सवारीसाधनमा नयाँ नीति: सरकार कडाइ गर्दै, कर्जा बढेको बढ्यै



सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले सरकारको कडा नीतिले अटो व्यवसायको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए। ‘यसले कार उद्योगमा मात्रै होइन, देशको आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ’, चौधरीले भने।

सरकारले नयाँ मौद्रिक र कर नीतिमार्फत अटोबजार नियन्त्रण गर्न खोजेपनि पछिल्लो छ महिनाको आाकडा हेर्दा अटोलोन घटेको छैन।

दुई वर्ष अघिसम्म अटोमा बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५० प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ६५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिए पनि त्यसले अटोबजारलाई खासै असर पार्न सकेको छैन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करमा झन् कडाइ गरेको छ। नेपालमा अटोको भन्सार दर उच्च रहँदै आए पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले महंगा सवारीसाधनको अन्तःशुल्क वृद्धि ग¥यो। फलतः उक्त अन्तःशुल्क वृद्धिले गाडी र मोटरसाइकलको मूल्यमा १ सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ।

चालू आवमा सरकारले १००० सीसीका गाडी र १५० सीसीका मोटरसाइकलमा यस्तो शुल्कवृद्धि गरेको हो। जसअनुसार भन्सारमा १००० देखि १५०० सीसीसम्मका गाडीलाई योभन्दा पहिले लाग्दै आएभन्दा ५ प्रतिशत बढी अन्तःशुल्क लाग्नेछ। यसअघि मूल्यको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब त्यो बढेर ६५ प्रतिशत भएको छ।

त्यसैगरी १५ सयदेखि २००० सीसीसम्मका गाडीमा ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने सरकारको नीति छ भने २००० सीसीदेखि २५ सय सीसीसम्मका सवारीलाई ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, २५०० सीसीदेखि ३ हजार सीसीसम्मका सवारीमा ९० प्रतिशत अन्तशुल्क पुगेको छ। ३००० सीसीभन्दा माथिका गाडीमा अब सय प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय अख्तियार गरेको यस्तो नीतिले नेपालको अटोबजार नै धराशायी हुने अनुमान गरिएको थियो। अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोबाइल एसोसिएसनले त बजेटको समयमा ठूलो विरोध नै जनाएको थियोे। नेपालको अटोबजार धराशायी पार्ने नीति नलिन उसले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। अटो व्यवसायी अझै पनि सरकारको यो नीतिको विपक्षमै उभिएका छन्।

सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले सरकारको कडा नीतिले अटो व्यवसायको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए। ‘यसले कार उद्योगमा मात्रै होइन, देशको आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ’, चौधरीले भने। 

तर अन्य अटो व्यवसायीले भने नयाँ नीतिले नेपालको अटो किनबेचमा कुनै फरक नपरेको बताएका छन्। नेपालको अटोबजार विस्तार हुने क्रमले विगत वर्षहरुकै हाराहारीमा तीव्रता पाएको उनीहरूले उल्लेख गरे।

गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत मात्रै बैंकबाट अटोलोन पाउने व्यवस्था गर्दा ६ महिना अवधिमा दुई लाख सवारीसाधनहरुको आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा पनि २ लाख १५ हजार सवारीसाधन नेपालमा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कले नेपालमा अटोलोनमा गरिएको पछिल्लो कडाइ तथा करको दरमा गरिएको वृद्धिले पनि सवारीसाधन आयातमा कुनै प्रभाव नपरेको प्रस्ट्याउँछ।

सरकारको कडाइले अटोकर्जा घटेन
बैंकहरुले लगानी गर्नेमध्ये सबैभन्दा सहज तथा जोखिम रहित क्षेत्रका रुपमा अटोमोबाइललाई लिने गरेका छन्। ५/७ वर्षयता अटो कर्जा दर पनि त्यत्तिकै रुपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बैंकको अटो कर्जा बढ्न थाले पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०/५० को अवधारणा ल्यायो। जसमा गाडीको मूल्य जति पर्छ, त्यसमा आधा मात्रै फाइनान्स गर्न पाउने अवधारणा ल्यायो। यसमा अटो व्यवसायीहरुको चर्को विरोध आयो तर बैंकहरुले भने खुलेर विरोध गर्न सकेनन्।

तर पनि नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिप्रति सुझाव दिने क्रममा ५०/५० को अवधारणा हटाउनुपर्ने, यसमा सीमा राख्न नहुने खालका सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतलाई बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसरी अटो कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजे पनि तथ्याङ्कले भने यसमा कुनै गिरावट नआएको देखाएको छ। गत एक वर्षमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले सवारीसाधन खरिद (हायर पर्चेज) शीर्षकमा झण्डै दुुई खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुुवित्त संस्थाबाहेकका २८ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ३३ वटा विकास बैंक र २५ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल एक खर्ब ७१ अर्ब पाँच करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।

एक वर्ष अवधिमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २८ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरी २४ खर्ब १९ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्याङ्कको आधार हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले मात्र एक वर्ष अवधिमा २४ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ खर्ब नौ अर्ब २४ करोड ५९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमा सवारीसाधन खरिदमा मात्रै एक खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुु¥याएका विकास बैंकहरुले भने गत आवमा तीन खर्ब एक अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ६० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुुई खर्ब ५३ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा सवारीसाधन खरिदमा मात्र विकास बैंकहरुले २७ अर्ब ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

फाइनान्स कम्पनीहरुले भने एक वर्ष अवधिमा सवारीसाधन खरिदतर्फ छ अर्ब १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरुले ६३ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी कुल कर्जा प्रवाह भने ५७ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले पुुस मसान्तसम्म ३० खर्ब ६६ अर्ब एक करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २७ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सोमध्ये सवारीसाधन खरिदमा एक खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले मात्र भने सो अवधिमा २६ खर्ब ५६ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ निक्षेप संंकलन गरी २३ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सोमध्ये सवारीसाधन खरिदमा एक खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

विकास बैंकहरुले भने चालू आवको पुुस मसान्तसम्म तीन खर्ब ४१ अर्ब ५० करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ निक्षेप संंकलन गरी तीन खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सोमध्ये सवारीसाधन खरिदमा ३० अर्ब ९१ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। फाइनान्सहरुले भने चालू आवको पुुस मसान्तसम्म ६७ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६२ अर्ब ९९ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त कर्जामध्ये फाइनान्स कम्पनीहरुले सवारीसाधन शीर्षकमा छ अर्ब ३२ करोड ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

‘उपभोक्ता गत वर्षकै हाराहारीमा गाडी खरिद गर्न आए’ 
अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी ग्रुप (हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक किक्रेता)

सरकारले सीसीको आधारमा गाडीको कर बढायो। जसको करण नेपालको बजार एक हिसाबले त प्रभावित बन्यो नै। अझ यसलाई राम्रोसँग भन्ने हो भने अटो उपभोक्ताहरु प्रभावित भए। उनीहरुले महंगो दरमा गाडीको खरिद गर्नुपर्ने भयो। आयात र बिक्रीवितरणका कुरा गर्ने हो भने कर बढ्नेबित्तिकै बजार त नेगेटिभ भइहाल्छ नै। सुरुका दिनहरू अर्थात् साउन भदौमा त्यस्तै देखियो, जुन चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात हो। त्यो समयमा गाडीको माग नै अत्यन्त कम आयो। मैले मेरो कम्पनीको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन। सबैमा त्यो देखियो।

तर सवारीसाधन भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो। कसैलाई सवारीसाधन आवश्यक परेको छ भने मूल्य बढे पनि खरिद त गर्नै प¥यो नि ! फेरि उपभोक्ताहरु गत वर्षकै हाराहारीमा गाडी खरिद गर्न आए। जसले बजार धराशायी नै चाहिँ बनाएन। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने सवारीसाधन भनेको विकासको पूर्वाधार हो। सरकारले नेपाली उपभोक्तालाई यसको प्रयोग सहज गराउनुपर्छ। जसले विकासमा समेत टेवा पु¥याउँछ।

‘सरकारको नीति पालना गर्नुपर्छ’
अशोक शेरचन, सीईओ, प्रभु बैंक

सरकारले ल्याएको नीति व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालको अटो क्षेत्रमा कम लोन प्रदान गर्नु भनेर बैंकहरुलाई सरकारले भनेको छ। कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको कुरा आएको छ। त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूले प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ। अटो कर्जाको कुरा गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको मागअनुसार वितरण गर्ने हो। पछिल्ला केही वर्ष अटोको माग संख्यात्मक हिसाबले बढी आएको छ। मैले त्यसलाई परिमाणात्मक रुपमा लिन चाहन्नँ। तर संख्यात्मक हिसाबमा बढ्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। सरकारले तोकेकै सीमामा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरिरहेका छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनु परेन।

‘६५ प्रतिशत अटो लोनले बैंकको जोखिम घटाएको छ’
सुनिल केसी, सीईओ, एनमएबी बैंक

एनएमबीको कुरा गर्ने हो भने हामीले अटो कर्जा ५ प्रतिशतमा झारेका छौं। ५ प्रतिशत भनेको अत्यन्तै न्यून कर्जा हो। सरकारले कृषिमा १० प्रतिशतको कर्जा हुनुपर्ने भनेको छ। हामी सरकारको सीमाभित्र परिसकेका छौं। कृषिको सीमा पुग्ने बैंक सायद एनएमबी नै पहिलो होला। अटो पनि अनुत्पादक भनेर भन्न मिल्ने कुराचाहिँ होइन। यसले अन्य कुरालाई उत्पादनमूलक बनाउन सहयोग गर्छ। यो माध्यम हो। यसलाई नकारात्मक रुपमा नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर गाडी खरिदका लागि ९० प्रतिशत लोन दिनुभन्दा ६५ प्रतिशत मात्रै दिनु बैंकहरुका लागि जोखिम कम हुनु हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई त्यति ठूलो प्रभाव पारेको छैन।

(नेपालखबर डटकमको सहप्रकाशन अटोस्पीड म्यागेजिनबाट) 

प्रकाशित २५ बैशाख २०७६, बुधबार | 2019-05-08 08:11:47
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पाँचथर हत्याकाण्डः अन्तिम कलमा मानबहादुरले मागेका थिए पैसा

    प्रहरीले पाँचथरको मिक्लाजुङ सामुहिक हत्यामा प्रयोग भएको हतियार फेला पारेको छ।

  • साैर्य एयरलाइन्स

    साैर्यले बुझायो ४ करोड बक्याैता, नयाँ व्यवस्थापनमा दैनिक ४ उडान

    आर्थिक अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द हुन अवस्थामा पुगेको सौर्य एयरलाइन्सले नयाँ व्यवस्थापनका साथ नियमित उडान सञ्चालन गरेको छ।

  • वीच्याट र अली-पे

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली-पेको कारोबार नेपालमा प्रतिबन्ध

    नेपाल राष्ट्र बैंकले चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट, अलीपेसहित विदेशी डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

  • चिनियाँ कम्पनी बीवाइडीको बस

    विद्युतीय बसमा चीनको प्रेरणादायी फड्को

    विश्वभरि नै अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ नयाँ दिशातर्फ गइरहेको छ।