अख्तियार प्रमुख घिमिरे भन्छन्ः ठूला माछा, साना माछा भन्दिनँ, बन्द फाइल अब खुल्छन् (भिडियो)




प्रमुख अायुक्त नवीनकुमार घिमिरे
प्रमुख अायुक्त नवीनकुमार घिमिरे

‘छवी धुमिल बनाएर आफ्नो घरको कोठामा टाउको निहुराएर बस्ने चाहना मेरो छैन, खुला सडकमा शीर ठाडो पारेर हिंड्न सक्ने गरी आयोगबाट बाहिरिनेछु।’

निजामति सेवामा ३५ वर्ष सेवा गरेपछि गृह सचिवका रुपमा अवकास पाएका नवीनकुमार घिमिरे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्।

गृह र रक्षा मन्त्रालय जस्तो सुरक्षा-प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका घिमिरे ४ बर्षअघि आयुक्त र यस पटक प्रमुख आयुक्तको रुपमा सिफारिस हुँदै अाए। दुबै पटक उनीविरुद्ध संसदीय समितिमा कुनै उजुरी परेन।

आफूविरुद्ध कुनै उजुरी नपर्नुलाई उनले सन्तोषको विषयमात्र बनाएका छैनन्, उत्तिकै चुनौतिपनि ठानेका छन्। २ वर्षपछि आयोग प्रमुखको रुपमा बाहिरिँदा समेत अहिलेकै ‘इमेज’ कायम राख्न सतर्क छन्।

पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिहँ कार्कीका पालामा आयोगको छवि जसरी धुमिल हुन पुग्यो, त्यो छवि पखाल्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार प्रमुख घिमिरेको काँधमा छ। यो चुनौति र जिम्मेवारी उनले कसरी पुरा गर्लान्? उनका योजना के के छन्?

प्रस्तुत छ- यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरका लागि दीपक खरेलसीताराम बरालले प्रमुख आयुक्त घिमिरेसँग गरेको कुराकानीः

संसदीय सुनवाई समितिमा आफूविरुद्ध एउटा पनि उजुरी नपरेको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ?
यो मेरा लागि सन्तोष र चुनौती दुबै हो। मेरा बिरुद्ध एउटा पनि उजुरी नपर्नु भनेको नेपाली जनताले मप्रति गरेको विश्वास र भरोसा हो। अबको दुई वर्ष जनताले गरेको त्यो विश्वासमा खरो उत्रिन सक्छु कि सक्दिन भन्ने नै मेरो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

मैले संसदीय सुनुवाई समितिमा भनेको पनि थिएँ, ‘सरकारी कर्मचारीका रुपमा ३५ वर्ष र संवैधानिक अंगमा ४ वर्ष काम गर्दा आफ्नो छवि स्वच्छ राख्दै यहाँसम्म आईपुगेको छु। अबका दुई वर्षमा मैले त्यो छवी धुमिल बनाउने छैन। आफ्नो छवी धुमिल बनाएर आफ्नो घरको एउटा कोठामा टाउको निहुराएर बस्ने चाहना मेरो छैन। खुला सडकमा शीर ठाडो पारेर हिड्न सक्ने गरी म आयोगबाट बाहिरिनेछु।’

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईंका योजना के के छन् त?
हामी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हौँ। देशमा सुशासन कायम गर्नु निकै ठूलो चुनौति हो। यो काममा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट यसमा सहजीकरण पनि हुनेछ। तर यसको अर्थ हामी भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्झौता गर्छौँ भन्ने होइन।

भ्रष्टाचार सामाजिक प्रक्रियाको सहायक प्रक्रिया जस्तै बनेको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। त्यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने सामथ्र्य राज्यले राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसको लागि आयोगमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र अन्य सरोकारवाला निकायले समेत एकिकृत भएर अघि बढ्नु पर्छ।

आयोग संविधानले दिएको म्याण्डेट अनुसार काम गर्छ।

अख्तियार प्रमुखको पद सत्तामा रहेका नेतासँग सम्झौता गरेपछि पाउने जिम्मेवारी भएको छ। यस्तो वास्तविकताबीच सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्ने तपाईंको प्रतिद्दताले साँच्चिकै मूर्तरुप पाउन सक्ला?
यहाँ प्रवेश गर्दा कसैले कुनै लेवल लगाएर व्याख्या भएको होला। आयोगको ढोकामा प्रवेश गर्दासम्म सायद कहीँकतै कुनै निकटता थियो होला, त्यही भएर छिरेको होला भनेर अनुमान गर्ने एउटा विषय भयो। तर, मैले कसैसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन।

संस्थामा आईसकेपछि उसको कार्यदिशा कतातर्फ केन्द्रित हुँदैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। कामका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

सुशासनका बिषयमा बाहिर के भएको छ, के भनिदैछ भन्ने आमधारणा भन्दा हामीले हेर्ने प्रमाण हो। निर्णय प्रक्रियामा को-कसको संलग्नता छ भनेर हामीले हेर्ने हो। जनताको अपेक्षा र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा आकाश जमिनको भिन्नता छ। जनताले ‘राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ’ भन्ने धारणा राख्छन्।

तर निर्णयमा हस्ताक्षर मन्त्रीको नभई सचिव हुनेगर्छ। जस्तोः सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवार अधिकारी सचिव हो। तर जनताले ‘मन्त्री र दलका नेतालाई कारवाही किन भएन?’ भन्छन्। हामीले मुद्दा चलाउने प्रमाणका आधारमा हो। यस बिषयमा प्रष्ट हुन र बुझ्न जरुरी छ।

अर्काे कुरा, हामी अन्तिममा जाने निकाय भनेको न्यायालय नै हो। त्यहाँ जाने प्रमाणका आधारमा हो। जनताले संस्थाको नेतृत्वकर्ता नै जिम्मेवार हो भन्छन्। तर प्रमाणले अर्कै बोलिरहेको हुन्छ।

अदालत पुगेका अधिकांस प्रतिवादीहरुले ‘प्रमाण अभाव’ मा सफाई पाएका छन्। किन यस्तो हुन्छ?
आयोगले विगतमा उकाली-ओराली खालको अनुभव बेहोरेको अवस्था छ। मैले संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि भनेको थिएँ, ‘यहाँ केही कुराहरुका बीचमा द्वन्द्व छ, नीति र नियतको बीचमा द्वन्द्व छ। कहिलेकाहीँ नियत प्राथमिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ नीति प्राथमिक। त्यस्तै, प्रवृति र पद्दतिका बीचमा पनि द्वन्द्व छ। तटस्थता र प्रतिवद्धताका बीचमा पनि द्वन्द्व छ। पारदर्शिता र गोपनियताका बीचमा पनि द्वन्द्व छ।’

ब्यक्तिले होइन, संस्थाले काम गरोस् भन्ने मेरो प्राथमिकता हो। नियतले होइन, नीति-पद्दतिले काम गरोस्, कामकारवाही पारदर्शी होस् भन्ने दिशातर्फ आयोग अघि बढेको छ।

तटस्थता हामीलाई संविधानले दिएको म्याण्डेट नै हो। तर तटस्थ भएर काम गर्न त्यही अनुरुपको प्रतिवद्धता चाहिन्छ। मेरो प्राथमिकता भनेको ‘ब्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो’ भन्ने हो।

तर हाम्रो सरकारी संयन्त्रको बिडम्बना, संस्था गौण र ब्यक्ति प्राथमिक भएको छ। एउटा ब्यक्तिले एक शैलीबाट संस्था चलाउँछ, अर्को ब्यक्ति आएपछि अर्र्कै शैलीबाट संस्था चलाइदिन्छ। ब्यक्ति बाहिरिएसँगै शैली पनि बाहिरिन्छ।

त्यसैले, मेरो कार्यकालमा नीति र पद्दतिलाई स्थापित गर्ने काम हुनेछ।

बिगतमा आयोगको ‘१३ पाने आतंक’ थियो। के यो अब पनि निरन्तर हुनेछ?
हुँदैन, त्यो कार्यविधि नै मैले परिवर्तन गरिसकेँ। अब कसैलाई बोलाएर ‘१३ पाने’ भराउने काम हुँदैन। अब १४ पाना भर्नुपर्छ। तर, विगतमा जस्तो आज पाना भराउने, अनि भोलिदेखि सम्पूर्ण विवरण पत्रपत्रिकालाई दिने काम हुँदैन।

कुनै ब्यक्ति विशेषका बिषयमा छानविन गर्नुपर्ने भए हामी उसका बारेमा सम्पूर्ण विवरण संकलनपछि कारवाही अघि बढाउछौँ। उसको बैंक ब्यालेन्स, जग्गा जमिन, लगानी र अन्य बिषयमा गोप्य रुपमा सूचना संकलन हुनेछ।

यस्तै, सरकारी सेवामा रहेको ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण फारम समेत आयोगले तान्नेछ। हामीले संकलन गरेका सूचना र उसले भरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा उल्लेख बिषय भिडाउँदा फरक देखिएमात्र कारवाही अघि बढ्छ।

भिडियो:

त्यसपछि आयोगमा बोलाएर १४ पानाको फर्म भराउछौँ। आयोगले जसलाई १४ पाने भराउँछ, त्यसरी भराइएका मध्ये ९० प्रतिशत व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा अदालतमा जानेछ। आयोगमै त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने सोच हाम्रो छैन।

मतलव के भने, अब त्यो पुरानो कार्यविधि परिवर्तन भइसक्यो।

कर्मचारीलाई मात्र फाराम भराउने हो कि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि भराइन्छ?
सबैका हकमा यो कुरा लागू हुनेछ। कुनै नेताका बिषयमा पनि यहाँ आन्तरिक रुपमा छानबिन चलिरहेको हुनसक्छ।

अब साँच्चिकै ‘ठूला माछा’ समातिन्छन्? 
म ‘ठूलो माछा’, ‘सानो माछा’ भन्दिन। मेरो नजरमा २ रुपैयाँ घुस खानेपनि भ्रष्टाचारी हो, करोडौैँ खानेपनि भ्रष्टाचारी हो। थोरै र धेरै खाने भनेर छुट्टयाएर हेर्ने भन्ने हुँदैन। दुबै सजायको भागिदार हुनुपर्छ।

ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरु आयोगमा थन्किएर बसेका छन्। ती फाइलहरु अब खोलिन्छन् त त्यसो भए!
अनुसन्धानमा रहेका फाइल खुल्नेछन्। विगतमा बन्द गरिएका फाइलमा समेत थप केही तथ्य भेटिए ती फाइल पनि खुल्नेछन्।

अहिले नै ‘यसो गर्छु’ भनेर ड्याङ्गै भनिहाल्ने होइन। त्यो समय र कामले देखाउने छ। त्यसलाई सञ्चारमाध्यमबाटै सार्वजनिक गरिनेछ।

आयोगको विश्वसनियता खस्केको छ, कसरी उकास्ने योजना बनाउनु भएको छ?
आयोगको बिकल्प भनेको अझ सशक्त, बलियो र सुधारिएको प्रभावकारी आयोग नै हो। आयोगको काम अरु कसैले गर्ने भन्ने छैन। मेरो कार्यकालको प्राथमिकता भनेको आयोगको गरिमा बृद्धि गर्नेपनि हो। यसका लागि आयोगले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नेछ। एउटा प्रणाली स्थापना हुनेछ। भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि प्रभावकारी काम हुनेछ। त्यो काम समयले देखाउने छ। आयोगको निगरानीमा सबै थोक छ।

सेना र अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको कुनै हिसावले अनुसन्धानका गर्न सकिने स्थिति छ?
संविधानले दिएको म्याण्डेट बाहिर आयोग जान सक्दैन। कानूनको दायराभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ। तर पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधानको पक्ष राष्ट्र हो। यस हिसावले नेपाल पनि आफ्नो कानूनमा पनि हरेक खालका भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न बाध्य छ। सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय गर्ने नै छ।

म अख्तियारको कार्यबाहक अध्यक्ष भएपछि आयोगको ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। त्यो प्रस्तावमाथि त्यहाँ छलफल होला, बिधेयक समिति हुँदै संसदमा जाला। संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी राखेका धेरै प्रावधान छन्, त्यसले केही निचोड ल्याउला।

उजुरी परेकामध्ये अधिकांसलाई आयोगले सोझै तामेलीमा राख्ने गरेको छ, किन?
आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी छानविन समिति छ। तर त्यो नै अन्तिम निर्णयकर्ता होइन। हामीले कार्यविभाजन गरेका छौँ। आयोगमा सामुहिक निर्णय हुन्छ। प्रारम्भिक छानविनको तहमा २ जना आयुक्तले आएका उजुरीको बिस्तृत अनुसन्धान गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।

बिस्तृत अनुसन्धानमा गएको बिषयमा मेरो समेत संलग्नता रहन्छ। मसहित तीनजनाले हस्ताक्षर गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्छ। त्यसपछि मात्र अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने काम हुन्छ। सतही, मनगढन्ते र आधारहीन उजुरीलाई हामी तामेलीमा राख्छौँ, किनकी त्यस्ता उजुरीको छानविन गर्ने आधार नै हुँदैन।

घुस लिने र दिने शैलीमा परिवर्तन भएको हो?
हो। घुस लेनदेनको शैली अहिले परिवर्तन भएको छ। अहिले सम्बन्धित ब्यक्तिले सोझै घुस लिदैनन्। अर्को कुनै ब्यक्तिलाई घुस दिन भन्छन् र उ बाट घुषको रकम संकलन गर्छन्। हामीसँग निगरानीका विभिन्न उपकरण र समूह छन्। यस्तै ‘स्ट्रिङ अपरेशन’ मा जाँदा पैसामा समेत ‘केमिकल’ लगाउने गर्छौँ। हामीले अपनाउने यी प्रक्रिया समेत थाहा पाएपछि अहिले एउटा सम्पर्क केन्द्र बनाएर घुस लिने र पछि संकलन गर्ने गरेको पाएका छौँ।

साथै, हामीले ‘स्टिङ अपरेशन’ बाट तथ्यहरु खुलाउँदै माथिसम्म पुग्ने प्रयास थालेका छौँ। भर्खरै बालुवा तस्करी सम्बन्त्री घटनामा एकपछि अर्को सम्पर्क सूत्र खोतलिँदैछ। हामी माथिसम्म पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।

चालक अनुमति प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा र ‘ट्रायल’ नदिई उतीर्ण गराइएको सम्बन्धी अनुसन्धान-मुद्दालाई आयोगले नै कमजोर बनाएर बुझाएको भन्ने छ नि!
यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा बिगो दाबी गर्नका लागि पैसा दिएको भन्ने बयानमा मात्र खुलेकाले अहिलेका लागि प्रश्नपत्र फेरबदल भन्ने मुद्दा लिएर गएका हौँ।

यातायातको बिषयमा अन्य पुराना मुद्दाहरु पनि छन्। सबैमा अनुसन्धान भइरहेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, स्मार्ट लाईसेन्स लगायतका बिषयमा अनुसन्धान भईरहेको छ।

देशमा अन्य पनि थुप्रै निकाय छन्। तर आयोगको निशानामा गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय बढी परेका देखिन्छन्। त्यसमा पनि कर्मचारीमात्र पक्राउ पर्छन्। अनुसन्धान ‘माथिसम्म’ पुग्दैन। किन होला?
‘माथिका मान्छे’ नभेटिएकाले यस्तो भएको हो। आयोगको ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ मा जाने टोलीका लागि बिषय प्रमुख हुन्छ, ब्यक्ति होइन।

जब कुनै टोली ‘स्ट्रिङ अपरेशन’ मा जान्छ, त्यो टोली जाने बेला मैले पनि ‘कसको विषयमा ‘स्ट्रिङ अपरेशन’ मा जान लागेको हो’ भनेर सोध्दिन। कुन कार्यालय र कुन पद भन्ने पनि सोध्दिन। ‘यस्तो कुरा आएको छ’ भनेपछि पाता फर्काएर ल्याउनुहोस् भन्ने बाहेक अर्को बिकल्प छैन।

विगतमा आयोगका प्रमुख र कर्मचारीहरु नै विवादमा मुछिए। अहिले पनि त्यही टिमका केही ब्यक्तिहरु आयोगमा छन्। यस्तो स्थितिमा कसरी अघि बढ्नु हुन्छ?
विगतमा आयोग विभिन्न उतारचढावबाट गुज्रिएको पक्कै हो। हामी सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्ति थियौँ। त्यसैले हामी सडकमा गएर कराउने कुरा भएन। यी बिषयमा समय आएपछि थप भन्नेछु।

अहिले मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा १५ जनाको टोली गठन भएको छ। त्यो टोलीले बाहिरमात्र होइन, यही आयोग भित्रका गतिविधिसमेत निगरानी गर्नेछ। मैले पदबहाली गरेका दिन सबैलाई राखेर स्पष्ट भनेको छु, ‘तपाईंहरुको नियतमा पनि केही कमजोरी देखिए भने प्रहार हुनेछ।’

सबै कुरा ‘एक्सन’ बाट देखिन्छ, बोलेरमात्र केही हुँदैन। म संसदीय समितिमा सेतो कोट लगाएर गएको थिएँ। निस्कने बेला भनेको थिएँ, ‘आयोगबाट आफ्नो कार्यकाल सकेर निस्कँदा यो सेतो कोटमा कालो दाग लागेको हुनेछैन। यो म आफैसँग मेरो आफ्नै लडाईं हो।’

फोटो/भिडियो: प्रविन कोइराला

प्रकाशित ११ असोज २०७५, बिहिबार | 2018-09-27 17:32:30
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मूर्ति हातमा लिएका प्रम ओली

    सुन्दरीचोकको एउटा मूर्तिबारे प्रम ओलीको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न

    त्यहाँ मल्लकालीन रानीहरुले नुहाउने पोखरी पनि छ, जुन ‘रोयल बाथ’ नामले चिनिन्छ। तत्कालिन राजा सिद्धिनरसिँह मल्लले निर्माण गरेको सो पोखरीमा एकछिन...

  • अर्थ मन्त्रालय

    एक वर्षमा नेपालले पायाे १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता

    एक वर्ष अवधिमा नेपालले १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त गरेको छ।

  • जर्मन सेफर्ड कुकुरको साथमा बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट हराएका सञ्चलाल वाईबाको खोजी गर्दै प्रहरी

    बम्जनको आश्रमबाट प्रहरी कुकुरले भेट्टायो संकेत, थप परीक्षणपछि खुलासा

    प्रहरीले तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँस्थित आश्रममा केही घटना भएको आशंकासहित थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

  • काठमाडौंका एकजना बाइकधनी टुटल टुडे अन्तर्गत भाडाका यात्रु बोक्ने क्रममा

    सिंहदरबार पस्यो टुटल र पठाओको बहस, केही दिनमै निर्णय

    दुई पाङ्ग्रे ट्याक्सीको उपमा पाएका टुटल र पठाओ यातायात सेवालाई नियमन र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।