अन्तर्वार्ता

वाम सरकारको आर्थिक खाकाः ‘रेलमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजना, ४० लाखलाई रोजगारी’

युवराज खतिवडा भन्छन्ः वाम सरकार आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा हिंड्छ




युवराज खतिवडा
युवराज खतिवडा
NIC ASIA

वाम गठबन्धनका चुनावी रणनीतिकार मध्येका एक, राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडा केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने चर्चामा रहेको वाम सरकारको आर्थिक नीति निर्माणमा अहिलेदेखि नै सक्रिय छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खतिवडा एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनले प्रतिवद्धता जनाएको महत्वाकांक्षी योजनालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न र सरकार बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले ओलीसँग निकट रहेर एमालेको एउटा टिमसँग गृहकार्य गरिरहेका छन्। धमाधम निर्वाचनको परिणाम आइरहेका बेला शनिबार धुम्बाराहीस्थित निवास पुगेर नेपालखबरका जेवी पुन मगरले खतिवडासँग सोधेका थिए– निर्वाचन परिणाम तपाईंहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप आइरहेको छ?

परिणाम अपेक्षा अनुरुपकै छ। धेरैले दुई तिहाई, दुई तिहाई भनिरहे। तर दुई तिहाईको आवश्यकता संविधान संशोधनका लागि मात्र हो। स्थायी सरकारका लागि बहुमत भए पुग्छ। सहज बहुमतको अपेक्षा गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ वामगठबन्धनले १०० सीट जित्ने आँकलन गरिएको थियो। त्यो चाहिं आउँछ जस्तो लाग्छ।

वामगठबन्धनको सरकार त बन्ला तर घोषणापत्रमा भनिएजस्तो ‘राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्वृद्धि’ कसरी सम्भव होला?
वामगठबन्धन भनेको तालमेल मात्र होइन, साझा घोषणापत्र नै छ। राम्रो के भएको छ भने यसपालि हामी एकभन्दा बढी दल साझा घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका हौं। साझा आर्थिक विकासका ऐजेण्डा लिएर गैरहेका छौं। यो गठबन्धन पार्टी एकतामै जाँदैछ। एकताको यो भावनालाई कायम राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने, शब्द घोक्ने परिपाटीबाट माथि उठेर हामीले चाहेको आर्थिक सम्वृद्धि र त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिबाट लैजाने बाटो पहिल्याउन सक्यौं भने हामी प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले हाम्रा आर्थिक योजनाहरुलाई रुपान्तरण गर्ने क्षेत्र, उपकरण, शैली र सुशासन जस्ता कुराहरुमा अलि बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले सबै दलका घोषणापत्र हेरेका छौं। मैले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई अलि नजिकदेखि हेरेको छु। (सरकार बनेपछि) त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मोटामोटी खाका हामी तयार गरिरहेका छौं। भोलि सरकार बनेपछि ‘टेक्नोक्रयाट’ को हिसाबले त्यो खाका हामी सरकारलाई बुझाउँछौं।

वामगठबन्धनको घोषणापत्र तपाईंहरूले नै तयार गरेको भन्ने छ, त्यसमा त ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता छन् नि?
आधिकारिक रुपमा त हामी होइनौं तर त्यो बनाउन मेरो केही भूमिका र सुझावहरु रह्यो। हामीले सुझाव त संविधान बनाउन पनि दिएकै हो। (हाँस्दै) तर संविधान बनाउने काम त सभासदहरुले नै गरेका हुन् नि।

हाम्रा केही आकांक्षाहरु छन्। हामीलाई छिट्टै मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पुग्नु छ। त्यो भनेको झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृृद्धि दर हो। यथार्थ आर्थिक वृृद्धि चाहिन्छ, प्रचलित होइन। नेपाली कांग्रेसले दश वर्षमा प्रचलित मूल्यमा चार गुणा बढी आर्थिक दर बढाउँछौं भनेको छ। त्यो त मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसैपनि हुन्छ। हामीले त्यस्तो खोज्या होइन। हामीले उत्पादन बढाएरै आम्दानी बढाउन खाजेको हो। त्यो चुनौतीपूर्ण छ। त्यो पूरा गर्न कृषिले पुग्दैन। जलस्रोतले मात्र पुग्दैन। ५ प्रतिशत भन्दापनि कम योगदान भएको पर्यटनले पनि पुग्दैन। १० प्रतिशतको वृद्धि गराउन त ठूलठूला योजना र पूर्वाधारमै जानुपर्छ। हाम्रो अध्ययनमा केही ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुबाट त्यो संभव छ।

उदाहरणका लागि ४ र ६ लेनका सडकहरु, पूर्व–पश्चिम र चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना, अझै अगाडि जाने हो भने कर्णाली चिसापानी जस्ता आयोजनामा जानुपर्छ।

रेलमार्ग र ६ लेनका सडकले देशको भूभाग जोडेर सम्वृद्धिलाई कसरी टेवा पुग्छ?
वामगठबन्धनको घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै दश वर्षमा करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो भनेको वार्षिक ६, साढे ६ खर्ब पूर्वाधारमा मात्र खर्च हुन्छ। खर्च हुने ६, साढे ६ खर्ब आयात मात्र भयो भने आर्थिक सम्वृद्धि हुँदैन। आउँछ, जान्छ सिद्धिन्छ। तर हाम्रो अनुमान के हो भने एक तिहाई आयात हुन्छ, एक तिहाई श्रम र स्थानीय निर्माण सामाग्री लगायतका अन्य सामाग्री प्रयोगमा खर्च हुन्छ। त्यसमा स्थानीय विज्ञहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुई तिहाई रह्यो भने ४ खर्ब भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। अहिले हाम्रो २६ खर्बको जिडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) छ। ४ खर्बले नै १० प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दिन्छ। त्यसरी हामीले हिसाब निकालेका छौं।

ती पूर्वाधार आयोजनामा जुन किसिमले स्थानीय श्रम, स्रोत र साधन प्रयोग हुन्छ त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ। त्यसैले हो आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने। रोजगारी श्रृजना गर्ने। सबै मान्छेलाई निर्माणमा रोजगारी दिन सकिंदैन। अदक्ष र अर्धदक्ष मान्छे त्यसमा प्रयोग हुन्छन्। बाटो खन्न विए र एमए गरेका जाँदैनन्। तिनलाई हामीले पर्यटन, बैंकिङ, फाइनान्स लगायतका सेवा क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। त्यसरी रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ।

रोजगारी अधिकतम श्रृजना नगरि सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकिंदैन। रोजगारी पनि न्यूनतम जिविकोपार्जन गर्न सक्ने आम्दानी सहितको हुनुपर्यो। अहिले हाम्रोमा ५ जनामा ४ जना काम गर्ने गरिबीको रेखामाथि छन्। एक जना बाह्रै घण्टा काम गर्दा पनि गरिबीको रेखामुनी छ। त्यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो, अनि मात्र सम्वृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ।

तपाईंले गरेको परिकल्पना अनुरुप अगाडि बढ्नपनि ठूलो जनशक्ति चाहिने रहेछ, देशबाहिर रहेका ४० लाख जनशक्तिलाई त्यसमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
ज्याला दरको सामान्यीकरण र कामको सुनिश्चितता भएपछि तिनलाई फर्काउन सकिन्छ। भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणमा श्रमको अभाव भएपछि मैले केही क्षेत्रका मान्छेहरुसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यतिबेला बाहिर जान लागेका मान्छेले ‘कम्तिमा वर्षको दुई सय दिन काम पाउने सुनिश्चितता र कम्तिमा नौ सय रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने वातावरण बन्नु पर्यो’ भनेका थिए। ज्याला त अहिले नै हजार पुगिसक्यो। अब दुई सय दिन काम दिलाइदिने सुनिश्चिचता सरकारले गरिदिनु पर्छ। त्यसका लागि रोजगारी प्रत्याभूति ऐन मस्यौदा भएको छ, अब त्यो ऐन अनुरुप न्यूनतम ज्याला तोकेर काम लगाउने हो। श्रमिकले पनि त्यो ज्याला दिए बराबरको काम गर्नुपर्छ। तर ज्याला मात्र लिने काम नगर्ने हो भने त्यसले उत्पादन गर्दैन र सम्वृद्धिमा गइँदैन।

विदेशमा भएकाहरु फर्किएर सबै निर्माणमा जाँदैनन्। तिनले बाहिर सिकेका सीपमूलक कामबाट उत्पादन बढाउन सक्छन्। कृषीको व्यवसायीकरणमा तिनलाई लगाउन सकिन्छ। ठूलो जनशक्तिलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।

घोषणापत्रमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो कसरी संभव छ?
तत्काल त्यति नसकिएला तर अहिले आइरहेका पर्यटक सँगसँगै अर्काे थप १० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने करिब २० लाखलाई रोजगारी दिनसक्छौं। २० लाख पर्यटक वार्षिक नेपाल ल्याउन सक्यौं भने त्यसबाट ४० लाखलाई रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो वार्षिक १० लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने क्षमता छ। अरु १० लाख ल्याउन ३० वटा जहाज थप्नुपर्छ। अहिले जति होटल बन्दैछन् त्यो भन्दा छिटो रफ्तारमा होटलहरु थप्नुपर्छ। हाम्रो तात्कालिक समस्या भनेको हवाई मार्गबाट पर्यटक ल्याउन हवाई रनवे र हवाई पार्क पर्याप्त नहुनु हो। भैरहवा विमानस्थललाई अर्को वर्षसम्म संचालनमा ल्याउन सकियो र २० ओटा जति जहाज त्यहाँ ल्याउन सक्यौं भने मोटामोटी रुपमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेको १० वर्ष भैसक्यो अझै काम सुुरु हुन सकेको छैन, यो गतिले तपाईंले भनेको लक्ष प्रप्त होला र?
निजगढ विमानस्थल अहिलेको तात्कालिक प्राथमिकता होइन। पहिला लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल बनाइनु पर्छ। हामीले काठमाडौं विमानस्थलको विकल्पका रुपमा निजगढमा बनाउन थालेका हौं। अहिले हामी काठमाडौं विमानस्थलको पनि विकास गर्दैछौं। अनि निजगढको पनि बनाउँदैछौं भन्दा कताकता नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यसो भनेर नबनाउने भनेको होइन। तर लुम्बिनी बनेपछि निजगढ बनाउनु पर्छ। त्यहाँ केही कुराहरु भारतसँग पनि मिलाउनु पर्ने छ। तर लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल बन्यो भने हामीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउन सजिलो हुनेछ।

तपाईंहरुले सम्वृद्धि हासिल गर्न ल्याएको महत्वकांक्षी योजना काममा अवरोध गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति र दुई ठूला छिमेकीको चासोकाबीच पूरा हुन संभव छ?
पहिलो कुरा, हामीले आर्थिक कुटनीतिलाई पनि सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ। हामीले भारत र चीनको पक्षमा हाम्रा कुनै टेन्डर र कुनै किसिमका सम्झौताहरु गर्नु हुँदैन। हाम्रा आयोजनाहरु कुनै मुलुकका पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्नुहुँदैन। हामीले ठूलठूला आयोजनाहरुमा छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा त्यो आँट छैन। सरकारले त्यो आँट दिन सक्नुपर्छ। लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको निर्णयलाई कसैले कार्यान्वयन नगरे त्यहाँ जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने हामी फेरि देशी विदेशीको स्वार्थमा फस्न सक्छौं। र, त्यस्तो भएको खण्डमा ठूलठूला आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन्। निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकमा हामीले यो देखिसकेका छौं। त्यस्तो इतिहास दोहोरिनु हुँदैन।

त्यसो भन्दैमा विदेशीहरुको सहयोग हामीलाई चाहिंदैन भनेको होइन। उनीहरुको सहयोग चाहिन्छ। तर हामीले राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्दा तटस्थ भएर व्यावसायिकता जसमा बढी छ उसैलाई दिनुपर्छ। यो परियोजना चीनलाई नै दिनुपर्छ, त्यो भारतलाई नै दिनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने हामी कहिं पुग्दैनौं।

हाम्रो आन्तरिक राजनीति अरुतिर आश्रित हुने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला त्यस्तो तटस्थ निर्णय सम्भव होला?
हामी आन्तरिक रुपमा राजनीतिमा कमजोर हुँदा अरुको साथ खोजेको हो। अडेस लाग्न खोजेका हुन्। उमेर भएपछि लठ्ठी टेके झैं लठ्ठी टेक्न खोजेको हो। अहिलेको वामगठबन्धनको सरकार चाहिं लठ्ठी टेक्न नपर्नेगरि आफ्नै खुट्टामा उभिनेछ। त्यसैले यसले राष्ट्रहित र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा काम गर्न सक्छ। यति भएपछि कतै ढल्कनुपर्छ झैं मलाई लाग्दैन।

 

 

प्रकाशित २४ मंसिर २०७४, आइतबार | 2017-12-10 11:42:59
World Cup
World Cup
Bagaicha
Bagaicha
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

ब्लग

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महेशकुमार गुरागाईं

    बीमा समिति रिटायर्डहरुको आराम गर्ने स्थान बन्यो: पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईं

    बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने सरकारी योजना उपयुक्त छ। प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएर पठाइसकेपछि नियामक निकाय बलियो हुन्छ र कानुन बमोजिम गर्न...

  • एेतिहासिक एक दिवशीय श्रृंखला यादगार बनाउने चुनौती (भिडियो/फोटो)

    त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय(ओडिआई) क्रिकेट श्रृंखलाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

  •  घाँसविरुवा हुर्काउने जिम्मेवारी पाएका यासिर अल मुल्लाह

    विश्वकप २०२२: कसरी अंकुराउँदैछ कतारी मरुभूमिमा पालुवा?

    दोहाका सडकहरु ‘जीपीएस’ पथ प्रदर्शकहरुबाट अभ्यस्त भइसकेका छन्।

  • सहसचिव ईश्वरराज पौडेल, संयाेजक, सुन तस्करी अनुसन्धान टाेली

    पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म सुन तस्करीको ‘अन्डर लेयर’ उस्तै: ईश्वरराज पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    एक सय दिनको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जाल भत्काउन सफल भएका छौं। हामीले देखाएको स्पष्ट चित्र के हो भने सरकारी निकायको सहकार्यमा सुन तस्करी शून्यमा...