गगन, रविन्द्रसँग पनि राष्ट्रिय एजेण्डा छैनन्: हरि शर्मा

‘काठमाडौं १ मेरो क्षेत्र हो, प्रकाशमान र रविन्द्र मिश्रलाई म के सोधौं?’





हरि शर्मा
हरि शर्मा

संघीयतालाई सबैभन्दा बढी उठाउने माओवादी एमालेसँगको गठबन्धनपछि बोल्न सकिरहेको छैन। एमाले धेरै धरमरपछि संघीयतामा राजी भएको हो। कांग्रेस शुरुदेखि नै संघीयतामा त्यति बलियो दल होइन। राप्रपा त यसमा छँदैछैन। अब भन्नुस्- यो संघीयतालाई कसले बोकेर हिँड्छ?

राज्यको पुनःसंरचना समेतका लागि भइरहेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई परम्परागत निर्वाचनको जस्तै कर्मकाण्डमा सिमित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट छन्, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा। दलहरुको यस्तो उपेक्षाका पछाडि ‘नियोजित करामत’ देखिरहेका छन् उनी। स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा अहिलेको अर्थ–राजनीतिमाथि राजनीतिशास्त्री हरि शर्मासँग नेपालखबरका जेवी पुन मगरले बुधबार गरेको लामो वार्ताको सम्पादित अंशः

स्थानीय निर्वाचन र अहिले भइरहेका दुई तहका निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
करिब १० वर्षको छलफल, बहस र रस्साकसीपछि लागू गरिएको संविधान बमोजिम चुनाव भैरहेको छ। संविधानले कल्पना गरेको स्थानीय सरकार, प्रादेशिकसभा र राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल प्रादेशिक संरचनामा जाने र तदअनुरुप संस्था निर्माण गर्ने भन्ने थियो। त्यहि बमोजिम स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले हामी प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा छौं।

करिब २ दशक जति जनप्रतिनिधिबिना चलेका स्थानीय सत्तामा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा प्रशस्त विकास निर्माणका कुराहरु उठे। विकास निर्माणले स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दोरहेछ भन्ने प्रमाणित पनि भयो। तरपनि जति उत्साहका साथ स्थानीय निर्वाचन भयो, मानिसहरुमा त्यति नै बढी अन्यौल पनि देखियो। संविधान बनाउने जनमत अनुरुप यो ३ तहको सरकारको परिकल्पना र त्यसको अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक भएको हो। त्यस अनुरुप जुन उत्साह प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा देखिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिएन।

खसेको मतको प्रतिशतका आधारमा यस्तो भन्न खोज्नु भएको हो?
पहिलो चरणका चुनाव पातलो बसोबास भएको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भएका छन्, दोश्रो चरणको निर्वाचन जनघनत्व बढी भएको क्षेत्रमा हुने भएकोले प्रतिशत बढ्न सक्छ। त्यसैले मैले पहिलो चरणको निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशतका आधारमा भनेको होइन। स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा कम खसेपनि विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राम्रै मतदान भएको मान्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा करिब ७० प्रतिशत मतदान हुनुपर्ने हो। तर, मतदान कम हुनुमा अन्य कारणले पनि भूमिका खेलेका छन्। जस्तो, मंसिर लागेको छ, मान्छेहरु मुग्लान लागिरहेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा नातागोतालाई मतदान गर्न अडिएको यो जनसंख्या अहिले केन्द्रीय चुनाव भएकाले मतदान गर्नै भनेर रोकिएन। समानुपातिक चुनावले पनि काम गरेको छ। ‘दलले जितिहाल्छ क्यार’ भनेर दलप्रति आस्थावान मतदाताहरु पनि चुनाव कुर्नतिर लागेनन्।

उत्साह कम हुँदै जानुका अन्य कारण के होलान?
नेतृत्वको चासो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको चुनावमा देखिन्छ। उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारदेखि लिएर सबै मुद्दाहरु समेत केन्द्र केन्द्रित भए, प्रदेश केन्द्रित हुन सकेनन्। जुन किसिमको राजनीतिक गठबन्धन तय भयो, त्यो पनि राष्ट्रिय चुनावलाई नै लक्षित गरेर बनाइयो। गठबन्धन निर्माण गरिँदा प्रादेशिक सभालाई पूरै उपेक्षा गरेको देखियो।

प्रादेशिक सभाको लागि जुन किसिमको छलफल र नेतृत्व चयन हुनुपथ्र्यो, यसमा कसैले पहलकदमी लिएको देखिएन। दलले त गरेनन् गरेनन्, मिडिया र नागरिक समाज पनि चुपचाप देखियो। यिनीहरु कोही बोलेनन्। सामाजिक आन्दोलनहरु पनि यसमा मौन देखिए। देशभरि प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ। केहि प्रादेशिक क्षेत्र, जहाँ जनजातिहरुको बाहुल्यता छ, उनीहरुले यसलाई सहि अवसरको रुपमा उठाउन सक्नुपथ्र्यो। तर, ती पनि यस मामिलामा नराम्रोसँग चुके।

भोलि बन्ने संस्थाभित्र यस्ता छलफलहरु होलान्, तर अहिलेको बहस र छलफल त्यतातर्फ शून्यप्रायः छ। जबकि अहिले चुनावमा त्यस विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो। दलका घोषणापत्रमा समेत यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा चर्चा आवश्यक ठानिएन। त्यहाँपनि संघीयताका बारेमा ओठेभक्तिमात्र देखिन्छ। घोषणापत्रले सामान्य मतदातालाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा विवादकै विषय छ। त्यसमा पनि संघीयता जस्तो मुद्दामा ठोस रुपमा कुरा नउठ्नु सानो त्रुटी होइन। यदि तपाईंले कुनै नेतालाई संघीयता सम्बन्धमा उनको दलको नीतिबारे प्रश्न गर्नु भयो भने, ‘होइन, संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, विभिन्न दलहरु उर्लिएर आएका थिए’ भन्छन्।यस्तो भनाईभित्र बदनियत लुकेको देखिन्छ।

संघीयता सम्बन्धि तपाईंको चिन्ता चाहिँ बढी केमा हो?
अब केहि दिनपछि चुनाव सकिन्छ। त्यहाँबाट जनप्रतिनिधिहरु छानिएर आउँछन्। प्रदेशसभाका प्रतिनिधिलाई सपथ गराउन प्रदेशसभामा केन्द्रको प्रशासक चाहिन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ? प्रदेशसभाको पहिलो बैठक कुन ठाउँमा बस्छ? यो सवाल किन महत्वपूर्ण छ भने, प्रदेशसभाले नै प्रदेशको राजधानी तय गर्ने भनिएको छ। जहाँ स्थान तोकिन्छ, त्यसले आफ्नै किसिमको महत्व राख्छ। ‘यो अन्तरिम व्यवस्थापन हो, अहिले यहिँ प्रदेश सभाको बैठक गरौं, प्रदेशसभाको दोश्रो बैठकदेखि प्रशासनिक कार्य अर्को थलोमा सारौंला’ भनेर राखिएको प्रस्ताव मान्य नहुन सक्छ। यस्ता मामिलामा नेपाली जनमानस त्यति उदार छैन।

सामान्य कर तिर्ने कार्यालय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा त हडकम्प मच्चिने समाजमा यस्ता कुराले निकै ठूलो महत्व र अर्थ राख्दछ। भोलि प्रदेशसभा कहाँ बस्छ, शपथग्रहण कसले गराउँछ, कुन भाषामा गराउँछ, यस्ता कुराहरु निकै जटिल छन्। संघीयतामाथि १० वर्ष लामो छलफल गरेर सबैले सहमति त गर्‍यौं। तर ‘संघीयता के हो’ भन्ने विषयमा भन्नु पर्दा शब्दमा मात्र एक ठाउँमा आएका रहेछौं, बुझाईमा आएका रहेनछौं। यो बुझाईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा भएको देखिंदैन।

यसपालिको चुनावमा यस विषयमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुनुपर्ने हो, भएन। यो विचार शून्यताबारे केहि नेताहरुसँग कुरा गरेको थिएँ। तर तिनले यस्तो जवाफ फर्काए– नहिँडी जानिँदैन, नहिँडी बाटो किन तय गर्ने? हामी एक कदम दुई कदम गर्दै अगाडि बढ्छौं र बढ्दैछौं। धेरै शंका गर्नु उचित हुँदैन, शंकाले लंका जलाउँछ।

मेरो भनाई के हो भने, केहि कुरामा आश्वस्त पार्ने काम नेताले गर्नुपर्छ। अनिश्चितताका लागि राजनीति हुँदैन। मान्छेले राजनीति के का लागि गर्छ भने उसले ठान्छ, ‘राजनीतिले एकप्रकारको निश्चितता दिन्छ। जस्तोः १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ। १८ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स बनाउन पाईन्छ। राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नै जनताको मनमा सुनिश्चितता भरिदिने हो। अनिश्चयमा कुनै पनि विकास हुन सक्दैन। हो, राजनीतिक नेतृत्वले परेको बेला रातको १२ बजेसम्म बसेरपनि निकास निकालेर गति दिएका छन्। तर यति हुँदाहुँदैपनि जसरी कम चासो प्रादेशिक चुनावका लागि देखियो, त्यसबाट संघीयता स्थापित गर्ने विषयमा नेताहरुको चासो छ भन्ने मलाई लाग्दैन।लहरुको यो स्तरको उपेक्षाप्रति म चिन्तित छु।

तपाईंको विचारमा अहिलेका चुनावी ऐजेण्डा के हुनुपथ्र्यो?
प्रादेशिक सभा र त्यसको संरचनामाथि छलफल हुनुपथ्र्यो। विकास निर्माणका कुरा स्थानीय निर्वाचनमा नै सिद्धिएका थिए। त्यतिबेला म्याग्दीमा समेत रिङरोड बनाउने योजना सुनाइएको थियो। हरेक विकट जिल्लामा रेल गुडाउने र रिङरोड बनाउने भनिएको थियो। त्यतिबेला सबैको घोषणापत्र एउटै देखिन्थ्यो। धेरै वर्षपछि चुनाव भएकाले पनि होला, विकासे मुद्दा दलहरुले यति उरालेछन् कि, भएभरका विकासे मुद्दा स्थानीय चुनावमै सकाए। त्यसैले, अहिले भैरहेका विचारविमर्श र दलका घोषणापत्र हेर्‍यौं भने स्थानीय चुनावमा जे–जे सुनेका थियौं, यसपटकको चुनावमा पनि त्यहि सुनिरहेका छौं। यो चुनाव ऐजेण्डाबिहीन चुनाव हुन पुगेको छ।

जस्तो काठमाण्डौ–४ लाई हेरौं। दलका घोषणापत्रमा स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा कपनको सडक बनाउने थियो। अहिले केन्द्रीय तहको चुनाव लड्ने गगन थापालाई पनि त्यहि मुद्दा उठाउनु परेको छ। कपनको बाटो प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार गगन थापाले उठाउने एजेण्डा हो कि होइन, मैले बुझेको छैन। पोखरामा रविन्द्र अधिकारीले पनि यस्तै समस्या फेस गरिरहेका होलान्। चुनावमा उनीहरू दुवैसँग राष्ट्रिय एजेण्डा छैनन्। स्थानीय एजेण्डा के हो? प्रादेशिक एजेण्डा के हो? राष्ट्रिय एजेण्डा के हो? सबै घालमेल भयो। मेरो चिन्ता यो हो।

भोलि कसलाई जिम्मेवार बनाउने? मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–१ हो। भोलि प्रकाशमान सिंह, रविन्द्र मिश्र वा अर्को कुनै उम्मेदवारले जित्लान्। तर मैले उनलाई भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा के हो? त्यस्तै यो प्रदेशमा २ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि छन्। तिनका काम कर्तव्य के हुन्? तिनको जवाफदेहिता के हुन्छ?

यसबाहेक समानुपातिकतर्फबाट पनि प्रतिनिधि चुनिन्छन्। स्थानीय निर्वाचनबाट पहिल्यै छानिएर बसेकाहरु छुट्टै छन्। काठमाडौंको मेयरले गर्ने के हो? काठमाडौंका प्रादेशिक प्रतिनिधिहरुले गर्ने के हो? प्रादेशिक सभाबाट माथि उठेर गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको काम के हो? हाम्रा अगाडि यति धेरै जनप्रतिनिधिहरु खडा हुँदैछन् कि, हामीलाई कसको जिम्मेवारी के हो, कसले के काम गर्ने हो, केही बताइएको छैन। हामी सबै रणभूल्लमा छौं। हिजो स्वायत्तताको आन्दोलन हुँदै प्रादेशिकसभा बनेको हो। अब बन्ने प्रदेशका चारित्रिक विशेषताहरु के के हुन्? कतै चर्चा भएको सुन्नुभएको छ? अहिले भैरहेको चुनाव हिजो पञ्चायतकालमा र त्यसपछि हुँदै आएका चुनावभन्दा खासै भिन्न देखिँदैन। दलहरुको व्यवहारले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने आधार चुनाव मार्फत देखिनुपर्ने हो। तर देखिएन।

विधि र शासनव्यवस्था बनाउने काम केन्द्रको हो। त्यसलाई हामीले बाटोघाटोमा सिमित बनाइदिने हो भने त्यस्ले के काम गर्छ? राजनीतिक दलहरु यहिँनेर चुकेका छन्। एजेण्डा नभएकै कारण अहिले दलले घरदैलोमा गएर व्यक्तिसँग मत मागिरहेका छन्। टोल–टोल गएको छ, घर–घर गएको छ। तेरो लागि यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्दै हिँडिरहेको छ। यसरी जाँदा व्यक्तिका गुनासा सुनिन्छन्। ‘छोरालाई जागीर लगाइदेऊ, मेरो घरनेरको ढल ठीक भएन।’ आदि इत्यादि। नेताले पनि ‘‘हुन्छ, म गरिहाल्छु नि’ भन्दै हिंडिरिहेका छन्।

व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुनासामा चुनावी क्याम्पेन चलिरहेको छ। उम्मेदवारहरु सम्बन्ध र जातभातका आधारमा चुनाव लडिरहेका छन्। यो चुनावमा ठूलाठूला र्‍याली र सभाहरु भैरहेका छैनन्, जुन सभामा व्यक्तिगत कुरा हुँदैन, मुद्दाका कुरा हुन्छन्। यदि टुँडिखेलमा भाषण गरेको भए त्यसमा जनताका कुरा हुन्थे। सामूहिक मुद्दा उठ्थे। अहिलेको चुनावी क्याम्पेनले के देखाउँछ भने यसपालि ठूला मुद्दा उठिरहेका छैनन्।

किन यस्तो भयो होला?
नियतवश नै हो। अहिले बनेका स्थानीय सरकारले काम नै गर्न सकेनन् भनेर विरोध हुन थालिसकेको छ। ‘साधन र श्रोत छैन, जान्दैनन्, गाउँमा पढालेखा मान्छे छैनन्’ भन्दै स्थानीय सत्तालाई दिइएको अधिकार प्रदेशसभामा फर्काउनु पर्छ भन्न थालिएको छ। तिनले भोलि प्रदेशसभालाई पनि त्यहि भन्नेछन्। ‘प्रदेशसभा नयाँ हो, तिनले जान्दैनन्, साधन–श्रोत छैन, अधिकार जति केन्द्रमा लैजानुपर्छ’ भन्नेछन्।

चुनाव जित्नु वा हार्नु लोकतन्त्रमा ठुलो कुरा होइन। फेरि चुनाव हुने कुरा ठुलो हो। जनतालाई लोकतन्त्रमा यो सुनिश्चिता दिलाइदिनु पर्छ। अहिले दलहरुले ‘कुनैपनि मूल्यमा यो चुनाव जित्नैपर्छ’ भन्ने मनस्थितिमा प्रचार गरिरहेका छन्। यसले फेरि चुनाव नै नगर्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न गराउँछ। भएभरको शक्ति प्रतिनिधिसभा चुनावमा खन्याउनुले दलहरु नै केन्द्रको शक्ति तल्लोतहमा नजाओस् भन्ने कुरामा सचेत रुपमा लागेका र नेतृत्वले पनि घुमाइफिराइ शक्ति केन्द्रिकृत गर्न थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

लामो संक्रमणकालमा साधनश्रोत सबै केन्द्रसँग भएकोले उसको सबैभन्दा बढी भूमिका रह्यो। कर्मचारीतन्त्रले अब केन्द्रको शक्ति सबै स्थानीय स्तरमा जाँदैछ भन्ने ठान्यो। यसलाई उनीहरुले आफ्नो शक्ति कटौतीको रुपमा बुझे। त्यसैले उनीहरुले पनि शक्ति फेरि केन्द्रमै फर्काउन कसरत गरेजस्तो देखिन्छ।

‘नेपाली जनताको बलिदानबाट आएको उपलब्धि भएकाले बनेका संघीय संरचनालाई नयाँ काम गर्न दिऊँ, हामीले सहयोग गरे यी संस्थाहरु आफैं उठेर हिंड्न सक्छन्’ भन्नुको सट्टा ‘यिनले सक्दैनन्’ भन्दै शक्ति आफूतिरै तान्ने कोशिश भइरहेको देखिन्छ। खासमा भन्ने हो भने, एकथरिको मनमा इमान्दारिता छैन। अहिले सबै दलहरुलाई हेर्ने हो भने तिनिहरु मन नलागी नलागी संघीयतामा गएको जस्तो देखिँदैछ।

देशमा यति ठूलो परिवर्तन भयो। संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गर्यो। सबभन्दा बढी यसलाई उठाउने माओवादी हो। तर एमालेसँगको गठबन्धनमा मिसिएपछि ऊ आफैंपनि बोल्न सकिरहेको छैन। एमाले संघीयतामा धेरै धरमरपछि राजी भएको हो। नेपाली कांग्रेस शुरुदेखि नै संघीयतामा त्यति बलियो दल होइन। राप्रपा त यसमा छँदैछैन। अब आफैं भन्नुस् यो संघीयतालाई कसले बोकेर हिँड्छ अब?

सामाजिक आन्दोलनले बोक्छ कि?
सामाजिक आन्दोलनले यसलाई बोक्नुपर्ने कारण कतै देखिँदैन। दलित आन्दोलन संघीयता पक्षधर होइन। हो, मधेस र जनजाति आन्दोलन चाहिँ हुन्। तर तिनको नेतृत्व हेर्दा संघीयतामा आश्वस्त हुनुपर्ने ठाउँ छैन। संविधानको घोषणापछि जसरी भू–राजनीतिक चलखेल भयो, संघीयतामाथि सबभन्दा ठूलो प्रश्न त्यही कारण उठ्यो। संघीयताका विरोधीहरुले ‘यहाँ संघीयता कसले चाहन्छ र’ भन्ने ढंगले प्रश्न उठाउन थाले।

यसका बाबजुद् हामी संघीयतामा गइसकेका छौं। यसका लागि धेरै मान्छेको संघर्ष र बलिदानी भएको छ। संविधान बनाउन लामो मेहनत परेको छ। देशको श्रोत परिचालन भएको छ। नयाँ संविधानले काम नै नगरी, कार्यान्वयनमै नलगी हात उठाउने कायर नेतृत्व र हामी जस्ता कायर बुद्धिजीबिले ‘यो संघीयताले काम गर्दैन’ भनिरहेका छौं, जुन चिन्ताजनक छ। इमान्दारीपूर्वक अभ्यास गरेर नहेरिकनै ‘काम गर्दैन’ भनिँदैछ।

भोलि के हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। तर अहिले बच्चा उठेर हिंड्न खोजिरहेको छ भने त्यसलाई उठेर हिँड्न दिनुपर्छ।

संघीयतामा दुई छिमेकीको बुझाई चाहिँ के छ?
संघीयताको सवालमा यी दुबै मुलुक विपरित ध्रुवमा छन्। चीन संघीयता नभएको मुलुक हो। भारत संघीय मुलुक हो। संघीयताको कारणले हिमाली प्रदेशमा कुनै प्रकारको अस्थिरता नआओस् भन्ने चीनको स्वार्थ र चाहना हो। उता, जसरी नाकाबन्दीको समयमा भारत एक्सपोज भयो, त्यसले संघीयतामा उसको स्वार्थ समग्र नेपालमा हो कि एउटा सानो क्षेत्रमा हो भन्ने संशय उत्पन्न गरायो। संघीयता उसको कारणले आएको हो भन्ने भान पार्न खोज्यो। त्यो उसको लागि पनि राम्रो विषय थिएन, न त्यो हाम्रा लागि सकरात्मक कुरा थियो।

हिजो पञ्जाब–हरियाणामा चलेको हरित क्रान्तिको क्रममा थुप्रै मान्छे मधेसबाट काम गर्न गए। आजभोलि त्यो अवसर खाडी राष्ट्रमा खुलेको छ। त्यसैले, मधेशका युवाहरु भारततिर होइन, खाडीतिर लागिरहेका छन्। अहिले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी मान्छे विदेशिएको जिल्ला धनुषा हो। यस दृष्टिले हिजोजस्तो भारततिर आवतजावतका कारण मधेसको दक्षिणसँगको सम्बन्ध प्रगाढ भएको पनि देखिदैन। बरु पहाडी भेगका नेपालीको भारतमा आश्रितपना बढी देखिन्छ। भारतीय सेना र बिभिन्न निकायमा पहाडेहरुको राम्रो उपस्थिति र पहुँच छ।

अस्ति म गोवा पुगेको थिएँ। सारा सुर्खेत त्यहाँ छ। लुधियाना र जालन्धरतिर गयो भने सारा गुल्मी–अर्घाखाँची त्यहीँ भेटिन्छ। सुदुरपश्चिमका सबै भारततिर लाग्छन्। यो पक्षको विश्लेषण भएको छैन। भारतले खाली आफूसँग जोडिएको क्षेत्रलाई मात्र हेरेर नेपालनीति तय गर्न खोज्यो, जसले उसलाई नराम्रोसँग एक्सपोज गर्‍यो, हानी उसैलाई भयो।

यसलाई नेतृत्वले कसरी बुझेको छ?
नेतृत्व यति दम्भी र घमण्डी भएको छ कि, उ कसैसँग संवाद गर्न चाहँदैन। संवाद गराउने मिडिया र बौद्धिक बर्ग विभिन्न खेमामा बाँडिएका छौं। तिनै दम्भी नेताको बोली बोलिरहेका छौं। यो कुरा सामाजिक संजालबाट पनि देख्न सकिन्छ। आन्तरिक राजनीतिमा दुवै छिमेकीको चाहिने भन्दा बढी सरोकार बढिरहेको उनीहरुको कारणले मात्र होइन, हाम्रो कराणले पनि हो। यो राम्रो संकेत होइन। यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

आन्तरिक राजनीति छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा विभाजित हुनु भनेको सकरात्मक कुरा होइन। छिमेकी कहिल्यै हट्दैन, सधैं रहिरहन्छ। घर भए बेचेर जान सकिन्छ, देश त छाडेर जान पनि मिल्दैन। म छाडेर जाउँला, तर देश त यहिँ रहन्छ। चीन र भारतलाई हेर्ने सवालमा राजनीतिक रुपले विभाजित भयौं भने त्यसले कहीँ पुर्‍याउँदैन, बरु हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ। अहिले हामी कमजोर भएका छौं।

चीनले अत्यन्तै ठूलो महत्वाकांक्षी आयोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ल्याएको छ। त्यसको वैश्विक महत्वाकांक्षा छ। त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसको फाइदा र बेफाइदामा हामी आन्तरिक रुपमा बाँडियौ भने त्यसले राम्रो गर्दैन। ऊ त ठूलो राष्ट्र हो, उसले आफ्नो योजना सफल पार्छ, पार्छ। तर त्यसलाई सही रुपमा बुझ्ने सवालमा हामीले आन्तरिक छलफल गरेनौं भने, छलफलपछि समान धारणा निर्माण गरेर ‘हाम्रो यो दृष्टिकोण छ’ भन्न सकेनौं भने हामी यस विषयमा सधैं विभाजित हुनेछौं। कुनैपनि देशको परराष्ट्र नीति त्यो देशको आन्तरिक राजनीतिको विवादको विषय भयो भने त्यो मुलुक कहिल्यै उँभो लाग्दैन।

तर भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध जसरी समग्र राष्ट्र एकजुट भयो, त्यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएजस्तो लाग्दैन?
राष्ट्रवादको विषय नकारात्मक जगमा बन्ने होइन। सकारात्मक जगमा हुनु पर्‍यो। ‘कसैले हामीलाई धम्क्याउँदैछ, त्यसैले हामी एक हौं’ भन्नु क्षणिक एकता हो। अरुको थ्रेट नभएको बेला त्यस्तो एकता भत्किएर जान्छ। मैले एउटा दलितलाई, एउटा जनजातिलाई, महिलालाई, मधेसीलाई या आफ्नो छिमेकीलाई कसरी अपनत्व दिन्छु , त्यसका आधारमा राष्ट्रियता बलियो हुने हो। आन्तरिक रुपमा हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अहिले चलेको राष्ट्रियताको चर्चा सतही छ। नकारात्मक जगमा उभिएको छ।

‘आफ्नै शासन व्यवस्थामा आफैं निर्णय गर्न सक्ने क्षमता बनाउन सकौं, हामीबीच रहेका विविधतालाई र फरक मतलाई मिलाएर लैजान सकौं, विभिन्न मत र विचारलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्न सकौं’ भनेरै हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको हो। त्यसले हामीलाई बलियो बनाएर लैजान्छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र यहाँनेर आएर जोडिन्छ।

भिन्न भाषा, भिन्नाभिन्नै पहिचानका बाबजुद् ‘हामी सबै नेपाली हौं’ भन्ने अपनत्व राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्‍यो। त्यस अनुरुप हामी आफुलाई मन परेको जनप्रतिनिधि चुन्छौं। शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा भाग लिन्छौं। हामीलाई लागेका कुरा शान्तिपूर्ण रुपमा निक्र्योल गर्न सक्छौं। हामीलाई चाहिने विकास र राजनीतिक संयन्त्रहरुको हामी आफैं निर्माण गर्न सक्छौं, जसले हामीलाई चाहिएका कुरा दिनसक्छ।

त्यसमा अरुले दखलअन्दाजी गर्न सक्दैनन्। यी सबै कुरा सकारात्मक रुपमा आउनुपर्‍यो। अनिमात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। तर अहिले जसरी अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने राजनीति चलिरहेको छ, त्यसले अस्थिरता ल्याउँछ र राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउँछ।

चुनावकै मुखमा छिमेकी देश जोडिएका ठूला योजनाहरुलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच निकै तानातानी चल्यो। त्यसको निहितार्थ चाहिं के हो?

दलहरुले जे कुरालाई विकास भनिरहेका छन्, त्यो विकास होइन। त्यो त अर्थराजनीति हो। अहिले राज्य नै ब्यापारी हुन लागेको छ। बजार र राज्यबीचको दुरी मेटिँदै गइरहेको छ। बुढीगण्डकी किन आयो, किन गयो, कसैलाई थाहा छ? एकथरी खबरले चिनियाँहरु दुखी भए भनेको छ। ‘यदि त्यो परियोजनामा नीजि कम्पनीको संलग्नता हो भने चिनियाँ सत्ता किन दुखी हुनु?’ भनिएला। त्यहाँ राज्य र बजार एकै ठाउँमा छ।

त्यसैले, त्यो परियोजनामा राज्य संलग्न छ। राज्य र बजार एकै ठाउँमा भएपछि हामीलाई पनि छनौटको अधिकार नहुँदो रहेछ। हामीले दुर्इ देशीय सम्बन्ध बिग्रन नदिन चिनियाँ पक्ष दुखी हुन्छ भनेर जस्तोसुकै परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्दो रहेछ। ब्यापारमा राज्य जोडिएर आउने बित्तिकै हामीलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। किनकी हामीलाई त सम्बन्ध महत्वपूर्ण कुरा हो।

सतलज कम्पनी कर्णाली बनाउँछु भन्दै आएको हो। त्यो भारत सरकारको कम्पनी हो। उपल्लो कर्णालीमा जोडिएको जिएमआर भारत सरकारसँगै जोडिएको छ। कसरी भने, त्यो कम्पनीले राज्यको ‘पोलिटिकल मेकानिज्म’ का लागि आर्थिक सहयोग गर्छ। जब राज्यले नै ब्यापार गर्न खोज्छ, राज्य र बजार एक ठाउँमा मिल्छन्, त्यसबखत जनताको छान्न पाउने अधिकार पनि मर्न थाल्छ। यो चुनावमा फलाना उम्मेदवारलाई टिकट दिए वा जिताए चीन खुशी वा दुखी हुन्छ, ढिस्कानालाई टिकट दिए वा जिताए भारत दुखी वा खुसी हुन्छ भन्दै चुनावमा भाग लिन गयौं भने त्यसले हामीलाई हानी हुन्छ।

हामी जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौं, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि असर गरिरहेको छ। भैरहवाको विमानस्थल छिटो बन्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोराका कारण ढिलो भैरहेको खबर पढ्नु परेको छ। विमानस्थल बनाउने चीनको मुख्य कम्पनी राज्यको, यताको हाम्रो कम्पनी पनि राज्यको। राज्य भनेको राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन्। नत्र विनोद चौधरीलाई फेरि चुनावमा आउनुपर्ने के जरुरी थियो? हरेक दलले ब्यापारीलाई टिकट दिनुपर्ने के जरुरी थियो?

पछिल्लो समय ब्यापारमा राज्य संयन्त्रका मान्छेहरु जोडिन थालेका छन्, राज्य संयन्त्रमा ब्यापार पनि जोडिन थालेको छ। यसरी जोडिन पुगेकाहरुलाई न नियम कानुन लाग्छ, न ट्याक्स नै तिर्नुपर्छ। हरेक ठूला योजनामा सबै दल मिसिएका छन्। त्यो योजना राज्यले ‘स्पोन्सर’ गर्छ। यस्तो खालको विकासले समृद्धि हैन ‘कार्टेल’ विकास गर्छ। स–साना स्वार्थ समूहहरु जन्माउँछ। अहिले दलले विकासको जुन कल्पना गरेका छन् त्यसले सीमित वर्ग मात्र मोटाउने संशय छ।

तपाईंको बुझाईमा दलले वाचा गरेका सम्वृद्धिका नारा व्यवहारमा सार्थक हुने खालका छन्?
सम्वृद्धिकोे बहस भर्खर आएको हो। चीनले र भारतले प्रगति गरेका छन् भने हामीले किन नगर्ने भनेर यो बहस शुरु भएको छ। यो सही बहस हो। तर प्रगति कसका लागि, सम्वृद्धि कसका लागि र त्यो कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। सम्वृद्धिको नाममा अझै विभाजन बढ्ने, अझै असमानता बढ्ने हो कि भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।

अहिलेको विश्व नै स्थिर रहेकोले रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र स्थिर छ। आर्थिक गतिविधिसँगै शहरीकरण बढेको छ। शहरीकरणले बजार सिर्जना गर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। बजारले मान्छेलाई फोर्स गराउँछ। अरुको देखासिकी गरेर त्यस्तै रहनसहन अपनाउन खोज्छ। त्यसरी आर्जन भएको पैसा घुम्दैफिर्दै राष्ट्र बैंकमा पुग्दछ।

हिजो नाङ्गो खुट्टा हिँड्ने मान्छेमा आज ‘मेहनत गरेर भएपनि नयाँ चप्पल लगाउनु पर्छ’ भन्ने चेतना आएको छ। उसले मेहनत गर्छ, कमाउँछ। नयाँ जोर चप्पल फेर्छ। तर यस्तो विकासले उसको जीवनस्तर चाहिँ खासै उक्लिँदैन। हो, चप्पल लगाउने भएपछि उसको पाइतालाबाट जुका पस्दैन, टिटानस हुँदैन र स्वास्थ्यस्थिति सुध्रँदै जान्छ। यस हिसाबले हेर्दा गरिबी घटेको छ, सर्सती हेर्दा मान्छे सम्वृद्ध नै देखिन्छ।

चीन र भारतको सम्वृद्धिले हामीलाई पनि धकेल्छ। तर हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले कसरी सम्वृद्ध हुने हो, यो पक्षमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सम्वृद्धि त हामीले लिने आर्थिक नीतिले हुने हो। धेरै अर्थशास्त्रीलाई सोधौं, सन् १९९२–९३ मा नेपालले लिएको आर्थिक पुर्नसंरचना नीतिले अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। बैंक त्यहि बेला खुले। निजी क्षेत्रले पनि त्यही बेला प्रश्रय पाएको हो। हवाइ क्षेत्र त्यहि बेला खुल्यो। बैंक उदारीकरण यहि बेला भयो। हो, त्यो पूर्ण थिएन। तर त्यसले नै धकेल्दै धकेल्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो।

‘चुनाव भयो, अब देश अगाडि बढ्छ’ भन्ने विश्वासको आधारमा लगानी गर्नेहरु पनि आएका छन्। मान्छेमा सकारात्मक चिन्तन देखिएको छ। अब बन्ने प्रदेश सभाबाट धेरै आशा राखिएको छ। म हिजो एउटा पसलमा गएको थिएँ, पसलेले ‘हरि सर, अब चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभामै अवसर हुन्छ, मान्छेहरु काठमाडौं छाडेर जान्छन् रे नि’ भने। स्थानीय स्तरमा मान्छेमा यो स्तरसम्मको सकारात्मक सोच र अपेक्षा रहेछ, जुन असाध्यै राम्रो हो।

मानिसहरु ‘हत्या–हिंसा रोकियो, देश अब अगाडि बढ्यो’ भन्नेमा आश्वस्त हुँदै गएका छन्। यसले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको पनि छ। तर म किन आश्वस्त छैन भने, जसले गर्नुपर्ने हो, जसले सोच्नुपर्ने हो, तिनको चालढाल त्यति राम्रो देखिरहेको छैन। सारा शक्ति लगाएर केन्द्रलाई नै कब्जा गर्ने तिनको कसरत नजिकबाट नियालिरहेको छु। केन्द्रलाई नै कसरी बलियो बनाउने भन्ने तिनको कसरतले सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गराउँदैन।

यो चुनावले संक्रमणकाल पक्कै टुङ्ग्याएको हो त?
हिजो माओवादी राजनीतिले मुलुकलाई खल्बल्याएको थियो। नयाँ–नयाँ प्रश्न र मुद्दाहरु उठेका थिए। शान्ति प्रकिया हुँदै संविधान बनेपछि संक्रमणकालको निरुपण भएजस्तो देखिन्छ। तर राजनीति सधैं गतिशील हुन्छ। यसले सधैं नयाँ–नयाँ विषयहरुको उठान गरिरहन्छ।

अहिले धेरै मानिसहरु ‘केन्द्रमा रहेको शक्ति स्थानीय रुपमा प्रक्षेपण हुन्छ र हामीले आफ्नो विकास आफैं गर्न पाउँछौं’ भन्ने सकारात्मक सोचबाट उत्साहित छन्। भोलि सबै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम भयो भने मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न त्यहीँ अवसर खोज्नेछन्। तर त्यो यात्रा त्यति सजिलो म किन देखिरहेको छैन भने, यो किसिमको सोच नेतृत्वमा छैन। चुनावबाट, शान्तिपूर्ण छलफलबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाऔं भन्ने सोच नेतृत्वमा छैन। यसले गर्दा भोलि फेरि तनाव बढ्ने हो कि भन्ने डर छ। तर यसो हेर्दा अर्कोतर्फ हाम्रो समाज थाकेको जस्तो पनि छ।

कसरी?
मैले माथि भनें एजेण्डा नउठ्नुमा माओवादीको १० वर्षे संघर्षकाल, त्यसपछि १० वर्ष लामो संक्रमणकाल जिम्मेवार रह्यो। परिचालनको राजनीति यति धेरै भयो कि अहिले मानिसहरु थाकेर आराम गर्न थालेजस्तो छ। मलाई कताकता के लागेको छ भने, चित्त नबुझेपनि मानिसहरु थाकेको हुनाले ठीकै छ भनेर अगाडि बढेका छन्। थाकेको राष्ट्र फेरि उठ्छ कि उठ्दैन, प्रश्न यो हो। तर यो थकान एकछिन देउरालीमा बसेर अझ अर्को उकालो चढ्न मारिएको थकाइ पनि हुनसक्छ।

मानिसहरुमा इच्छा–आकांक्षा बढ्नु नराम्रो कुरा होइन। त्यो पूरा भएन भने वितृष्णा आउन सक्छ। वितृष्णा व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो निराशामा बदलियो भने व्यवस्थापन गर्न मुश्किल हुन्छ। हामी थकानबाट नैराश्यताको स्थितिमा पुगेका त छैनौं। तर फेरि अर्को झमेला बेहोर्नुपर्‍यो भने मेरो जीवनकालले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

मेरो आफ्नै कुरा गर्दा म ५६ वर्षको भैसकें। १७ वर्षको उमेरमा हाइस्कूलको पढाइ सकेर हङकङबाट फर्किएँ। प्रजातन्त्रको नाममा २०३५–०३६ सालतिर जेलपनि गएँ। २०४२ सालको सत्याग्रहमा पुनः जेल गएँ। त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि जेल परें। यसरी मेरो जीवनका ३०–४० वर्ष विभिन्न आन्दोलनमा बितेछ। म जस्तै मान्छे थुप्रै छन्। मसँग लड्न फेरि अर्को उर्जा हुन्छ कि हुँदैन, मलाई थाहा छैन।

‘म सक्दिनँ, अब थाकें’ भन्नु मानव स्वभाव पनि हो। कताकता सामुहिक रुपमा हामी थाक्छौं कि? नेपाली समाज थाके जस्तो लाग्छ। भारतमा पनि मोदीले पेलिरहेको देख्दा त्यहाँपनि समाज थाकेको जस्तो देखिन्छ। थाक्न पाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। तर समाज चाहिँ थाक्नु भएन। समाज त गतिशील हुनुपर्छ। ‘जो आएपनि यस्तै हो’ भन्दै राजनीतिप्रति नैराश्यता बढ्यो भने त्यसले मुलुकलाई अधोगतितिर लैजाने डर हुन्छ। तर अहिले मानिसहरुका लागि ‘सेफ्टीभल्भ’ छ, खाडी राष्ट्रहरुमा कति दुख छ तरपनि त्यहाँ मानिसहरु गइरहेका छन्। नजाउ भन्न सकिने स्थिति छैन। मानिसको आकांक्षा बढेको छ।

यसरी नागरिकहरुले देश छोडेर गएपछि असमानताका बाबजुद् अहिले तत्काल ठूलो उथलपुथल हुने देखिन्नँ। तर यहि पाराले अघि बढ्ने हो भने असन्तोष चाहिँ बढ्ने देखेको छु।

 

प्रकाशित १६ मंसिर २०७४, शनिबार | 2017-12-02 09:19:40



प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • क्यान साधारणसभाको उद्घाटन समारोह

    ‘क्रिकेटको भविष्य उज्यालो भो’

    उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथी युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतकुमार सुनार(विश्वकर्मा)ले पानसमा दियो बाल्दै थिए। दियो बलेर उज्यालो हुदै गर्दा मञ्चबाट...

  • छिङ्हाइ–तिब्बत रेल

    हिमाल-पार रेलमार्गको चिनियाँ अभिष्ट

    हिमाल पार गर्ने त्रिआयामिक सम्पर्क सञ्जाल खडा गर्ने चीनको अभिलाषा छ। नाका, रेलमार्ग, हवाइमार्ग, विजुली सञ्जाल, दूरसंचार लगायतका विविध क्षेत्रबाट...

  • बजार अनुगमन

    बजार अनुगमन अब स्थानीय तहबाट

    अगनुगमनमा स्वतः जानु भन्दा उजुरीलाई आधार मान्न जोड दिइएको निर्देशिकामा उपभोक्ताले कुनै सूचना उपलब्ध गराएमा, कुनै निकायले अनुगमन गर्न निर्देशन...

  • चीनसँग भयो यस्तो सहमति

    १०. केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्ने तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा...