प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पुनर्निर्माण अन्योलमा

प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको यस्तो दुर्गति



देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पुनःनिर्माणमा सरोकारवाला दुई निकाय सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजना र पुरातत्व विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादले गर्दा नै सरकारको केन्द्रीय सचिवाल पुनःनिर्माण यो वर्ष पनि सुरु हुने सम्भावना पातलिँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार निर्माणमा देखिएको यो ढिलाइबाट सरकारी कार्यशैली कति सुस्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत रहेको सिंहदरबारको अग्रभाग क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। उक्त क्षतिग्रस्त भवनको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजना र पुरातत्व विभागबीच मत बाझिएकाले त्यसको पुनःनिर्माण ढिला भएको हो। यही विवादका कारण पुनःनिर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा बजेट पनि पर्याप्त विनियोजन नभएको पुरातत्व विभागले बताएको छ। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘भवनको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा नभई कसरी बजेट लागत अनुमान थाहा हुन्छ?’

दुई निकायबीच यो विवाद बढेपछि यो भवनको अवस्थाबारे प्राविधिक विस्तृत अध्ययनको लागि एक प्राविधिक समिति बनाइएको छ। गत असारमा सरकारले बनाएको समितिमा अध्ययन तथा छलफलपश्चात मात्रै सो भवन भत्काउने वा भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिट) गर्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने पुरातत्व विभागको अडानपछि अध्ययन तथा छलफलको लागि एक समिति गठन भएको छ। समितिमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पुरातत्व विभाग, नेपाल वास्तुविद् समाज (सोना) नेपाल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका प्रतिनिधि र सिंहदरबार सचिवालय पुनःनिर्माण समितिका सदस्य सचिव रहेका छन्। यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई छिट्टै बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सोहीअनुसार सरकारले बजेट छुट्याई केन्द्रीय सचिवालय भवन पुनःनिर्माण कार्य थालिने भएको छ।

यो आधारमा भन्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षमा भवनको पुनःनिर्माण कार्य सुरु हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ। किनभने यसको लागि चालु आर्थिक बजेटमा बजेट छुट्याइएको छैन। पुरक बजेट आएमा मात्र सरकारले त्यसका लागि बजेट छुट्याउन सक्छ। तर पुरक बजेट ल्याउनका लागि दलहरुबीच सहमतिको सम्भावना झिनो भएकाले पुरक बजेट आउने सम्भावना अत्यन्त कम छ। यिनै कारण अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र उक्त भवनको पुनःनिर्माण कार्य सुरु हुने अधिक सम्भावना छ।

सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय भवन १९६० मा नेपालका १३ औँ प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले निर्माण गर्न लगाएका हुन्। विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार युरोपेली वास्तुकला शैलीमा सो भवन निर्माण गरिएको हो। महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यो भवन निर्माणमा खाँटी नेपाली सामग्रीहरु प्रयोग भएको छ।’ नेपाली सामग्री भन्नाले बज्र (सुर्की, चुन, मास र चाकुको मिश्रण), माटो र काठ बुझिन्छ भन्छन् पुरातत्वविदहरु। यो भवन निर्माण भएको १ सय १० वर्षभन्दा वढि भइसकेकोले पनि यसको ऐतिहासिक महत्व छ। स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले एक सय वर्ष भन्दा पुराना भवनहरुलाई पुरातात्विक महत्वका भवन मान्दछ।

सिंहदरबार सचिवालय पुरातात्कि महत्वको भएकै कारण नेपाली इतिहास, संस्कृति र मौलिक प्रविधिलाई संरक्षण गर्नका लागि यसको पुनःनिर्माण गर्दा रेक्ट्रोफीट विधिबाट गरिनुपर्छ भन्ने तर्क पुरातत्व विभागको छ। तर, सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजनाले चाहिँ यो भवनको जग धेरै पुरानो भई कमजोर भइसकेको र रेक्ट्रोफीट विधि महङ्गो हुने हुँदा भत्काएर नयाँ भवन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पुरातत्व विभाग र सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजनाबीचको यो विवादले गर्दा पुनः निर्माण कार्य ढिलो भएको हो।

महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अध्ययन समितिले भत्काउनुपर्ने सुझाव दियो भने त्यसमा पुरातत्व विभागलाई कुनै आपत्ति छैन। तर भवनको स्वरुप पहिलाकै हुनुपर्छ। त्यसमा एक इन्च पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन।’ पुरातत्वविद्हरुका अनुसार सचिवालय भवनको प्रमुख सुन्दरता भनेकै अगाडिको भाग हो। अगाडिको भागको वास्तुकला युरोपेली शैलीको भएकोले पनि उक्त भवनले सिंहदरबारको सुन्दरता वृद्धि गरेको वास्तुविद्हरु दावी गर्छन्। सन् १८५० मा राणा प्रथम प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरेपछि नेपालमा युरोपेली वास्तुकला भित्रिएको विश्वास छ।

सिंहदरबार सचिवालय भवनका दुई भाग छन्। अग्रभाग र पछाडिको भाग। भवनलाई सुन्दर देखाउने अगाडिको भाग हो, जसलाई गत वर्षको भूकम्पले क्षति पुराएको छ। भित्ताहरु भत्किएका छन्, कोठाहरु चिरिएको देख्न सकिन्छ। मुलुककै ‘शो केस’ का रुपमा लिइने यो भवनमा भित्र पस्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ। भवनका भुँईमा ईंटा खसेर छरपस्ट छन् भने दिवालहरुमा पनि क्षति पुगेको छ। सिलिङहरु पनि नराम्ररी चिरिएका छन्। तर पछाडिको भागमा त्यति क्षति पुगेको छैन। अगाडिको भागमा भूकम्प जानुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय थियो। तर भवनको अग्र भागमा क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय उर्जा मन्त्रालय भन्दा परको नयाँ भवनमा सारिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयलाई सुरक्षा परिषद् भएको पुतली बगँैचामा सारिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयलाई सञ्चार मन्त्रालयअगाडिको मुद्रण विभागमा सारिएको छ।

त्यति धेरै क्षति नपुगेको पछाडिको भागमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको केहि शाखा र विभागहरु छन्। कर्णाली विकास प्राधिकरणको कार्यालय पनि त्यहि छ। पछाडिको भागमा ठुलो मर्मत कार्य गर्न नपर्ने पुनः निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु बताउँछन्। त्यस भागमा साधारण मर्मत कार्य गरी पहिलाकै अवस्थामा ल्याइसकिएको छ।

यो भवनमा २०३० सालमा आगलागी हुँदा पछाडिकोे भाग ध्वस्त भएको थियो। तर आगलागी हुँदै गर्दा ग्रिनेड प्रयोग गरी पछाडिको भाग छुट्याइएकोले अग्रभागमा आगोले ठूलो क्षति नपु¥याएको बताउँछन्, त्यतिबेलाका कर्मचारीहरु। त्यसरी अग्र भाग बचाउनको लागि चिनिँया दूतावासले सहयोग गरेको पुरातत्व महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। यो भवन देशको शान बढाउने भवन भएकाले पछि क्षति पुगेको भाग २०३८ सालमा पुनःनिर्माण गरी केन्द्रीय सचिवालयको रुपमा स्थापित गरिएको हो। यही भवनमा सुरुमा नेपाल टेलिभिजनको कार्यालय पनि राखिएको थियो। त्यो अहिलेको नयाँ भवनमा नसारिँदा सम्म त्यही भवनमा थियो।

चन्द्र शमशेरले सिंहदबार निर्माण गर्दा सुरू भएको एक वर्षभित्र नै पूरा भएको थियो। निर्माण पूरा हुँदा यसमा १ हजार सात सय वटा कोठाहरू थिए, जुन त्यस बेलाको एसिया भरिकै सबैभन्दा ठूलो दरबार थियो। यसको निर्माणमा त्यतिबेलै २५ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो। आठ सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सिंहदरबारसँग अहिले पनि उपभोगको लागि आठ सय आठ रोपनी क्षेत्र छ। यो क्षेत्रको करिब ७० प्रतिशत भूभाग मात्र प्रशासनिक कार्यको लागि प्रयोगमा छन्। हाल सिंहदरबारको इतिहास झल्काउने एउटा भवन मात्र बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सारिएको छ। २०३० मा भएको आगलागीमा यो एउटा भवन मात्र बचाइएको थियो। यही भवनमा सिंहदरबारको एक सय १० वर्ष पुरानो इतिहास झल्काउने राणाकालीन ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलात्मक रुपमा सजिएका बेलायती बैठक, स्टेट हल, विभिन्न खोपीहरु छन्। जसलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ।

२०३० सालमा आगलागीबाट क्षति भएको त्यो भवन पुनःनिर्माण गर्न आठ वर्ष लागेको थियो। त्यो बेला आर्थिक अवस्थाका कारण पुनःनिर्माण कार्य सुरु गर्न त्यतिका वर्ष लागेको हो। तर अहिले आर्थिक स्रोत हुँदा पनि प्रशासनिक कार्यशैली सुस्त र निर्णय गर्ने क्षमताको अभावमा पुनःनिर्माण कार्य सुरुसम्म नभएको हो। यसैबाट सरकारी कार्यशैली प्रतिबिम्बित हुन्छ।

 

 

प्रकाशित १ पुस २०७३, शुक्रबार | 2016-12-16 14:18:32

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • संसद बैठक ( फाइल )

    सदनमा संविधान संशोधन पक्ष-विपक्षबीच घोचपेच

    व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदले दोस्रो संशोधन ‘बेमौसमको बाजा’ भएको भन्दै कटु आलोचना गरे भने...

  • यस्तो देखियो पत्रकारलाई चुनाव लागेपछि

    पत्रकार महासंघ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्ने चटारोमा छ। काठमाडौं कमलादीको प्रज्ञा भवनमा चहपहल बाक्लिदो छ। हेरौं त्यहाँ देखिएका केही दृश्यः

  • २०६९ चैत २४ गते एमाओवादी प्रवेश गरेका झालाई स्वागत गर्दै बाबुराम भट्टराई (फाइल फोटो)

    दोस्रो र तेस्रो पटक माओवादीमा प्रवेश गरे रामद्वय

    रामद्वय अर्थात् रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा पहिलो पटक होइन, क्रमश दोस्रो र तेस्रो पटक माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। पार्टी प्रवेशका...

  • किन पक्राउ पर्दैनन् गिरोह-नाइके मनोज पुन?

    ‘उसको सहयोगीको प्रारम्भिक बयानले मनोज पुनले यो बेल्टमा कसरी टेरर क्रिएट गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ’ अपराधिक समूहका नाइके पुनका एक सहयोगी...