समायोजनले डाक्टरलाई जीवनभर एकै ठाउँमा ‘फिक्स’ गर्छ: डा.पाण्डे (अन्तर्वार्ता)



डा. दिपेन्द्र पाण्डे
डा. दिपेन्द्र पाण्डे

समायोजन ऐनअनुसार चिकित्सकलाई एउटा स्थानीय वा प्रदेशमा पठाइदिने हो भने त्यहाँबाट अन्यत्र कहिले पनि सरूवा हुँदैन। थप अध्ययन गर्न पाउँदैन, वृत्ति विकासबाट सदाका लागि बञ्चित हुन्छ।

अहिले सरकारी चिकित्सकहरु संघकै अगुवाइमा कर्मचारी समायोजनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा होमिएका छन्। उनीहरुले सरकारी अस्पतालका आपत्कालीनबाहेकका सेवा गत शुक्रबारयता ठप्प पारिरहेका छन्। यसअघि पनि उनीहरुले समायोजनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सेवा ठप्प पार्दै आएका थिए। सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा लाग्दा देशैभरका सरकारी अस्पताल प्रभावित त भएका छन् नै, सर्वसाधारणले समेत उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरकी अन्जना पौडेलले गोदान अध्यक्ष डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

तपाईंहरुले पछिल्लो समय सरकारले अघि सारेको कर्मचारी समायोजनमा विरोध गर्नुको खास कारण के हो?
सरकारले ल्याएको समायोजन ऐन जुन प्रकारको छ, त्यसले समस्त चिकित्सकको विकास रोकिने र चिकित्सकको विकास रोकिनु भनेको जनताले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चिकित्सकीय सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएकोले हामीले आन्दोलन गर्नुपरेको हो।

दुर्गमका नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाउन दक्ष चिकित्सकहरु हरेक गाउँ, वडामा पस्नुपर्ने हैन र?
हाम्रो आन्दोलन नै यही हुनुपर्छ भनेर हो। अहिलेको समायोजन ऐनले के गर्छ भने कुनै एउटा चिकित्सकलाई एउटा स्थानीयमा वा प्रदेशमा समायोजन गरिदियो भने उसको त्यहाँबाट अन्यत्र कहिले पनि सरूवा हुँदैन। त्यसो हुँदा उ अध्ययनलगायतका अरू वृत्ति विकासहरूबाट पनि वञ्चित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा को जान्छ गाउँ–गाउँमा? अहिले हेर्नुुहुन्छ भने दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रमा जानलाई चिकित्सकहरूको तँछाडमछाड छ। सुगममा कोही पनि आउन चाहँदैन। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ गयो भने दुई वर्षपछि एमडी, एमएस गर्न पाइन्छ, अध्ययनका अवसर जुट्छन् र विशेषज्ञता हासिल गरेपछि अर्को अस्पतालमा सरूवा पनि हुन्छ।

त्यसकारण सबै गाउँ र ग्रामीण भेग गइरहनुभएको छ। तर यो समायोजन ऐनले चिकित्सकलाई खुम्च्याएर एकै ठाउँमा राखेको अवस्थामा कोही पनि चिकित्सक स्थानीय तहसम्म पुग्नुहुन्न। हामीले यसको समाधान पनि दिएका छौँ। समाधानस्वरूप यदि सबैलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर परिचालन गर्ने हो भने समान रूपमा सबै प्रदेश र सबै दुर्गम/अति दुर्गममा चिकित्सक पुर्याउन सजिलो हुन्छ।

तर यसो भनिरहँदा तपाईंहरुकै कारण चार दिनयता बिरामी सर्वसाधारणले उपचार पाउनसकेका छैनन् नि!
यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ तर यो सेवा जुन बहिष्कार गरेका छौँ यसमा हामी जति पीडामा अरू कोही पनि छैन। हामीले जानेको काम नै यही हो। यसरी बिरामीहरूलाई पीरमर्कामा राखेर टुलुटुलु हेर्नुको पीडा हामीलाई एकदम छ। तर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जनताकै लागि यो माग उठाएका हौँ र भविष्यमा हाम्रो माग पूरा भएको खण्डमा जनताको स्वास्थ्य स्थिति अझ राम्रो हुनेमा आशावादी छौँ।

उपचार नपाउनुमा जिम्मेवार त तपाईंहरु हो नि!
हामीभन्दा पनि यसको सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। किनभने हामीले चार महिना अघिदेखि यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर बेलैमा सचेत गराएकै थियौँ र सरकारले पनि यी मागहरू जायज भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हामीसँग लिखित सम्झौता गरेको हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि प्रतिबद्धता दिनुभएको हो। त्यसकारण उहाँहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँड्दा जनमानसमा कस्तो असर पर्ला?
जनमानस भनेको हामी टाढा जानुपरेन। मेरा परिवार, मेरा आफन्त र मेरा छरछिमेक नै हो। असर एकदम नराम्रो परिरहेको छ। तर जसले यो मागलाई बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले ठीक छ भन्नुभएको छ। यो बेलामा केही दिनलाई सहेर भए पनि पछि राम्रै हुन्छ भने ठीकै छ भनेर धेरै जनताले साथ दिनुभएको छ। धेरैलाई बुझाइरहेका पनि छौँ।

तर तपाईंहरुले भावनात्मक कुरा गरे पनि जनतालाई त निजी अस्पताल जान बाध्य पार्नुभयो नि अहिले?
हामीले निजी अस्पताललाई प्रोत्साहन गर्न यो आन्दोलन गरेकै होइनाैँ। त्यसकारण निजीलाई प्रोत्साहित गरेको भन्ने कुरै आउँदैन। यता बन्द भएपछि महँगो भए पनि निजीतिर धेरै गइरहनुभएको छ, यो समस्या देखियो तर यसको पहल त हामीले होइन सरकारले गर्ने हो नि! हामीलाई छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बोलाएर अस्पताल खोल्ने प्रयास भयो भने त टुङ्गिहाल्छ। तर स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू वार्ताको पहल नगरेर निजी अस्पतालको कार्यक्रममा पो जानुभएछ हिजो(आइतबार) यो उदेक लाग्दो कुरो भएन र?

त्यसो भए आन्दोलनको समाधानको उपाय के हो त?
यसको समाधान सरकारले चाहे एक मिनेटमै हुन्छ। अहिलेलाई चार महिनादेखि चलेको आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो मागहरू धेरैले जायज भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री जस्ता सरकारी निकाय र प्रमुख व्यक्तिहरुले नै जायज माग भनिरहने तर समाधानको पहल नगर्ने भएपछि समाधान कसरी हुन्छ? जायज भन्नुहुन्छ भने कार्यान्वयनमा ल्याउन किन यति अलमल? हामीले गाउँ, दुर्गममा जाँदैनौँ भनेका पनि छैनौँ। मात्र यति भनेका हौँ कि हामीलाई बँधुवा मजदुरजसरी नपठाऊ, एउटै ठाउँमा जिन्दगीभर कोही चिकित्सक बस्दैन। चिकित्सकले हरेक दुई वर्षमा पढ्छ, विज्ञता हासिल गर्छ, हासिल गरेपछि अर्को अस्पतालमा सरूवा हुन्छ, हामीले खोजेको त्यही हो।

खासगरी यो समस्याको जड कहाँबाट सुरु भयो?
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समायोजनमा चिकित्सक मात्र असन्तुष्ट होइनन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू र निजामती कर्मचारी सबै असन्तुष्ट छन्। समायोजनको नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्नलाई म विज्ञ होइन। तर विज्ञलाई राखेर सोधिनुपथ्र्यो भन्ने भनाइ हो। अहिले भइरहेको समायोजन प्रक्रियामा विज्ञलाई पनि नराखी निजामती कर्मचारीका केही सचिव, सहसचिव बसेर अनुमानको भरमा गरेकोले यो समस्या आएको हो। नीति राम्रो बनाउनको लागि नेपालमै भएका विज्ञहरूलाई राखिनुपर्छ, नेपालमै उपलब्ध छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भए पनि ल्याउनुपर्छ र अध्ययन गरेर गरिनुपर्छ। हचुवाको भरमा म एकै वर्षमा सक्छु भनी निर्णयहरू गरिएकाले यो समस्या आएको हो। नीति बनाउन विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ।

यो आन्दोलनलाई जनताले चाहिँ कसरी लिएका छन्?
विकसित देश भएको भए यो मुद्दामा जनता आफैँले आन्दोलन गर्थे। यो त्यस्तो संवेदनशील मुद्दा हो। कर्णाली प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई चाहिनेभन्दा कम भए पनि हुनुहुन्थ्यो। तर यो समायोजनले कर्णाली लगायत अरू प्रदेशमा पनि दुई जना विशेषज्ञ मात्र बाँकी छन् भनेपछि यो कस्तो समायोजन? हामीले संघीयता हुँदा सबै ठाउँमा समान रूपमा चिकित्सक पठाउन खोजेकै हौँ तर भएका र गएका सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीका चिकित्सकलाई संघमा बोलाउने गर्दा अहिले त्यहाँका जनताहरू नै आन्दोलित छन्।

जनताहरूले साथ दिनुभएको छ। वीर अस्पतालकै प्राङ्गणमा जनताहरू आउनुभएको छ। काठमाडौँका जनताहरू आउनुहुन्न, धेरै कम आउनुहुन्छ, यहाँ आउने भनेको त दूरदराजकै जनताहरू हुन्। उहाँहरूले जचाउन यहाँसम्म आउनु नपरोस् भनेर गरिएको आन्दोलन भनेर चार दिनमै बुझिसक्नुभयो। हामीले केवल दुर्गम वा सबैतिर समान रुपमा पठाऊ, जान्छौँ तर फर्किने वातावरणचाहिँ देऊ मात्रै भनेका हौँ। यसलाई जनताले पनि बुझेका छन्। त्यसकारण सरकारले गरेको त्रुटि सच्याउनुपर्छ। माग पूरा भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्र थप सबल बनाउन सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक संघ एकदम कटिबद्ध छ।

अन्त्यमा, सरकारले वार्ताको लागि केही पहल गरेको छ?
चार दिन भइसक्यो, धेरै जनताले दुःख पाइसक्दा पनि सरकारले हामीलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छैन। सकारात्मक माग छ, आउनुस् पूरा गरौँ पनि भनेको छैन र यसो गर्न पाउँदैनौ, यसो गर्दा बर्खास्त गरिदिन्छौँ पनि भनेको छैन। उहाँहरूलाई चासो नै छैन।

प्रकाशित २५ चैत २०७५, सोमबार | 2019-04-08 15:32:37
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मितेरी पुल

    चार वर्षपछि तातोपानीमा फर्कियो खुशी, नाका खुल्दा ‘दशैं मनाउने’ तयारी (भिडियो)

    चार वर्षपछि फेरि तातोपानी क्षेत्रमा खुशी फर्केको छ, दुई सातापछि नाका खुल्दा ‘दशैं मनाउने’ तयारीमा छन् यस क्षेत्रका बासिन्दा।

  • प्राइभ क्लबको दृश्य

    सोल्टी होटलको क्लबमा बितण्डा, पूर्व गभर्नर पुत्रको करङ भाँचियो

    ताहचलस्थित होटल सोल्टी काठमाडौंका उच्च वर्गीयहरुको पहिलो रोजाइ हो। क्राउन प्लाजाले व्यवस्थापन गर्ने यो होटल भित्र प्राइभ नेपाल नामको एउटा भीआइपी...

  • नवराज पराजुली

    कविताले मान्छे रुवाउँछन् नवराज

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा नवराज पराजुली अंग्रेजीमा मास्टर्स गर्दै थिए। त्यही बेला कामको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका मामाका छोरा दाइको मृत्यु...

  • जुनु राना

    मी टू सन्दर्भः हङकङमा सुनसान पारेर मेरो हात तान्ने ती ‘अंकल’

    ‘हङकङको ताइतोङ डाँडामा तीज मनाएर राती जंगलको सुनसान बाटो फर्कंदै थियौं। म पछाडि छोडिएको देखेर एक जना अंकल बाटोमा टक्क उभिए। हातमा स्यान्डल बोकेर...