अवैध संरचना हटाउनु पर्ने माग गर्दै महेन्द्रनगर बजार बन्द



महेन्द्रनगर नगर विकासको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख राजनितिक दलका भातृ संगठनहरुले कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार बन्द गराएका छन्। भातृ संगठनहरुको पुर्व घोषित दवावस्वरुप कार्यक्रम अनुसार शनिबार महेन्द्रनगर बजार बन्द गरिएको हो।

महेन्द्रनगर बजारलाई नै कुरुप बनाउने गरी अवैध रुपमा निर्माण भइरहेका संरचनालाई तत्काल हटाउनु पर्ने माग अघि सार्दै दवावस्वरुप गरिएको बजार बन्दको कारण साना–ठूला पसलहरु बन्द रहेका छन्। बिहानैदेखि बजार बन्द हुँदा बजार क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल कम देखिएको छ।

नगर विकास समितिको जग्गामा प्रक्रिया मिचेर अवैधानिक तरिकाले निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै भातृ संगठनहरु आन्दोलित भएका छन्। महेन्द्रनगर बजारलाई नै कुरुप बनाउने गरी अवैध रुपमा निर्माण भईरहेका संरचनालाई तत्काल हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रक्रिया मिचेर लिजका नाममा जग्गा दिने कार्य र निर्माण कार्यलाई रोक्न आफूहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भएको युवा संघका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘हामी निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा छौँ, आज बजार बन्दको आह्वान गरिएको छ।’

भातृ संगठनहरुका अगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा २ माघमा दुई घण्टा कञ्चनपुरको यातायात सेवा बन्द, ४ माघमा विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ६ माघमा भीमदत्त नगरपालिकामा धर्ना, ८ माघमा महेन्द्रनगरमा खुला बहस र १० माघमा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने रहेका छन्।

अवैध संरचना हटाउने सम्भावना कति ?
नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नक्कली लिजका नाममा खडा गरिएका संचरना हटाउने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिको जग्गामा बनेका अवैध संचरना हटाउन अन्यथा आफै भत्काउने भन्दै कानून बमोजिमको सूचना जारी गरेको झण्डै दुई साता भन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तर अवैध लिजका नाममा खडा गरिएका र निर्माण भइरहेका कुनै पनि संचरनाका मालिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सो आदेशविरुद्ध अदालत जाने आँट देखाएका छैनन्। अवैध लिजवालासँग आधारभूत प्रमाण नभएका कारण स्थानीय कानून व्यवसायीहरु नै मुद्दा लिनबाट आनाकानी गरिरहेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन पनि देखिएको छ। । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु आन्दोलनमा छन् भने , सर्वसाधारणदेखि समाजका अन्य अङ्गले पनि अवैध निर्माण भत्काउने पक्षमा जनमत जाहेर गरिरहेका छन्। अर्को तर्फ, अवैध संरचना बनाउने लिजमाफिया पनि कानूनी आधार नपाएपछि आफै खुम्चिएका छन्। सरकारी जग्गामा जथाभावी निर्माण गरिरहेकहरु अहिले आफ्नो लाखौैँ खर्च भइसकेको भए पनि निर्माणधीन संरचना आफ्नो हो भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रकाशित २८ पुस २०७५, शनिबार | 2019-01-12 14:26:35
Max TV
Max TV
Vianet

गोकुल जोशीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • श्रमिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

    यी हुन जापानले नेपाली कामदार लैजाने १४ क्षेत्र, तलब जापानी नागरिक सरह नै हुने

    जापानले नेपालबाट विभिन्न १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको छ।

  • माथिल्लो तामाकोशी बाँध निर्माणस्थल

    ‘नेपालीले ठूला आयोजना गर्नसक्छौं, माथिल्लो तामाकोशी नमूना हो’ (भिडियो)

    विद्युतगृहसहित ९८ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर सुदर्शनकाे गन्तव्य खाेज्दै प्रहरी

    दुई प्रमुख सहयोगीसहित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ लाई पक्राउ...

  • लगानी बोर्ड

    अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनः यस्ता छन् लगानीकर्ताले नियाल्ने ७१ आयाेजनाहरु

    सम्मेलनका लागि १८ वटा जलविद्युत आयोजना छानिएका छन्। जसमा ७ वटा जलविद्युत आयोजना सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, भने ११ वटा जलविद्युत आयोजनालाई निजी...