कामदार आवश्यक भएकाले मलेसिया सम्झौताबाट पछि हट्न सक्दैन: मन्त्री विष्ट (अन्तर्वार्ता)




गोकर्ण विष्ट
गोकर्ण विष्ट
प्रविन कोइराला

‘यूएइ, जापान, ओमान, मौरिसस, पोर्तुगलसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनामा छौं। सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका यूरोप, क्यानडामा पनि कामदार पठाउने तयारी हुँदैछ।’

नेपाल र मलेसियाबीच सोमबार काठमाडौंमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौतामा मलेसिया जाँदा नेपाली कामदारलाई लाग्ने सेवा शुल्क, आउने जाने हवाई टिकट शुल्क, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कामदारले मलेसियामा बसोबास गरेबापत लेबी तिर्नुपर्ने छैन। मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा अब दुई वर्ष हुनेछ। कामदारको तलब मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम नगरी प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। कामदारको परिवारका सदस्यको मृत्यु भए १५ दिनका लागि नेपाल आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कामदार घाइते वा अंगभंग भए मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। र, मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनीले शव नेपाल पठाउनेछ। दशकौंदेखि नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढाउन कसरी सम्भव भयो र अबका योजना के छन्? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालखबरका मणि दाहालदीपक भट्टले गरेको वार्ताः

मलेसियासँग श्रम सम्झौताको चर्चा त पहिलादेखि नै थियो, अहिले आएर यो कसरी सम्भव भयो?
वैैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले धेरै चरणमा ठगिनु परिरहेको छ। गरिवीका कारण वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको बाध्यता हो। त्यो बाध्यताको आडमा उनीहरूले ठगिनु परेको छ। मैले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि धेरै युवाहरूबाट ठगिनु परेको, विदेश गएपछि पनि धेरै दुःख झेल्नु परेको गुनासोहरु सुनें। गत जेठ ४ गते गैरकानुनी रुपले पैसा असुल्ने काम सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन भनेर मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो। सरकारले सहेर बस्नु हुँदैन भनेर मैले अडान लिएँ। सरकारको काम जनतालाई सुविधा दिने हो। नियम कानुन बनाएर त्यसको पालना गर्ने र गराउने हो। कानुन भन्दा बाहिरका कुरा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले मलेसिया जाँदा लाग्ने विभिन्न किसिमका शुल्क उठाउने संघसंस्थाका काम बन्द गराउने निर्णय गर्यौं। त्यसो गर्दा नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया पनि रोकियो। तर हामी अडानबाट पछि हटेनौं र त्यहि अडानका कारण अहिले मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन सकेको हो।

भिडियाे

यो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ?
कार्यान्वयनको कुरा गर्नु भन्दा पहिले म यो सम्झौताको बारेमा कही भन्छु। यो सम्झौताले कुनै आर्थिक व्ययभार बिना कामदार मलेसिया जाने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि यो निकै ठूलो कुरा हो। दक्षिण कोरिया पनि नेपालको व्यवस्थित रोजगारीको गन्तव्य हो। कोरिया जाँदा आउने जाने टिकटको खर्च कामदार आफैले व्यहोर्नु पर्ने स्थिति छ। मलेसियासँगको सम्झौतामा शुन्य लागतमा लाने भन्ने छ। स्वास्थ्य शुल्क बापत लागेको पैसा पनि रोजगारदाता कम्पनीले पहिलो महिनाको तलव मार्फत फिर्ता दिनेछ।

अब यो सम्झौता कार्यान्यवनका लागि हामीले प्राविधिक टोलि गठन गरेका छौं। त्यसले सरकार र मलेसिया सरकारसँग समन्वय गरि काम गर्नेछ।

सरकारले पहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि निशुल्क भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसमा धेरै अवरोध देखियो। यो सम्झौताको कार्यान्यवन सहजै होला?
निशुल्क भिसा र हवाई टिकटको विषय अलि फरक हो। त्यसमा व्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने ठाउँ थियो। अहिलेको उपलब्धी भनेको सरकारी सम्झौता हो। मलेसियाको सरकारले नै नेपाली कामदारलाई यस्तो सुविधा दिने भनेर निर्णय गरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ। नत्र उक्त काम नियम कानुन भन्दा बाहिर हुन्छ। यो सम्झौतबाट नेपालीको हकहित सुनिश्चित भएको छ। यो सम्झौतालाई आधार बनाएर अब कामदार आफै वा नेपाली व्यवसायीले वकालत गर्न सक्नेछन्। मलेसियासँगको सम्झौतामा ती धेरै विषय समेटिएका छन्, जुन नेपाली कामदारले खोज्दै आएका थिए। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा कार्यविधि त बनाउनै पर्छ। हामी त्यसको तयारीमा छौं। प्राविधिक कमिटि त बनिसकेको छ। अब नयाँ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ। सम्झौता गर्न जुन अडान लिइयो, यसको कार्यान्वयनमा पनि मेरो अडान त्यस्तै रहन्छ। यसमा सरोकार राख्ने सबैले ढुक्क भए हुन्छ– सम्झौतको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ।

अर्को कहत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालसँग पर्याप्त श्रम शक्ति छ। मलेसियालाई श्रम शक्तिको अवश्यकता त्यत्तिकै छ। मलेसिया सरकारले पनि चासो देखाएपछि यो सम्झौता भएको हो। मलेसियालाई नेपाली कामदारको अत्यन्त अवश्यकता भएकाले पनि यो सम्झौताको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।

कार्यविधि कहिलेसम्म बन्छ?
मलेसिया नेपालीको रोगजार गन्तव्य बनेको दुई दशक भन्दा बढि भयो। हामी बिना सम्झौता काम गरिरहेका थियौं। अहिले सम्झौता भएको छ। हतार गरेर भोलिदेखि नै कार्यान्यवन गर्ने, जसरी हुन्छ अघि बढ्ने भनेर मात्रै हुँदैन। कमिटि निर्माण भएको छ। अब धेरै लामो समय नलगाई सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरू अध्ययन गरेर कार्यविधि निर्माण हुन्छ। भविष्यमा समस्या नआउने गरी छिट्टै कार्यविधि निर्माण हुन्छ।

स्वस्थ्य शुल्क र शुरक्षा क्लिरेन्स बापत लाग्ने रकम रोजगारदाता कम्पनीले पहिलो महिनाको तलव मार्फत दिने भन्ने छ, नेपालमा असुल्न नसकेको पैसा मलेसियाको कम्पनीले कामदारलाई फिर्ता देला?
नेपाली कामदारले विदेश जानु भन्दा केहि समय पहिले नै स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको काम गर्न योग्य छ वा छैन भनेर हेर्ने हो। कामदारले मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु गर्दा नै स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पैसा कम्पनीले सुरुमै कसरी देओस्? स्वस्थ्य परिक्षणमा कति असफल पनि हुन सक्छन् भने कतिको दुई तीन पटक पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। उता जान सफल भएको अवस्थामा कम्पनीले स्वास्थ्य परिक्षण बापतको पैसा व्यहोर्ने भनिएको हो। त्यो पैसा कसरी दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्दा कम्पनीले पहिलो महिनाको तलव मार्फत दिने सहमति जुटेको हो। सेक्यूरिटि क्लियरेन्सको कुरा पनि यस्तै हो।

अर्को विषय, लेबी पनि नेपाली कामदारले तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ, यसमा मलेसियाको कानुनी व्यवस्थाले अवरोध गर्दैन?
नेपाली कामदारले मलेसियामा बसोबास गरेबापत लेबी तिर्नु परेको छ। एकातिर नेपाली कामदार यहाँ ठगिने अर्कोतर्फ मलेसियामा लेबी तिर्दा कमाइ राम्रो नहुने देखियो। त्यसलाई विचार गरेर सम्झौतामा कामदारले लेबी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मलेसियाको कानुनी व्यवस्था हेरेर नै सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख गरिएको हो। मलेसियाको कानुनी व्यवस्थाले अहिलेसम्म लेबी उठाएको थियो। अब नेपाली कामदारको हकमा लेबी उठाउन नपाउने व्यवस्था भएको हो। लेबीको विषयमा मात्रै हैन, अरु विषयमा पनि केहि समस्या देखिन सक्छ। दुई पक्षीय समझदारीबाट त्यस्ता समस्या सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ।

मलेसिया जाने प्रक्रियामै धेरै संघसंस्थाले मोटो रकम ठगी गरे भन्ने छ। कारबाही प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ?
गैरकानुनी संघसंस्थाहरुले अनधिकृत रुपमा पैसा लिए भनेर हामीले ठगीको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायौं। त्यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन छ। त्यो मुद्दा अदालतले चाँडो अघि बढाओस् भन्ने मन्त्रालयको माग छ। मलेसियामा पनि यसबारे छानविन भैरहेको छ। यो कुरा हामीले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीलाई पनि राख्यौं। उनले यस विषयमा गम्भिरता व्यक्त गरेका छन्।

मलेसियाको जस्तो समस्या नेपालीका अन्य प्रमुख गन्तव्यमा पनि देखापरेको छ। ती देशमा चाहिं के हुँदैछ?
कतारसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गरेका छौं। कतारको एक उच्चस्तरीय टोलि कात्तिक २० र २१ गते वार्ता गर्न नेपाल आउँदैछ। त्यसपछि नेपाली टोलि पनि कतार जाँदैछ। नोभेम्बर १९ र २० मा नेपाली टोलि कतारमा हुनेछ। यसको अर्थ हो, हामी कतारसँग पनि सम्झौता नजिक पुगेका छौं। नेपाली कामदार शून्य लागतमा नै कतार जान पाउने गरि सम्झौता गर्ने प्रयासमा हामी छौं। यसमा सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ। त्यसलाई पूर्णता दिने काम मात्र बाँकी छ। कतारसँग पहिले भएका समझादारी तथा पहिलेका प्रक्रियालाई संशोधन गर्दै सम्झौता गर्ने तयारी छ। नेपाली कामदारले कतारमा पाउने सुविधाहरु महत्वपूर्ण हुनेछन्। कतारका श्रमिक सरहकै सुविधा नेपाली कामदारले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यस्तै कतारमा कामदारको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्झौता अघि हामी यी सबै कुरामा ध्यान दिनेछौं।

मलेसिया र कतार बाहेक अन्य मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता हुँदैछ?
पक्कै पनि। हामीले अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौताको कुरा अघि बढाएका छौं। यूएइसँग कुरा अघि बढेको छ। जापानसँग पनि कुरा भइरहेको छ। ओमान, मौरिसस, पोर्तुगलसँग पनि सम्झौता गर्ने योजनामा छौं। त्यस्तै यी देशबाहेक नयाँ गन्तव्य खोजेर नेपाली कामदार पठाउने योजना पनि छ। सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका युरोप तथा क्यानडामा कामदार पठाउने योजना छ। तर नेपाली युवा काम गर्न विदेश मात्रै जाने भन्ने हुँदैन। हाम्रो मुख्य योजना त नेपालीलाई नेपालमा नै रोगजारी दिने हो। त्यसका लागि ठोस् कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छौं।

निर्वाचन घोषणा पत्रमा तपाईंहरूले हरेक वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने आश्वासन बाँड्नु भयो, त्यो योजना कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ?
हाम्रो श्रम शक्तिलाई देशभित्रै राख्न सकेनौं भने विकास सम्भव छैन। युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने यो सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो। रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलठूला आयोजनाको निर्माण र उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल यो क्षेत्रको प्रारम्भिक विकासको क्रममा छ। सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत् रोजगारी दिने योजना बनाएको छ। अहिले नै मैले सबै कुरा बोल्नु हतार हुनसक्छ। सरकारले केहि दिनपछि व्यवस्थित रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। देशभित्र नै धेरैलाई रोजगारी दिने काम कसरी सम्भव होला र भन्ने धेरैको जिज्ञाशा छ। तर हामी त्यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी काम अघि बढाउँदै छौं। नेपालमा अहिले कामलाई सम्मान नगर्ने परिपाटी छ। नेपालभित्र नै काम गरेर सम्मान जनकरुपले बाँच्न सक्ने परिपाटी बसाल्ने गरी यो सरकारले नयाँ सन्देश दिनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यति दिन काम दिने भन्ने योजना ल्याउन लागिएको हो?
रोजगार सम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने प्रावधान छ। एउटा निश्चित मापदण्ड भित्रका तथा गरिवीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिने योजना छ। नेपालमा १ सय दिन रोजगारी दिएर कुनै प्रभाव देखिंदैन। त्यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदैन। त्यसैले १२ महिना नै रोजगारी दिने योजना निर्माण गरिरहेका छौं। व्यवस्थित ढंगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम अघि बढिरहेको छ। नीजि क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं। धेरै चरणमा छलफल गरिसक्यौं। सुझावहरु पनि संकलन गरिरहेका छौं। विभिन्न कार्यदल बनाएर प्रतिवेदनहरु निर्माण गरिरहेका छौं। नेपालमा रोजगारी भएन भनेर युवा वर्ग निराश छ। ती युवामा हामीले आशा जगाउनु छ।

पछिल्लो समय दुई सय टेक्सटायल उद्योग बन्द हुन लागको उद्योगीहरु बताइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना हुनसक्छ?
यो विषय हामीले गम्भिरतापूर्वक लिएका छौं। टेक्सटायल मालिकहरुसँग धेरै चरणमा कुरा गरेका छौं। अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग बढि सम्बन्धित विषय भएपनि यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं। उद्योगीहरूको कुरा सुन्दा केहि नीतिगत सुधार गर्ने हो भने समस्या हट्ने देखिन्छ। यो समस्या समाधान हुँदा लाखौंले रोजगारी पाउने देखिएको छ। त्यसैले तथ्याङ्क संकलन गरेर समाधानको पहल भैरहेको छ।

आइटि क्षेत्रमा पनि रोजगारीको संभावना ठूलो छ। कृषि, पूर्वाधार निर्माण, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा धेरै संभावना छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त वन क्षेत्रमा अत्यान्त धेरै संभावना देखिएको छ। वन पैदावरमा नेपालीलाई रोजगारी दिने विषयमा वन मन्त्रीसँग मेरो धेरै चरणमा छलफल भैसकेको छ। अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउने हो। देशभित्रै रोजगारी अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो। नेपाली श्रमिकबाट नै देशको विकास गर्ने हो।

वन पैदावारमा नयाँ रोजगारी के हुनसक्छ?
झट्ट हेर्दा रोजगारीको अवसर नदेखिने क्षेत्रहरुमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन्। त्यसमा वन पैदवार महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। वन पैदवारमा अब एकैपटक धेरैलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम आउँछ।

बाहिर कामदार पठाउँदा होस् वा देशभित्रै रोजगारी दिँदा, नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव त छँदैछ, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुनै योजना पनि छ सरकारसँग?
यो राम्रो प्रश्न हो। विदेश जाने हाम्रा अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउने हो भने मात्रै पनि अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने रहेछ। अब हामीले सिप बिनाको जनशक्ति बाहिर नपाठाउने निर्णय गरेका छौं। दक्ष जनशक्ति निर्माण नगरि देशको विकास सम्भव छैन। अहिले सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना निर्माण गरेका छौं। सिटिइभिटि, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मार्फत तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं। पहिलो चरणमा कम्तिमा ३ लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष सिपमुलक तालिम दिने कार्यक्रम आउँछ।

प्रकाशित १३ कार्तिक २०७५, मंगलबार | 2018-10-30 23:32:32
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मूर्ति हातमा लिएका प्रम ओली

    सुन्दरीचोकको एउटा मूर्तिबारे प्रम ओलीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न

    त्यहाँ मल्लकालीन रानीहरुले नुहाउने पोखरी पनि छ, जुन ‘रोयल बाथ’ नामले चिनिन्छ। तत्कालिन राजा सिद्धिनरसिँह मल्लले निर्माण गरेको सो पोखरीमा एकछिन...

  • अर्थ मन्त्रालय

    एक वर्षमा नेपालले पायाे १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता

    एक वर्ष अवधिमा नेपालले १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त गरेको छ।

  • जर्मन सेफर्ड कुकुरको साथमा बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट हराएका सञ्चलाल वाईबाको खोजी गर्दै प्रहरी

    बम्जनको आश्रमबाट प्रहरी कुकुरले भेट्टायो संकेत, थप परीक्षणपछि खुलासा

    प्रहरीले तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँस्थित आश्रममा केही घटना भएको आशंकासहित थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

  • काठमाडौंका एकजना बाइकधनी टुटल टुडे अन्तर्गत भाडाका यात्रु बोक्ने क्रममा

    सिंहदरबार पस्यो टुटल र पठाओको बहस, केही दिनमै निर्णय

    दुई पाङ्ग्रे ट्याक्सीको उपमा पाएका टुटल र पठाओ यातायात सेवालाई नियमन र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।