चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालबाट सिके हुन्छ: महेन्द्र पी लामा (भिडियो-वार्ता)




महेन्द्र पी लामा
महेन्द्र पी लामा
प्रविन कोइराला

‘एकातिर नेपालले चीनबाट आउने कोदारी राजमार्ग बनाउँदै थियो, अर्कोतर्फ त्यही चीनको विरोधमा खम्पा विद्रोहीलाई ठाउँ दिएको थियो। खम्पा विद्रोह गराउँदा कसैलाई खुशी बनाउँदै थियो नेपालले, सन्तुलनका लागि।’

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा भारतको तर्फबाट सदस्य छन्। नेपाली र अंग्रेजी भाषामा निरन्तर लेखिरहने लामा नेपालीबीच त्यस्तो परिचित विज्ञको नाम हो, जो खासगरी नेपाल–भारत सम्बन्धमा दखल राख्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बैठक र सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइरहने लामा यसपटक भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त सामारोहमा प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागी भएका थिए, सोमबार। दिल्ली फर्कनुअघि नेपाल–भारत सम्बन्धका एक जना भारतीय विज्ञ महेन्द्र पी लामासँग नेपालखबरका पूर्ण बस्नेतमणि दाहालले काठमाडौंको दरबारमार्गमा गरेको वार्ताः

नेपाल र भारतको सम्बन्ध अहिले कुन अवस्था छ?
भारत र नेपालको सम्बन्धमा चार वटा श्रेणी रहेका छन्। जनस्तर, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकार। चारमध्ये जनस्तरको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। सरकारलाई सोध्यो भने सरकार सरकारबीचको सम्बन्ध नै सबैभन्दा महत्पूर्ण भन्छ। तर भारत नेपालबीच खुलासीमाले गर्दा जनता जनताबीचको सम्पर्क सबैभन्दा बहुमूल्य छ। सरकारले यस्तो सम्बन्धलाई कसरी अझै फस्टाउन दिने, यसमा व्यापकता ल्याउने र विस्तार गर्ने भन्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। सरकारले आफ्नो भूमिका नभएको विषयमा समेत भूमिका निर्वाह गर्न थालेपछि समस्या आउँछ। जहाँ खेल्नु पर्ने हो त्यहाँ खेल्ने हो, खेल्नु नपर्ने ठाउँमा खेलेपछि समस्या आउँछ। किनभने सरकारको सिमितता हुन्छ, जनसमुदायको आदानप्रदानमा सिमितता हुँदैन।

अहिले भारत र नेपालका चार चार जना सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिकहरुको समूहले रिपोर्ट तयार पारेको छ। जुन दिन प्रधानमन्त्री द्वयले भन्नुहुन्छ– त्यो दिन हामी रिपोर्ट बुझाउँछौं।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो रिपोर्ट बुझाउने दिन आउला भन्नेमा आशावादी नै हुनुहुन्छ?
बुझाउने दिन निश्चित रुपमा आउँछ।

कहिले सम्ममा आउला?
म प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सदस्य हो। नेपाल र भारतका सञ्चार माध्यममा आएका कुरा म पनि पढ्छु। सत्य नभएको विषयमा किन, कसरी, कसले किन लेखेको होला? त्यसबाट म आफै पनि अवाक बन्छु। प्रजातन्त्र यसरी नै चल्दो रहेछ। तपाईंले भन्नुभयो, मैले पढिदिएँ, कसैले सुनिदियो तर त्यसको गुदी के हो? मर्म के हो भनेर कोही पनि जाँदो रहेनछ। खाली बाहिर बाहिर मात्रै घुम्दो रहेछ।

तपाईंहरूले तयार गरेको रिपोर्टमा कुनै असन्तुष्टी नभए त त्यो बुझ्न प्रधानमन्त्रीहरूले यति लामो समय किन लिन्थे होला र?
भुइँचालो आउँदा हामी केन्द्रविन्दु खोज्छौं। यहाँ केन्द्रबिन्दु रहेछ अनि यहाँ यस्तो भएको रहेछ भनेर। हामी ढाड कन्याउँदा त्यसबेलासम्म कन्याउँछौं जबसम्म चिलाएको ठिक मर्ममा पुगिँदैन। चिलाएको ठाउँमा नपुगेसम्म सन्तोष नै लाग्दैन। भारत–नेपाल सन्दर्भमा पनि मर्ममा पुग्नु जरुरी छ। इपिजी रिपोर्टमा मर्ममा पुगेर विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका छौं। उद्गम स्थल यो हो, योबाट उत्पत्ति भएको हो भनेर देखाएका छौं।

प्रधानमन्त्री द्वयले समय दिनु भएको छैन। राष्ट्रलाई चलाउने महानुभावहरु हुनुहुन्छ। समयका लागि हामी धैर्यका साथ पर्खिरहेका छौं। हामी एकदमै आशावादी छौं, छिटोभन्दा छिटो रिपोर्ट दिन सक्छौं भन्नेमा।

दुबै प्रधानमन्त्रीसँग समय नभएर भेट्न नसक्नुभएको हो?
समूहको अन्तिम बैठकमा हामीले पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाउने अनि त्यसको २४ घण्टाभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं। भारततर्फ सोध्नु हुन्छ भने रिपोर्ट तयार भएको बारेमा हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बताइसकेका छौं। तर प्रधानमन्त्रीले समय पाउनु भएको छैन। नेपालतर्फको के हो त्यो मलाई थाहा छैन।

भारतमा चुनाव नजिकिँदै छ, अब सबै काम चुनावपछि मात्रै त होला?
जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन। चुनाव आउन चार महिना छ। यो रिपोर्ट राम्रो छ। यसमा कुनै देशलाई तल झार्ने र कसैलाई माथि पुर्‍याउने विषय छैन। दुई देशबीच कस्तो प्रकारको सम्बन्ध २१ औं शताब्दीको सोचसँग मेल खान्छ, सुमधुर सम्बन्ध बन्छ भन्ने विषयहरु मात्रै रहेको छ।

अहिले नेपाल र भारतबीच सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
२–३ वर्षअघि हेर्दा सरकार सरकारबीचको सम्बन्ध अति नै बिग्रेर गएको थियो। सम्बन्ध किन, कसले र कहाँ बिग्रियो भन्ने कुरातिर नगएर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सम्बन्ध राम्रो बिन्दुमा पुगेको छ। उच्चस्तरका भ्रमण र भेटघाट भैरहेको छ, कनेक्टिभिटी, बिजुली व्यापार सहित सबै विषय हेर्दा सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ। हामी सरकार सरकारबीचको सम्बन्ध हेर्दाहेर्दै बुढो भयौं। भारत–पाकिस्तान, भारत– बंगलादेश, भारत–अमेरिकाको सम्बन्ध हेर्छौ। हामीले जनताबीच नयाँ दिशानिर्देश गर्ने हो भने व्यापाक धेरै रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको नाममा यति थोरै अघि बढेर मात्रै भएन। रेल्वे लाइन, वाटर वेज जस्ता ठूला विषयमा ठूलो सोच राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम कमाएका भारतीय संस्थाहरू– अलइन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट जस्ता विराट प्रभावशाली संस्थाहरु किन आदानप्रदान हुँदैनन्? एउटा आईआईटी भद्रपुरमा र आईआईएम पोखरामा बन्यो भने सम्बन्धमा कति व्यापाकता आउँछ? यस्ता विषयमा नसोचेर हामी किन साना साना विषयमा जान्छौं? यस्ता संस्थाहरू खुले भने सरकारले नचाहे पनि काम भैराख्छ। भारत र बंगलादेश सम्बन्धमा ठूलो सोच लगाएर काम भयो। भारत र बंगलादेशबीच सीमा विवाद सुल्झेर गयो, भारत–बंगलादेशको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको तार जोडियो। अब नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो। युरोपका देशबीच पनि यही भएको हो, अमेरिकामा यही भयो, चीन र मध्य तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका देशमा यही भयो।

तर भारतले क्षेत्रीय स्तरका यस्ता पहललाई अघि बढाउन चाहेको जस्तो देखिँदैन नि?
भारत सरकारको जति नीति मैले बुझेको छु, भारत क्षेत्रीय सम्बन्धमा होइन द्वीपक्षीय सम्बन्धमा विश्वास गर्ने देश हो जस्तो लाग्छ। यस क्षेत्रका अन्य देश के चाहन्छन् भने भारतले सार्क, बिमस्टेक, बिसिआईएम, आईओआर जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुमा राम्रो भूमिका खेलोस्। तर भारत चुक्ने गरेको छ। भारतले सार्कमा दिनुपर्ने, बलबुता, तनमन, धन किन दिँदैन होला? बिसिआईएम र बिमस्टेकमा किन दिँदैन होला, जबकी यसका सदस्य देशले नेतृत्वका लागि भारतलाई नै हेर्छन्। म के निष्कर्ष नजिक पुगेको छु भने भारत क्षेत्रीयतावादमा विश्वास गर्दैन, द्वीपक्षीय सम्बन्धमा मात्रै विश्वास गर्छ। द्वीपक्षीय सम्बन्ध भने बढिरहेको छ।

सार्क, बिमस्टेक, बिसिआईएमलाई हेर्दा क्षेत्रीयतावादमा विश्वास नगर्ने भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्व वा प्रभुत्वमा चुनौती आउने खालका क्षेत्रीय मञ्चहरूमा चाहिँ भारत सक्रिय हुन नखोजेको हो कि?
आफ्नो क्षेत्रमा मेरै प्रभाव रही रहोस, मेरो नेतृत्व होस् भन्ने भारतले चाहेको भए अहिलेसम्म क्षेत्रीय संरचनाहरु फलेर फुलेर कहाँ पुग्ने थिए। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क्षेत्रीय व्यापारको अंश ६।७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यस्तो अवस्था हामीले हेरेको ३० वर्ष भैसक्यो। बिमस्टेकमा अहिलेसम्म फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन। बिमस्टेक र सार्कमा जोडिएका कतिपय सरकारी संस्थानहरुलाई यस विषयमा थाहा पनि छैन। क्षेत्रीयताबारे भारत सरकारको यो न्युनता र शिथिलताले के देखाउँछ भने अन्तर हृदयबाटै भारत क्षेत्रीयतावादमा विश्वास गर्दैन। भारतले द्वीदेशीय सम्बन्धमा धेरै काम गरेको छ। नेपाल, चीन, भुटानसँगको सम्बन्ध हेर्दा पनि यो थाहा हुन्छ। तर जब क्षेत्रीयताको कुरा आउँछ त्यहाँ भारत शिथिल हुने गरेको छ। यो शिथिलता त्यसै आएको हो जस्तो लाग्दैन। सोच विचार गरेरै शिथिल भए जस्तो देखिन्छ।

सार्कमा शिथिल रहेको भारत बिमस्टेकमा त सक्रिय नै देखियो। त्यो भन्दा ठूलो गठबन्धन एशिया–प्रशान्त रणनीतिमा चाहिँ कस्तो छ भारतको भुमिका?
शब्दले नै देखाउँछ हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय हो यो भनेर। यसमा हिन्द र प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरु पर्ने भए र त्यसमा भारतले प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्ने हो। 

पहिलो विषय, भारतको प्रभुत्व रहेको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको चलखेल। त्यो क्षेत्रमा चीनले आएर यो गर्दिन्छु त्यो गर्दिन्छु भनेको छ। अर्को अमेरिकाले चीनलाई रोक्ने विषय हो यो। अमेरिकाले त्यति परबाट चीनलाई कसरी रोक्ने? त्यसैले भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई यसमा समट्नै पर्छ भन्ने अमेरिकी नीति रहेको छ। यसमा प्राकृतिक स्रोत तथा खाडी र पश्चिमतर्फ जाने पानीजहाजको बाटोदेखि सबै विषयलाई लिएर स्रोतको अर्थशास्त्र परेको छ। त्यसैले यसमा नयाँ प्रकारको खेल शुरु भएको छ। यो खेलमा नेपाल जस्तो देश पस्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय नेपाल राष्ट्रले नै गर्ने हो। तर यो खेल अहिले शुरु मात्रै भएको छ, जसले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा विचार विमर्श हुँदैछ। चीन अडिग छ र भारत पनि आफ्नो प्रभुत्वको क्षेत्र भएकाले यसो गर्छौ उसो गर्छौं भन्दैछ। अमेरिकीहरु त्यति नै सचेत छन्।

अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको एशिया–प्रशान्त रणनीतिमा भारत कुन रुपमा संलग्न छ त अहिले?
चीनको प्रभाव एशियामा छँदै थियो तर जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई उनीहरुले अफ्रिकादेखि युरोपेली देशहरुसम्म पुर्‍याए त्यसले एउटा नयाँ आधार तयार गरेको छ। चिनियाँहरुको सोच, काम गर्ने तरिका र संशाधनलाई भारतले टक्कर दिन सक्दैन। चिनियाँहरुको सोच भारत केन्द्रित होइन, विश्व केन्द्रित हो। त्यसैले उनीहरु त्यत्रो लगानी गर्दैछन्। देशलाई त्यसै क्षेत्रमा अघि बढाउँदै छन्। चीनको यो सोच भारत केन्द्रित नभएकाले गर्दा भारतसँग एक एक गरि टक्कर दिने क्षमता र संशाधन पनि छैन। अर्कोतर्फ अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता देशहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने सोच भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाखलाग्दो नयाँ अध्याय बनेको छ। अबका दश वर्षमा यसले कस्तो रुप धारण गर्छ भन्ने विषय अहिलेको ठूलो चासो र विश्लेषणको विषय हो।

एशिया–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत यस क्षेत्रमा जापान, भारत र अष्ट्रेलिया अमेरिकाका साझेदार हुन् नि, हैन?
भारत यसमा सहभागी छ। क्वाड सम्झौतामा भारत सहभागी छ। तर कहिले काहीँ त्यो मार्गमा छिटो नहिंडेको कारणले गर्दा भारत सहभागी होइन कि जस्तो पनि लाग्छ। भारत र चीनबीच अहिले राम्रो सम्बन्ध रहेको कारणले गर्दा पनि त्यो (अमेरिकासँगको साझेदारीको) बाटो नहिंडेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर भारतीय विदेश नीतिका बुनियादी मार्गहरु खुट्याउनु भयो भने भारत एकदमै त्यसमा सहभागी छ। भारत अमेरिकाबीच भएको आणविक सम्झौता र भारत–जापान तथा भारत–अष्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धमा आएको सुदृढताले पनि त्यही देखाउँछ। इन्डो–प्यासेफिक स्प्रिटको सशक्त मार्गकै आधारमा भारतले भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डतर्फ भूमिका बढाइरहेको छ।

यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वुहान वार्ता भयो, फेरि भारतले रुससँग हतियार किन्ने सम्झौता पनि गर्यो। यी विषयले पनि भारत– अमेरिका रणनीतिक साझेदारीमा प्रश्न उठेको छैन?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो हुने रहेछ भने कुनै पनि देशले कुनै पनि विषयलाई अति नै स्पष्टताका साथ अघि बढाउँदैन। नीति बनाउँछन् तर कुनै पनि राष्ट्रले स्पष्ट देखिने गरी तन मन दिएर त्यसलाई अघि बढाउँदैन रहेछन्। एकतर्फबाट चीन–अमेरिका सम्बन्ध हेर्दा आजै मिल्छन् कि भोली नै मिल्छन् कि जस्तो देखिन्छ। फेरि सामरिक हिसावले हेर्ने हो भने दुईबीच कटाक्ष देख्न सकिन्छ। मिल्नै नसक्ने देखिन्छ। व्यापारका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सीलाई फोन गरे रे भन्ने सुनिन्छ। फेरि आज नै काटौं, भोली नै मारौं जस्तो गर्छन्। तर केही हुँदैन।

सोभियत संघले सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्‍यो। त्यो समय सोभियत संघ र भारतको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो। तर अमेरिका अफगानिस्तानमा आएर बसेपछि भारतलाई निकै अफ्ठ्यारो पर्‍यो। सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भएपछि झन् के गर्ने भन्ने भयो। २५ वर्षअघि र अहिलेको भारत–अमेरिका सम्बन्ध हेर्ने हो भने आकाश पातालको फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यस्तै हुने रहेछ।

चीनको बीआरआईलाई रोक्न एशिया–प्रशान्त रणनीति विकास भएको मानिन्छ। यसमा अमेरिकासँग साझेदारी गर्दा भारतले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन गर्ला?
कुटनीति भनेको ‘ब्यालेन्सिङ द गेम’ भन्ने नै हो। जुन दिन सम्बन्धलाई कुटनीतिको माध्यमबाट सन्तुलन गर्न सकिंदैन त्यहीँबाट दरार आउँछ। नेपालले राजा महेन्द्रको पालादेखि नै भारत र चीनलाई सन्तुलन गरेको गर्‍यै गरेर अहिलेसम्म आएको छ। चीन नेपालमा नयाँ खेलाडी होइन, पुरानै हो। कुटनीतिक सम्बन्ध हेर्ने हो भने नेपालमा भारत र चीन सँगसँगै छन्। नेपालले भारतको सहयोगमा तलबाट त्रिभुवन राजपथ बनायो, चीनतिरबाट कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्यो। चीनले काठमाडौंबाट पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्ग बनायो। भारतले बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग बनायो। यो पचास, साठी र सत्तरीको दशकमा भएको हो। एउटाले सुनकोसी र अर्कोले त्रिशुली जलविद्युत आयोजना बनाए। चीनले काठमाडौंको रिङरोड बनायो, भारतले विमानस्थल।

कसरी सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल जान्दछ। सन्तुलन बिग्रँदा दुई देश रिसाएको पनि देखिएकै छ। आज चीन र अमेरिकासँग सन्तुलन बनाउन भारतले पनि कुटनीतिक कौशल चलाउनु पर्छ। भारत अमेरिकासँग बढी झुक्यो भन्ने चीनलाई लाग्यो भने अफ्ठ्यारो शुरु भैहाल्छ।

काठमाडौंलाई हामीमाथि भारतीय प्रभुत्व बलियो छ भन्ने परेको छ भने दिल्लीमा चाहीँ नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको चर्चा हुन्छ। अनि राजा महेन्द्रको कालदेखि नै नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको तर्क कसरी गर्न सकिन्छ?
दक्षिण एशियाका धेरै स्थानमा चीन नयाँ हो। भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध ऐतिहासिक हो, चीन त्यहाँ नयाँ भएर गयो। भारत र माल्दिभ्सको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो। मालेमा चीनको दूतावास स्थापना गरिएको सन् २०१४ मा हो। चीन बंगलादेश पसेको कति भयो र? त्यसैले श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारत र चीनबीच कसरी सन्तुलन बनाउने भनेर नेपालबाट सिक्न सक्छन्।

अहिले ती देशहरूमा झगडा नै त्यही छ। बंगलादेशलाई भारत र चीनबीच कसरी सन्तुलन गरौं भन्ने भैरहेको छ। चीनले २२ बिलियन अमेरिकी डलर दिँदैछ। भारतले बिजुली र अरु के के दिँदैछ। श्रीलंकाको हम्बनटोटामा चीन पस्यो, माल्दिभ्समा पनि त्यस्तै भयो। चीन पस्दै गएपछि अहिले दक्षिण एशियाको खेल नै फरक भएर गएको छ। यस्तो खेलमा सन्तुलन गर्न सकेनन् भने सम्बन्ध बिग्रिन्छ।

नेपालले चाहीँ चीन र भारतलाई कसरी सन्तुलन गर्न सक्यो, पूरानो खेलाडी भएर?
नेपालले कसरी सन्तुलन गर्यो? इतिहास किन भूल्नु हुन्छ? साठीको दशकमा (नेपालको मुस्ताङमा) खम्पा बिद्रोह भयो। अहिले आएअनुसार त्यो सबै सिआईएले गरेको थियो। जापानमा लगेर तालिम दिएर नेपाल ल्याइएको थियो खम्पाहरूलाई। चीन विरुद्ध तिब्बतीले गरेको विद्रोह थियो त्यो। एकातिर नेपालले चीनबाट आउने कोदारी राजमार्ग बनाउँदै थियो, अर्कोतर्फ त्यही चीनको विरोधमा खम्पा विद्रोहीलाई ठाउँ दिएको थियो। सन्तुलन भनेको त्यही हो। खम्पा विद्रोह गराउँदा कसैलाई खुशी बनाउँदै थियो नेपालले, सन्तुलनका लागि।

देश चल्ने यसरी नै हो। ‘द ग्रेट गेम अफ ब्यालेन्सिङ’ वा ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ भनिन्छ। यसमा मुख्य कुरा देशको कुटनीतिक कौशलता, सोच, क्षमता, संशाधन र संस्थानहरु हो।

केही वर्ष छिमेकी देशहरूमै सिमित जस्तो देखिएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले फेरि ब्यूँतिए जस्तो लाग्छ होला, हैन?
एउटा देश निर्माणमा धेरै देशको सहयोगको आवश्यकता पर्छ।

हालै भुटानी प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगे, जहाँ उनी खासगरी भारत निर्यात हुने आफ्नो बिजुलीको मूल्य बढाउन सफल भएको देखिएको छ। पछिल्लो समय फेरि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भारत लचक हुँदै गएको हो?
भारत र भुटानको सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन आउने जस्तो देख्छु म। अहिलेसम्म भारतको आर्थिक सहयोगमा भुटानमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएको छ। भुटानले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने गरेको थियो। भारतमा भुटानको बिजुलीमा लगानी गर्ने र सस्तोमा किन्ने सोच थियो। भुटानले विदेशी संस्थाको ऋण लिएन त्यसैले भारतले बिजुली ल्याउँदा गुडविल मूल्यमा ल्याउँथ्यो। त्यो कारोबार दुबै पक्षलाई खुशी बनाउने गरी भयो। तर बिजुलीको मूल्य कहिल्यै पनि गुडविलमा हुँदैन। व्यापारिक आधारमा निर्धारण हुन्छ। जब भारतीय कम्पनीहरुले ऋण लिएर भुटानको जलविद्युतमा लगानी गर्न थाले भुटानले त्यो ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। सावा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि गुडविल मूल्य चलेन। यो नयाँ अध्याय हो। अबदेखि भुटान र भारतबीच बिजुली खरिद बिक्री हुँदा व्यापारको कुरा आउँछ। यो राम्रो पनि हो। 

भुटानको छिमेक दार्जिलिङमा रहेको म प्रति युनिट बिजुलीको ७ रुपैयाँ तिर्छु भने भुटानले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ ४० पैसामा बिजुली किन दिने भारतलाई? भुटानले भारतबाट ७ रुपैयाँको साटो बंगलादेशबाट नौ रुपैयाँ पाउँछ भने बंगलादेशलाई बेच्न पाउनु पर्‍यो। देश त्यसरी नै चल्छ। खाडीका देशले भारतलाई प्रति ब्यारेल दश डलरमा तेल दिन्छु भनेर कहाँ हुन्छ? त्यसरी दिएर ती देश कसरी चल्छन्? नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। भारतले पनि आफूले चाहेको भन्दा कममा बिजुली बेचेको जस्तो लाग्दैन। भारतले बंगलादेशलाई पाँच सय मेगावाट विजुली व्यापारिक दरमै बेचेको छ।

अस्तिसम्म भारतलाई मात्रै बिजुली बेच्न सकिने अवस्था थियो। तर अब भारत ट्रान्जिट प्वाइन्ट मात्रै हुन्छ। नेपाल वा भुटानमा उत्पादन भएको बिजुली भारतीय इनर्जी ग्रिडको प्रयोग गरेर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश पुग्न सक्छ अब। समय लाग्न सक्छ तर हुने यही हो। नेपाल, भुटान र भारतलाई पैसा चाहिएको छ।

यो नयाँ आधारले दुई पक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धमा के के परिवर्तन ल्याउला?
अबको वास्तविक सम्बन्ध नै यही हुन्छ। अहिलेसम्मको अवस्था ‘म दिन्छु तपाईं लिनुस्’ भन्ने जस्तो थियो। अब यथार्थमा आधारित ठोस आर्थिक सम्बन्ध हुनेछ। ‘यो बिजुली दिँदा म चार रुपैयाँ कमाउँछु, ट्रान्जिटको रुपमा तिमी दुई रुपैयाँ खाउ’ भन्ने खालको सम्बन्ध हुन्छ अब।

भारतले चीन, अमेरिका वा अन्य देशको लगानीमा उत्पादन हुने बिजुली निर्यातका लागि पनि आफ्नो ग्रीडको प्रयोग गर्न देला त?
२०१४ को सार्क सम्मेलनमा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा नीति बनाउनु पर्छ भन्ने सहमति भएको थियो। २०१६ मा भारत नीति बनाएर अघि बढायो, त्यो ठूलो विषय थियो। नीति नभएको अवस्थामा नीति बनाइयो, भारत सरकारको ठूलो योगदान हो त्यो। यो नीतिमा परेको विषयमा खुला रुपमा छलफल गरौं भनेर सबै देशलाई भनियो। वेबसाइटमा नीति राखेर यस विषयमा धारणा के छ भनेर भारत सरकारले माग्यो। भुटान र नेपाल दुबैले त्यसको विरोध गरे। नेपाल, भुटान र बंगलादेशले मन नपराएपछि भारत सरकारले कार्यान्वयन गर्नुअघि नै त्यो नीतिमा परिवर्तन पनि गर्‍यो।

यो नीति बनाउनुको तात्पर्य यसैलाई क्षेत्रीय नीति बनाउनु पर्छ भन्ने हो। क्षेत्रीय नीति बन्दा भारतको भूमिका बिजुली किन्ने र बेच्ने मात्रै हुँदैन। आफ्नो ग्रिड प्रयोग गरेर नेपालले म्यान्मारमा बिजुली बेच्न खोज्दा भारतले त्यसको व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। यो विषय पनि हामी पर्खिरहेका छौं।

भारतले ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ अन्तर्गत चालेको पहिलो कदम हो त क्षेत्रीय विद्युत व्यापार?
एकदमै हो। पहिले ‘लुक इस्ट’ भनिने यो नीति अहिले ‘एक्ट इस्ट’ भएको छ। यसमा दक्षिणपूर्वी एशिया र पूर्वी एशियामा रहेका देशहरुबीच संगठित ढंगले संलग्न हुने भन्ने हो। यसको मुलद्वार नै भारतको उत्तरपूर्वीय राज्यहरु भइदियो। नेपाल, भुटान र बंगलादेश उत्तरपूर्वी राज्यहरुका छिमेकी हुन्। भारतले यो मूलद्वारमा बंगलादेश, भुटान र नेपालले आँखा चिम्लनु पर्छ भनेर भन्न सक्दैन। यो ठूलो अवसर हो– भारतका लागि उप क्षेत्रीयतावादलाई अघि बढाउने र अन्य छिमेकी देशहरुका लागि यसमा गहकिलो र गहिरो ढंगमा सहभागी हुने।

‘एक्ट इष्ट’ को अर्को विषय हो सडक। थाइल्यान्ड जानुपर्‍यो भने श्रीलंका, भारतको विशाखापटन वा बंगलादेशको चिटगाउँ भएर पानीजहाजमा जानुपर्छ। नत्र हवाई जहाजबाट जानु पर्‍यो। त्यो भन्दा सजिलो काठमाडौंबाट सिलगढी जाने, त्यहाँबाट गुहाटी हुँदै मणिपुर, त्यसपछि म्यानमार हुँदै थाइल्यान्ड पुग्न सकिन्छ अब चाँडै। सन् २०२० सम्ममा सम्पन्न हुने गरी भारत, म्यान्मार र थाइल्याण्डले त्रीदेशीय राजमार्ग बनाउँदै छन्। त्यो सडकको प्रयोग भारतीयले भन्दा बढी नेपालीले गर्न सक्छन्। बंगलादेशले अझै बढी गर्न सक्छ। भारतका मुम्बै र तमिलनाडुका व्यापारीले त्यो सडक पुग्न ३ देखि ५ हजार किलोमिटर हिंड्नु पर्छ। नेपालले ८ सय किलोमिटर हिंड्दा पुग्छ।

प्रकाशित १९ पुस २०७५, बिहिबार | 2019-01-03 08:37:21
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मूर्ति हातमा लिएका प्रम ओली

    सुन्दरीचोकको एउटा मूर्तिबारे प्रम ओलीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न

    त्यहाँ मल्लकालीन रानीहरुले नुहाउने पोखरी पनि छ, जुन ‘रोयल बाथ’ नामले चिनिन्छ। तत्कालिन राजा सिद्धिनरसिँह मल्लले निर्माण गरेको सो पोखरीमा एकछिन...

  • अर्थ मन्त्रालय

    एक वर्षमा नेपालले पायाे १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता

    एक वर्ष अवधिमा नेपालले १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त गरेको छ।

  • जर्मन सेफर्ड कुकुरको साथमा बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट हराएका सञ्चलाल वाईबाको खोजी गर्दै प्रहरी

    बम्जनको आश्रमबाट प्रहरी कुकुरले भेट्टायो संकेत, थप परीक्षणपछि खुलासा

    प्रहरीले तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँस्थित आश्रममा केही घटना भएको आशंकासहित थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

  • काठमाडौंका एकजना बाइकधनी टुटल टुडे अन्तर्गत भाडाका यात्रु बोक्ने क्रममा

    सिंहदरबार पस्यो टुटल र पठाओको बहस, केही दिनमै निर्णय

    दुई पाङ्ग्रे ट्याक्सीको उपमा पाएका टुटल र पठाओ यातायात सेवालाई नियमन र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।