दक्षिण एशियाली शैक्षिक अवस्थाबारे शिक्षाविद्हरुबीच मन्थन



दक्षिण एशियाका भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, भुटान, नेपालका शिक्षा क्षेत्रका बौद्दिकहरू सहभागी रहेको शिक्षा सार्वजनिक हितको विषय भन्ने बारे ३ दिने सङ्गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा यी देशका प्राध्यापक, शिक्षा विज्ञ, भुटान र श्रीलङ्काका पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूको समेत २० भन्दा बढी शिक्षाकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

शिक्षा नीति तथा अध्ययन केन्द्र (सिइपिपि)र एदएतयाक्सनको सहआयोजनामा भएको यस कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको र संविधानको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा लेखनमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको शिक्षा आयोगले काम गरिरहेको र सरकार आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउन कटिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले दक्षिण एशियाका विशिष्ट व्यक्तिहरू भेला भएर गरिएको बहस र त्यसबाट निक्लेको निचोडले सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदाको क्रममा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने पनि बताए।

कार्यक्रममा दक्षिण एशियामा विशेषत विद्यालय शिक्षाको अवस्था नीति, पद्दति, नेतृत्व, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट अवस्था उस्तै उस्तै रहेको र वर्तमान अवस्था सुधार गर्नको लागि एक अर्काको अनुभवबाट प्रसस्त सिक्न र बुझ्न सकिने कुरा बारे चर्चा भएको थियो।

विख्यात भारतीय भाषाशास्त्री डा. गणेश देभीले शिक्षालाई कोरा शिक्षाको रुपमा मात्र नभई ज्ञानको वितरण र हस्तान्तरणको एउटा प्रकृयाको रुपमा लिईनुपर्ने र शताब्दियौं देखी भारत वर्षमा रहेका स्थानीय ज्ञानहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट हेर्न र बुझ्नु पर्ने कुरामा जोड दिए।

श्रीलङ्काली पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका प्राध्यापक राजिभा विजेसिन्हाले प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्ने र त्यसपछि विश्वमा प्रचलित भाषालाई सँगै लगेर विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउनु पर्नेकुरामा जोड दिएका थिए।

शिक्षावादी भूटानी शिक्षामन्त्री प्राध्यापक टीएस पौडेलले हरित विद्यालयको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

भारतीय शिक्षाविद् तथा महाराष्ट्र सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शरदचन्द्र वेहारले शिक्षाको निजीकरणले समाजमा विभेदलाई अझ बढाउँदै लगेकोले शिक्षालाई सार्वजनिक, निशुल्क र सहज बनाउनु पर्ने र खुलारूपमा भइरहेको निजीकरणलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली सहभागीहरु मध्ये शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले निजीकरण र सरकारीकरणका दुविधा र डा हरि लम्सालले नेपालको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 19:34:05
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...