उर्जामन्त्री पुनसँग वार्ताः चीनसँग रेलमार्ग, उर्जा सहयोग र पारबहन सम्झौता हुँदैछ (भिडियो)

‘अब ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता नपर्न सक्छ’




बर्षमान पुन
बर्षमान पुन
प्रविन कोइराला

चीनको लगानीमा ४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसके, चिनियाँ लगानीकै ११ वटा परियोजना निर्माण भइरहेका छन् र थप १४ वटा परियोजना निर्माणको चरणमा छन्।

उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य बर्षमान पुनसँग बुधबार सिंहदरबारमा नेपालखबरका पूर्ण बस्नेत र सीताराम बरालले गरेको वार्ताः 

सरकारप्रति नागरिकमा जुन आशा थियो, सय दिनमा त्यो अनुसार काम भयोजस्तो लाग्छ?
यो सरकार बनेको सय दिन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सय दिन पुगेको हो। तर मेरो चाहिँ ६०–६५ दिनमात्र पुगेको छ। मन्त्रीहरु विभिन्न चरणमा आएको हुनाले समग्रमा सय दिन भनेर सरकारकै मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। तर यसबीचमा राम्रा काम भएका छन्। यद्यपी सबैले महशुस गर्नेगरी एकैसाथ पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन। किनभने, मन्त्री मण्डलले झण्डै एक महिनापछि मात्र पूर्णता पायो।

सय दिन भनेको सामान्यतः नेतृत्व लिने, बुझ्ने, अगाडिको योजना बनाउने अवधि हो। त्यसैले यसलाई ‘हनिमुन पिरियड’ पनि भनिन्छ। सय दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सेट बनाउने हो, त्यो काम भएको छ।

यसबीचमा राजनीतिक पुनसरचना भयो, अब प्रशासनिक पुनसंरचना चलिरहेको छ। भर्खर–भर्खर क्याबिनेट बन्यो, अब विभागहरुको ‘सेटअप’ चल्दैछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको संगठनात्मक संरचना बनाउन बाँकी छ। नीतिगत रुपमा सुशासन, विकास र समृद्धि गरी तीनवटा एजेण्डामा हामी काम गर्दैछौं। त्यसको प्रतिफलस्वरुप ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने कार्यक्रम सफल हुन्छ। यस अन्तर्गत सुशासनको पाटोमा सिण्डिकेट हटाउने, एयरपोर्टको जाम हटाउने काम सुरु भएको छ। 

तपाईंले नेतृत्व गरेको उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत के के काम भए?
मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको ४ घण्टाको लोडसेडिङलाई हटाउने काम भएको छ। अब नेपाल पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त भएको छ। लोडसेडिङ अब इतिहास भइसकेको छ। सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टिको विषय हामीले पाँच वर्षे योजना बनाएका छौं। स्वेतपत्र ल्याएका छौं। पाँच वर्षभित्र परिणाम आउने गरी तालिका बनाएर प्रस्तुत गरेका छौं। 

कागजमा बनेको कार्यतालिकालाई फिल्डमा मूर्तरुप दिन पहिले के समस्या थियो र अब कसरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?
पहिले राजनीतिक अस्थिरता थियो। मन्त्री ५–६ महिना भन्दा बढी टिक्दैनथे। एक सय दिन कटेपछि अब अर्काे सय दिनमा मन्त्री गइहाल्छ भनेर मानिसहरुले सोच्थे। अहिले एक सय दिनलाई ‘टेकअप’ (कामको सुरुवात) को रुपमा मानिसहरुले बुझ्न थालेका छन्। ‘यो त पाँच वर्षे सरकार हो, मन्त्री पनि पाँच वर्षे नै हो’ भनेर मानिसहरू कार्ययोजना र कार्यदिशा के हुन्छ भनेर हेर्न थालेका छन्। सरकारले अब ‘टेकअफ’ लिँदैछ। 

मैले उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छु। मेरो आफ्नो ठाउँबाट हेर्दा समग्रमा उर्जा तथा सिंचाई नै अबको विकासको ‘ड्राइभिङ इन्जिन’ हुन्छ। किनभने, विकास भन्नेबित्तिकै औद्योगिकीकरणको कुरा आउँछ। कृषिमा औद्योगिकीकरणको कुरा आउँछ। कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन दुबैको वृद्धिको कुरा आउँछ। व्यवसायिकरण गर्ने कुरा आउँछ। त्यसलाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण कुरा भनेकै उर्जा हो। आधुनिक उर्जाविना हामी औद्योगिकीकरणमा अघि बढ्नै सक्दैनौं।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्ने भनेको आधुनिक सिंचाई प्रणालीको व्यवस्था हो। त्यसपछि वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई, ‘ग्राउण्ड वाटर’ सिंचाईमार्फत् कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउने र सिंचाई नभएको जमिनमा नयाँ प्रविधिमार्फत् सिंचाईयोग्य बनाउने योजना बनाएका छौं। जहाँ सिंचाईयोग्य जमिन छ, त्यहाँ खेतियोग्य जमिनपनि छ। कि जमिनमुनि पानी छ, कि जमिनमाथि पानी छ, कि आकासमा पानी छ। यस्तो पानीलाई समुचित रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र सबै जमिनलाई सिंचाईयोग्य र खेतियोग्य बनाउन सकिन्छ। सिंचाईको व्यवस्थाबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। 

मन्त्री बनेलगत्तै स्वेतपत्र जारी गर्नुभयो। त्यसको आवश्यकता किन पर्यो?
उर्जा र सिंचाईले नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्य योगदान गर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यही दिशामा काम गर्ने गरी हामीले स्वेतपत्र जारी गरेका हौं। त्यस अनुरुप हामीले आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सहित तालिकावद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसमा आयोजनाहरु समेत उल्लेख छन्। त्यसलाई चाहिने ट्रान्समिसन लाइनसहितको गुरुयोजनापनि पेश गरेका छौं। त्यसैगरी सिंचाईसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु, ठूला सिंचाई आयोजनाहरुको सूची बनाएका छौं। र, ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयरेखा र कुन सिंचाई आयोजना अघि बढाउने भन्ने कुरापनि प्रस्तुत गरेका छौं।

उर्जामा हामी २–३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन्छौं। अहिले ४५०–५०० मेगावाट विद्युतको नियमित उत्पादन छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधा विजुली हामीले भारतबाट आयात गरिरहेका छौं। घरायसी प्रयोजनमा हुने लोडसेडिङलाई हामीले केही वर्षअघि लोडसेडिङ मुक्त गर्यौं। यो वर्ष चार घण्टाको हाराहारीमा रहेको औद्योगिक लोडसेडिङ पनि मुक्त गरेका छौं। आगामी वर्ष केही ठूला आयोजना जसरी पनि पुरा गर्छाैं, त्यसपछि वर्षाको समयमा पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। आगामी २–३ वर्षभित्र पाइपलाइनमा रहेका आयोजना पुरा गरेर विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने योजनामा हामी छौं।

अहिले भारतबाट बार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजुली आयात गरिरहेका छौँ। २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ग्याँस आयात गरेका छौं। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै घरघरमा विद्युतीय चुलोको नारा अन्तर्गत हामी काम गरिरहेका छौं। त्यस्तै चार्जिङ सेन्टरहरुको व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ। र, यो कुरा अहिलेको बजेटमा पनि आएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेट र मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रबीच तालमेल छ?
छ। स्वेतपत्रमा हामीले २०७५–०८५ लाई उर्जा दशक भनेका थियौं, त्यसलाई बजेटमा पारिएको छ। त्यो अब मन्त्रालयको मात्र नभएर नेपाल सरकारकै कार्यक्रम बनेको छ। हामीले ३ हजार भन्दा बढीका आयोजनाहरुमा २ करोड ८० लाख जनताले सेयर पाउने गरी, जनताकै लगानी रहने गरी, जनताको आयोजना बनाउने सोच बनायौं। त्यसको सम्बोधन बजेटमार्फत् भएको छ।

प्रादेशिक सन्तुलन अन्तर्गत प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्म सिंचाई र जलविद्युतका बहुउद्देश्यीय र एकल उद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्ने सूची नै प्रस्तुत गरेका छौं। पूर्वको तमोरदेखि सुनकोशी २ र ३, नलगाड, पश्चिम सेती, उत्तर गंगा, नौमुरे, बुढी गण्डकी, माडी र चिसापानी कर्णाली आयोजना अघि सारेका छौं, जुन योजना बजेटमा पनि आएको छ। यी योजना हामीले क्षेत्रीय सन्तुलन हुनेगरी कार्ययोजनामा पारेका छौं।

यी मध्ये कुन कुन आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने हो, कुन कुन आयोजना अरु मुलुकले बनाइदिने हुन्?
सबै आयोजना हामी आफैंले बनाउने हो। त्यसमध्ये ३ हजार मेगावाट नेपाल सरकारको विद्युत प्राधिकरण र त्यसका सहायक वा अरु कम्पनी बनाएर निर्माण गर्छाैं। त्यसमा ५१ प्रतिशत लगानी सरकारको हुन्छ भने ४९ प्रतिसत जनताको लगानी हुन्छ।

लगानीका लागि हामीले इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोक्युरमेन्ट एण्ड फाइनासिङ (इसिपिएफ) राखेका छौं। त्यसका लागि हामीसँग कानून छैन। त्यसैले कानूनको तयारीपनि गरिरहेका छौं। निर्देशिका पनि बनाउँदै छौं। केही चाहिँ जीटीजी (सरकारदेखि सरकार) अन्तर्गत गर्दैछौं। त्यसमा विभिन्न देशका सरकारहरु जस्तैः चीन, जापान, कोरिया, भारत, रुस आइरहेका छन्।

त्यसरी गर्दा पनि त्यो हाम्रै आयोजना हुन्छ। ऋणको प्रक्रिया छिटो गर्नमात्र जीटुजी गर्ने हो। तर आयोजनाको नेतृत्व हामी आफैं गर्छाैं। बित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी विभिन्न हुनसक्छ।

भिडियोः प्रविन कोइराला 

कतिपय आयोजनाका सन्दर्भमा कसले लगानी गरेर सम्पन्न गर्ने भन्ने द्विविधा छ, जस्तै पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा यस्तो स्थिति सिर्जना भयो। यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
पश्चिम सेती हामीले नै बनाउने हो। यो कुरा बजेट भाषणमा पनि आइसकेको छ। अघि चर्चा गरेका आयोजना पनि हामी नै बनाउँछौं। तर वित्तीय व्यवस्थाका मोडालिटी विभिन्न हुनसक्छन्।

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सुरुमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइयो, फेरि ठेक्का रद्द गरियो। यो सरकार बनेपछि फेरि चीनलाई दिने कुरा उठेको थियो, अब नेपाल आफैंले बनाउने भनिँदैछ। यस्तो अस्थिर व्यवहारबाट बाह्य लगानीकर्ताहरु उत्साहित होलान्?
सरकार परिवर्तनका कारण केही नीतिगत परिवर्तन भएका छन्। हो, बुढीगण्डकी आयोजना पहिले विकास कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्ने भनियो, पछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनियो, अनि फेरि आफैं बनाउने भनियो। अहिले सरकारले आफैं बनाउने भनेको छ। त्यसको बित्तीय व्यवस्थापन ‘इसिपिएफ’ मोडलमा गर्ने हो। त्यो भनेको नेपाल आफैंले बनाउने हो। त्यो बनाइसकेपछि केही समयपछि पैसा दिने हो।

बुढी गण्डकी किन पहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनियो, अहिले किन आफैं बनाउने हुनुभयो?
आफैं बनाउने भनेको बिल्ड एण्ड ट्रान्सफर (बुट) मोडलमा हो। अहिले हामीले पैसा खोज्नु परेन। बनाइसकेपछि निश्चित समयभित्र पैसा दिने हो। बनाउँदा कुनै कम्पनीले बनाउने हो, त्यो पनि हाम्रो आफ्नै मोडलमा। ‘इसिपिएफ’ मोडल अन्तर्गत बनाउने कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ गर्छ, पैसा खोज्छ र हामीलाई हस्तान्तरण गर्छ। निश्चित समयमा हामीले पैसा दिने हो।

यही मोडल अन्तर्गत हामीले अरुण तेस्रो दियौं। त्यस अन्तर्गत भारतीय कम्पनी सतलेजले आफैं पैसा ल्याउँछ, आफैं बनाउँछ, निश्चित विजुली हामीलाई दिन्छ र बाँकी उसले लैजान्छ।

अरुण तेस्रोको मोडालिटीमा अरु आयोजना पनि बन्दैछन्?
त्यही मोडालिटीमा अरु आयोजनाको सोच हामीले बनाएका छैनौं। तर कोही ठूला विदेशी लगानीकर्ता आए भने हामी दिन्छौं। अहिले पनि दिइरहेका छौं। कुनै विदेशी सरकारले कम्पनीमार्फत् लगानी गर्न खोज्यो भनेपनि दिन्छौं। निजी क्षेत्रको कुनै विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न खोज्यो भने उसलाई पनि दिन्छौं। अहिले भर्खरैपनि २ सय १६ मेगावाटको उपल्लो त्रिशुली १ मा कोरियाको सरकारी कम्पनीले लगानी गरेको छ। अरु थुप्रै सरकारी कम्पनीहरु पनि आइरहेका छन्। तिनलाई पनि हामी आयोजनाहरु दिन्छौं।

यो मोडालिटीबाट अहिले कुन कुन आयोजना अघि बढेको छ?
कोरियनहरुले उपल्लो त्रिशुली १ सुरु गरिसके। अरुण तेस्रो र उपल्लो कर्णाली भए। ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दीको एउटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीले पहिले नै बनाइसक्यो। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा चीनको लगानीमा ४ वटा आयोजना निर्माण भइसके। चिनियाँ लगानीकै ११ वटा परियोजना निर्माण भइरहेका छन्। र, १४ वटा चिनियाँ लगानीकै परियोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन्। अरु धेरै देशका परियोजनाहरु पनि निर्माणको चरणमा छन्।

केही समयअघि तपाईंसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूतले पनि उर्जामा लगानी गर्ने कुरा गरेको भन्ने आएको थियो, त्यो कुन परियोजना हो?
एमसीसी अन्तर्गत ५ मिलियन डलर अमेरिकाको छ। बाँकी डेढ सय मिलियन डलर छ संयुक्त रुपमा। बुटवल–भरतपुर खण्डमा ४ सय केभीको ट्रान्समिसन लाइन अमेरिकाको लगानीमा सुरु हुँदैछ।

कर्णाली चिसापानीजस्तो ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनापनि सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो? यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गरौँ भनेर विगतको सरकारले प्रस्ताव राखेको थियो। स्वेतपत्रमा यो आयोजनालाई हामीले क्षेत्रीय आयोजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं। यो आयोजनाका लागि निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। १० हजार ८ सय मेगावाटको यो आयोजनाका लागि ८–१० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, जुन लगभग अहिलेको नेपालको वार्षिक बजेट जति हो।

कर्णाली चिसापानीलाई भारत, बंगलादेश, एसियाली विकास बैंक जस्ता मुलुक वा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुराकानी गरेर क्षेत्रीय परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने भनेका छौं। त्यहाँ उत्पादित विजुलीमध्ये नेपाललाई आवश्यक पर्ने राख्ने र बाँकी क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्नेगरी क्षेत्रीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने सोच हाम्रो छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रमा के कस्ता सहमति–सम्झौता हुँदैछन्?
उर्जा क्षेत्रमा ४ सय केभीको नेपाल–चीन ‘क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ सुरुवात गर्नेगरी सम्झौता गर्छाैं। यो ट्रान्समिसन लाइन गल्छी (धादिङ) हुँदै रसुवागढी–केरुङ भएर जानेछ। यो ट्रान्समिसन लाइन हाम्रोतिर ८० किलोमिटरको हुनेछ भने चीनतर्फ ८ सय किलोमिटर लामो हुनेछ।

अर्को तयारी उर्जा सहयोग सम्बन्धी सहमतिको छ। यस अन्तर्गत हामीले चीनबाट विजुली किन्न पाउने र चीनलाई पनि बेच्न पाउने व्यवस्था हुनेछ।

हरिमान श्रेष्ठको अनुसन्धानमा नेपालको जलस्रोतबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएपनि कहाँबाट कति विजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख थिएन। २०६८ ताका चीनले नेपालको जलविद्युतको सम्भावना ठ्याक्कै कति हो, त्यसको अध्ययनमा सहयोग गर्छु भनेको रहेछ। यस सम्बन्धी अध्ययनलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चीनसँग कुराकानी गरिरहेका छौं।

यद्यपी, विश्वबैंकले पनि तीन वर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत जल तथा उर्जा आयोगमार्फत् काम गरिरहेको छ। त्यसलाई कसरी समन्वय गरेर लैजाने भन्ने सम्बन्धमा हामी लागिरहेका छौं। यस हिसावले चीनले ३–४ वटा ट्रान्समिसन लाइन र ३–४ वटा नै ठूला योजनाहरुमा सहयोग गर्ने सम्भावना भएकाले हाम्रो प्राथमिकता के के हुन् भनेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेका छौं। त्यसका लागि केही ऋण र केही अनुदान सहयोग हुनेछ।

बुढी गण्डकी र पश्चिम सेतीमा जस्तै झमेला दाहोरियो भने चीनबाट लगानी जुटाउने सम्बन्धमा समस्या नपर्ला?
समस्या त आउँछन्। तर समाधान गर्दै जाने हो। हामीले सार्क क्षेत्रमा ‘सार्क पावर ट्रेड फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ पनि गरेका छौं। नेपाल–भारतबीचमा पनि पिटिए (विद्युत व्यापार सम्झौता) भएको छ। बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गर्न तयार भएर बसेका छौं। चीनसँग पनि उर्जा व्यापार र सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दैछौं।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अरु के के सहमति–सम्झौता हुँदैछन्?
उर्जाको बताइसकें। रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता हुन्छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन त चलिरहेकै छ। बिगतदेखि चीनले नेपाललाई केही न केही सहयोग गर्दै आएको छ। यस पटक सहयोगको मात्र बढ्छ। पारवहन सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउने सहमती हुन्छ। यो भ्रमणसँगै सबै क्षेत्रमा चीनसँगको सम्बन्ध अझ राम्रो हुन्छ।

फरक प्रसंग, एमाले–माओवादी एकतापछि नेकपाभित्रको माहोल कस्तो छ?
पार्टी एकतापछि सबै खुसी छन्। जनता खुसी छन्, कार्यकर्ता खुसी छन् र नेताहरु पनि खुसी छन्। एकता ऐतिहासिक आवश्यकता र ऐतिहासिक अवसर हो। र, ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरियो भनेर हामी सबै खुसी छौं।

बराबरीका आधारमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको अडान थियो, त्यस्तो भयो त?
बराबरी नै छ। बराबरी कुन अर्थमा भने, विचारमा तलमाथि कोहीपनि छैन। माक्र्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ, अरु बाँकी विषय महाधिवेशनमा छलफल गर्छाैं भनेका छौं। माओत्सेतुङले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिमा गर्नुभएको योगदान हामीपनि मान्छौं भनेपछि तलमाथि कुरा छैन। यसैगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गरेका योगदानहरुकै जगमा हामी समाजवादी क्रान्तितिर जान्छौं भनेका छौं। शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट स्थापित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र परिवर्तनका एजेण्डाहरु हाम्रा सम्पत्ति हुन् भनेर समानरुपमा ग्रहण गरेका छौं।

कमरेड मदन भण्डारीले पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका लागि बैधानिक संघर्ष र संसदीय संघर्षको माध्यमबाट लोकप्रिय आन्दोलन बनाउनुभयो। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत भए। यी दुबैको योगमा अहिलेको परिवर्तन हासिल भएको हो। त्यसैले नेतृत्वको भूमिका र आन्दोलनको भूमिका बराबरै हो।

बाँकी रह्यो संख्याको कुरा। त्यो त कहीँ तलमाथि भइहाल्छ। जिल्ला र प्रदेशहरुमा जाँदा कहीँ कुनै पक्षको, कहीँ अर्काे पक्षको घटिबढी हुनसक्छ।

एकताका क्रममा भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व यथावत रहन्छ कि परिवर्तन हुन्छ?
बिगतमा एक ढंगले छलफल भयो। हिजो गठबन्धन थियो, सरकारपनि गठबन्धनकै थियो। त्यस अन्तर्गत आलोपालोका कुरा हुनु स्वभाविक हो। तर आज हामीले एउटै पार्टी बनाइसकेका छौं। अब यी एउटै पार्टीभित्रका छलफलका विषय हुन्। दुईजना मुख्य नेतालाई अध्यक्ष भनेका छौं। विस्तारै एकजना नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी मिलाउँछौं। त्यसैगरी एउटै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरहने आवश्यकता अब नपर्न सक्छ। हिजो सहमति भएको थियो, अब त्यही हुनुपर्छ भन्ने रुपमा हामीले लिएका छैनौं।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति भएकै हो?
हिजो गठबन्धनका बेला (त्यस्तो सहमति) भएकै हो। किनकी हिजो अलग–अलग पार्टी थियौं। अब एउटै सरकार छ, नेताहरुले कार्यविभाजन गर्नुहुन्छ। अहिलेको सरकार नै पाँच वर्ष जान्छ। हामीले यसरी बुझेका छौं।

यसलाई पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र महाधिवेशनपछि अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने भन्ने अर्थमा बुझ्ने?
यो त पार्टीले तय गर्ने कुरा हो। एउटै पार्टीमा भएपछि यी कुरा पार्टीमा नै छलफल गर्छाैं। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। अध्यक्ष दुईजना हुनुहुन्छ। तर संगठनको काम अलि बढी प्रचण्डले हेर्नुभएको छ। हामी महाधिवेशनमा जान्छौं, विचार र राजनीतिमा छलफल गर्छाैं। अहिले अन्तरिम संगठनको रुपमा ‘फूलफ्लेज’ संगठन बनाउँछौं। त्यसैक्रममा सरकारले पनि र पार्टीले पनि एउटा कोर्ष लिन्छ।

प्रकाशित १७ जेठ २०७५, बिहिबार | 2018-05-31 09:26:11
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...

  • परीक्षाकै सूचना हराएको त्रिवि

    पत्रकारिता तेस्रो सेमेस्टर अन्तिम परीक्षा आइरहेकाले भर्खरै बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्ले बनाउन मन लागेन।

  • हङकङको आकाशमा निष उपाध्याय

    हङकङको आकाशमा निष उपाध्यायको ‘गुड फ्लाइङ’ (भिडियो)

    ‘हङकङमा २०११ देखि व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएको छु। मैले उडाउने धेरै मानिस चिनियाँ र केही नेपाली साथीभाइ हुन्छन्। पैसा लिएर होइन,...