बिदामा बस्नुअघि प्रधानसेनापति क्षेत्री: सेनाको आडमा संविधान लेखिएको भए वैधानिकतामा प्रश्न उठ्थ्यो (अन्तर्वार्ता)


Infocus



नाकाबन्दी ट्याकल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीबाट सबै च्यालन प्रयोग गर्न निर्देशन भयो। त्यसैअनुरुप मिलिट्री च्यानल पनि प्रयोग गर्‍यौँ। केही हदसम्म त्यो सफलपनि भयो।

शुक्रबारदेखि बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। जंगी अड्डाको सिफारिस अनुसार यस सम्बन्धी निर्णय मन्त्री परिषदको १० साउनको बैठकले गरिसकेको छ। यसको मतलब हो, ३ बर्षे कार्यकाल पूरा गरेका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकाल २४ भदौमा मात्र सकिने भएपनि उनी शुक्रबारदेखि नै बिदामा बस्दैछन्। कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि प्रधानसेनापति घरविदामा बस्ने नेपाली सेनाको प्रचलन नै हो।

घरविदामा जानुअघि बुधबार नेपालखबरका सीताराम बरालसँगको लामो वार्तामा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री आफ्नो स्वभाव अनुसार सहज र सरल रुपमा प्रस्तुत भए। पेशा र पदीय संवेदनशीलताको कारण होला, सेनाका उच्च अधिकारी हम्मेसी खुल्दैनन्। तर आफ्नै कार्यकालको मूल्याङ्कन होस् वा संक्रमणकालिन राजनीति संवेदनशील मोडमा पुग्दा, सेनाको भूमिकाको सन्दर्भमा प्रधानसेनापति क्षेत्री सहज रुपमा खुले। आफ्ना उत्तराधिकारी रथी पूर्णचन्द्र थापाका सबल पक्षबारे पनि क्षेत्रीले खुलेरै प्रसंशा गरे, जो यसअघिका प्रधानसेनापतिबाट सायदै हुने गथ्र्यो।

प्रधानसेनापति क्षेत्रीसँगको वार्ताको पूर्ण अंशः

कार्यकाल मूल्याङ्कन
बहालवाला प्रधानसेनापतिको अवकास र नयाँ प्रधानसेनापतिको आगमन राजनीतिदेखि समाजका विभिन्न तहसम्म निकै चासोको विषय बन्ने गर्छ। प्रधानसेनापतिको आँखाबाट हेर्दा यस्तो किन भएको होलाजस्तो लाग्छ?
हो, चर्चा चल्छ। सेनाप्रमुख नियुक्तिमा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने जुन आशंकापनि सँगसँगै गरिन्छ, त्यस्तो तलमाथि चाहिँ हुने गरेको छैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले नेपाली सेना राष्ट्रको एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो। संविधानले पनि सेनालाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा क्षमता, योग्यता हुनैपर्छ। नेतृत्वमा पुग्नका लागि भाग्यको कुरापनि साथसाथै आउँछ। किनभने, जोकोही व्यक्ति प्रधानसेनापति हुन पाउँदैन। तर, बरियता नमिचिनु यो संस्थाको विशेषता हो। जस्तो चर्चा चलेपनि, केही भइहाल्छ कि भन्ने चर्चा चलेपनि बरियताक्रम अनुसार नै प्रधानसेनापति हुने गरेको छ।

प्रधानसेनापति बन्नुको ‘चार्म’ पनि होला। तीन बर्षको जिम्मेवारीबाट के अनुभव भयो?
सेनामा जागिर खाने सबै व्यक्ति प्रधानसेनापति हुन पाउँदैनन्। त्यसैले अघि मैले क्षमता, योग्यताका साथै भाग्यको कुरा गरेको हुँ। हरेक तीन बर्षमा एउटैमात्र व्यक्ति प्रधानसेनापति हुने हो। जहाँसम्म ‘चार्म’ को कुरा हो, आफूले जुन पेशा अँगालियो, त्यसको विशिष्ठ र सर्वोच्च पदमा पुग्ने आकांक्षा जोकोहीमा हुन्छ। आफूले जीवन बिताएको संस्थाको नेतृत्वसम्म पुग्नु भन्दा ठूलो चार्म के होला र?

आफ्नो तीन बर्षे कार्यकालको स्वमूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ?
कस्तो गरें भन्ने कुराको मूल्याङ्कन मैले भन्दा बाहिरबाट गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो नै बस्तुसंगत हुन्छ। तैपनि आफ्नो मूल्याङ्कन एक हदसम्म आफूले पनि गरिएकै हुन्छ। मैले नेपाली सेनाको कमाण्ड सम्हाल्दाको समय मुलुक अलिकति असहज स्थितिमा थियो। १२ बैशाख २०७२ मा भुइँचालो गयो, त्यसको केही समयपछि साउनमा जिम्मेवारी सम्हालेँ। भुइँचालोका कारण असहज अवस्था थियो। जताततै अस्तव्यस्तता थियो। राजनीतिक हिसावलेपनि मुलुक अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा थियो। संविधान जारी हुने बेला थियो।

प्रधानसेनापति (फोर स्टार जनरल) हुनुअघि थ्री स्टार जनरल (रथी) का रुपमा पनि मैले लामो समय काम गर्न पाएको थिइनँ। २०७१ फागुनमा थ्री स्टार जनरल भएँ, ‘चिफ अफ स्टाफ’ का रुपमा। २०७२ जेठमा बलाधिकृत रथी भएँ। यस हिसावले रथीका रुपमा मेरो त्यति लामो अनुभव पनि थिएन।

एकातिर भूकम्पले असहज बनाएको मुलुकको स्थिति, अर्कोतिर संविधान निर्माण अन्तिममा पुगेको अवस्था। संविधानको मस्यौदा आएपछि तराई लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भयो। संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी नै भयो। स्थिति यस्तो असहज भएपनि प्रधानसेनापति बनेपछि मैले कमाण्ड मार्ग निर्देशन तयार पारेँ, जुन आफू प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीमा रहँदा के गर्ने भन्ने मेरो ‘भिजन’ र लक्ष्य थियो। त्यस अन्तर्गत तात्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन गरी १० वटा लक्ष्य थिए। तिनमा ९०–९५ वटा कार्यहरु तोकेको थिएँ।

अहिले ती लक्ष्य पुनरावलोकन गरी हेर्दा धेरै हदसम्म पूरा भएका छन्। दीर्घकालिन रुपमा पूरा गर्ने भनिएका लक्ष्यले पनि ‘ट्र्याक’ समातेको छ। मलाई आशा छ, त्यसले निरन्तरता पाएको खण्डमा केही बर्षभित्र दीर्घकालिन लक्ष्यका नतिजाहरुपनि आउनेछन्। त्यसैले, समग्रमा म सन्तुष्ट नै छु। तैपनि, आफूले सुरु गरेका कतिपय कामको नतिजा आफैले हेरेर जान पाएको भए... भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ।

त्यस्तो लागेका विषय कुन कुन हुन्?
जस्तै, प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री यहीँ उत्पादन गर्न पाए विदेशीहरुको भर पर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने हिसावले काम सुरु गरेको थिएँ। तर, त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्छ। त्यस्तै, आधुनिक हतियारले नेपाली सेनालाई सुसज्जित गराउने योजना बनाएको थिएँ। त्यसको प्रक्रियापनि सुरु भएको छ। यसैगरी विपत् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने, विशेष फौजले लिने, जमिनी र हवाई मोविलिटीका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरणको प्रक्रिया सुरु भयो। यी सबैको परिणाम प्राप्त हुन केही समय लाग्छ।

आवश्यक पर्ने आधुनिक हातहतियारका दृष्टिले नेपाली सेना आत्मनिर्भर हुने स्थिति छ?
हातहतियारका दृष्टिले आत्मनिर्भर हुनसक्ने किसिमले कदम चालेका छैनौँ। तैपनि सोच अघि बढाएका छौँ। तर हातहतियारका लागि आवश्यक गोलीगठ्ठाहरु– खासगरी साना र मझौला हतियारका साथै मोटर्सका गोलीगठ्ठाहरु स्वदेशमै उत्पादन हुने क्रम सुरु भइसक्यो।

गोलीगठ्ठामा ८–१० बर्षमा नेपाली सेना आत्मनिर्भर भइसक्छ त?
मैले उल्लेख गरेका प्रकृतिका गोलीगठ्ठामा आत्मनिर्भर हुन ८–१० बर्षपनि नलाग्ला। २–४ बर्षमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्छौँ।

राजनीति र सेना
प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा संविधान निर्माण र असन्तुष्ट समूहको आन्दोलनको कारण असहज स्थिति थियो। झण्डै सेना परिचालनको अवस्था आएको थियो। त्यो बेलाको स्थितिलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
सुर्खेतबाट आन्दोलन सुरु भएपछि सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि आयो। संविधान र संघीय प्रदेशहरुको निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसरी आन्दोलन सुरु भयो, त्यसप्रति मेरो स्पष्ट मान्यता के थियो भने, यो राजनीतिक समस्या हो। संविधान लेखनको अवस्था, त्यत्रो लामो संक्रमणपछि बल्लबल्ल संविधान आउने चरणमा पुगेका बेला सेना परिचालन गरेर, सेनाको आडमा कलम राखेर संविधान लेखियो भने भोलि संविधानको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले, प्रत्यक्ष फ्रन्टमा सेना नजाऊँ, तर सेनाले ल एण्ड अर्डर कायम गरेर ब्याकअपमा रहेर स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई सहयोग गरौँ भन्ने सुझाव मैले दिएँ। मेरो सुझाव राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्वीकार गर्‍यो। त्यसैअनुरुप जुम्ला र सुर्खेतमा प्रहरीको ड्युटीमा हामीले शो अप फोर्सका रुपमा सेनालाई मैदानमा उतार्‍यौँ।

सेना आफै फ्रन्टमा गएको भए त्यसको नकारात्मक असर पर्ने थियो, स्वदेश र विदेशमापनि। ‘सेनाको आडमा संविधान लेखियो’ भन्ने सन्देश जानसक्थ्यो।

टीकापुरको घटनापछि भने हामी परिचालन हुन बाध्य भयौँ। तर, त्योपनि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने गरी हामी परिचालित भयौँ। त्यसको राम्रो पक्ष के भयो, आन्तरिक सुरक्षामा हाम्रो उपस्थितिले स्थितिलाई शान्त र स्थिर बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदो रहेछ भन्ने देखियो।

हामी एक महिना टीकापुरमा रह्यौँ। तर, एक गोलीपनि फायर नगरी जनताको मनमस्तिष्क जित्नसक्यौँ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ। अन्तिममा हामी ब्यारेक फर्कने बेला त्यहाँका परस्पर विरोधी दुबै पक्षले त्यहाँ सेनाको स्थायी ब्यारेक हुनुपर्‍यो भन्ने माग गरे। त्यो माग अहिलेपनि कायमै छ। त्यही माग मध्यनजर गर्दै टीकापुरमा सेनाको एक कम्पनी राख्ने निर्णयमा पुगेका छौँ।

संविधान जारी हुने बेला एउटा राजनीतिक पक्षले सेनाको पूर्ण परिचालनको माग गरेको भन्ने कुरा सत्य हो?
कफ्र्यु लागेका बेला र मधेश आन्दोलन हुँदा सेना अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना अवश्य थियो। सेना परिचालनको जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पूरा भएको थिएन। तर यस विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल भएको थियो, विभिन्न अरु ठाउँमा पनि छलफल भएको थियो। मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, यस्तो समस्या सिर्जना हुँदा क्रमवद्ध रुपमा सुरक्षा फौजको प्रयोग गरिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरी खटाउनु पर्‍यो, स्थिति नियन्त्रणमा आएन भने सशस्त्र प्रहरी छँदैछ। यी दुबै शक्तिले भ्याएनन् भनेमात्र अन्तिम शक्तिको रुपमा सेनाको विकल्प प्रयोग गरौँ।

स्थानीय तहमा प्रहरी प्रशासन सक्षम रहँदासम्म एक्कासी सेना जाँदा लाष्ट लाइन अफ डिफेन्स (सुरक्षाको अन्तिम शक्ति) नै रहँदैन भन्ने हाम्रो बलियो सुझाव थियो। हाम्रो सुझावले मान्यता पायो। र, हामी तेस्रो लाइनमै रहेर सुरक्षा प्रदान गर्‍यौँ।

मतलब, प्रधानसेनापतिका अलावा देशको जिम्मेवार नागरिक पनि बनेर सरकारलाई सुझाव दिनुभयो?
करिब–करिब त्यस्तै हो। किनभने, संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने चाहना आमजनताको थियो। संविधान लेखन प्रक्रिया नभाँडियोस्, नबिग्रियोस् भन्नेमा हामीपनि त्यत्तिकै सचेत थियौँ। सेनाको उपस्थिति भइसकेपछि रुल्स अफ इन्गेज्मेन्ट (परिचालनको नियम) अनुसार काम गर्दा कहिलेकाहीँ रक्तपातको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने स्थिति झन् विकराल हुनजान्थ्यो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग भएको खण्डमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको विरोध गर्नसक्थ्यो। यसको सोझो असर संविधान निर्माणमा पर्थ्यो। स्थिति शान्त पार्न आन्तरिक सुरक्षामा कसरी स्थानीय प्रशासनलाई मद्दत गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रिया सेनाको छँदैछ। तैपनि राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत सबैभन्दा महत्वपूर्ण संविधान लेखनको जुन चरण थियो, त्यसप्रति हामी संवेदनशील थियौँ। त्यो चरण सफल पार्न हामीले त्यही अनुरुपको भूमिका निर्वाहपनि गर्‍यौँ।

भन्नाले प्रधानसेनापतिले परिस्थितिलाई विशुद्ध सैन्य रुपलेमात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि हेर्नुपर्ने रहेछ?
निश्चयपनि पर्छ नै। देशको राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर एकोहोरो सैनिक रुपमा हेरेर निर्णय लिने काम गरियो भने त्यसको परिणाम घातकपनि हुनसक्छ।

तीन बर्षे कार्यकालको सबैभन्दा कठिन क्षण कुन थियो?
सबैभन्दा कठिन त सुरुकै अवस्था थियो। संविधान जारी भएपछि र हुनुअघि आन्दोलन भए। संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भयो। त्यो चरण अत्यन्तै कठिन थियो। त्यो बेला हामी भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि खटिएका थियौँ। केही समयपछि देशको राजनीतिक परिस्थिति संग्लियो। मुलुक निर्वाचनको दिशामा गयो। स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गर्ने भनियो। स्थानीय निर्वाचनमा पनि सेना खटाउने वा नखटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। हाम्रो सुझाव थियो, सेना खटाउनु पर्छ, सेनाले निश्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छ। निर्वाचनको क्रममा सयौँको संख्यामा घरेलु खालका विस्फोटन गराइए, त्यसलाई निस्कृय पार्न आवश्यक आधुनिक उपकरण हामीसँग थिएन। त्यसैले, ‘म्यानुअल्ली’ नै नेपाली सेनाले निस्कृय पार्‍यो। एकपछि अर्को गर्दै करिब ३ सय विस्फोटक पदार्थ हामीले निस्कृय पार्‍यौँ।

बाढीपहिरोले पनि मुलुकलाई तहसनहस पारेको थियो। प्रदेश २ मा बाटोघाटो निर्माण नगर्ने हो भने चुनाव गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग थियो। त्यहाँ बाटोघाटो निर्माणको अगुवाई गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो। निकै थोरै समयमा प्रदेश २ का सम्पूर्ण बिग्रेका बाटाहरु हामीले निर्माण गर्‍यौँ। जम्मा २ हप्ताको समयमा बिग्रेका बाटो र कल्भर्ट निर्माण गर्‍यौँ, डाइभर्सनहरु निर्माण गर्‍यौँ, आवागमनलाई सुचारु गरायौँ। यदि मर्मतका यी काम नगरिएको भए प्रदेश २ मा तोकिएको समय (२ असोज ०७४) मा स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैनथ्यो। त्यहाँ निर्वाचन नहुँदा अरु राजनीतिक प्रकृयामा अवरोध आउन सक्थ्यो।

संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयनको अर्को चरण थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै सेनामा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। संसदीय पुर्नढाचा भनेर हामीले डिभ कन्सेप्ट (प्रत्येक प्रदेशमा एक पृतना) ल्यायौँ। यी अप्ठेरा सबै काम गर्न सकियो भन्ने लाग्छ।

भिडियोः प्रविन कोइराला 

राष्ट्रिय सुरक्षा र सैनिक संरचना
संविधान अनुसार सेनाको पुर्नढाचा भइसकेको छ त?
रक्षा मन्त्रालयकै नेतृत्वमा हामीले सुझावहरु दियौँ। र, सबै प्रदेशमा पृतना हेडक्वार्टरसहित पृतना कमाण्ड र ७७ वटै जिल्लामा सेनाको उपस्थिति रहने व्यवस्था गर्यौं। कन्भेन्सनल वे (परम्परागत तरिका) मा सैनिक संरचना पनि रहने र प्रशासकीय हिसावले सबै क्षेत्र र जिल्लामा पनि उपस्थित रहने गरी सैनिक संरचना परिवर्तन गर्‍यौँ। सायद हामी नै थियौँ होला अगाडि, जसले एकसाथ संविधानले व्यवस्था गरेका संरचना अनुसार आफ्नो संरचना परिवर्तन गर्‍यौं। समयमै यो काम गरेकाले निर्वाचन हुँदा त्यही संरचनाले सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी सहज ढंगले पुरा गर्न सकियो।

राजनीतिक (राज्यका) संरचना अनुसार नेपाली सेनाले पनि संरचना बनाउनु उपयुक्त थियो?
यो कुरा मपनि मान्छु। विशुद्ध सैनिक दृष्टिबाट हेर्दा यो भनाई उपयुक्त हो। सैनिक थ्रेट काउन्टर गर्न अर्कै हिसावले फौजको डिप्लोयमेन्ट (परिचालन) गर्न सकिन्थ्यो। तर, हाम्रो सन्दर्भमा आन्तरिक अवस्थासँग मिलजुल हुने गरी सैनिक संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने, नेपाली सेना धेरैजसो आन्तरिक गतिविधिमा संलग्न छ। जस्तो, बिपत व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग आदि।

द्वन्द्वकालकै कुरा गरौँ। स्थानीय प्रशासनसँग मिल्दोजुल्दो संरचना नहुँदो हो त विभिन्न समस्या आउँथे। मिल्दोजुल्दो संरचना नबनाउने हो भने भोलिपनि समस्या आउने स्थिति छ। जस्तो प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा छ। विशुद्ध सैनिक दृष्टिले हेर्दा जनकपुरलाई इटहरी (प्रदेश १) को पृतनाले हेर्दा हुन्छ भन्न सकिन्छ। तर, व्यावहारिक रुपमा चाहिँ अप्ठेरो हुन्छ। किनकी नजिकै भएपनि इटहरीको पृतना प्रदेश १ मा छ। सबै प्रदेशमा पृतना राखेपछि आन्तरिक कामका लागि त्यसै अनुसार परिचालन गर्न सजिलो हुने भएकाले हामीले त्यसै अनुसार डिप्लोयमेन्ट गरेका छौँ।

सेनाको मुख्य काम त बाह्य सुरक्षा हेर्ने हो। तर आन्तरिक चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सैनिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ?
बाह्य सुरक्षा चुनौति सिर्जना भयो भने सेनालाई कसरी डिप्लोयमेन्ट र प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छँदैछ। त्यसका लागि अहिलेको कमाण्ड संरचनाबाट पनि सहयोग पुग्छ। अहिले धेरै कमाण्ड हेडक्वार्टर छन्, बाह्य चुनौतिका बेलापनि थोरै कमाण्ड हेडक्वार्टर भन्दा धेरै कमाण्ड हेडक्वार्टरले सहयोग पुग्छ। हाम्रोजस्तो पहाडी भूभागयुक्त देशमा यो संरचना सहयोगी हुन्छ।

यो कुराकानीका सन्दर्भमा प्रदेश २ को सन्दर्भ दुई पटक आइसक्यो। आन्तरिक सुरक्षाको दृष्टिले प्रदेश २ अझैपनि सबैभन्दा संवेदनशील भएकाले यसको सन्दर्भ पटक पटक आएको हो?
स्थानीय जनताको तर्फबाट सेनालाई कहिल्यै कहीँ जान अवरोध सिर्जना भएको छैन। आवश्यक परेको स्थानमा हामी गइराखेका छौँ। राजनीतिक व्यवस्थापनका हिसावले केही असहज भयो होला। तर संविधान संसोधनको प्रक्रियाले राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधन गरेकै छ। सुरक्षाका दृष्टिले त्यस्तो चुनौतिपूर्ण पनि छैन, प्रदेश २। तर यदाकदा बिखण्डनका जुन कुरा आउँछन्, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ।

बेलाबेला ‘बिखण्डनकारीलाई हामी छाड्दैनौँ’ भन्नुहुन्थ्यो। यसको अन्तर्य के थियो?
संविधानले हामीलाई भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी सदैब तत्पर रहनु पर्छ, तयारी हालतमा रहनुपर्छ। त्यसैले, बिखण्डनको कुरा कुनै हालतले पनि मान्य हुने कुरै भएन। मैले बेलाबेला लक्ष्मणरेखाको कुरा गर्ने गरेको छु। राजनीतिक हिसावले आउने यस्ता कुराको समाधान राजनीतिक हिसावले नै हुन्छ भने ठीकै छ। राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक दृष्टिबाटै खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रोपनि दृष्टिकोण हो। तर स्थिति त्यो भन्दा अगाडि बढ्यो भने, संविधानसम्मत ढंगले नेपाली सेना मैदानमा आउन बाध्य हुनुपर्छ। मैले भन्दै आएको कुरा यही हो। हामीलाई संविधानले दिएको विशेष जिम्मेवारी नै हो–बिखण्डन हुन नदिने, मुलुकलाई अक्षुण राख्ने।

नेपाल स्थापनादेखि नै स्वतन्त्र रहँदै आएको देश हो। नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने लाष्ट लाइन अफ डिफेन्स नेपाली सेना नै हो। आफूलाई दिएको यो म्याण्डेटमा नेपाली सेना स्पष्ट छ। कुनै पनि नेपाललाई बिखण्डन हुन दिइनेछैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ। यो कुरा दृढसंकल्पका साथ भन्दैछु कि, यसका लागि हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ।

नयाँ प्रधानसेनापति
आफ्ना पूर्वज प्रधानसेनापतिबाट कस्तो सेनाको कमाण्ड पाउनु भएको थियो? अब आफ्ना उत्तराधिकारीलाई कस्तो सेनाको कमाण्ड सुम्पदै हुनुहुन्छ?
सैनिक ऐनले नै प्रधानसेनापतिको कार्यकाल ३ बर्ष हुने र उमेर अवधि ६१ बर्ष हुने भनेको छ। त्यसैले, बिगतको तुलनामा अलिक सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण होस् भन्ने चाहनाका साथ कार्ययोजना अघि बढाएँ।

मेरो उद्देश्य सेनाको विकास र आधुनिकीकरण हो। सैनिक ऐनले व्यवस्था गरेको उमेर र पदावधि अनुसार सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण भयो भने सेनाको नयाँ नेतृत्वले पनि सहज ढंगले सेनाको विकास र आधुनिकीकरण गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तरपनि केही हल्ला बजारमा चलाइयो, ‘प्रधानसेनापति क्षेत्रीले आफ्नो पदावधि थप्न खोजेको छ’ भनेर। ‘सेनामा बरियता बिगार्न खोजेको छ’ भन्ने आरोपपनि यदाकदा लगाइयो। बजारमा जस्तो हल्ला चलाइएपनि कुनैपनि प्रकारले म आफ्नो पदावधि थप गर्ने पक्षमा छँदै थिइनँ। तर, मैले विदा मागेर कामु प्रधानसेनापतिका लागि रक्षामन्त्रालयमा पत्राचार गरिसक्दापनि त्यस्तो हास्यास्पद प्रचार चलिरहेकै थियो। यसलाई अब के भनौं।

२५ साउनदेखि रथी पूर्णचन्द्र थापालाई कामु प्रधानसेनापति तोक्ने निर्णय मन्त्री परिषदले आफै गरेको हो कि जंगी अड्डाको प्रस्ताव गरे अनुसार भएको हो?
जंगी अड्डाबाटै लेखेर पठाइएको हो। ‘म विदामा बस्न पाऊँ र उहाँ (रथी पूर्णचन्द्र थापा) लाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिइयोस्’ भन्ने लिखित प्रस्ताव मैले नै पठाएको हुँ। यतिमात्र होइन, ‘उहाँलाई नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्त गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव केही हप्ता अगाडि नै मैले पठाइसकेको छु। ‘यो मितिमा प्रधानसेनापतिको पदावधि समाप्त हुन्छ, त्यसैले यो यो प्रावधान अनुसार निजलाई प्रधानसेनापति नियुक्त गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पठाइसकेको छु।

२०६३ यता ऐन नियम अनुसार प्रधानसेनापतिले अवकास लिनुको साटो पदावधि बढाउन खोजेको चर्चा चल्ने गर्छ। यो साँच्चिकै हो कि, हल्लामात्र हो?
मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ। तर सेना सिष्टमले चल्छ। आफू विदामा बस्ने, नयाँ कामु प्रधानसेनापति र प्रधानसेनापति बनाउन पुरानो प्रधानसेनापतिले जंगी अड्डाबाट लेखेर पठाउने, यही नै हो सधैँको प्रक्रिया। तर अगाडि पनि हल्ला अलिअलि नचलेको होइन। कसैकसैको त्यस्तो (पदावधि थप गर्ने) चाहनाले गर्दा हल्ला चल्यो होला। तर, यस पटक चाहिँ म स्पष्ट थिएँ, आफ्ना सेनाको व्यावसायिक विकास र आधुनिकीकरणको योजनालाई सहज बनाउन सहज नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ। आफू स्पष्ट भएकाले पहिलेजस्तो अस्तव्यस्तता ल्याउने काम कहीँकतैबाट भएन। दोस्रो बरियताका अधिकारीलाई जसरी ग्रुमअप गर्नुपर्ने थियो, मैले त्यसैगरी गरेँ। तैपनि सेनामा अस्थिरता ल्याउँदा वा नेतृत्वमा गढबढ सिर्जना गर्दा केही फाइदा भइहाल्छ कि भनेर होला, केहीले नचाहिँदो हल्ला चलाउन खोजे। मैले सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया थालेकाले उनीहरु असफल भए।

आफ्नो उत्तराधिकारीको नेतृत्व क्षमता, कुशलताप्रति कत्तिको आश्वस्त हुनुहुन्छ?
नेपाली सेनाको नेतृत्व जसले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ (रथी पूर्णचन्द्र थापा) अत्यन्तै शालिन व्यक्तित्व हो, पेशाप्रति अत्यन्तै समर्पित पनि हुनुहुन्छ। उहाँ र मेरो पृष्ठभूमिपनि मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो पनि सबै पुस्ता सेनामा थियो, उहाँको पुस्तापनि सेनामा थियो। मैले जानकारी पाए अनुसार, उहाँको हजुरबुबा मेजर हुनुहुन्थ्यो, बुबा प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) हुनुभयो। पारिवारिक पृष्ठभूमि सेनाकै भएका सुयोग्य उच्च सैनिक अधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले अब नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ।

म आफूपनि गाउँले पृष्ठभूमिको मानिस हुँ। उहाँपनि गाउँकै पृष्ठभूमिबाट बढे हुर्केर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो। सेनामा आएपछि गर्नुपर्ने सबै किसिमको तालिम उहाँले गर्नुभएको छ। कहिलेपनि विवादमा पर्नुभएको छैन। योग्यताको दृष्टिले सबै किसिमको योग्यता उहाँसँग छ। मपनि नेपालकै सैनिक प्रतिष्ठान शिक्षालयबाट कमिसण्ड भएको हुँ। मपछि उहाँ नै हो, जो नेपालकै सैनिक प्रतिष्ठानबाट कमिसण्ड हुनुभएको छ। नेपालको सैनिक प्रतिष्ठानबाट कमिसण्ड भएर प्रधानसेनापति हुने दोस्रो व्यक्ति उहाँ हो। हामी भन्दा अघि प्रधानसेनापति हुनुहुनेहरु विदेशी सैनिक प्रतिष्ठानबाट दीक्षित हुनुभएको थियो।

मेरो पालामा नेपालमा स्टाफ कलेज नै थिएन। त्यसैले, मैले विदेशबाट स्टाफ कलेज गरेँ। म भन्दा अलिकति फरक उहाँमा के छ भने, उहाँले हाम्रै स्टाफ कलेजबाट उतीर्ण गर्नुभयो। यस हिसावले पूर्णचन्द्र थापा नेपालकै स्टाफ कलेजबाट उतीर्ण हुने पहिलो प्रधानसेनापति बन्दै हुनुहुन्छ। त्यस हिसावले उहाँ प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीका लागि सुयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँसँग राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नसक्ने विशिष्ठ क्षमता छ। र, उहाँ आफ्नो कार्यकालमा सफल हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँलाई मेरो शुभकामना छ।

अवकास पाउन लागेको प्रधानसेनापतिको दृष्टिमा नयाँ प्रधानसेनापतिको चुनौति के हुन्?
दशबर्षे द्वन्द्व, संक्रमणकाल लगायत यहाँसम्म आइपुग्दा मेरो प्रमुख लक्ष्य नेपाली सेनालाई आधुनिक, भरपर्दो र विश्वसनीय संस्थाको रुपमा उभ्याउने थियो। अहिले मलाई केही हदसम्म खुसी के कुरामा लागेको छ भने, चाहे देशभित्र होस् वा विदेशमा शान्ति सेनाको रुपमा जाँदा होस्, हामी भरपर्दो र विस्वसनीय संस्थाको रुपमा उभिन सकेका छौँ। देशमा गाह्रो अप्ठेरो पर्दा जनताको अपार मायाँ र विश्वास सेनामा रहेको कुरा स्थापित भएको छ। सरकारले पनि गाह्रो र अप्ठेरो काम सेनाले गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरेको छ। विदेशमा शान्ति सेनामापनि सबैभन्दा गाह्रो र चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी अरुसँग प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै नेपाली सेनालाई नै दिइएको छ। जस्तो, लिबियामा स्पेशल गार्ड युनिट र सेन्ट्रल अफ्रिकन मिसनमा बटालियन जाँदैछ, साउथ सुडानमा हाइ रेडिनेस कम्पनी गएको छ। यी जिम्मेवारीका लागि कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली सेनालाई छनोट गरिएको होइन, सिधै नेपाली सेनालाई छनोट गरिएको हो। त्यस्तै, सिरियाको गोलानहाइट्समा एउटा इन्जिनियर कम्पनी गयो, अर्को इन्जिनियर प्लाटुन प्लस (५० जना) मेकनाइज्ड कम्पनी पनि त्यहाँ गएको छ। त्यस्तो मेकनाइज्ड फौज हामीसँग थिएन। तैपनि त्यो जिम्मा हामीलाई दिइयो। हामीले विश्वसनियता र भरोसा हासिल गरेकाले नै यस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। आगामी दिनमा पनि नेपाली सेनाको छवि उच्च राखेर, यसलाई सम्मानजनक हिसावले अनुशासित र कर्तव्यनिष्ट फौजको रुपमा उभ्याउन सकिन्छ।

मेरो दृष्टिमा नयाँ प्रधानसेनापतिको चुनौति भनेको नेपाली सेनाले हासिल गरेको विश्वास र भरोसा जोगाउने र त्यो विश्वास र भरोसालाई अझ उचाईमा पुर्‍याउने हो।

नयाँ प्रधानसेनापतिलाई कर्पोरेट छविको सेनालाई व्यवसायिक बनाउने चुनौति छैन?
केही छापामा नेपाली सेना कर्पोरेट सेना भयो भन्ने पढेको छु। अचम्म लाग्छ, कसरी नेपाली सेना कर्पोरेट सेना भयो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। कर्पोरेट हुने काम हामीले केही गरेका छैनौँ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम जे जेमा लगानी गरिँदैछ, आधार त्यही होइन र?
नेपालमा भएका कोषमध्ये सैनिक कल्याणकारी कोष तेस्रो नम्बरमा आउँछ, जोसँग धेरै रकम छ। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषपछि सैन्य कल्याणकारी कोष आउँछ। त्यो सिपाहीको रगत पसिनाबाट आएको हो। शान्ति सेनामा काम गर्दा काटिएको रकम र त्यसको लगानी गर्दा आम्दानीको रुपमा आएको रकमबाट जम्मा भएको हो। त्यो कोषको स्रोत भनेको शान्ति सेनाबाट प्राप्त हुने रकम र ब्याङ्कको ब्याज हो। त्यो कोषलाई आयमूलक काममा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सैनिक ऐनले गरेको छ। कल्याणकारी कार्यमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढी नपरोस् भनेर त्यही कोष प्रयोग भइरहेको छ। भोलिका दिनमा शान्ति सेनाबाट आउने रकम वा शान्ति सेनामा प्राप्त हुने जिम्मेवारी रोकियो भने आम्दानीको स्रोत हुँदैन।

मैले प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ब्याङ्कको ब्याज ३ प्रतिशत थियो। अहिले १०–११ प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, आवास, राहत लगायतका जुन कामहरु अहिले भएका छन्, यदि राम्रो आयआर्जन भएन भने यी कामहरु अगाडि बढ्दैनन्। त्यसको सिधा असर नेपाली सैनिक र तिनका परिवारलाई पर्छ। त्यसैले, यी योजनालाई राम्रोसँग अघि बढाउन कोषमा भएको रकम सिर्फ ब्याज आउने हिसावले मात्र राख्ने होइन, आयआर्जनका काममा प्रयोग गरिएको हो। कोष अन्तर्गत कल्याणकारी बोर्ड छ, त्यसमा भूतपूर्व सैनिकहरु छन्। कल्याणकारी कोषका अन्य योजनाहरुमा भूतपूर्व सैनिकहरुले जागिर पाएका छन्, उनीहरुले नै यी योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। योजना भूतपूर्व सैनिकहरुले सञ्चालन गरेका छन्, नेपाली सेना आफ्नै काममा व्यस्त छ। भनेपछि, नेपाली सेना कसरी कर्पोरेट सेना भयो?

हो, मेडिकल कलेज र स्कूलहरु खोलिएको छ, त्यो सैनिक परिवारका सन्ततिका लागि हो। पहिलेदेखि जग्गा किनेर घडेरीका रुपमा विकसित गरी सैनिकहरुलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ। योपनि नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको छैन। महाकांलको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको भवनको बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। पहिले जुन भवन थियो, त्यसलाई त्यही हिसाबले निर्माण गरिएको छ। पछाडिको भवनमा भेट्रान्स तथा सिभिल अस्पताल खोल्ने र नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य थियो। त्यो भवन भूकम्पअघि १४ तला बनाउने भनिएको थियो, तर भूकम्पपछि ७ तलामा झारियो। त्यसो भएपछि अस्पतालका लागि ठाउँपनि पुग्ने भएन। त्यस्तोमा अस्पताल बनाएर, यहाँका टप क्लास अस्पतालसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा हुने सम्भावना देखिएन। बरु अस्पताल बनाउँदा कल्याणकारी कोष नै डुब्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यसैले, अहिले पुरानो त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताललाई हेरिटेजकै रुपमा संरक्षण हुनेगरी अस्पताल नै बनाउने र पछाडिको बाँकी भागलाई आयआर्जन हुने गरी भाडामा दिइएको हो। कल्याणकारी कोषलाई नै फाइदा पुग्छ भनेर यसो गरिएको हो।

सैनिक अफिसर्स क्लबलाई किन पार्टी प्यालेसका रुपमा विकसित गरियो त?
यस्तो आरोप छ। तर, त्यो पार्टी प्यालेस होइन, आर्मी अफिसर्स क्लब नै हो। क्लबमा सैनिक अधिकृतहरुलाई प्रयोग गर्ने सुविधा दिइएको थियो। यस्तो प्रचलन भारत, बंगलादेश, युएई जस्ता मित्रराष्ट्रहरुमा पनि छ। यहाँपनि पायक पर्ने स्थानमा रहेको र सुरक्षितपनि भएकाले सिभिलियनहरुबाट पनि माग आएपछि रकम लिने गरी प्रयोग गर्न दिएका थियौँ। पछिल्लो समय क्लबको एनेक्स बी मात्र प्रयोग गर्न दिइएको थियो। त्यो पनि हामीले बन्द गरेका छौँ। यत्तिको भरमा नेपाली सेनालाई कर्पोरेट सेना भनेर जुन प्रचार गरियो, त्यो गलत थियो।

तर रक्षामन्त्री भएपछि ईश्वर पोखरेलले समेत सेना कर्पोरेट हुन लाग्यो, के हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो, होइन?
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीज्यूलाई धेरैले सेना कर्पोरेट हुँदैछ, किन हो भनेर सोधे। त्यसपछि उहाँले हामीसँग सोध्नुभयो। हामीले कल्याणकारी कोषको आवश्यकता र व्यवस्थाबारे ब्रिफ गरेपछि उहाँ स्पष्ट हुनुभयो। पार्टी प्यालेसको कन्सेप्टपनि सुरक्षाका कारणले विचार गर्ने हो कि भन्ने रक्षामन्त्रीज्यूको सुझाव थियो। त्यसपछि त्यसलाई हामीले बन्द गर्‍यौँ। बन्द गरेपछि हामीलाई दबाब परेको छ। ‘बन्द गरिदिनु भएन, हाम्रो बुकिङ लिइदिनु पर्‍यो’ भनेर राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएको छ, व्यापारिक समुदायबाट पनि आएको छ। फागुनसम्मको बुकिङ थियो, त्यो रद्द गर्नुपरेको छ। यस्तो किसिमको दबाब आइरहन्छ, तर हामीले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौँ।

तर, कर्पोरेट संस्था जसरी कुनै बिजनेस हाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली सेनाको मनसाय र चाहना छैन। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हाम्रो सरोकार कसरी कल्याणकारी कोषलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, कसरी यसलाई रिस्क फ्रि हुने गरी परिचालन गर्ने र त्यहाँको रकम प्रत्येक सैनिक र उनीहरुको परिवारको हितमा लगाउने भन्ने हो।

सैन्य कुटनीति
प्रधानसेनापति हुँदा सैन्य कुटनीतिको विकासको नाममा धेरै देशको भ्रमण गर्नुभयो। यो आवश्यक थियो?
मेरा पूर्वजहरुले जुन जुन देशको भ्रमण गर्नुभयो, मेरो भ्रमण त्यही लाइनमा वा एक–दुई वटा घटीबढी भएको होला। संख्याको हिसावले मेरो भ्रमण कम नै भए होलान्। जस्तो, मेरा पूर्वजहरुले छिमेकी देश (भारत) को धेरै नै भ्रमण गर्नुभएको थियो। मैले दुई पटक मात्र भ्रमण गरेँ, एउटा नियमित भ्रमणको रुपमा र अर्को पासिङ आउट परेडमा रिभ्युइङ अफिसरका रुपमा।

चीनले दुई पटक औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो। मेरो तालिम अमेरिकामा भएकाले दुईवटा हल अफ फेममा इन्डक्ट भइयो, स्टाफ कलेज र वार अफ कलेजमा। वन गो (एकै पटकको भ्रमण) मा त्यो सिध्याएँ, औपचारिक भ्रमणपनि त्यहाँ भयो। हवाई (अमेरिका) मा चाहिँ औपचारिक भ्रमणको निम्ता मलाईमात्र प्राप्त भएकाले गएँ। अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एसिया प्यासिफिक कमाण्डको आयोजनामा चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्स हवाईमा भइरहन्छ। यसपटक ग्लोबल कन्फरेन्स नै भयो। यिनीहरुमा सरिक भइयो। अमेरिकामै पिस किपिङको पनि चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्स भयो, त्यहाँ पनि गएँ।

यसपटक औपचारिक हिसावले गएको नयाँ देश भनेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र म्यानमार (बर्मा) हो। थाइल्याण्ड गएको श्रीलङ्काबाट फर्कंदा हो। त्यहाँका सेनाप्रमुखसँग मेरो चिनजान थियो। श्रीलङ्काबाट फर्कने क्रममा उहाँसँग पनि भेटौँ भनेर सरकारबाट मैले व्यक्तिगत विदा लिएको थिएँ। तर, उहाँले मेरो आगमनलाई औपचारिकता दिनुभयो।

जहाँ जहाँबाट निम्ता आएको थियो, ती सबै ठाउँमा गएको भए मेरो रेकर्ड अझ ठूलो बन्थ्यो होला। तर मेरो विदेश भ्रमणबारे लेख्ने पत्रकार मित्रहरुले मेरो ट्रान्जिट मुलुकचाहिँ छुटाइदिनु भएछ। ट्रान्जिटमा परेका मुलुकहरु जस्तो दोहा (कतार), टोकियो (जापान) पनि उल्लेख गरिदिनु भएको भए २२–२४ वटा रेकर्ड हुन्थ्यो कि। निम्ता धेरै देशबाट आए, अहिलेपनि आइरहेका छन्। तर मैले छान्दा देशको हित हुनेगरी, मिलिट्री टु मिलिट्री रिलेसन बढाउने गरी छानेँ।

सैन्य कुटनीतिका दृष्टिले ती भ्रमण कसरी उपलब्धिमूलक भए त?
अमेरिकाले मानवअधिकारका केही विषयमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यो प्रतिबन्ध हटाउन भ्रमणले मद्दत गर्‍यो। यसपटक अमेरिकी सरकारले सैन्य तालिम र सैन्य सामाग्रीका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ। भ्रमणका क्रममा गरिएको प्रयासकै प्रतिफलस्वरुप यो भएको हो। बेलायत सरकारसँग पनि अलिकति असहज जस्तै स्थिति थियो। भ्रमणको क्रममा सौहाद्र्धता प्रदान भएको छ। बेलायती सेना प्रमुखले नेपालको भ्रमणपनि गर्नुभयो। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो।

म्यानमारले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सेनाको भूमिकाबारे जान्न खोजेको थियो। त्यसैक्रममा त्यहाँका सेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, हामीपनि त्यहाँ गयौँ। बर्मामा २–३ लाख नेपाली छन्। नेपाली सेना र म्यानमारको सेनाबीचको सम्बन्धले बर्मेली नेपालीहरुलाई केही बल पुगेको छ।

चीनसँगको सम्बन्धपनि उपलब्धिमूलक रह्यो। द्विपक्षीय अभ्यासहरु भए। छिमेकी देश भएकाले पाकिस्तानसँगपनि सम्बन्ध अझ बढाइयो। सबै देशले नेपाल र नेपाली सेनाको प्रसंशा गरेको देखियो। विपत् व्यवस्थापन, शान्ति सेना, पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकासमा हामीले जुन काम गरेका छौँ, धेरै देशले हामीबाट सिक्न खोजे। व्यक्तिगत हिसावले पनि उनीहरुले मेरो भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेजस्तो लाग्छ। चीनले दुई पटक भ्रमणमा बोलाउनु त्यसकै प्रतिफल हो। भारतले पनि स्प्रिङ (बसन्त) टर्ममा गेष्ट अफ अनर अर्थात् प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाउनु ठूलै सम्मान हो।

नेपाली सेना प्रमुखले हवाईमा पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण गर्न पाउनु ठूलो कुरा हो। त्यहाँ नेपालका प्रधानसेनापतिलाई २१ तोपको सलामी दिइयो। यस्तो सम्मान दिइएला भन्ने कल्पना हामीले गरेकै थिएनौँ। अमेरिकी सरकारले हालैमात्र लिजन अफ मेरिट जनरल क्लास नामको मेडलबाट बिभूषितपनि गर्‍यो। पाकिस्तान सरकारले निशान–ई–इम्तियाज भन्ने मेडलबाट बिभूषित गर्‍यो।

हामीले गरेको प्रयास र हाम्रो देशको सेनाले गरेका कार्यको प्रसंशा, हामीबाट उनीहरुले सिक्न खोज्नु, द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार र भोलि आवश्यक परेका बेला हामीलाई सहयोग गर्न उनीहरु तत्पर हुनुले गर्दा भ्रमण उपलब्धिमूलक भएका छन्। देशलाई घाटा हुने वा उपलब्धि नहुने गरी कुनैपनि भ्रमण भएको छैन। सैन्य कुटनीति अन्तर्गत जे गरेका छौँ, नेपालको परराष्ट्र नीतिको अधिनमा रहेर गरेका छौँ। यसबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि इँटा थप्ने काम भएजस्तो लाग्छ।

भारतीय नाकाबन्दी हटाउनपनि नेपाली सेनाको भूमिका रहेको हो?
देश कठिन स्थितिमा भएका बेला देशका सबै संयन्त्रहरु परिचालित हुनु अस्वभाविक होइन। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तत्कालिन नाकाबन्दी ट्याकल गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सबै च्यालन प्रयोग गर्न निर्देशन भयो। त्यसैअनुरुप मिलिट्री च्यानल पनि प्रयोग गर्‍यौँ। केही हदसम्म त्यो सफलपनि भयो। ती सबै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा भएका कामहरु हुन्। हामीले जुन बाटो अपनायौँ, त्यो प्रभावकारी भयो। त्यसमा केही भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा व्यक्तिगत रुपमा र नेपाली सेनाको तर्फबाट संस्थागत रुपमा गर्व महसुस गरेको छु।

अवकासपछिका योजना
अवकासपछिको जीवन कसरी बिताउने योजना छ?
सैनिक सेवाको ४० बर्षको अवधिमा मैले परिवारका लागि आवश्यक समय दिन सकिनँ। अब परिवारलाई उल्लेखनीय समय दिने योजना छ। मेरा दुई नातिनी, एउटा नाति छन्। अवकासपछिको केही समय म नाति नातिना खेलाएर बिताउँछु।

भ्रमण गर्ने मेरो हबि नै हो। स्वदेशकै कतिपय स्थानमा जाने, परिचय गर्ने हिसावले पनि अवकासपछिको मेरो समय व्यतित हुनेछ। म इतिहास र स्ट्राटेजिक स्टडिज्को विद्यार्थी पनि हुँ। त्यसैले, त्यससम्बन्धी बाँकी अध्ययन गर्नेछु। त्यसबाहेक भोलिका दिनमा सरकार र राष्ट्रबाट योग्यता अनुसार यस्तो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने भएको खण्डमा राष्ट्रसेवाका लागि समर्पित हुनसक्ने अप्सन पनि मैले खुला राखेको छु। तर, यसको मतलब, थप चाहना राखेर आफै हिँड्ने, कुदाकुद गर्ने सोचाइ छैन। नेपाली सेनाको सबैभन्दा उच्च तहमा पुगिसकेको छु, राष्ट्रले दिनुपर्ने कुरा मलाई दिइसकेको छ। त्यसैले, मैले थप चाहना राखेको छैन। कुनै कुनै पत्रिकामा लबिङ गर्दै हिँडेको छ भन्ने प्रचार गरिएको छ। म लबिङ गर्दै हिँड्ने अवस्थाको मानिस होइन। किनभने, यो तहमा पुगिसकेपछि धेरै अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ।

उमेर, अनुभव, क्षमता आदिका कारण राष्ट्रसेवा गर्ने उपयुक्त अवसर आउँछ भने त्यसलाई अस्वीकार पनि गर्दिन। केही बर्ष सक्रिय रहनसक्ने उमेर र क्षमता ममा छ। जसरी हुन्छ, देशका लागि दिनसक्ने योगदान मेरो तर्फबाट हुनेछ।

अवकास पाएका प्रधानसेनापतिहरुले आत्मकथा लेख्ने प्रचलनजस्तै भएको छ। तपाईंको पनि यस्तै कुनै योजना छ कि?
विवाद हुने तरिकाले चाहिँ म यस्तो कुरामा प्रवेश गर्दिनँ। समय निकाल्न सकेँ भने, सन्देशमूलक वा मेरो अनुभव समेटेर केही प्रकाशन गर्ने सोच बनाएको छु।

प्रकाशित २४ साउन २०७५, बिहिबार | 2018-08-09 10:39:34
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली र प्रचण्ड

    नेकपाका ४ नेताको ‘एक्सन’ ले प्रचण्डलाई कति फाइदा, ओलीलाई कति बेफाइदा?

    आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक कक्षमा त ओलीले समयमै पुगेर बैठक सुरुवात गर्दैनन् भने धुम्बाराही पुगेर समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने...

  • बिगब्यासबाट नेपालको नाम अझै उँचो बनाउन सकूँः सन्दीप लामिछाने (अन्तर्वार्ता)

    केहीदिन अघिमात्रै यूएईमा भएको टी–१० फ्रेन्चाइज लिग खेलेर आएका नेपाली लेगस्पिनर बलर सन्दीप लामिछाने यसबीच नेपालमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा...

  • मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा

    शृंखलाले पार गर्न नसकेको त्यो घुम्ती

    ‘यो साह्रै अन्याय भयो। श्रृंखला खतिवडा टप ५ मा पुग्न डिजर्भ गर्थिन्।’

  • मदन खरेल, कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल वायु सेवा निगम

    चीनले सम्झौताभन्दा बढी तौलका विमान पठाएको छः मदन खरेल, अध्यक्ष, नेवानि (अन्तर्वार्ता)

    निगमलाई इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (अाएटा) मापदण्डमा पुर्याउने योजना छ। त्यसका लागि आएटामा आबेदन पनि दिइसकेका छाैं