सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग अन्तर्वार्ताः विकासबाट अधिनायकवाद आउँछ भने गरिवीबाट समाजवाद आउँछ?




गोकुल बाँस्कोटा
गोकुल बाँस्कोटा

मैले पहिले माओवादीको आलोचना गरेँ होला, उनीहरूले पनि मलाई भाक्कभुक्क दनक दिए होलान्। अब यसलाई धेरै उधिनिराख्नु राम्रो हुँदैन। अहिले अन्तरघुलन बढ्दो छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक जना विश्वासपात्र युवा नेतामा गनिन्छन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। त्यसैले, यसअघि हाइप्रोफाइल नेताहरुले पाउने गरेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरुमा राज्यमन्त्री र पछि ‘फूलमन्त्री’ का रुपमा उनैले पाए। जे लाग्छ, खुलस्त बताउने र कुरा नचपाई बोल्ने शैलीका कारण कहिलेकाहीँ विवादमापनि तानिन्छन् बाँस्कोटा। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग नेपालखबरका लागि सीताराम बरालले गरेको वार्ताः

सरकारको मूल्याङ्कन
सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले सरकारको चार महिने उपलब्धिबारे तपाईंबाटै सुनौँ न!
हामीले जे लक्ष्य लिएका छौँ, चुनावमा जुन घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, त्यसबाट सरकार पछि हटेको छैन। पहिलो वर्ष नै घोषणा पत्रका सम्पूर्ण कुराहरु कार्यान्वयनमा आउने पनि होइनन्। त्यो घोषणापत्र पाँच वर्षका बीचमा गरिने कामहरुको समुच्च रुप हो। त्यो घोषणाकै आधारमा जनताले मत हालेका हुन्।

यसपटकका लागि एक वर्षमा के गर्ने भन्ने हिसावले मात्र वार्षिक बजेट ल्याइएको छ। थिति बिग्रिएको थियो, अर्थतन्त्र लिकबाहिर थियो। यसअघि बजेट विनाको योजनापनि जारी गरिएको थियो। बजेट छैन, योजना छ। सम्झौता छन्, बजेट छैन। त्यस्तो थियो। त्यसलाई सुधार्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ।

कहाँ थियो त्यस्तो?
त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले माटोले पुर्ने काम भइरहेको छ। त्यसका लागि बजेट नै थिएन रे। ठेकेदारहरुलाई चाहिँ ‘काम गर तिमीहरु, पैसा दिन्छौँ’ भनिएको रहेछ। त्यसको सम्झौता केहीपनि थिएन। विना बजेटको एउटा चिठी खिस्रिक्क लेखिदिएको रहेछ। व्यक्ति एक्लैले ९–९ करोड खर्च गरेको छ। तर कार्यक्रम कहीँ छैनन्। कार्यक्रम नै नभएपछि बजेटपनि हुँदैन। तर, काम गराइयो, व्यक्ति डुबिरहेको छ।

अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै बृद्धभत्तालाई ६५ वर्षमा झार्यो। बृद्धभत्ता सम्बन्धी निर्णय गर्ने हो भने, २०४८ देखि २०७४ सम्म सरकारमा रहेको पार्टीलाई कसैले छेकेको थियो? राम्रो काम गर्न कसैले छेकेको थिएन। तर अर्कोले गर्दा राम्रो भयो भन्ने देखेपछि बिथोल्न र समाजलाई भड्काउन देशले धान्नै नसक्ने गरी बृद्धभत्ताको उमेर घटाइयो। ७० वर्षका बृद्धबृद्धालाई भत्ता दिँदा ३४ अर्ब खर्च हुन्थ्यो, ६५ मा झारेपछि ८० अर्ब पुग्ने भयो। जुन देशको कूल बजेट नै १४ सय अर्ब छैन, त्यो देशमा एउटै कार्यक्रमका लागि १ सय अर्ब दिन सकिन्थ्यो कि सकिन्नथ्यो? त्यसले दीर्घकालिन विकासलाई सहज बनाउँथ्यो कि बनाउन्नथ्यो? त्यसैगरी जीवन निर्वाह भत्ता भनेर ल्याइएको थियो। यी सबै कार्यक्रम आक्रोसमा ल्याइएका थिए।

तपाईंहरुले पनि यसैगरी ल्याउने गर्नुभएको थियो नि, हैन?
अहिले हामीले सुविचारित ढंगले काम गरेका छौँ। बृद्धभत्ताको रकम यसपटक बढेन। तर बृद्धबृद्धाहरुका लागि एक लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने भन्ने नीति ल्याइएको छ। पहिलेका योजना हामीले काटेनौँ, नयाँ योजना चाहिँ थप्यौँ। हामीले यो पनि सोचेका छौँ, बृद्धबृद्धा कसैका बाबुआमा हुन्, कसैका हजुरबाबु हजुरआमा हुन्। जसले उनीहरुलाई हुर्काए, बढाए, तिनीहरुप्रति आफ्नै छोराछोरी र नातिनातिनाको दायित्व हुनुपर्छ। यसको थप व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरकारले योजना बनाइरहेको छ।

बृद्धबृद्धाको सुरक्षा हुनुपर्छ, उनीहरुले सुखका साथ जीवन जिउँन पाउनुपर्छ। प्रौढ हुँदासम्म मानिसलाई छोराछोरी, नातिनातिना र समाजको सहयोग खासै चाहिँदैन। तर बृद्धबृद्धा भएपछि सहारा चाहिन्छ। राज्य छ भन्ने मान्यतामा रहेर बृद्धबृद्धालाई राज्यले सहारा दिनुपर्छ कुरा आएको हो। तर, त्यसबाट आफ्ना शाखा सन्तान बिमुख हुनुपर्छ भन्ने गलत परिभाषा गर्न खोजेर जान सकिएला र? अर्बपतिहरु पनि बृद्धबृद्धा त हुन्छन् नि। तिनीहरुलाई दुई तीन हजार भत्ताको के काम छ र? जसले सिटामोल खान पाउँदैन, जसले एक छाक भएपनि खाना खान पाउँदैन, यस्ता योजना गरिवीको रेखामुनि रहेका तिनै ६० लाख जनताका लागि हो।

विकास र समृद्धिको काम खुरुखुरु गर्न थाले हुने नि अब। किन अझै तपाईंहरु समृद्धिको भाषणमै रमाउनु भएको?
एउटा ‘फेज’ हुँदो रहेछ– कन्भिन्सिङ (बुझाउने) र अवारनेस (सचेतना जगाउने)। सरकारले ‘अवारनेस’ सुरु गर्‍यो। तर यसलाई भाँड्ने कोशिष सुरु भयो र भन्न थालियो, ‘अब अधिनायकवाद आउँछ।’ समृद्धिको मुद्दा अघि बढ्न थालेपछि अधिनायकवादको मुद्दा अघि सारिएको छ।

के लोकतन्त्र कांग्रेसले मात्र ल्याइदिएको हो? २००६ मा कांग्रेस थियो, सँगसँगै कम्युनिष्ट पनि थियो। राणा शासनविरुद्ध पुष्पलाल पनि लडेका हुन्। हो, कांग्रेस बलियो थियो र अगाडि भयो। तर लोकतन्त्रको मुद्दामा कम्युनिष्टहरुको पनि मतैक्यता र आफ्नो हैसियतको सहकार्य थियो। पञ्चायत पनि बाममोर्चा र कांग्रेसको सहकार्यका कारण गएको हो। गणतन्त्र सात दल र माओवादीको सहकार्यपछि स्थापित भएको हो।

त्यसैले, कांग्रेसले ‘लोकतन्त्र मैले ल्याइदिएको, अरु चाहिँ शासन गर्न मात्र आए’ भन्ने नसोच्दा राम्रो हुन्छ। ‘पसिना नबगाई अरु फल खान आए’ भन्ने कांग्रेसको सोचाई–बुझाई नै गलत छ। खासमा कांग्रेसको यो सोचाई नै अधिनायकवाद हो। आफूभित्रको अधिनायकवाद र छटपटी सत्ताबाट बाहिर निस्कनु परेपछि अहिले प्रकट भएको छ, सत्य यही हो। हामीले ‘यस्तो होइन है’ भन्ने बुझाउन विकास र समृद्धिको कुरालाई जोड दिएका हौँ। तर अब सरकारको नीति र कार्यक्रम आएको छ, बजेटपनि आएको छ। अब काममा केन्द्रित हुन्छौँ। अब हामी ‘रिजल्ट’ दिने गरी नै केन्द्रित हुन्छौँ।

गृहमन्त्रालय बाहेक सरकारको ‘पर्फमेन्स’ अन्यत्र कतै देखिएको छैन भन्ने चर्चा सुरु भैसक्यो। किन यस्तो भयो?
हाम्रो समाजमा धेरै बेथिति छन्। बेथिति हटाउने योजना कार्यान्वयनका लागि जब बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्रालय अघि आउनु पर्छ। जस्तोः सिण्डिकेट प्रकरणमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने देखियो। पत्राचार गर्‍यो, ठेकेदारहरु आउन मान्दैनन्। छलफलमा कान थुनेर हिँड्छन्। संघसंस्था ऐन अन्तर्गत बिजिनेस कम्पनी दर्ता हुन्छन्, तर सडक बेच्छन्। रुट बेच्ने भनेको सडक बेचेको होइन? लगानीकर्ता एउटा हुन्छ, ऋण काढेर, खेत बेचेर ३०–३५ लाखमा गाडी किनेको हुन्छ, २० लाखमा बाटो किन्नुपर्छ। ‘यस्तो गर्नुहुँदैन, छलफलका लागि आऊ’ भन्दा देश ठप्प बनाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्। यस्तो भएपछि सरकारको एउटा अंग गृहमन्त्रालय सक्रिय हुने नै भयो।

मेरै मन्त्रालयमा पनि कर्णालीतिर केवल टिभीलाई डिजिटलाइज गर्ने भन्ने ठेक्का पाएको एउटा कम्पनी भागेको भाग्यै छ। सम्झौता उसैसँग गर्‍या छ, अर्कोलाई ठेक्का दिन मिल्दैन। आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी त्यो कम्पनी भाग्या भाग्यै छ। ‘आउन कुरा गरौँ’ भन्दा सम्पर्कमै आउँदैन। यस्ता ठेकेदार खोज्न सञ्चार मन्त्रालय सक्रिय हुन सक्दैन। हामीले गृह मन्त्रालयलाई भन्नुपर्‍यो कि, यो ठेकेदार कहाँ छ, पत्ता लगाइदिनुपर्‍यो। हामीसँग भएको सम्पर्क हामी उसलाई दिन्छौँ। गृहमन्त्रालय सक्रिय हुनुको कारण यो हो।

अरु मन्त्रालय पनि आआफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय हुनु पर्यो नि, त्यस्तो त देखिएन ...  
अरु मन्त्रालयले पनि काम गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीका विरुद्ध कदम चालेको छ। मेरै मन्त्रालयले ढिलासुस्ती र घोटालाहरुका विरुद्ध कदम चालेको छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले मितव्ययितासम्बन्धी काम गरेको छ। अनावश्यक खालका विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्ता विदेश भ्रमणहरु, जुन देशका लागि उपयोगी छैनन्, वैदेशिक ठेक्कापट्टाका कम्पनीहरुद्वारा आयोजना गरिन्छन् वा गोष्ठी र सेमिनारमा सीमित हुन्छन्, जहाँ दुई देशबीच कुनै सम्झौता हुँदैन र हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन, त्यस्ता कार्यक्रममा किन गइरहनु पर्‍यो?

अहिले लगाएको प्रतिबन्ध तालिमसहितका भ्रमणका लागि होइन, गोष्ठी र सेमिनारका लागि हो। यसबाट मात्रै सरकारले २ अर्ब, साढे २ अर्ब जोगायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन विस्थापनको घोषणा गर्नुभएको थियो। अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकेर जोगाइएको साढे दुई अर्ब रकम तुइन विस्थापनमा लगाउन सकिन्छ। त्यो रकमबाट ५ वटा पुलमात्रै बन्यो भनेपनि ‘स्कूल जाँदाजाँदैको बच्चा तुइनबाट खसेर मर्‍यो’ भनेर सरकारलाई सराप्नु त पर्दैन।

चिनीमा हामीले भन्सार बढायौँ। त्यसको तात्पर्य चिनीको भाउ बढाउने होइन। नेपालमा प्रतिवर्ष २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने हो। हामी आफै १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्छौँ। चिनी आयातमा प्रतिबन्ध नलाउँदा चिनी उत्पादक नै भारतीय चिनीको व्यापारी बने। त्यही कारण फागुन–चैत्रमा किसानले काटेको उखु चिनी उत्पादकहरुले नकिन्ने, भदौ लागेपछिमात्र उखुको मूल्य निर्धारण गरिदिने गर्न थाले। यसले गर्दा उखु किसानहरु मर्कामा परे।

यस्ता काम फटाफट गर्न के के अवरोध छन्?
राम्रो काम गर्न खोज्यो, कहिले सर्वोच्चले विपरित निर्णय दिन्छ। नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सुरुवातका लागि टेण्डरमात्र आव्हान गरेको हो, तर अख्तियारले सम्पूर्ण फाइल लगेर कब्जा गर्‍यो। सम्बन्धित निकायले हेर्न पाउँदैन भन्ने सरकारको तर्क होइन। तर, यस्ता निकायले देशको हितका लागि गरिएको निर्णय हो कि होइन भनेर हेरिदिनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले उखु उत्पादक किसानहरुको रक्षा र नेपाली उत्पादकहरुको बढावाकै लागि त्यो कदम चालेका थियौँ। तर त्यसमा पनि सर्वोच्चले मुद्दा हराइदियो।

फोरजी सेवाका लागि १० वटा प्रोजेक्ट चलाउन खोजिएको छ, कतिपयको टेण्डर आव्हान गरिएको छ। तर टेण्डर आव्हान भइसक्दा नसक्दै अख्तियारले फाइल तानिसक्छ। परियोजनामा अनियमिता भएको भए उसले छानविन गर्न पाउँछ मज्जासँग। तर परियोजना नै रोक्न पाउँदैन।

कहाँ सडक बनाउने भन्ने सडक विभागको कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले यहाँनिर बनाऊ, त्यहाँनिर नबनाऊ भन्न मिल्दैन।

फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपनि नेपाल टेलिकमको अधिकारको कुरा हो। ‘देशभक्त नागरिक’ ले निवेदन दियो रे, किन प्रोजेक्ट सुरु गरेको भनेर। खासमा यहाँ जसलाई ठेक्का पर्दैन, उसले ‘देशभक्त नागरिक’ का नाममा निवेदन दिन्छ। निवेदन दिनासाथ अख्तियारले फाइल तान्छ। फाइल तानेर छानविनपनि गरे भयो। तर निर्माणका काम त गर्न दिनुपर्‍यो नि। बेठीक गरेको रहेछ भने कानून अनुसार दण्डित भइहाल्छ, ठीक गरेको रहेछ भने परियोजनामा ढिलाइ हुँदैन।

मन्त्री अनुभव

तपाईं कसरी राज्यमन्त्री भएको केही महिनामै फुलमन्त्री बनाइनुभयो?
यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ। मेरो भनाई यत्तिमात्र हुन्छ कि, यो मन्त्रालयमा म नयाँ थिएँ हुँला। तर मेरो पार्टीले मलाई यो जिम्मेवारी दियो, त्यो पार्टीका निम्ति म नयाँ थिइनँ। त्यो पार्टीमा मेरो योगदान थियो। कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनैपर्थ्यो। राज्यमन्त्री बनाइँदापनि मलाई क्याविनेट स्तरकै राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। ‘यसले गडबड गर्दैन, यसले बेथिति हुन दिँदैन, घुस खाएर हिँड्दैन, नचाहिने कुरामा सम्झौतापनि गर्दैन’ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा थियो होला।

ठूला नेताहरुले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा सुरुमा कुनै अप्ठेरो भयो कि?
त्यस्तो अप्ठेरो भएको छैन। यो मन्त्रालय सम्हालिसकेका ठूला नेताहरुलाई भेट्न, सल्लाह सुझाव लिन म गएको छु। ‘तपाईंहरुको अनुभव कस्तो रह्यो, मैले के गर्नुपर्ला, तपाईंहरुको साथसहयोग चाहियो’ भनेको छु। म प्रचण्डकहाँ पनि गएको छु, माधव नेपालकहाँ पनि गएको छु। बामदेव गौतमकहाँपनि गएको छु। सम्भव भएसम्म विचार मिल्ने सबै पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरुकहाँ पुगेर सुझाव मागेको छु। कुरा लुकाउँदिन, विचार नमिल्नेहरुकहाँ चाहिँ गएको छैन।

मान्छे सँधै एउटै ठाउँमा रहँदैन। धेरै त आफ्नै भूमिका होला, तर मान्छेको व्यक्तित्व निर्माणमा अरुको पनि योगदान हुन्छ। त्यसैले, अहिलेको जिम्मेवारीलाई मैले साधारण प्रक्रियाको रुपमा लिएको छु, कुनै अप्ठेरो महसुस गरेको छैन। मलाई सबैले सघाउनु भएको छ।

मिडिया क्षेत्रका साथीहरुसँगपनि थोरबहाहुत कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरुले मलाई मायाँपनि गर्नुभएको छ, सुझाव पनि दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ आलोचना पनि गर्नुभएको छ।

सूचना प्रविधि विस्तारका योजना के के छन्?
सामान्यतः प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टाण्डर्ड’ हुन्छ। जस्तो, स्मार्ट फोन नेपालमा जुन हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो। त्यसैले, यो क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्तो प्रविधि हामीले कति भित्र्याउन सकेका छौँ भन्ने नै मूल प्रश्न हो। सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई के योगदान गर्न सकिन्छ, यो हाम्रो प्राथमिकता हो। दोस्रो कुरा, मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा यसले कस्तो सकरात्मक वा नकरात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले केही नयाँ सोचाई बनाएका छौँ।

सूचना प्रविधिका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्याण्ड’ जस्तै छ। तर, यसका लागि आवश्यक लगानी आउन सकेको छैन। अहिले दुईथरि प्रयास भएका छन्- एउटा सरकारी प्रयास, अर्को निजी क्षेत्रको प्रयास। तर, यो क्षेत्रमा ठूल्ठूला कम्पनी अझै आउन सकेका छैनन्। हाम्रो बजारको अध्ययन पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। यो बजारले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन र व्यक्तिको पनि फाइदाका लागि के के गर्न सक्छ भन्ने जानकारी छ। तर, हाम्रो आर्थिक क्षमताले पनि सम्पूर्ण प्रविधिलाई एकमुष्ट रुपमा समाधान गर्न सकेको अवस्था छैन।

कुन हिसाबले?
जस्तो, हामीसँग आफ्नै स्याटलाइट छैन। अहिलेपनि सञ्चार क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन। मसँग ठ्याक्कै डाटा त छैन। तर, १ सय ५० जति स्थानीय तहका केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सकिएको छैन। स्मार्ट फोनको प्रयोग करिब ९० लाख जनताले गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। तर हाम्रो डिजिटल साक्षरता ३१–३५ प्रतिशतमात्र छ। यस आधारमा केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अर्को वर्ष ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र यो क्षेत्रको सेवा सुविधा विस्तार गर्ने र अरु पनि लगानी गर्ने भन्ने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ।

आफ्नै स्याटलाइट राख्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य हुँदैछ?
हामीले लेटर अफ इन्टेन्ट (मनसायपत्र) मागेका छौँ। हामी आफ्नै स्याटलाइट राख्न चाहन्छौँ। इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले हामीलाई दुईवटा स्लट उपलब्ध गराएको छ। भारतले पनि सानो ठाउँ दिएको छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। प्रयोगका लागि अर्थ् (जमिन) र स्पेश (आकास) मा पनि स्टेशन राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि निकै ठूलो लगानी चाहिन्छ। मलाई लाग्छ, यसका लागि अहिले हामी एक्लैले लगानी गर्न सक्दैनौँ। तरपनि हामीलाई यो जरुरी छ। र, हामी राख्छौँ।

काम चलिरहेको छ भने किन ठूलो रकम खर्च गरेर स्याटलाइट राख्नुपर्‍यो?
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट नभएका कारण डेढ करोड डलर बाहिरिन्छ। अर्थात्, त्यो रकम बराबरको सुविधा हामी अरुबाट किन्छौँ। त्यस सम्बन्धी विदेशी मुद्राको सटही यही मन्त्रालयबाट हुने भएकाले तथ्याङ्कले त्यति रकम भित्रिएको देखाउँछ।आफ्नै स्याटलाइट राख्ने कुरा राष्ट्रको गौरव र सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय छ।

देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको, इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुनाले यसलाई क्रमश अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्रालय छ। यसका लागि को को इच्छुक छन् भन्ने कुराको मनसाय हामीले खोजेका छौँ। हामीलाई चाहिने प्रविधि र सहयोग दिएर अरु स्वतन्त्र ढंगले व्यापार गर्न कोही लगानीकर्ता तयार भएभने हामी तयार छौँ। किनभने, यो प्रविधिलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हो। जस्तो, हाम्रो आफ्नै स्याटलाइट नभएकाले टेलिकमले पनि बाहिरबाट किनेको छ, सबैले बाहिरबाट किनेका छन्। यसको मोडल कसरी विकसित गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रै बजारलेमात्र यो धानिन सक्दैन। त्यो सञ्चालनका लागि हामीसँग अहिले उच्च प्रविधियुक्त जनशक्तिपनि छैन।

पत्रकारिता, राजनीतिसँगै राजनीतिक-प्राविधिक क्षेत्र हेर्ने सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछिका अनुभव कस्ता छन्?
मैले लुकाउनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। मान्छेको ज्ञानको सीमा सीमित हुन्छ। मैले पत्रकारिता गरेँ, त्यो पनि प्रिन्ट पत्रकारिता। मैले पत्रकारिता गर्दाको पत्रकारिता क्षेत्र अहिलेको जस्तो पूर्ण ‘डिजिलाइटाइज’ भइसकेको थिएन। पत्रकारिता गरेको हुनाले मिडिया बुझ्न सहज भएको छ। तर, मेरो मन्त्रालयमा सूचनामा जुन प्रविधि थपिएको छ, त्यस हिसावले यो क्षेत्र मेरा लागि केही नयाँ हो। सिक्दै–बुझ्दै, ‘फिडब्याक’ लिँदै अघि बढेको छु। मलाई हाम्रो आवश्यकता के हो र गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा थाहा छ। के गर्नुपर्ने हो भन्ने ‘मिसन’ मा कुनै तलमाथि छैन। त्यसैले, यो क्षेत्रमा मैले धेरै अप्ठेरो महसुस गरेको छैन।

अहिले नयाँ मिडिया आएका छन्, प्रिन्ट मिडिया क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्। यसका केही चुनौतिहरु छन्, केही राम्रा पक्षहरु पनि छन्। त्यसको बीचमा हामीले काम गरेरै आफूलाई विकसित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने हो। नयाँ प्रविधिसँगै समाचार सम्प्रेषणमा विश्वसनियताको प्रश्नपनि आएको छ। सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता फरक हो भन्ने मेरो मान्यता छ। सम्पादकीय नीतिमा चल्नेजति पत्रकारिताभित्र पर्छन्। व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई के लाग्छ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सञ्चारमात्र हो। यस सम्बन्धमा केही जटिलता पनि देखिएका छन्। मानिसहरु पीडित पनि भएका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता

यस्ता समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापनको केही तयारी हुँदैछ?
व्यक्तिगत रुपमा डिल गरेर यो विषयको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। त्यसैले, यसलाई नियमन गर्न कानून नै चाहिन्छ। कानूनले नै सबै विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। कानून, नियम, नियमावलीहरु जे बन्छन्, त्यसै अनुसार जानुपर्छ। त्यसैले, नयाँ कानून निर्माणको काम पनि थालेका छौँ। १२-१४ वटा कानूनहरु यो मन्त्रालयसँग जोडिन्छन्। कतिपय कानून परिमार्जन गर्दैछौँ, कतिपय नयाँ बनाउन थालेका छौँ।

जस्तो, ‘साइबर क्राइम’ बेग्लै ढंगले विकसित भएको छ। यसले हाम्रो समाजलाई सताइरहेको छ। समाजलाई बिखण्डनतिर पनि लगेको छ। नक्कली आइडी निर्माण, त्यसमार्फत् गरिने गैरकानूनी क्रियाकलापहरु, व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने, विभिन्न प्रताडता दिने हर्कत नियमन हुनैपर्छ।

नयाँ कानूनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने त होइन?
यसलाई ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्न खोजियो’ भन्ने अर्थमा बुझ्नु र व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ। जे गर्छौँ, सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गरेर नै गर्छौं। सबैले बुझ्ने सत्य के हो भने, यहाँ संविधान छ र यो सरकार संविधान अनुसार नै बनेको हो। संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुने वा पारिने कुनै गुन्जाइस छैन। तर, स्वतन्त्रता र मर्यादा, स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगै हुनुपर्छ। मिडिया क्षेत्रमा अहिले अर्बौंको लगानी छ। यो क्षेत्रको विश्वसनीयता समाप्त भयो भने त्यो लगानी के होला? यसैआधारमा हामी स्वनियमनको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। मैले भनिसकेँ, अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जान्छ। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने पक्षमा म छैन।

प्रेस कानून अमेरिकामा पनि छ। त्यसभित्र प्रेस स्वतन्त्रता ‘इन्ज्वय’ गर्ने हो। अरु सबैलाई कानून लगाउनुपर्ने, तर पत्रकारिताले चाहिँ कानून विना नै गतिविधि गर्न पाउने भनिन्छ भने त्यो छाडातन्त्र हो। स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता पृथक कुरा हुन्। स्वतन्त्रता कहीँ कतैबाट कुण्ठित हुँदैन। तर अराजकता र विखण्डन ल्याउने स्वच्छन्दता नियन्त्रण हुनैपर्छ। तपाईंहरुले पनि देख्नुभएको छ, कतिपय मिडियाले बिगतमा ‘देशका विरुद्ध उठ’ भनेर अपिल गरे। यस्तो गर्नु हाम्रो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथिको हनन् हो नै, यो खालको प्रेस स्वतन्त्रता संसारको कुनै कुनामा पनि छैन।

म पत्रकार हुँला, त्यो भन्दा बढी देशको नागरिक हुँ। आफ्नो देशको नागरिक भएको नाताले कर्तव्यभित्र रहेर सबैले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आलोचना गर्नै पाइँदैन भन्नु अधिनायकवाद हो। तर झुट र फरेब बगाइरहन पाउनु प्रेस स्वतन्त्रता होइन। प्रेसले जवाफदेहिता, सन्तुलन र विश्वसनीयता कायम गर्नैपर्ने हुन्छ। जे मन लाग्छ, त्यो लेखेर, बोलेर वा पोष्ट गर्ने काम प्रेस स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन।

राज्यलाई हुबहु समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको चाहना होला। तर, राज्यका कमीकमजोरी देखाउनै हुन्न भन्ने माग सरकारले गर्न सक्दैन, गर्दैन पनि। फेरि स्वतन्त्रताको नाममा जुन स्वच्छन्दताको प्रयोग भएको छ, त्यसले आलोचनात्मक चेत राख्ने पत्रकार साथीहरुलाई पनि अप्ठेरो पारेको छ। अस्ति डा. उपेन्द्र देवकोटाको बारेमा कस्तो समाचार आयो? त्यो घटनाले सही पत्रकारिता गर्नेहरुलाई लज्जित बनाइदियो जस्तो लाग्छ।

‘हावा नचली पात हल्लिँदैन’ भने झैं सरकार अधिनायकवादी हुँदैछ भन्ने प्रतिपक्षको आरोपमा केही न केही आधार पनि त होला...
सुदन पौडेल नामका दाङका एकजना पत्रकारले संस्थानको लिखित परीक्षा दिनुभयो, प्रतिस्पर्धा गरेरै उतीर्ण हुनुभयो। परीक्षण अवधि एक वर्ष थियो। तर, एक वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा उहाँलाई अवकास दिइयो। किनभने, उहाँको विचार सत्तारुढ दलसँग मिलेन। उहाँको काम हेरिएन, अनुशासन हेरिएन। उहाँलाई तोकेको कर्तव्य पालना भए–नभएको हेरिएन। जसले अहिले हामीमाथि अधिनायकवादको आरोप लगाउनु भएको छ, उहाँले यस्तो कामसमेत गर्नुभएको छ।

शिक्षकहरुले केही माग राखे। तर, एकैचोटि ६–७ सय शिक्षकहरुलाई विभिन्न तरिकाले प्रताडना दिइयो। महंगीका विरुद्ध जुलुश गर्दा कैयौँको ज्यान गएको छ। यसको अर्थ हामी बदला लिन्छौँ भनेको होइन। संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज र जवाफदेहिता सबैको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने, मन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने, अरु चाहिँ हुनु नपर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि। प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अंग नै हो। प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ भनिएको पनि त्यसैले होला। उहाँहरुले हुने र पुग्ने कुरा गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार रोक्छु, सिण्डिकेट अन्त्य गर्छु, सुशासन दिन्छु भनेर कदम चाल्दा, समृद्धिको आधार र जग स्थापना गर्छु भनेर अघि बढ्न खोज्दा विकासको मुद्दाद्वारा अधिनायकवाद लाद्न खोजियो भनिएको छ। राम्रो काम गर्न खोज्दा यस्तो आरोप त संसारका अरु देशमा लगाइँदैन होला।

विकासबाट अधिनायकवाद आउँछ भने, के गरिवीबाट समाजवाद आउँछ त? पार्टीहरुबीच समाजवादको मोडेल र व्याख्या फरक फरक होला। तर नेपाललाई समाजवादतर्फ लगिन्छ भनेर संविधानमा समाजवाद राख्न उहाँहरुले पनि सहमति जनाउनु भएको हो कि होइन?

तर विकास र समृद्धिको नारा दिएरै अधिनायकवाद आएका थुप्रै उदाहरण विश्वमा छन् नि। होइन र?
विकास हाम्रो चाहना हो। हामीले त्यही भनेर भोट पाएका हौँ। यो सरकारलाई जनताले विकास गर्न, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका निम्ति भोट दिएका हुन्। जनताले दिएको त्यही मतादेश अनुसार सरकारले आफ्नो नीति अघि बढाउँछ। अधिनायकवादको आरोप लगाएर प्रतिपक्षले सत्ताबाट बाहिर निस्किएपछिको धर्म निर्वाह गरेको मात्र हो। उहाँहरुले अधिनायकवादको कुनै ठोस कारण, आधार र प्रमाण दिन सक्नुहुन्न। उहाँहरु खालि बेकारका मुद्दाहरु मात्र उठाइरहनु भएको छ। जस्तैः अहिले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका भए भनिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रश्नः जतिबेला सभामुख-उपसभामुखहरु निर्वाचित हुनुभयो, त्यतिबेला पार्टी एउटै थियो कि दुईटा थिए?

हिजो दुईटा पार्टी हुँदा उहाँहरु उम्मेदवार हुनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो। तर, अहिले पार्टी एकता भइसक्दा उहाँहरु पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि पार्टीमा हुनुहुन्न। अनि, यस्तो कुरामा उहाँहरु कोकोहोलो मच्चाउँदै हुनुहुन्छ। यदि त्यसै गर्ने हो भने हामीपनि गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कतै थियो? तर, उहाँहरुले त गर्नुभयो। जब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव परिणाम आयो, काम चलाउ सरकार रहेका बेला उहाँहरुले अध्यादेशमार्फत् एकल संक्रमणीय चुनाव पद्दति ल्याउनु भएको होइन? त्यसलाई दुई महिनाभित्र संसदबाट पारित गरिनुपथ्र्यो। नयाँ सरकार बनेपछि यस सम्बन्धी बिल हामीले पेश नगरीदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो स्थितिमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्दतिबाट आएका सांसदहरु बाँकी रहन्थे?

सभामुख-उपसभामुखको सम्बन्धमा सत्तापक्ष लचक बन्ने संभावना कत्तिको छ?
राजनीति सरल रेखाबाट नै जानुपर्छ। मौकापरस्त व्याख्या कसैले गर्नुहुँदैन। संविधान उल्लंघन भएको होइन, बरु उहाँहरु अस्थिरता निम्त्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। भूतकालिन कानून प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन वर्तमानमा? हुँदैन भने उहाँहरुको प्रश्न नै सकियो।

पार्टी राजनीति

पहिले त तपाईं माओवादीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीभन्दापनि आलोचक मान्छे। पार्टी एकतापछि कत्तिको सहज लाग्दैछ?
तीतो बिगतको विदाई गरेर न्यानो सम्बन्धको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले, बिगतलाई धेरै कोट्ट्याउनु हुँदैन। देशमा स्थिरताका लागि पार्टी एकता भएको हो। उचाईको बिन्दुबाट हेरेर दुबै पार्टीको नेतृत्वले एकताको निर्णय गरेको हो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७० वर्ष पुगिसक्दापनि देशले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको थिएन। अस्थिरता तोड्न यो एकता भयो।

हिजोको कुरा त कसलाई थाहा छैन र? एउटा जंगलमा दुईटा सिंह भएपछि एउटाले अर्कोलाई सिध्याउन खोजिहाल्छ। एउटा जंगलमा दुईटा बाघको रजाइँ हुनसक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले हिजो काम गर्‍यौँ। मैले माओवादीको आलोचना गरेँ होला, उहाँहरुले मलाई पनि भाक्कभुक्क दनक दिनुभयो होला। त्यो एउटा बेग्लै परिवेश हो। यसलाई धेरै उधिनिराख्नु राम्रो हुँदैन। अहिले नयाँ सम्बन्धहरु राम्रा छन्, अन्तरघुलन बढ्दो छ। छलफलहरु जारी छन्। एकले अर्कोलाई चिन्ने, भावना बुझ्ने प्रक्रिया देशभरि जारी छ। मपनि त्यसैभित्रको एउटा सदस्य भएको हुनाले मेरो तहबाट सम्बन्ध त्यसैगरी अगाडि बढिरहेको छ।

ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्ध कस्तो छ अहिले?
काभ्रेमा शहीद भीमसेन दाहाल र रामेश्वर श्रेष्ठको स्मृतिमा निर्माण गरिएको शहीदगेटको शालिक अनावरण कार्यक्रममा प्रचण्ड प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, म विशिष्ठ अतिथि थिएँ। कमरेड प्रचण्डलाई अहिले सम्झना छ कि छैन, थाहा छैन। तर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको कतिवटा नाङ्ले पसल चलाउने हो? माओवादी थियो, तर अहिले बीक्यु (बाबुराम-बैद्य-बिप्लब) भइसक्यो। चुनावमा कम्युनिष्टको मत ५४-५६ प्रतिशत आउँछ भन्ने, तर सत्ता चाहिँ अर्कैको भइरहने भयो। मत प्रतिशत धेरै हुने, तर राम्रो रिजल्ट अर्कैको आउने हो भने त्यो मतको के अर्थ? अर्काकै भरिया-गोठाला हुने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी किन खोल्ने,

मैले यो पनि भनेको थिएँ, ‘इतिहासमा यस्ता केही पात्र हुन्छन्, तिनले मात्र एकताको काम गर्न सक्छन्। ‘एन्टी करेन्ट मुभ’ मा जो जान सक्छ, त्यसले मात्र यो काम गर्न सक्छ। ‘एण्टी करेन्ट मुभ’ गर्न सक्ने मान्छे राणाकालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र बीपी कोइराला हुन्। उनीहरु मारिन्थे, काटिन्थे, सिद्धिन्थे होलान्। राणाविरुद्ध संघर्ष गर्नु भनेको पहरासँग कुहिनो ठोक्काए सरह थियो। तर उनीहरुले राणाविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरे। पञ्चायतकालमा ‘दरबार र कांग्रेसको घाँटी जोडिएको छ’ भनेर छुट्टै मान्यता स्थापित गरिएको थियो। कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर जनआन्दोलनपनि गर्न हुँदैन भन्ने थियो। तर, पञ्चायतविरुद्ध ‘एण्टी करेन्ट मुभ’ को नेतृत्व गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीले गर्नुभयो।’

यति भन्दै मैले प्रचण्डलाई सुझाव दिएको थिएँ, ‘अब युगलाई नयाँ उचाई दिन ‘एण्टी करेन्ट मुभ’ मा जाने अवसर तपाईं (ओली र प्रचण्ड) हरुलाई छ। दुबै जनाले रछ्यानमा बसेर जुठो नखोतल्नुस्, जनताको चाहना के छ, कार्यकर्ताको के छ, सगरमाथाको उचाईमा बसेर हेर्नुस्। अहिले वामपन्थीलाई दिएको समर्थन भोलि नरहन पनि सक्छ। यो कुरा बुझ्नुस्।’

उहाँले ‘यहाँ यति गम्भीर विषयमा कुरा होला भन्ने सोचेकै थिइन’ भन्नुभएको थियो। अहिले पार्टी एकता जसरी भयो, मैले त्यो कुरा सम्झिरहेको छु। म फेरि भन्छु, ‘एण्टी करेन्ट मुभमेन्ट’ यस्तै विपरित धारमा बग्न सक्ने नेताहरुले गर्ने हो। विश्व राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनले यस्तै एण्टी करेन्ट मुभ’ गरेका छन्। उनीहरुको ‘मुभ’ को कल्पना कसैले गरेकै थिएन।

थप ‘एण्टी करेन्ट’ बनेर ओली-प्रचण्ड छुट्टिने सम्भावना पनि त होला नि?
यो कुराको कल्पना अहिले नगरौँ। चुनावमै अन्तरघुलन भइसकियो। पार्टी एकता पनि उतिबेलै भएको हो। चुनाव विशाल अभियान थियो। दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडेका थिए। दुई चिन्ह भएकाले २–४ भोट यताउति भए होलान्। तर, आम रुपमा पार्टी फरक भएन।

ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहनुहोला?
त्यो उहाँको कुरा हो। अहिले केपी ओलीको नेतृत्व छ। पार्टी अध्यक्ष दुबैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरुले ‘हामी दुबै जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ, एकले अर्कोलाई छोड्न सक्छौँ’ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नहुँदा के के न बिग्य्रो भन्नेपनि उहाँहरुलाई छैन। त्यसैले, ‘यो-त्यो’ भनेर अहिले बहस गर्नु छैन।

तैपनि नेताको व्यवस्थापन त गर्नुपर्ला?
व्यवस्थापन नीतिले गर्छ। नेतृत्वको समझदारीले चुनौतिहरुको सामना गर्छ। चुनौति के छन्, त्यस आधारमा उहाँहरु चल्नुहोला। यसमा झगडा हुने, बबाल हुने सम्भावना म देख्दिनँ।

प्रकाशित ३ असार २०७५, आइतबार | 2018-06-17 11:14:12
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...

  • परीक्षाकै सूचना हराएको त्रिवि

    पत्रकारिता तेस्रो सेमेस्टर अन्तिम परीक्षा आइरहेकाले भर्खरै बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्ले बनाउन मन लागेन।

  • हङकङको आकाशमा निष उपाध्याय

    हङकङको आकाशमा निष उपाध्यायको ‘गुड फ्लाइङ’ (भिडियो)

    ‘हङकङमा २०११ देखि व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएको छु। मैले उडाउने धेरै मानिस चिनियाँ र केही नेपाली साथीभाइ हुन्छन्। पैसा लिएर होइन,...