३ अर्बको मुद्दा परेपछि फन पार्कको भविष्य अब के होला?

भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडाैं फन पार्क
भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडाैं फन पार्क
भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कमा बालबालिकाहरुको सधैँ भिड लाग्छ।

काठमाडौंमा बालबालिका केन्द्रित खुला पार्क छैनन्। भएको एउटा त्यही हो। त्यसैले सार्वजनिक विदा एवं अन्य अरू दिन पनि बालबालिकाको रोजाइमा सो पार्क पर्ने गर्छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो फनपार्क ठेक्का प्रकरणमा कूल २ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा पुर्याएपछि प्रश्न उठेको छ– अब काठमाडाैं फन पार्ककको भविष्य के होला?

समाज कल्याण परिषदको ६० रोपनी जग्गामध्येको एउटा भागमा बालबालिकाका लागि फन पार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल राजेन्द्र गुरुङले सो फन पार्क सञ्चालन गर्छन्। अख्तियारले उनीविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगाल फनपार्कको भविष्यका विषयमा तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा अनियमितता मुद्दा अदालत पुगेको हो।

‘हामीले मुद्दा दर्ता गरेको हो। मुद्दा अदालत पुग्नुको मतलब बन्द वा निलम्बन भन्ने हुँदैन,’ प्रवक्ता दंगालले नेपालखबरसँग भने, 'अब आयोगमा छलफल र कानूनी आधारपछि कुनै निर्णय होला।’

आयोगले मेला स्थल भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गर्ने पूर्वमन्त्री र समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो। मेला सञ्चालक पूर्व राज्यमन्त्री र उनका नातेदार समेत मुद्दाका प्रतिवादी बनेका छन्।

आयोगले तत्कालीन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै मेला सञ्चालक रहेका पूर्व श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ समेत मुद्दामा प्रमुख प्रतिवादी कायम भएका छन्। तत्कालीन चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराई प्रम हुँदा मन्त्री रहेका न्यौपाने हाल सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुन्।

अख्तियारले समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्‍ज बिहाप्रसाद चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्यहरु हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण र सदस्य-सचिव रविन्द्र कुमार छन्। फनपार्क सञ्चालन गर्ने रविन्द्र गुरूङ पनि प्रतिवादी छन्। आयोगले तत्कालीन समाजकल्याण परिषदका कोषाध्यक्ष रत्न गाहमगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उप निर्देशक बलबहादुर स्वार, कानूनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेब चौधरी बिरूद् बिगो मागदाबी गरेको छैन।

२० भदौ २०६९ को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले रविन्द्र गुरूङ (वारेसकर्ता) टेक बहादुर गुरुङलाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई बृद्धि गरी मासिक पाँच लाख पचपन्न हजार (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। सो ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार टेण्डर आमन्त्रित नगरी नै दिइएको थियो।

र, याे पनिः

‘फन पार्क’ घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ लाई भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रकाशित 2019-02-05 10:57:15