तेहर्‍याएर भन्छु, डा.केसीले कानून निर्माण गर्ने संसदको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छः विष्णु पौडेल (अन्तर्वार्ता)

विष्णु पौडेल
विष्णु पौडेल
प्रविन कोइराला

सबै सांसदहरु देश र जनताको विरुद्धमा छन् त? अनसन बसेका डा गोविन्द केसीमात्रै देश र जनताको पक्षमा हो त? यसै भन्ने हो भने, यो संसद किन राख्नुपर्‍यो?

संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नागरिक समुदाय समेत उनको समर्थनमा सडकमा आउन थालेका छन्। यो विषयमा सरकार प्रतिरक्षात्मक देखिएको टिप्पणी मिडियामा हुन थालेपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसले डा गोविन्द केसीको मागलाई सरकार विरोधी अस्त्र बनाएपछि अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै महासचिव पौडेलले नेपालखबरसँगको वार्तामा तेहर्‍याएर भने, कानून निर्माण गर्ने संसदको अधिकार सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग नेपालखबरका सीताराम बरालले शनिबार साँझ गरेको वार्ताः

सरकार विस्तारै आलोचित हुँदै जान थालेको छ। पार्टीको मार्ग निर्देशन नपाएर हो कि?
सामान्य बोलीचालीको भाषामा पार्टी र सरकार भनिएपनि निरपेक्ष रुपले पार्टी र सरकारलाई छुट्ट्याएर हेर्न मिल्दैन। पार्टीको नेतृत्व सरकारको नेतृत्वमा पनि छ, सरकारमा रहनुभएका नेताहरु पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यस हिसावले पार्टीमा भएका छलफल सरकारले थाहा पाउँछ, सरकारमा भएका छलफल पार्टीले थाहा पाउँछ। त्यसैले, पार्टी र सरकारलाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन।

मेरो बुझाईमा, अहिले सरकारले सही बाटो तय गरेको छ। म दृढताका साथ भन्दैछु, सरकारले ठीक काम गरेको छ। बरु सरकारले ठीक गन्तब्य लिन थालेको देखेपछि हिजोको बेथितिबाट लाभ लिनेहरु उद्वेलित र आक्रोसित भएका छन् र विभिन्न ढंगले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन्। जस्तो, सिण्डिकेटको कुरा गर्नुस्। मपनि मान्छु कि, सिण्डिकेटलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन केही काम बाँकी छ। तर, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न सरकारले काम थाल्यो र यो विषयलाई यो बिन्दूसम्म ल्याइपुर्‍यायो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण, निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने काममा सरकारको ध्यान गएको छ। यी बिषयमा सरकारले बेथितिको अन्त्य गर्ने दृढ अडान लिएको छ। सरकारका यी कामहरुले कतिपयलाई प्रतिक्रियामा उतारेको छ। उनीहरु आत्तिएका छन्।

यो नयाँ संविधान अनुसार बनेको सरकार हो। यो सरकारसँग संविधान रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धि र सामाजिक न्यायतिर मुलुकलाई लिएर जाने अभिभारा छ भन्ने अनुभूतिका साथ सरकारले काम थालेको छ। यसले गर्दा हिजोको बेथितिबाट लाभ लिनेहरु अत्तालिएका छन्।

तर सरकार रक्षात्मक बन्न थालेजस्तो देखिँदैछ त?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। रक्षात्मक हुनुपर्ने त्यस्तो गल्तीपनि सरकारले गरेको छैन। नराम्रो कामपनि गरेको छैन।

अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन नि, हैन?
होला, अपेक्षा अनुसारको काम चाहिँ हुन सकेको छैन। जहिलेपनि अपेक्षा र यथार्थबीच खाडल हुन्छ। संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र विकसित भनिएका मुलुकहरु हेरियो भनेपनि त्यहाँका नागरिकका अपेक्षा र सरकारको डेलिभरिका बीचमा केही न केही खाडल हुन्छ। तर, सँगसँगै के हेर्नु पर्छ भने, सरकार बनेको कति समय भयो? जम्माजम्मी साढे ४ महिना न भयो। मलाई लाग्छ, सरकारले यो बीचमा इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नमिल्ने प्रकृतिका उपलब्धि हासिल गरेको छ।

के हुन् ती उपलब्धि?
नेपाल दुईटा ठूला छिमेकीको बीचमा छ। भूपरिबेष्ठित छ। ‘दुनियाँका बीचमा हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा बाँच्न पाउछौँ कि पाउन्नौँ? हामी स्वतन्त्र–स्वाधिन राष्ट्र हौँ भनेर छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?’ भन्ने विषयमा नेपाली समाज–राजनीतिमा लामो समयदेखि द्विविधा रहँदै आएको थियो। अहिलेको सरकारले स्थापित गर्‍यो कि नेपाल स्वतन्त्र स्वाधिन राष्ट्र हो। चीन, भारत लगायत विश्वका सबै राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध बराबरीका आधारमा स्थापित हुन्छ। सम्मान र लाभका आधारमा सम्बन्ध बिकसित हुन्छ। हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम भइकनपनि छिमेकीसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्छौँ भन्ने सच्चाईलाई यो सरकारले स्थापित गरेको छ।

प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा पेश त भइसकेको छैन। तर, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले जुन ढंगले काम सम्पन्न गरेको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि सबैकुरा थाहा होला। तर अहिले हामीले के संकेत पाएका छौँ भने, नेपाल–भारतबीचमा जेजस्ता समस्या थिए, ती समस्या सम्बादका माध्यमबाट नयाँ ढंगले समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थिति बनेको छ। यो चानचुने कुरा होइन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपनि उपलब्धिपूर्ण रह्यो। हिजो विराटनगरमा रहेको ‘फिल्ड अफिस हट्नुपर्‍यो’ भनेर कसैले भन्न सक्दैनथे, ‘भन्यो भने सम्बन्ध बिग्रन्छ’ भन्ने ठान्थे। अहिले फिल्ड अफिस हट्ने अवस्था बनेको छ।

यसैगरी हामीलाई आवस्यक पर्ने हवाई मार्गको दावी गर्न सक्दैनथ्यौँ। अहिले आवस्यकता अनुसार पाएका छौँ। सीमामो डुबानको समस्या बल्झिरहेको थियो, अहिले डुबान समस्या समाधानका लागि संयुक्त संयन्त्रले गृहकार्य गरिरहेको छ। र, समस्या समाधानतर्फ परिस्थिति अघि बढेको छ।

पानीजहाजको कुरा गर्दा खिसिट्युरी गर्ने अवस्था थियो। मानिसहरु कागजको पानीजहाज बनाएर गिज्याउँथे। जलमार्गको प्रयोग गरेर नेपाल समुद्रसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले स्थापित भएको छ र प्राविधिक समूहले पनि यो सच्यार्इ स्वीकार गर्दै कोशी, गण्डकी र कर्णालीमध्ये कुन नदी प्रणाली यसका लागि उपयुक्त होला भनेर छलफल गरेर अघि बढेको अवस्था छ।

‘कनेक्टिभिटी’ को दृष्टिलेपनि महत्वपूर्ण काम भएका छन्। दुबै मुलुकसँग रेलले जोडिने पक्का भएको छ। दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौँ भन्ने सरकारको प्रतिबद्दता थियो, त्यो अहिले व्यवहारमा देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ। भ्रमणको सफलतापछि मानिसहरु तिल्मिलाइरहेका छन्। तिलमिलाएका मानिसहरु अब ‘रेल आउनु हुँदैन’ भन्न थालेका छन्। उनीहरुलाई लाग्दो हो कि, चीनबाट आउने रेलमा उपभोगका सामाग्री होइन कि, साम्यवाद आउन लागेको छ। साम्यवाद–समाजवाद चीनबाट ल्याउनु पर्दैन, यहीँ नेपाली धर्तिमा हुर्किरहेको छ। नेपाली जनमतको अत्याधिक ठूलो हिस्साले समाजवाद–साम्यवादको बाटो तय गरेको छ। लोकतन्त्र, समृद्धि र समाजवादको आधार हामी आफैले तयार गरेका छौँ। यसबाट आत्तिएकाहरु ‘रेल आउनु हुँदैन, ल्याउनु हुँदैन’ भनेर भनिरहेका छन्, यो तिल्मिलाएपछि आएको प्रतिक्रिया हो।

प्रतिपक्षले यसलाई पनि एजेण्डा बनाउन लागेको हो र?
प्रमुख प्रतिपक्षले यसबारे आफ्नो पोजिसन अझ प्रष्टसँग राखे हुन्छ। रेल ल्याउन सम्भव छ कि छैन, त्यो चाहिँ प्राविधिकहरुले भन्ने कुरा हो। प्राविधिकहरुले सम्भव छ भनिरहेका छन्। समुद्रमुनि रेल लाइन विछ्याउन सम्भव छ, पहाडमुनि ल्याउनपनि सम्भव छ र पहाडमाथि ल्याउनपनि सम्भव छ। अलिकति तलमाथि पर्ने भनेको मूल्यमा मात्र हो। तर, प्राविधिक रुपमा असम्भव छ भनेर कसैलेपनि भनेको छैन।

अब रह्यो, ल्याउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। प्रतिपक्षको भनाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो भने ‘हामीलाई उत्तर–दक्षिणको रेल चाहिँदैन, रेल ल्याउनु हुँदैन’ भनेर जनताले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस्। उहाँहरुले कसरी भन्नुहुँदो रहेछ, हामीपनि त्यो सुन्न चाहन्छौँ।

रेल र पानीजहाजका ठूला–ठूला कुरा त भइरहेका छन्, तर सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, डुवानको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान किन गएको छैन?
ठीक छ, सडकमा खाल्टाखुल्टी छन्, ती खाल्टाखुल्टी पुर्नुपर्छ। खाल्टाखुल्टी पुरेरमात्र हुँदैन, त्यहाँ स्टाण्डर्ड खालको कालोपत्रेपनि लगाउनु पर्छ। बार्‍हैमास चल्ने खालको बाटो बनाउनु पर्छ। तर, यो सबै कुरा ४ महिनामा गर्न सम्भव छ कि छैन? अहिले प्रचार यसरी गरिएको छ कि, यी खाल्टाखुल्टी केपी ओली आफैले पारेका हुन्। यो गलत र नियोजित प्रचार हो।

पूर्वाधारका दृष्टिले हामी जुन ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँमा बसिरहने कुरा हामीलाई मन्जुर छैन, यो हाम्रो अठोट हो। तर, एउटा राम्रो योजना गर्न यो चार महिनाको अवधि पर्याप्त छैन। राम्रो खालको व्यवस्थित योजना बनाउनु पर्‍यो। बजेट बिनियोजन गर्नुपर्यो। हाम्रो मान्यता संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज पनि हो। त्यसैले, आवस्यक कानूनपनि निर्माण गर्नुपर्‍यो। छोटो अवधिमा यी सबै काम संभव हुँदैन। तरपनि के के काम गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले तय गरेको छ।

त्यसो भए जनताका अपेक्षा बढी हो?
हामी जनताको अपेक्षाको सम्मान गर्छौँ। जनतालाई आजको आजै विकास चाहिएको छ। जनताको यस्तो अपेक्षा जायज छ। किनभने जनतालाई हामी कहिलेसम्म अविकास, पछौटेपनमा रहने भन्ने परेको छ।

कतिपय काम स्थानीय तहलेपनि गर्न सक्थे। तर, नेकपाको पकड रहेका स्थानीय तहलेपनि यस्ता काम किन गरिरहेका छैनन्?
अधिकार र भूमिकाका दृष्टिकोणले हिजोको स्थानीय तह र आजको स्थानीय तह बीचको निकै ठूलो भिन्नता छ। हिजो जति अधिकार थियो, आज त्यो भन्दा बढी अधिकार छ। हिजो जे भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भन्दा बेसी भूमिका आज कानूनी रुपमा नै छ। परिवर्तित सन्दर्भमा प्राप्त यो भूमिका र अधिकारको सही उपयोग गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्न स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्छ।

तर, नयाँ अधिकार र भूमिका निर्वाहका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। स्थानीय तहलेपनि कानून निर्माण गरेर गजेटमा प्रकासित गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा बिलम्ब भएको छ।

संविधान र कानूनले जुन कर्तव्य उनीहरुलाई दिएको छ, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हिसावले हाम्रा जनप्रतिनिधि परिचालित हुन्छन्, भएका पनि छन्। स्थानीय तहलाई थप व्यवस्थित, थप प्रभावकारी र थप परिणाममुखी ढंगले परिचालित गर्नेछौँ। उनीहरुको कामको रफ्तारमा अलिकति ढिलो भएको भन्ने गुनासोप्रति हामी ध्यान दिनेछौँ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गरेका डा गोविन्द केसीको अनसनप्रति नेकपाको दृष्टिकोण के हो?
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोधका तरिका अपनाउन पाइन्छ। यही अधिकार उपयोग गर्दै उहाँ अनसन बस्नु भएको छ। तर, म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, जसरी उहाँलाई अनसन बस्ने अधिकार छ, संसदलाई पनि कानून बनाउने स्वतन्त्रता छ। देशभरिका जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्छन् भनेर पत्याएका सांसदहरुले काम गर्न पाउने कि नपाउने? अहिलेको संसदलाई यो काम गर्न पाउँछस्, यो काम गर्न पाउँदैनस् भनेर कसैले नियन्त्रण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?

यो संसद संविधानप्रति उत्तरदायी छ, जनताप्रतिपनि उत्तरदायी छ। यो संसदलाई कानून बमोजिम काम गर्ने छुट छ कि छैन? सबै सांसदहरु मुर्ख हुन् त? उनीहरु देश र जनताको विरुद्धमा छन् त? अनसन बस्नु भएका डा गोविन्द केसीमात्रै देश र जनताको पक्षमा हो त? यसै भन्ने हो भने, यो संसद किन राख्नुपर्‍यो?

कुनैपनि हिसावले संसदको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको मागप्रति तपाईंहरुको दृष्टिकोण के हो त?
अहिले हामीलाई जति जनशक्ति आवस्यक छ, सँधै यही स्थिति त रहने होइन होला। आज हामीलाई जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त छ, भोलिपनि त्यसैमा चित्त बुझाएर त बस्दैनौँ होला। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जे छ, त्यसैमा चित्त बुझाएर चुप लागेर त बस्दैनौँ होला। हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धि होस् भन्ने अपेक्षा हामीसँग छ, अघि बढ्ने चाहना हामीमा छ।

कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवस्यक छ भन्ने कुरा कसैले बताएको छ? आगामी १०–२० वर्षका लागि कुन कुन विषयका कति डाक्टर चाहिन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको आधिकारिक प्रतिवेदन छ? कुन विषयका कति इन्जिनियर चाहिन्छन्, कुन विषयका कति म्यानेजरहरु चाहिन्छन् भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ?

त्यसैले, समग्रतामा हाम्रो राष्ट्रिय आवस्यकता पहिचान गरेर योजनावद्ध ढंगले जानुपर्ने आवस्यकता छ। योजनावद्ध ढंगले बल्ल सरकारले काम सुरु गर्दैछ।

अर्को कुरा, नेपालीहरु जसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानु परेको छ, त्यसप्रति हामी चिन्तित छौँ। हामी विकास–निर्माणका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लाग्न चाहन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गइरहेको नेपाली श्रमलाई पनि स्वेदशमा फर्काउन चाहन्छौँ। तर, गइरहेको त छ नि? के त्यहाँ अदक्ष श्रमशक्तिलाई पठाउने हो र?

मानिसहरु मेडिकल साइन्स नै पढ्न चाहिरहेका छन्। तर हामीले उनीहरुलाई भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँ भर्ना दिन नसकेपछि त्यो व्यक्ति विदेश जान्छ, उहीँ पढ्छ र उहीँ बस्छ। पढ्न बाहिर जाने क्रममा नेपाली पूँजीपनि पलायन भइरहेको छ, व्यक्ति स्वयंपनि पलायन भएको छ। वर्षमा कति अर्ब पूँजी मेडिकल साइन्सका लागि बाहिर गइरहेको छ? कति विद्यार्थी बाहिर गएका छन्? यसको हिसाव निकाल्ने हो भनेपनि हाम्रो स्थिति थाहा हुन्छ।

मैले के भन्न खोजेको हुँ भने, शिक्षाका सन्दर्भमा कस्तो नीति लिने, स्वास्थ्यमा कस्तो नीति लिने, हाम्रो आवस्यकता के हो, त्यो आवस्यकता कसरी परिपूर्ति गर्ने जस्ता विषयमा सामुहिक ढंगले सोचेर हामीले योजना बनाउनु पर्छ। एउटा व्यक्तिलाई एउटा कुरा लाग्यो, अनि त्यसैले भनेको माने हुने नत्र नहुने भन्ने तर्क हामीले गर्नु हुँदैन।

तर अनसन बसिरहेका वा आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका विरुद्ध सरकार त दमनमै उत्रियो नि?
डा गोविन्द केसी र जुम्लामा भएको उहाँको अनसनको विषयमा सही सूचना सम्प्रेषण हुनपनि जरुरी छ। पहिलो कुरा, डा केसीको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुको टिमले दैनिक रुपमा उहाँको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा रिपोर्ट गर्थ्यो, विज्ञप्ती जारी गर्थ्यो। जुन दिन उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइयो, त्यो भन्दा अघिल्लो दिनपनि विज्ञप्ती जारी भयो।

त्यो विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो, ‘डा केसीको स्वास्थ्यस्थिति एकदम बिग्रँदै गएको छ, उहाँलाई कुनैपनि बेला सिसियुमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, तर जुम्लामा सिसियु छैन।’ डाक्टरहरुको त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर सरकारले उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्काल सिसियु जुम्ला लगेर उपचार गर्ने सम्भावना त थिएन होला। सिसियु त्यहाँ लगाएर उहाँको जीवन जोगाउने सम्भावना यदि थिएन भने उहाँलाई यहीँ ल्याउनुबाहेक अर्को के विकल्प थियो? त्यसैले, उहाँको जीवनरक्षाको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताको विषय बनायो र उहाँलाई लिन हेलिकोप्टर गयो।

त्यसपछि त्यहाँ के गरियो? त्यहाँ प्रहरीमाथि आक्रमण भयो। तरपनि संयम अपनाएर उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइयो। अचम्मको कुरा, एकातिर डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर छ भन्ने, अर्कातिर उहाँलाई काठमाडौँ लैजानपनि दिदैनौँ भन्ने काम भयो। सिसियु नभई उहाँलाई बचाउन सकिन्न भन्ने, तर उहाँलाई काठमाडौँ लैजानपनि दिन्नौँ भनेर के गरिएको हो यो? यसको अर्थ के हो?

उहाँहरुले जे जस्तो प्रचार गरेपनि डा गोबिन्द केसीको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर सरकार नै छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ। तर, डा केसीको पक्षमा उभिएका छौँ भन्नेहरुले चाहिँ उहाँलाई जुम्लाबाट लैजान दिन्नौँ भने, उहाँको जीवनरक्षाप्रति असम्वेदनशीलता देखाए। के उनीहरुको त्यस्तो कदमले डा केसीको जीवनरक्षा गर्न सक्थ्यो?

सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ता कमिटी बनाएको छ। उहाँहरु वार्तामा बस्नु भए हुन्छ। छलफल गरे समाधान निस्कन्छ। उहाँको कुरा जसरी सरकारले सुनेको छ, उहाँले पनि सरकारका तर्क सुन्नुपर्छ। उहाँका तर्कमा केही सच्याई छन् भने सरकारले सुन्नुपर्ला, सरकारका तर्कमा सच्याई छन् भने उहाँले पनि सुन्नु पर्ला। निष्कर्षमा पुग्ने त यसैगरी होला नि त।

डा केसीको अनसनमा प्रमुख प्रतिपक्षको समर्थनको असर के हुनसक्छ?
संविधानमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले प्रतिपक्षलाई एउटा मर्यादापनि प्रदान गरेको छ। हामी संविधानको त्यो भावनालाई सम्मान र आत्मसात गर्छौँ। तर, केही एजेण्डा पाइएन भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष यस्ता एजेण्डाका पछाडि कुदिरहेको छ, जुन दुर्भाग्य हो।

सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रतिपक्षले समर्थन गरे हुन्छ, समर्थन गर्न सकिँदैन भने चुप लागेर बसे हुन्छ। ‘हामी प्रतिपक्ष हौँ, जसरीपनि विरोध गर्नुपर्छ’ भनेर विरोधका विषयमात्र खोजेर बस्नुपर्छ भन्ने आवस्यकता छैन। सडकमा आउने अधिकार सबैलाई छ, हामी त्यसको सम्मान नै गर्छौँ। तर, हामी अहिले दोधारमा छौँ कि, यो डा गोविन्द केसीको अनसन हो कि प्रमुख प्रतिपक्षको आन्दोलन हो?

डा केसीको अनसनबाट सिर्जित अप्ठेरोको समाधान कसरी खोज्नुहुन्छ?
वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक वार्ता टोली बनाएको छ। डा केसी वार्तामा सहभागी हुनुहोस्, छलफलमा सहभागी हुनुहोस्। वार्ताबाटै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

उहाँको अनसन बस्ने अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ। र, म दोहोर्याएर भन्छु, कानून निर्माण गर्ने संसदको अधिकारको पनि उहाँले सम्मान गर्नुहोस्। सार्वभौम संसदले कानून निर्माण गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो भने समाधान निस्किहाल्छ।

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनेको छ, र अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषय राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ। यहीबेला सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरे हुँदैन?
शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो। यसमा हाम्रो विमति छैन। तर, समाजवादको कुरा गर्दा हामी आजै समाजवादको स्थितिमा छैनौँ। हामी समाजवादतर्फ जाने हो, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो। आर्थिक रुपमा, सामाजिक रुपमा, सांस्कृतिक रुपमा हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौँ भनेर सोच्ने हो।

पुराना र नयाँ दुबै खालका मेडिकल कलेजलाई राज्य मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि सुनिरहेका छौँ। तर, नीति निर्माणका सन्दर्भमा हतपतमा निर्णय गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अनसन बसेर यतिदिनभित्र यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरापनि नाजायज हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर विषय सम्बन्धित नीतिको पुनरावलोकन अनसनको छोटो अल्पअवधिमा गर्न भ्याइन्न भन्ने कुराको हेक्का सबैले गर्नुपर्छ।

समाजवादी कार्यदिशा अँगालेको सरकार भएकाले डा गोविन्द केसीको मागको सम्बोधनले त्यो कार्यदिशा लागू गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्दैन?
सरकारको कार्यदिशा बजेट र सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यसैले, सरकारको कार्यदिशा के हो भन्ने प्रष्ट छ। जहाँसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा संविधानमा के उल्लेख छ भन्ने हो, हामीले नै सचेतन ढंगले त्यो पदावली प्रयोग गरेका हौँ। त्यसैले, त्यो दिशामा लैजान हामी प्रतिवद्ध छौँ।

तर, ‘आजको आजै यो काम गर, यो काम नगरी हुँदैन, मैले भनेकै मान्नुपर्छ’ भन्नु उचित तरिका होइन। डा केसीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, अनसन बस्ने उहाँको अधिकारको पनि सम्मान गर्छौँ। तर म यो अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि तेहर्‍याएर भन्दैछु, उहाँले पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको अधिकार र दायित्वको सम्मान गर्नुपर्‍यो। सार्वभौम संसदले कानून निर्माण गर्न पाउँछ, यो वास्तविकता सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित 2018-07-22 19:01:13