मन्त्रीले चिफ मिनिस्टरसँग दोहोरो कुरा गर्न पाउँदैन: मुख्यमन्त्री पौडेल (अन्तर्वार्ता)

‘टेबल ठोक्दै जुध्न आएपछि स्थापितलाई बर्खास्त गरेको हुँ’




डोरमणि पौडेल
डोरमणि पौडेल
प्रविन कोइराला

‘संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि मन्त्रीले दोहोरो कुरा पनि गर्न पाउँदैन। यस (प्रदेश) को सिस्टम के हो भने सबै निर्णय गर्ने अधिकार चिफ मिनिस्टरमा हुन्छ।’

हेटौंडा नगरपालिकामा दुई कार्यकाल मेयर रहिसकेका डोरमणि पौडेल नेपाल नगरपालिका संघका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्। नयाँ संविधान अनुसार नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू हुनुअघि लामो समय पौडेल विकेन्द्रीकरण अभियानका एक जना अगुवा थिए। संघीय व्यवस्था लागू भएपछि बनेको प्रदेश ३ को पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेलले यो पद सुरक्षित गर्न तत्कालीन एमालेका प्रदेश इन्चाई तथा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको चुनावमा पराजित गरेका थिए। हालै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेर चर्चामा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग केन्द्र र प्रदेश विवाद, प्रदेश ३ को राजधानी र नाम तथा प्रदेश सरकारका योजनामा केन्द्रित रहेर नेपालखबरका मणि दाहालले गरेको वार्ताः

काठमाडौं आएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभयो, कसरी यस्तो निर्णयमा पुग्नु भयो?
एउटा गतिमा सरकार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। छिटोभन्दा छिटो काम होस् भन्ने चाहेको हो। प्रदेश ३ एक नम्बरमा आउनु पर्छ भन्ने दृढ चाहना छ र त्यस ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो गर्नका लागि टिमवर्क हुनुपर्यो। मन्त्रिपरिषदका सात जना सदस्यमा पनि अनेक खालका मतभेद र विभेद भयो भने काम हुनसक्दैन। एउटै टिम भएर एउटै स्प्रिटमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसमा केशव स्थापितका केही कमिकमजोरी रहे। एउटा उहाँको स्वाभावगत विषय हो। अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने, एकलौटी आफ्नो कुरा मात्रै भन्ने। अरुले फेरि उहाँका कुरा नमान्ने। उहाँले अरुको कुरा नसुन्ने र अरुले उहाँका कुरा नमान्ने अवस्था भएपछि काम नहुने नै भयो।

अर्को विषय भनेको उहाँले अफिसमा बसेर काम गर्न चाहानु भएन। धेरै जस्तो बाहिरै घुम्ने र १५–२० दिनमा पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो। मिटिङमा पनि जाने र फर्किने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो अफिसले जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन। जबकी प्रदेशको ३३ देखि ३५ प्रतिशत बजेट त्यही मन्त्रालयमा छ। यो बजेट पहिचान भैसक्नु पर्ने वा प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। यसमा एकदमै ढिलोढाला भयो। जुन मन्त्रालयमार्फत विकासको काम देखिनुपर्ने हो त्यसमा हामी पछि पर्यौं। मैले पटक पटक उहाँलाई छिटो काम गरौं भनें। उहाँबाट अलिकति अराजकता देखाउने काम पनि हुन्थ्यो। भनेको नसुन्ने, संसदीय मर्यादा विपरितका कामहरु पटक पटक गर्ने। एउटा क्याबिनेट मन्त्रीले जुन अनुशासनमा बस्नु पर्ने हो, त्यो भएन।

बुधबार क्याबिनेट बैठकमा उहाँ अकस्मिक रुपमा जुध्न आउनुभयो। कुट्न नै खोजेको नभनौं तर उठेर टेबल ठोकेर मसँग जुध्ने हिसाबले आउनु भयो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच युद्ध हुने र अरुले सम्हाल्नु पर्ने स्थिति आयो। त्यो अशिष्ट र अभद्र व्यवहार संसदीय व्यवस्थामा सुहाउँदैन। सँगै बसेर काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन। भोली अर्को क्याबिनेटमा उहाँसँग बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण बाध्यतावश यो निर्णय गरिएको हो। असान्दर्भिक र सन्तुलन नै गुमाएको जस्तो व्यवहार देखाएपछि त्यसको परिणाम अहिले भोगेको हो।

बैठकमा विवाद हुँदैमा मन्त्रीबाट हटाउनु नै पर्ने अवस्था हुन्छ र?
मलाई बर्खास्त गर्न मन लागेको होइन। बुधबार त्यति भएपछि उहाँ आफैले राजिनामा दिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो गतिविधि गरेपछि बेलुका ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्दथ्यो, यो खालको असन्तुलित र अभद्र व्यवहार गरें भनेर। संसदीय व्यवस्थामा चिफ मिनिस्टर र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि मन्त्रीले दोहोरो कुरा पनि गर्न पाउँदैन। यसको सिस्टम के हो भने सबै निर्णय गर्ने अधिकार चिफ मिनिस्टरमा हुन्छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल हुन्छ। एजेण्डाहरु आउँछन्, कसैलाई चित्ता बुझ्छ, कसैलाई बुझ्दैन। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि निर्णय गर्ने मुख्यमन्त्रीले हो। तपाईंहरुको कुरा सुनियो निर्णय यो हो भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्ने हो। मुख्यमन्त्रीसँग जुधेर, टेबुल ठोकेर मलाई निकाले पनि निकाल भनिसकेपछि निकाल्नु पर्यो नि।

शुरुमै लफडा भयो, प्रदेश सरकारको आगामी काममा यसको असर पर्ला नि?
मन्त्रालयको जिम्मा मैले लिएको छु। मैले काम शुरु गरिसकें। तिहारको दुई चार दिनपछि अर्को मन्त्री आउनु हुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। यसले कसैलाई केही असर गर्दैन। एक जना मानिस पाउनु भएको छ यो गलत भयो भन्ने? केशव स्थापितलाई किन निकालेको भन्ने कोही भेट्नु भएको छ? विरामी प्रधानमन्त्रीलाई मैले यस विषयमा ब्रिफिङ गरें। अर्को अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरें। नेतृत्वका सबैसँग कुराकानी गरेको छु। सबैको सहमति रहेको छ। उहाँहरुले तपाईं जे गर्नुहुन्छ त्यो ठिक छ भन्नुभएको छ।

प्रदेश सरकार कसरी चलाइरहनु भएको छ?
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर डेढ दशकभन्दा लामो समय संघर्ष गरियो। त्यसबेला जे जे अधिकार मागेका थियौं, नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार दिएको छ। समस्या चाहिँ संविधानले जति अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यो ठिक ढंगले प्रयोग गर्ने विषयमा कतै कमी भइरहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।

यसमा कमजोरी केन्द्रको हो कि प्रदेशको?
निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुई थरिका देखियो। एकथरि भएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने। हिजोकै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गरेको जस्तो गरी आफ्नो हैसियत हिजोकै अध्यक्ष वा मेयरको रुपमा सिमित गर्ने। अर्को पक्ष, हामी यति शक्तिशाली हौं कि केन्द्र र प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने ठान्ने। स्थानीय निकाय केन्द्र र प्रदेश जत्तिकै शक्तिशाली स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था हो भन्ठान्ने।

प्रदेशलाई केन्द्रले काम गर्न दिएन भन्दैछन् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै। अवस्था त्यस्तै हो?
काम गर्न खोज्ने हो भने केन्द्रले दिएन भन्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहमा यो अवस्था छैन तर प्रदेश सरकारका हकमा भने केही त्यस्तो भएको छ। केन्द्र सरकारले ठिक समयमा ऐन कानुनहरु बनाइदिएको भए काम गर्न सहज हुने थियो। अझ बढी सक्रिय रुपमा जानसक्थ्यो। केन्द्रको समस्या पनि बुझ्न जरुरी छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजनमा देखिएको छ। प्रदेशले कर्मचारीको अभाव खेपिरहेका छौं। काम गर्न असुविधा हुनुको प्रमुख कारण जनशक्तिको अभाव नै हो। केन्द्रले दिनुपर्ने जति जनशक्ति दिन सकेको छैन। त्यसले हाम्रो स्पीड कम गरेको छ र हामीले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ। राजनीतिक संक्रमणकाल सकिए पनि अन्य खालका संक्रमणकाल सकिएको छैन। केही समस्याहरु छन् तर अबका तीन महिनाभित्र गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने आशा लिएका छौं।

प्रदेश प्रहरी र कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेशले गरेर जानसक्ने अवस्था अहिले छैन?
गर्नसक्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। प्रदेश आफूमा स्वायत्त छ, यसको अधिकार संविधानले तोकिदिएको छ। संविधानले तीन वटै तहका सरकारको अधिकार तोकिदिएको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रबीच केही साझा अधिकारका सूची छन्। तसर्थ कतिपय विषयको कार्यान्वयन समन्वयात्मक रुपमा मात्रै हुनसक्छ। केन्द्रका विषयमा भने केन्द्रले नीति बनाएपछि मात्रै हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी जस्ता संरचना केन्द्र सरकारले कानुन बनाएपछि त्योसँग नबाझिने गरी बनाउने हो। प्रदेश प्रहरीका विषयमा अहिले कुरा उठेको छ। प्रहरी संख्या कति हुने, प्रदेश प्रहरीलाई कतिसम्म अधिकार दिने भन्ने विषय अहिले हामीले भन्ने अवस्था छैन। पहिले केन्द्रले नीति बनाउनु पर्छ। ‘तातै खाउँ जल्दि मरौं’ जस्तो गरि केन्द्रले बनाउनु भन्दा अघि बढाउन थाल्यौं भने केन्द्रलाई चुनौति दिएको हुन्छ। भोली अप्ठ्यारो पर्ने गरी अघि बढ्नु हुुँदैन।

प्रदेश २ त केन्द्र सरकारबाट सहयोग भएन भन्दै आफै अगाडि बढ्न खोज्दैछ नि?
प्रदेश २ लाई पाएको अधिकार छिटोभन्दा छिटो प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। तर संरचना बनाउँदैमा कार्यान्वयन आउँदैनथ्यो। जुन कुरा कार्यान्वयनमा आउन संभव छैन, त्यो विषयमा हतार गरेर मात्रै केही हुँदैन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने, केन्द्रमा पनि आफ्नै दलको सरकार भएकाले केन्द्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने गरी अघि बढ्न मिल्दैन र गर्दिनँ। दबाब दिएर अघि बढ्ने संभावना छैन। केन्द्र सरकारको कारण कामै गर्न नसक्ने अनुभूति मैले गरेको पनि छैन। केही ढिलो भएको छ, छिटो गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो। त्यसले काममा केही ढिलाइ भएको छ। सबै बिग्रियो, सबै सकियो भन्ने होइन।

प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासो व्यापक छ, के कुराले अवरोध गरिरहेको छ त?
केन्द्र सरकार २ सय ५० वर्षदेखि संस्थागत भएको छ। स्थानीय सरकार संस्थागत हुन थालेको ७४ वर्ष भयो। प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको बल्ल ६ महिना भएको छ। हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश चलाएका हौं। शुन्यबाट शुरु गरेर आज जहाँ आइपुगेका छौं, तुलनात्मक रुपमा धेरै काम गरेका छौं। ऐन कानुन बिना सुकुलमा बसेर काम शुरु गरेका हौं, अहिले प्रदेश सरकारले विस्तारै गति लिएको छ। लगभग २५ वटा कानुन निर्माण गरेका छौं। अब अड्किने काम केही पनि छैन। केन्द्र सरकारले बनाउनेदेखि बाहेकका एकल कानुन बनाइसकेका छौं। योजना आयोगले काम गरिरहेको छ। हामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चरणमा छौं। अर्को वर्षदेखि कसरी जाने भनेर प्रोजेक्ट बैंक बनाइरहेका छौं। जति काम गर्न सकिने हो त्योभन्दा बढी काम गरेका छौं। काम गर्न सकिएन भनेर अनुभूति र चिन्ता गनुपर्ने अवस्था छैन। पूरा काम भैरहेको छ।

केन्द्र पनि नयाँ संरचनामा छ, प्रदेश सरकार पनि यहिबेला बनेकाले समस्या भएको हो कि?
केन्द्रले अलि उदारता देखाएन। प्रदेशको नभै केन्द्रले आफ्नै संरचना लागू गर्न खोजेको थियो। हामीले २ महिनासम्म अडान लियौं। प्रदेश संरचना वैज्ञानिक बनाउने र सबै जनतामा सेवाको पहुँच पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य थियो। केन्द्रले पुरानै संरचना अनुसार काम गर्ने निर्देशन दियो। त्यसैले सोचे जस्तो कर्मचारी संरचना निर्माण गर्न सकेनौं। अहिले मन्त्रालय छन्, कर्मचारी छैनन्। सबै काम प्रविधिकहरुले गरिरहेका छन्। कानुन बनाउन कानुन अधिकृत चाहियो। जे गर्नुपर्ने हो त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता कर्मचारीको परिपूर्ति सिधै प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन, केन्द्रले गर्नुपर्छ। केन्द्रले कर्मचारी परिपूर्ति नगर्दा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको हो।

कर्मचारीका लागि केन्द्रसँग कहिलेसम्म पर्खिनु हुन्छ?
केन्द्रले दुई महिनाको समय माग गरेको छ। त्यस अवधीभित्रै सबै समयोजना गरिसक्ने भन्ने छ।

छ महिनामा हुन नसकेको काम अब दुई महिनाभित्र होला?
पहिलो नै गर्नुपर्ने हो। समय थप्दै थप्दै आउनु भएको छ। अहिले २ महिना भन्नु भएको छ। कर्मचारी समायोजनाको अध्यादेश आउँदैछ। माग पूरा भएपछि कर्मचारी पनि प्रदेशमा जान मान्छन् होला। कर्मचारीको प्रवृत्ति के देखियो भने केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जानै नचाहने। त्यसैले आफ्नो लागि माथिनै स्थान सुरक्षित गर्ने, तललाई कटौति गर्ने र केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ। केन्द्रमा धेरै राख्ने तल नदिने प्रवृत्ति छ। आफू सुरक्षित हुनका लागि यो सबै काम भैरहेको छ। कर्मचारी समायोजनको कानुन आएपछि यो समस्या हल होला।

संघीयताप्रति केन्द्र सरकार र कर्मचारीको सोचाइ समान छ?
कतिपय विषयहरु राज्य नेतृत्व तहमा पुग्दो नै रहनेछ। कर्मचारीका विषयमा नेतृत्वमा पुर्याउने भन्दा पनि कर्मचारीकै तहमा सबै कुरा मिलाउने काम हुनेरहेछ। आफू सुरक्षित हुनका लागि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुनेरहेछ। माथि नपुगीकन बीचबाटै निर्देशन आउने रहेछ। किन यस्तो भनेर राजनीतिक नेतृत्वसँग बुझ्दा त्यहाँ थाहा नहुने रहेछ। केन्द्र पनि उदार भएको देखिएन। राजनीतिक नेतृत्वले कडाइका साथ निर्देशन दिएको भए त्यस्तो हुने थिएन। अहिले कर्मचारीतन्त्रले जे चाहेको छ त्यही मात्रै भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको हो?
एकदमै त्यही हो।

प्रदेश ३ मा अबका पाँच वर्षभित्र के के गर्ने योजना छ?
प्रदेश सरकार बनेको ७–८ महिना मात्रै भएको छ। काम गर्न सकेनौं भनेर निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन। कामको पृष्ठभूमी र वातावरण तयार भएपछि यसले एउटा गति लिन्छ। भौतिक निर्माणदेखि सबै विषयमा तयारी अवस्था छौं। समृद्ध नेपालको आधार भौतिक निर्माणका ठूलठूला योजना मात्रै होइन। ठूला सडक र घरले मात्रै यो प्रदेश समृद्ध हुने होइन। जनताको जीवनस्तर कहाँ पुगेको छ भन्ने आधारमा समृद्धिलाई हेर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार, गरिबी निवारण, भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन प्रमुख विषय हुन्।

अहिलेको भौतिक योजना निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन सबैभन्दा ठूलो बाधकको रुपमा देखिएको छ। ठूलो काम गर्नुपर्यो भने टेण्डरको प्रक्रियामा पुग्दा दुई वर्ष लाग्ने अवस्था छ। पैसा छ भनेर आजबाट शुरु गर्छु भन्ने अवस्था छैन। त्यसैले परियोजनाहरुको पहिचान गरेर अहिलेदेखि कार्यान्वयन शुरु गर्ने चरणमा छौं। कुनै पनि काम यति समयमा गर्छु भनेर गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन्छ र गर्छु भन्नेमा विश्वस्त छु। उत्पादन बढाउने, जीवनस्तर कसरी उकास्ने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित छौं।

स्रोत र साधानका हिसाबले प्रदेश ३ सबैभन्दा सशक्त हुँदाहुँदै पनि त्यस अनुसार योजना बनेको देखिएन। यसबीचमा काम गर्न सकिएन भन्ने लागेन?
कहिले पनि लागेन। म धेरै महत्वकाँक्षी छैन। तर जनअपेक्षाअनुसा काम गरिन्छ। प्रदेश ३ ले मसँग जुन अपेक्षा गरेको छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ। अन्य प्रदेशभन्दा साधन र स्रोतले हामी सम्पन्न छौं। केही कानुनी बाधा अड्चन हट्ने र कर्मचारीको अभाव समाधान हुने वित्तिकै हामी छिटै अघि बढ्छौं।

कतिपय प्रदेशले नाम र राजधानीको विषय टुङ्ग्याए, प्रदेश ३ ले त्यो पनि टुङ्गो लगाउन सकेन नि?
अगामी १५ दिनभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी दुबै टुङ्गो लाग्छ। त्यसका लागि हामीले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। अब त्यो रोकेर रोकिँदैन। तिहार सकिने बित्तिकै संसद खुल्छ र संसदको पहिलो एजेण्डा नै यही हुन्छ।

राजधानी हेटौंडा नै हुन्छ कि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याउने हो?
यो सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने विषय हो। मैले भनेर हुँदैन, अरु कसैले भनेर पनि हुँदैन। संसदको दुई तिहाइले हेटौंडा राख्ने भन्यो भने हेटौंडा रहन्छ। अन्यत्र राख्ने भन्यो भने अन्यत्रा जान्छ।

यो विषयमा पार्टीभित्र एउटा सहमती त होला, नेकपाले ह्वीप पनि जारी गर्ला नि?
यस्तो विषयमा ह्वीप जारी हुँदैन। सांसदहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। जबरजस्ती गरेर यो गर भन्ने अवस्था छैन। तर पार्टी कार्याकर्ताका हिसावले पार्टीले कुनै निर्णय गर्यो भने उल्लंघन गर्न पनि मिल्दैन।

 

प्रकाशित १८ कार्तिक २०७५, आइतबार | 2018-11-04 11:17:37
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...

  • परीक्षाकै सूचना हराएको त्रिवि

    पत्रकारिता तेस्रो सेमेस्टर अन्तिम परीक्षा आइरहेकाले भर्खरै बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्ले बनाउन मन लागेन।

  • हङकङको आकाशमा निष उपाध्याय

    हङकङको आकाशमा निष उपाध्यायको ‘गुड फ्लाइङ’ (भिडियो)

    ‘हङकङमा २०११ देखि व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएको छु। मैले उडाउने धेरै मानिस चिनियाँ र केही नेपाली साथीभाइ हुन्छन्। पैसा लिएर होइन,...