‘फन पार्क’ घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ लाई भ्रष्टाचार मुद्दा

बद्रीप्रसाद न्यौपाने
बद्रीप्रसाद न्यौपाने
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जना पूर्वमन्त्री सहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने लगायत विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै मेला संचालक रहेका पूर्व श्रम तथा राेजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ समेत मुद्दामा प्रमुख प्रतिवादी कायम भएका हुन्। 

तत्कालिन चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराई प्रम हुँदा मन्त्री रहेका न्यौपाने हाल सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन्। गुरूङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। 

अख्तियारले समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, परिषद्का तत्कालिन कोषाध्यक्ष कुञ्‍ज बिहारी प्रसाद चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्यहरु हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण र सदस्य-सचिव ई रविन्द्र कुमार लगायत छन्।

उनीहरु विरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख अनियमितता गरेको अभियोग मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। यस्तै पूर्व राज्यमन्त्री गुरूङबाट मेला स्थल लिएर फनपार्क संचालन गर्ने रविन्द्र गुरूङ समेत प्रतिवादी बनेका छन्। आयाेगले ९ जना बिरूद् जनही ३१ कराेड ५२ लाख १७ हजारभन्दा बढि रूपैयाँ बिगाे मागदाबी सहित मुद्दा अदालतमा बुझाएकाे हाे। 

आयाेगले तत्कालीन काेषाध्यक्ष रत्न गाहमगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उप निर्देशक बलबहादुर स्वार, कानूनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेब चाैधरी बिरूद् बिगाे मागदाबी गरेकाे छैन्। उनीहरू बिरूद् भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय मागदाबी गरिएकाे छ। 

अख्तियारले सोमबार बिशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृया विपरीत गरी अनियिमतता गरेको जनाएको छ।

अख्तियारले सोमबार बिशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृया विपरीत गरी अनियिमतता गरेको जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार, २० भदौ २०६९ को कार्य संचालन समितिको बैठकले रविन्द्र गुरुङ्ग (वारेसकर्ता टेक बहादुर गुरुङ) लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई बृद्धि गरी मासिक पाँच लाख पचपन्न हजार (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसमा विपक्षीहरुले आपसी मिलेमतोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढावढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो वमोजिम तिरेनन्।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेमा बोलपत्र आव्हान नै नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ४४, ५४ र ५९ समेतको उलंघन गरिएको थियो।

त्यसका अलावा समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधि सम्वन्धमा उल्लेख भएकोमा सो वमोजिमको कार्यविधि पालना गरेको नपाइएको अख्तियारले दावी गरेको छ।

सोही नियमावलीको नियम ६२ मा भाडामा दिने लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कार्य सञ्चालन समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाइ भाडामा दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएपनि उक्त व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी उपयुक्त कार्यविधि नबनाई भाडामा दिएको देखिएको अख्तियारको आरोप छ।

मिसिल संलग्न विभिन्न आर्थिक बर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरुमा पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको देखिएको अख्तियारको दावी छ।

अख्तियारको दावी अनुसार उनीहरुको उपरोक्त कामकार्वाहीबाट नेपाल सरकार, समाज कल्याण परिषद्लाई हालसम्म ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैया हानी नोक्सानी भएको छ।  

प्रकाशित 2019-02-04 19:12:13