माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गर्न माग




फाइल फोटो
फाइल फोटो

माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले सरकारले जिएमआरसँगको सम्झौताको म्याद बढाएकोमा कडा विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले रु ७० अर्वमा निर्माण परियोजना सम्पन्न हुने उक्त परियोजनालाई बढाएर रु १६५ अर्व पु–याएर रु ८५ अर्व संस्थागत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको हो।

प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालको विकासको आधार जलश्रोत भए पनि विसं २००७ सालदेखि नै कोशी, गण्डकी, टनकपुरजस्ता ठुलठुला नदी भारतलाई सुम्पिएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका बन्द गरिएको विचार व्यक्त गरे।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अभियन्ता रतन भण्डारी, अधिवक्ता पदम रोका, बरिष्ठ पत्रकार गोविन्द सिंह थापाले नेपालको संविधानको धारा ५१ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण गर्ने तथा देशको हित अनुकुल संरक्षण गर्ने तथा जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई जालसाजीको आधारमा सम्झौता गरेर निर्णय गरेको बताए।

 नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सिताराम तामाङले सरकारले हिजो सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गर्ने गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।रासस

प्रकाशित २८ कार्तिक २०७४, मंगलबार | 2017-11-14 20:10:59



प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नेपाली वाणिज्य दूतावास ल्हासाले केरुङमा अायाेजना गरेकाे बैठकका सहभागी

    चीनले माग्यो नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादनको सूची

    नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको सूची चिनियाँ कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन चीनले आग्रह गरेको छ।

  • प्राध्यापक पराग पाठक

    एमआईटी प्राध्यापक पाठक नोबेल पुरस्कारका दाबेदार

    ब्लुम्बर्गको डाटा विश्लेषणअनुसार यो अवार्ड पाउने तीन मध्ये एक जनाले अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जित्ने गरेका छन्।

  • डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ

    अख्तियारमा उजुरीपछि राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीमुक्त

    डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि नेपाल बंगलादेश बैंक र कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल थप गर्दापनि प्रलोभनमा परेको आरोप छ।