेखि १८ करोड खानेसम्मलाई मुद्दा लगाएको छ।

यस्तो सक्रियता देखाइसकेको हुनाले अख्तियारले पाठकलाई कारबाही गर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म मलाई सोध्ने नसोध्ने कुरा हो, म रिटायर्ड भएको मान्छे, अहिलेका साथीहरु सक्षम छन्। मेरो समय गइसक्यो।

तरपनि अख्तियारका पदाधिकारीको सिफारिस–नियुक्तिमा राजनीतिक तह नै हावी हुन्छ। त्यसो हुँदा कतै पाठकमाथिको कारबाही पनि त्यत्तिकै टर्ने त होइन?
राजनीतिक तह हावी हुन्छ भन्ने त्यति ठूलो कुरा होइन। आखिर नियुक्तिको निर्णय कसले गर्ने त? देशको प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता बसेको ठाउँबाट निर्णय नभए कसले निर्णय गर्ने? यी बाहेक अरु को ठूलो नेता खोज्न जाने? उनीहरुले पनि ठीक निर्णय गर्दैनन् भने कसलाई खोज्न जाने? देउता खोज्न भएन, भएका यिनै हुन्।

मुख्य कुरा के हो भने, निर्णय गर्नेहरुले नियुक्त गरिने मान्छेको विगत हेर्नुपर्यो। विगतमा कस्तो काम गथ्र्यो, उसको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ कस्तो थियो? पहिले उसले काम गरेको ठाउँका मानिसहरु त्यसको बारेमा के भन्छन् त्यो हेर्नुपर्यो।

यही मान्छे (पाठक) ले काम गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यसको गति के थियो, छवि के थियो भनेर राम्रोसँग बुझ्या भए त्यतिबेलै प्रष्ट हुन्थ्यो।

किनभने, यो (पाठक) राम्रो छवि भएको मान्छे होइन। तर, यो कुरा उसलाई नियुक्त गर्ने बेला बुझिएन।

प्रकाशित ५ फागुन २०७५, आइतबार | 2019-02-17 17:56:32
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।