अमेरिका-चीनको ग्रेटपावर गेममा नेपालले तौली-तौली पाइला चाल्नुपर्छः अखिलेश उपाध्याय (अन्तर्वार्ता)




अखिलेश उपाध्याय
अखिलेश उपाध्याय
प्रविन कोइराला

‘नेपालले चीनबाट केही फाइदा लिन नसक्ने, तर नेपाल उसको प्रभाव क्षेत्रमा छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहने हो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य हाम्रा लागि के होला?’

६ महिना अघिसम्म अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौँ पोष्टको प्रधान सम्पादक रहेका पत्रकार अखिलेश उपाध्याय भूराजनीतिक–रणनीतिक मामिलाका गम्भीर अध्येता हुन्। झण्डै तीन दशकको पत्रकारिता अनुभवसँगै एक दशक प्रधान सम्पादक रहेपछि पोष्टबाट बाहिरिएका उनी उत्तरको छिमेकी तथा उदीयमान विश्वशक्ति चीन सम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न छन् अहिले, जो पुरानो शक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग व्यापार युद्ध गरिरहेको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्री तहमा औपचारिक भेटवार्ता भएको छ गत साता वासिङ्टन डिसिमा। र, स्टेट डिपार्टमेन्टले जनाए अनुसार माइक पम्पेओ र प्रदीप ज्ञवालीबीचको भेटवार्तामा अमेरिकाको इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको भूमिकाबारे समेत छलफल भएको छ। चीनको खासगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई चुनौती दिँदै अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा संलग्न नहुने मन्त्री ज्ञवालीले काठमाडौं फर्केपछि बताएपनि यससम्बन्धी नागरिक तहमै बहस सुरु भएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीच डेढ दशकपछि फेरि गहिरिएको सम्बन्ध तथा भारत र चीनबीच रहेर इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको संभावित संलग्नताको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरका सीताराम बरालले भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषक अखिलेश उपाध्यायसँग गरेको वार्ताः

चीन सम्बन्धी यति धेरै रुची किन?
चीन सम्बन्धी मेरो रुची निकै पुरानो हो। म पहिलो पटक सन् १९९२ मा रिपोर्टरका रुपमा चीन पुगेको थिएँ। त्यही बेलादेखि चीनलाई बुझ्ने चाहना बढ्यो। तर त्यो चाहना अधुरो सपना जस्तै थियो। तैपनि चीनबारेका किताब पाएसम्म पढ्थेँ। पत्रपत्रिकामा केही सामाग्री भेट्टाएँ भने हेरिहाल्थेँ। लेखहरु पनि अध्ययन गर्थेँ। तर, एक सुर लागेर अध्ययन गर्न पाएको थिइनँ।

द काठमाडौँ पोष्ट छाडेयता चीनबारे पुराना अभिलेख, हामीकहाँ नआइपुगेका ‘बेष्ट सेलर’ पुस्तकहरु खोजी–खोजी अलिक एकाग्र भएर पढ्न थालेको छु। त्यसबाहेक चीन मामिलाका चिनियाँ र गैर चिनियाँ विज्ञहरुसँग भेटेर कुराकानी गर्नपनि थालेको छु। त्यस्ता विशेषज्ञहरुलाई चीनमै गएर पनि भेटेको छु, यहाँ आउँदा पनि भेट्ने गरेको छु।

चिनियाँ समाज, राजनीति वा कुटनीति– कुन विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ?
समग्र चीनलाई बुझ्नु निकै जटिल कुरा हो। त्यसैले, मैले चीनका केही पक्षहरुलाई मात्र राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरेको छु। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा कुनै देश वा समाजलाई बुझिएन भने त्यो बुझाई सतही खालको हुँदो रहेछ। इन्टरनेटको युग सुरु भएपछि चीनबारे नेटमा धेरै कुरा बढ्न पाइन्छ। ग्लोवल टाइम्स, चाइना डेली लगायतका चिनियाँ पत्रिकाहरू म अनलाइनमा दिनदिनै पढ्छु। तर, यी अनलाइन पढेर बुझिने अहिलेको चीनलाई हो।

देङ सियाओ पिङले नेतृत्व गरेपछिको अर्थात् बजार अर्थतन्त्र अँगालेको चीनबारे धेरथोर जानकारी सबैलाई छ। तर, अझैपनि आधुनिक लेखनमा चीनको सामाजिक पृष्ठभूमिबारे धेरै पढ्न पाइन्नँ। त्यसैले, म सन् १९४९ को कम्युनिष्ट क्रान्ति अघिको चीन कस्तो थियो भन्नेबारेमा अध्ययन सामाग्री खोज्दै पढिरहेको छु।

प्राचीन चीनबारे पनि पढ्दैछु। तर, मलाई थाहा छ, त्यसबारेको मेरो बुझाई सतही हुनेछ। किनभने, चिनियाँ सभ्यता भनेको ४ हजार बर्षदेखि निरन्तर चलिआएको सभ्यता हो। त्यति लामो सभ्यतालाई बुझ्न गार्‍है हुन्छ। त्यसैले, विगत २ सय बर्षको पृष्ठभूमि बुझ्नेमा मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको छु।

यति गहिरो अध्ययनको उद्देश्य के हो?
अन्ततः मेरो अध्ययनको उद्देश्य लेख्ने नै हो। हामी पत्रकारहरूको बुझाई एकेडेमिक (प्राज्ञिक) खालको हुँदैन। तैपनि, हामी जसरी बुझ्छौँ, त्यसको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि। बेफाइदा के भने, कुनै प्राज्ञिकले जस्तो कुनै विषयमा गहिरोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। राम्रो पक्ष के हो भने, हामी जुन सामाग्री उत्पादन गर्छौँ, त्यो सामाग्री आम मानिसको पहुँचमा हुन्छ।

गत असोज दोस्रो साता म फेरि चीन पुगेँ, जुन सन् १९९२ मा पहिलो पटक चीन गएयताको ११ औँ भ्रमण थियो। यो फरक कालखण्डमा मैले विभिन्न किसिमको चीन देखेँ। प्रत्येक भ्रमणमा २–४ वटा नयाँ कुरा नै देख्थेँ। तर हरेक पटक देखेको फरकमध्ये एक–एक विषयलाई टिपेर किताब लेख्ने मन छ। पत्रकारको रुपमा मैले हरेक पटक देखेको चीनलाई प्रस्तुत गर्ने मेरो प्रयास छ।

लेख्दै जाँदा अहिले मलाई अनुभूत भएको छ, चीनलाई बुझ्ने सन्दर्भमा ममा धेरै कमी रहेछ। मलाई ‘ट्राभल राइटिङ’ गर्न मन छ। ‘त्यहाँ यस्तो थियो, यहाँ यस्तो देखियो’ भन्ने खालको ‘राइटिङ’ होइन कि, मैले देखेको स्थान विशेषको मूर्तिको इतिहास के थियो, तियानमेन पछाडिको इतिहास के थियो, म गएर बसेको सीपीसी हेडक्वार्टर पछाडिको इतिहास के छ? यस्ता कुरा बुझ्ने र लेख्ने मेरो प्रयास छ। र, यसैका लागि आगामी एक डेढ बर्ष समय छुट्ट्याएको छु मैले।

चीनबारे यति लामो अध्ययन रहेछ। चीनबाट हेर्दा नेपाल कस्तो देखिन्छ?
नेपालको सामरिक महत्व नभएको होइन। तर, मेरो बुझाईमा चीनको जति विकास हुँदैछ, चीनको आँखामा नेपाल उत्ति नै सानो हुँदैछ। जस्तोः चीनलाई हामी विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भन्छौँ। तर ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (क्रयशक्ति) का आधारमा अमेरिकालाई पनि चीनले उछिनिसक्यो सायद। रणनीतिक हिसावले पनि चीनका लागि सबैभन्दा आवश्यक ‘पार्टनर’ छेवैको भारत हो। त्यत्तिकै बलियो सम्बन्ध उसको जापानसँग पनि छ। ‘साउथ प्यासेफिक’ क्षेत्रमा हेरौँ, चीनको उत्तिकै बलियो सम्बन्ध त्यस क्षेत्रको अष्ट्रेलियासँग छ।

यसबाहेक युरोपेली राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। जर्मनी, बेलायतसँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध उसका लागि जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्ति नै जटिल पनि। अबको पचास–सय बर्षपछिको विश्व सम्बन्धलाई आजको चीन–अमेरिका सम्बन्धले निर्धारण गर्छ।

मेरो भनाईको मतलव के हो भने, चीनले नेपाललाई महत्वपूर्ण नठानेको होइन कि, ती मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले चीनको प्राथमिकतामा नेपाल अलिक पर परेको छ।

क्षेत्रीय तहमा र काठमाडौंमै पनि धेरै विश्लेषक नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको ठान्छन्, तपाईंले त चीन झन् पर पुगेको बताउनुभयो। अहिले पर पुगेको भन्नुको अर्थ पहिले चाहिँ चीनको प्राथमिकतामा नेपाल अलि बढी नै पर्थ्यो?
सन् साठीको दशकको कुरा गरौँ, चीन विस्तारै बाहिर आउँदै थियो। त्यस्तो बेलामा पनि माओ, चाउ एन लाइ जस्ता नेताहरुले नेपाल मामिला आफैले हेर्थे। बीपीले चीनमा स्वागत पाए, चाउ एन लाइलाई नेपालमा स्वागत गरे। राजा महेन्द्रले चीनमा स्वागत पाए, चिनियाँ नेताहरुलाई नेपालमा स्वागत गरे। त्यो युग अहिले छ त? राजा वीरेन्द्रलाई रोनाल्ड रेगनले भेटे। त्यसपछि कुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यो स्तरका (नेपाली) नेतासँग भेट गरेका छन्?

यही दृष्टिले चीनको ‘पोलिटिकल म्याप’ मा नेपाल अलि कम पर्न थालेको हो कि? आर्थिक दृष्टिले चीनका लागि हामी अलि कम प्राथमिकतामा पर्न थाल्यौँ कि? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास पढ्दा पहिलेको तुलनामा अहिले नेपालको हैसियत अलि तल गएको हो कि भन्ने लाग्छ। र, यो कुराले हिनताबोध पनि हुन्छ।

चिनियाँ प्रभाव कम हुँदै गएकाले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो ‘इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको केन्द्रीय भूमिका’ मा राख्न खोजेको हो त?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओसँगको भेटका क्रममा यो कुरा आयो। मैले अमेरिकी विज्ञप्ती हेरेँ, त्यसमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा नेपालको सेन्ट्रल रोल रहेको’ उल्लेख गरिएको छ। तर, ‘नेपाललाई फेरिपनि हामी हेर्छौँ’ भनेर ‘सेन्ट्रल रोल’ भनिएको हो वा ‘नेपाललाई नै सेन्ट्रल मानेर संसारलाई बुझ्छौँ’ भनिएको हो, प्रष्ट छैन।

मेरो विचारमा, ‘नेपाललाई नै सेन्ट्रल मानेर संसारलाई बुझ्छौँ’ भनिएको पक्कै पनि होइन। तर, पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा आएका टिप्पणीका आधारमा हेर्दा ‘सेन्ट्रल रोल’ भन्ने शब्दलाई टिपेर हामी आफूले आफैलाई अलि धेरै महत्व दियौँ कि जस्तो लाग्छ।

अमेरिकी विज्ञप्तीमा उल्लेखित ‘सेन्ट्रल रोल’ को अर्थ के होला त?
त्यो विज्ञप्ती हेर्दा नेपाललाई नै केन्द्रमा राखेर हेर्ने भनेको होइन, बरु ‘नेपालको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ’ भन्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ भाषिक विश्लेषण भयो। भाषिक भन्दा अलिक पर गएर राजनीतिक विश्लेषण गर्दा चाहिँ अलिक फरक तस्वीर आउँछ।

कस्तो तस्वीर?
चीन र अमेरिका अहिलेका महाशक्ति राष्ट्र हुन्। अहिलेसम्म विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभुत्व रह्यो। तर आगामी पचास–सय बर्ष कसको प्रभुत्व रहने भन्ने बारेमा अहिले चीन–अमेरिकाबीच प्रतिद्वन्द्व छ। यो सानोतिनो प्रतिद्वन्द्व पक्कै होइन।

जस्तोः सन् २०१८ मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति (माइक पेन्स) को मुखबाट अमेरिकाले पहिलो पटक भन्यो, ‘चीन हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र हो।’ अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको यो सम्बोधनलाई अमेरिकाको सन्दर्भमा ‘माइलस्टोन स्पीच’ (कोशेढुङ्गा मन्तव्य) भन्ने गरिएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अमेरिकाले अब चीनसँग ‘तिमी मेरो प्रतिद्वन्द्वी हौ’ भन्ने कुरा लुकाउन चाहेन।

उसले मुख फोरेर नै भनेको छ, ‘तिमी मेरो प्रतिद्वन्द्वी हौ र अबदेखि सामरिक–रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा म व्यवहार गर्नेछु।’

चीनले पनि अमेरिकालाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ नै मानेको छ नि, होइन र?
आजका दिनसम्म चीनले के भनेको छ भने, ‘हाम्रो बृहत् कार्यसूची भनेको विश्वमा शान्ति र विकास हो, त्यस अन्तर्गत हामी अमेरिकालाई रुम (स्थान) दिन सक्छौँ।’ अमेरिकाको सम्बन्धमा चीनको अहिलेको आधिकारिक धारणा यही हो।

चिनियाँहरु ‘अथोरेटेटिभ टेक्स्ट’ र ‘अन–अथोरेटेटिभ टेक्स्ट’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्छन्। ‘अथोरेटेटिभ टेक्स्ट’ भनेको राष्ट्रपति सी चिनफिङले बोल्ने कुरा हुन्। ‘अथोरेटेटिभ टेक्स्ट’ ले अमेरिकालाई आफ्नो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्व भनिहालेको स्थिति छैन।

‘अन–अथोरेटेटिभ टेक्स्ट’ का रुपमा पिपुल्स लिवरेसन आर्मी (पीएलए) का नेताहरु र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरुले चाहिँ छापामार्फत् विश्लेषणका रुपमा ‘तिमी (अमेरिका) मेरो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हौ’ भनिसकेको स्थिति छ। तर, चीन त कम्युनिष्ट शासन रहेको मुलुक हो, जहाँ पार्टीले नै कुनै ‘पोजिसन’ नलिई त्यसलाई आधिकारिक मानिन्न।

सीपीसीले अझैपनि ‘अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रियो वा बिग्रँदो छ र उ मेरो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो’ भनिसकेको छैन। अहिलेसम्म चीनले अमेरिकालाई हेर्ने सम्बन्धमा सहिष्णुता अपनाएकै देख्छु। यत्रो प्रतिद्वन्द्विताका बाबजुद अमेरिकाको सम्बन्धमा चीनले प्रयोग गर्ने शब्दहरु निकै रोचक लाग्छन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओको भेटवार्तापछि अमेरिकी विज्ञप्तीमा उल्लेखित ‘सेन्ट्रल रोल’ (केन्द्रीय भूमिका) शब्दावलीलाई नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा जोड्नु सही हुन्छ कि हुँदैन?
अमेरिका र चीन दुई ‘प्रतिद्वन्द्वी महाशक्ति’ हुन्। प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका महाशक्ति राष्ट्रले विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोज्नु स्वभाविक हो। ‘यो मुलुक मेरो प्रभाव क्षेत्रमा पर्छ, यो महाद्वीप मेरो प्रभाव क्षेत्रको हो, यहाँको प्राकृतिक स्रोतमाथि म कब्जा जमाउन चाहन्छु’ भन्ने हिसावले महाशक्ति राष्ट्रहरुले व्यवहार गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रतिद्वन्द्विता पहिले पनि नभएको होइन। तर, अब चाहिँ अलिक खुलेआम रुपमा हुन थालेको छ।

‘इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ का सन्दर्भमा ‘अमेरिकाले हामीलाई केन्द्रमा राख्न खोज्यो’ भनेर हामी यस पटक अलिक बढी झस्क्यौँ। तर, यहाँनेर हामीले बिमस्टेकको सन्दर्भलाई बिर्सनु हुँदैन। भारतले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजना गरेको थियो। नेपाल झण्डै उसको ‘फोल्ड’ मा गइसकेको थियो। नागरिक समाजका चिन्तक, मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरुबाट विरोध भएपछि न नेपाल त्यसबाट पछि हटेको हो। पहिले त प्रधानसेनापति नै जाने भएका थिए। पछिमात्र सैनिक टोलीको आकार सानो बनाएर पर्यवेक्षकको रुपमा जाने निर्णय नेपालले गरेको हो। यो कुरा नबिर्सौँ कि, भारत अहिले कुन क्याम्पमा छ।

भारतले आफ्नो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई नै मान्छ। ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतबीचको रणनीतिक गठबन्धन) अन्तर्गत अमेरिका र भारत एकै सुरक्षा छातामुनि छन्। किन छन्? किनभने, उनीहरुले चीनलाई भोलि एसियामा प्रभुत्व जमाउन सक्ने शक्तिको रुपमा हेरेका छन्। यही कारण चीनलाई रोक्न चाहिरहेका पनि छन्। ‘क्वाड’ अन्तर्गतका यी मुलुकले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्न प्रयास गर्ने नै भए। चीनले पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत आफ्नो प्रभाव यस क्षेत्रमा बढाउन खोजिरहेको छ।

यी घटनालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने, एक सय बर्षदेखि स्थापित विश्वको एउटा महाशक्ति (अमेरिका) एकातिर छ भने अर्कोतिर चीनजस्तो उदीयमान शक्ति राष्ट्र छ। यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरु शक्ति विस्तारको सन्दर्भमा गतिशील हुन्छन्। एउटा (चीन) ले छिर्नका लागि नयाँ ठाउँ खोजिरहेको छ, अर्को (अमेरिका) ले आफ्नो पुरानो ठाउँ छोड्न चाहिरहेको छैन। पुरानो (अमेरिका) ले आफ्नो ठाउँ नछाड्न नयाँ ‘आर्किटेक्चर’ खोजिरहेको छ। पुरानो ‘आर्किटेक्चर’ ले उदीयमान चीनलाई रोक्न सकिन्न भनेर उसले यसो गरेको प्रष्टै छ।

एउटा विश्लेषकका रुपमा मलाई यी दुई महाशक्तिहरुबीचको प्रतिद्वन्द्विता निकै रोचक लाग्छ। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका वा हाम्रै मुलुकमा उनीहरु आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न कसरी लागिरहेका छन् भन्ने कुरा निकै नै रोचक छ। पुरानो ‘सेक्युरिटी आर्किटेक्चर’ र नयाँ ‘सेक्युरिटी आर्किटेक्चर’ मा अलिअलि यताउता निमोठ्दै दुइटैले आफ्नै हिसावले प्रभुत्व बढाउन खोजिरहेका छन्।

त्यसैले, उनीहरुले यहाँ (नेपाल) मा ध्यान दिएका छैनन् भन्ने अर्थमा नबुझ्दा हुन्छ। अमेरिकाले ‘इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ, चीनले पनि बीआरआई अन्तर्गत बढाउन खोजेको छ।

महाशक्ति राष्ट्रहबीचको यस्तो प्रतिद्वन्द्विताको स्थितिमा नेपाल कसरी अघि बढ्नु पर्ला?
‘महाशक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिद्वन्द्वितामा हुने भनेको ‘साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई’ हो। ‘ग्रेटपावर गेम’ को स्थितिमा हामीजस्ता राष्ट्रले तौली–तौली पाइला चाल्नु पर्छ। यसको वा उसको ‘सेक्युरिटी अम्ब्रेला’ (सुरक्षा छाता) मा छिर्ने, यसको वा त्यसको ‘अलाइन्स’ मा जाने गर्न थाल्यौँ भने हामी अप्ठेरोमा पर्न थाल्छौँ। हाम्रो बार्गेनिङ पावर’ पनि घट्न थाल्छ।

एउटाको ‘सेक्युरिटी अम्ब्रेला’ मा छिरेपछि अर्कोले ‘हामीलाई के मतलब, ल त्यतैतिर जाऊ’ भन्न सक्छन्, जसले गर्दा हाम्रो ‘वार्गेनिङ पावर’ घट्छ। त्यसैले, नेपालले फुकीफुकी पाइला चाल्नु पर्छ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर हामी त्यो परियोजनाको सदस्य राष्ट्र बनिसक्यौँ, अब ‘इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ मा चाहिँ सहभागी हुन नहुने हो?
तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल बीआरआईको सदस्य राष्ट्र बनिसक्यो। नेपाल बीआरआईको फराकिलो नक्साभित्र प्रवेश गरिसक्यो। ‘नेपालले बीआरआईलाई समर्थन गर्ला कि नगर्ला’ भनेर चीनले शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति अब रहेन।

मैले बिगत १० बर्षदेखि ‘चीनसँग नेपालको एकदम राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ र यसको आर्थिक आयाम बलियो हुनुपर्छ’ भन्दै आएको छु। बीआरआई अन्तर्गत (केरुङ–काठमाडौं) रेल ल्याउने कुरा छ। त्यसका लागि हामीले कति अनुदान पाउने हो? कति रकम ऋणका रुपमा लिने हो? थाहा पाउनुपर्‍यो। एक प्रकारले हामीले बीआरआईको बृहत् रेखाङ्कन गरिसकेका छौँ।

अब हामीले बीआरआईबाट के पाउने? चीनले हामीलाई के दिने? हामीले चीनबाट के लिन हुने र नहुने भन्ने ‘बटमलाइन’ हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। बीआरआई अन्तर्गत हामीले यति विशाल ऋण लिनु छैन कि, भोलि हामीले ऋण नै तिर्न नसकौँ। मलेसियामा महाथिर मोहम्मदले बीआरआई सम्बन्धी परियोजना नै फिर्ता गर्नुपर्‍यो। श्रीलङ्कामा त्यस्तै स्थिति छ। नेपालको सन्दर्भमा बीआरआई अन्तर्गत यस्तो नहोस्।

हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ, सित्तैमा पाइयो भन्दैमा हरेक चिज लिनुहुँदैन।

बीआरआईबाट हामीले लिनसक्ने फाइदा के के हुन्?
नेपालमा स्थायी सरकार छ। बीआरआईबाट हामीले के लिन खोजेको हो, यस सम्बन्धी गृहकार्य अब सरकारले गर्नुपर्‍यो। अब दुबै देश सँगै बस्नुपर्‍यो। बीआरआई अन्तर्गत चीनले कति दिनसक्ने हो र नेपालले कति लिने हो? छुट्ट्याउनु पर्‍यो। नेपालले त्यतिमात्र लिनुपर्‍यो, जति आवश्यक छ। र, हामीले लिएको ऋणपनि तिर्न सकौं।

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धका कारणले ‘मिलेनियम प्याक्ट’ अन्तर्गत नेपालले केही कुरामा फाइदा पाउन सक्छ। त्यस्तै फाइदा नेपालले बीआरआई अन्तर्गत के के कुरामा पाउन सक्छ, त्यसबारे अब गृहकार्य गर्नुपर्छ। बीआरआई सम्बन्धी चीनमा भएको एउटा सेमिनारमा गत बर्ष मैले भनेको थिएँ, ‘पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा नेपालका लागि सरोकारको विषय भएन। एसियाली विकास बैँकबाट आएपनि भयो, विश्व बैँकबाट आएपनि भयो, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैँक (एआइआइबी) बाट आएपनि भयो। जहाँबाट सस्तो व्याजदरमा आउँछ र कम शर्त राखिन्छ, त्यसैको पैसा हामीले लिने हो।’

हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो कुटनीतिमा हो। हाम्रो कुटनीतिक कौशल शक्तिशाली हुनैपर्छ। हामीले के कुरामा हस्ताक्षर गर्दैछौँ भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नैपर्छ। प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री) वासिङ्टन डिसी जाने, कुराकानी गरेर आउने, त्यस विषयमा नेपालमा विवाद हुने, अनि उहाँले ‘होइन, कुरा त यस्तो हो’ भन्ने र त्यसमा विवाद हुने– यस्ता कुरा कुटनीतिका लागि खतरानाक सावित हुनसक्छन्।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीलाई वासिङ्टन बोलाइयो, अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नु भनेको सानो कुरा होइन। हामी ‘एसर्टिभ’ भएकाले वासिङ्टन डिसी बोलाइएको होइन, उनीहरु ‘एसर्टिभ’ भएर बोलाइएको हो। वासिङ्टन जानुअघि थाहा पाउनु पर्‍यो, ‘हामीलाई किन बोलाइएको हो? हामीसँग उनीहरुको अपेक्षा के के छन्?’

हामीले उनीहरुको सरोकारसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर अरुहरुसँगका हाम्रा प्रतिवद्धता के के छन्? जस्तैः बीआरआई। यस्ता प्रतिवद्धतासँग उनीहरुका स्वार्थ ठोकिन्छन् कि ठोकिन्नन्? यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

यदि हामीले गरेका प्रतिवद्धतासँग उसका स्वार्थ ठोकिन्नन् भने हामीले अमेरिकासँग सहमति गर्न डराउनु पर्दैन। त्यस्तै सहमति भोलि युरोपेली मुलुकसँग पनि गर्न सकिन्छ।

‘इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत नेपालसँग अमेरिकी अपेक्षा के हुन्? बीआरआईको सदस्य बनिसकेकाले उसले नेपाललाई आफूतिर तान्न खोजेको हो कि?
‘फरेन पोलिसी’ मा फस्ने भन्ने हुँदैन। ‘फरेन पोलिसी’ मा एउटा ‘सव्स्यान्टिभ’ (सैनिक, आर्थिक शक्ति) हुन्छ, अर्को ‘प्रोजेक्सन’ (प्रस्तुत गर्ने) हुन्छ। फलानो कसको साथी हो, फलानो ‘अलाइन्स’ मा कुन कुन मुलुक छन् भन्ने कुरा ‘प्रोजेक्सन’ मा पर्छन्।

शीत युद्धकालमा जस्तो ‘वार्सा प्याक्ट’ वा ‘नेटो गठबन्धन’ को जमाना होइन यो। उतिबेला जस्तो ‘सव्स्यान्टिभ’ युगमा हामी छैनौँ। हामी अहिले ‘प्रोजेक्सन’ को युगमा छौँ। जस्तोः नेपाल कसको प्रभाव क्षेत्र (स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स) मा पर्छ त? चीनको, भारतको वा अमेरिकाको?

यस्ता कुरामा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री, कुटनीतिज्ञ, विदेशनीति निर्माता सचेत हुनु जरुरी छ। ‘हामी कसैको ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’ का मुलुक होइनौँ’ भन्ने कुरा हामीले भन्नसक्नु पर्छ र सोही अनुसारको ‘डिलिङ’ हामीबाट हुनुपर्छ।

जो कोहीसँग ‘इन्गेज’ हुन हामी डराउनु हुँदैन। तर ‘इन्गेज’ हुनुअघि हामीले हाम्रो ‘बटमलाइन’ निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र छवि प्रस्तुत गरिरहन हामी सक्षम हुनुपर्छ। किनभने, ‘ग्रेट पावर पोलिटिक्स’ को कुरा सानो छैन।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ‘नेपाल चीनतिर ढल्किन थाल्यो’ भन्ने कतिपयको चिन्ता छ। यो सरकार कुनै मुलुक विशेषतिर ढल्केको छ कि स्वतन्त्र र सन्तुलित नै छ?
‘प्रोजेक्सन’ भनेर अघि मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा यही हो। ‘नेपाल चीनतिर ढल्केको छ’ भन्ने आरोप लगाइदिएपछि चीनका लागि ‘प्रोजेक्सन’ को राम्रो अवसर सिर्जना भयो। उसले ‘नेपाल मेरो ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’ को मुलुक हो’ भन्न पायो। जसरी अहिले नेपालको बारेमा प्रचार गरिएको छ, नेपालको प्रयास यस्तो प्रचार हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालले चीनबाट फाइदा चाहिँ केही लिन नसक्ने, तर उसको ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’ मा छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहने हो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य नेपालका लागि के होला? यो कुरा चीनको सन्दर्भमा मात्र लागू हुँदैन। भोलि अमेरिका र भारतको सन्दर्भमा पनि यस्तै कुरा आउन सक्लान्। महाशक्ति राष्ट्रहरुले यो हाम्रो ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’ को मुलुक हो भनेर देखाउन खोजिरहेकै हुन्छन्।

नेपालले आफ्नो कुटनीतिक छवि कस्तो बनाउनु पर्छ त?
‘नेपालको कुटनीतिक छवि यति राम्रो छ कि उ कसैसँगपनि इन्गेज हुन डराउँदैन, उसको बटमलाइन क्लियर छ। उसले १६ वटा हाइड्रो बनाउन खोजेको छ, यति किलोमिटर बाटो बनाउन खोजेको छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्यो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका नेताहरु ‘नेपालले पहिलो पटक स्वतन्त्र रुपमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिरहेको छ’ भन्ने दाबी गर्दैछन्, त्यस्तो देखिन्छ?
हामी सबैलाई थाहा छ, भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपाललाई परेको अप्ठेरो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुभयो, व्यापार र पारवहन सन्धि गर्नुभयो। त्यो बेला ‘ब्रेक थ्रु’ भएकै हो। र, नेपालले रणनीतिक रुपमा उपलब्धि हासिल गरैकै हो। यस हिसावले (अहिले पनि) ओली सरकारलाई ‘प्रो–चाइनिज’ त नभनौँ, ‘प्रो–नेपाली’ चाहिँ मज्जासँग भन्न सकिन्छ।

सरकार ४–५ बर्षमा परिवर्तन हुन्छ। तर, परराष्ट्र नीतिको रुझान वा अडान परिवर्तन हुँदा १०–२० बर्षको साइकल लिन्छ। भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्नुभएको जुन प्रसङ्ग मैले उल्लेख गरेँ, त्यो बेला नेपालले चीनबाट साँच्चिकै फाइदा लिन सकेको हो।

अब चिनियाँ लगानीका ५–६ वटा विशाल परियोजना नेपालमा आए भने चाहिँ भन्न सकिन्छ कि, ‘चीनसँगको मित्रताबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छ।’ नत्रभने, नेपालको अहिलेको सरकारलाई ‘प्रो–चाइनिज’ भन्नु हौवामात्रै हो।

वासिङ्टन र बेइजिङबीच चलिरहेको ग्रेट पावर गेमका बीच नेपालको विश्व सम्बन्ध अब कस्तो होला?
हामीलाई आफैप्रति आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो कुटनीतिक सामथ्र्य सवल पनि हुनुपर्छ। ‘चाइना आयो नेपाल खत्तम हुन लाग्यो, अमेरिका आयो नेपाल खत्तम हुन लाग्यो’ भनेर डराइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। किनभने, भौगोलिक दृष्टिले अमेरिकाका लागि नेपाल टाढाकै मुलुक हो। र, उसलाई नेपालजस्तै अरु ४०–५० वटा मुलुकको पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ होला।

हो, हामी चीनको छेवैमा छौँ। बीआरआईमा हस्ताक्षरपनि गरिसकेका छौँ। तर, हामीले चीनसँग ‘यति मेगावाटको जलविद्युतका लागि सहयोग गर, यति किलोमिटर बाटो र रेलमार्ग बनाइदेऊ, हामी ‘सफ्टलोन’ मात्र लिन्छौँ र यतिमात्र लिन्छौँ, यो भन्दा धेरै लिने हाम्रो औकात छैन’ भन्ने ‘बटमलाइन’ स्पष्ट भएको खण्डमा चीन, अमेरिका वा भारत कसैसँग डराउनु पर्दैन।

डर चाहिँ ‘बटमलाइन’ प्रष्ट नहुने हो कि भन्ने कुरामा छ। चीनबाट जे आयो चुप लागेर लियो, अमेरिकाबाट जे आयो चुप लागेर लियो, भारतबाट जे आयो, चुप लागेर लियो, ‘पब्लिक डिबेट’ मा कुराहरु नल्यायो। हानी हुने यस्तो व्यवहारबाट हो। ‘पब्लिक डिबेट’ मा कुराहरु ल्याउने र आवश्यक छलफल गर्ने हो भने डराउनुपर्ने स्थिति छैन।

यद्यपी, हाम्रा राजनीतिक दलहरुले कहिलेकाहीँ अनपेक्षित ढंगले छलाङ हान्छन्, नत्र हामीमा दक्षता र गहनता छ। तर, महत्वपूर्ण विषयलाई छलफलमा ल्याउनु जरुरी छ। बीआरआई–बीआरआई मात्र भनेर हुँदैन, ‘बीआरआईबाट नेपाललाई यसकारणले फाइदा छ’ भनेर सरकारले व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ।

बीआरआईमा हामीले गतसाल हस्ताक्षर गर्‍यौँ। तर हस्ताक्षर गरेरमात्र के गर्ने? एडिबी वा विश्व बैँक भन्दा एआइआइबीबाट लिएको ऋण फाइदाजनक छ भन्ने देखिनुपर्‍यो। यी विषयमा एक कदम अघि बढेर सरकारले व्याख्या प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्‍यो।

‘बीआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ, चाइनामा सुनको हात्ती छ’ भनेर मात्र अब पुग्दैन।

प्रकाशित १० पुस २०७५, मंगलबार | 2018-12-25 08:35:34
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...