पुनर्निर्माणमा लापरबाहीः न सरकारी निकाय गम्भीर, न दातृराष्ट्रको सक्रियता

सडकबारे महालेखाले गलत बुझ्योः निर्देशक वस्ती



पुनर्निर्माण प्राधिकरण
पुनर्निर्माण प्राधिकरण

०७२ वैशाखको भूकम्पले ठूलो मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको नाश गरेपछि थालिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा थालिएको अभियानमा सरकारी निकायको गम्भीरता र दातृराष्ट्रहरुको सक्रियता नदेखिँदा तोकिएको अवधि नाघिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रगति आधा पनि नभएको पाइएको छ।

सरकारले अभियानलाई साकार पार्न सोही वर्ष पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरे पनि प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। तीन वर्ष सकिइसक्दा कुल १ खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण ३२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। २ वर्ष अवधिमा ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ मध्ये २ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ। 

यो महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औँ प्रतिवेदनमा तयार पारेको तथ्यांक हो। निजी आवासबाहेकका पुनर्निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। सोही तथ्यांकअनुसार निजी आवास प्रबलीकरण ५२ हजार ५४ मा ७ हजार ४ सय ४८ (१४.३० प्रतिशत), तीन वर्षभित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु (प्रिफ्याबसमेत) १ हजार १ सय ९७ मा ६४३ (५३.७१ प्रतिशत), सामुदायिक विद्यालयहरु ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ३ हजार ८ सय १६ (५०.५२ प्रतिशत), विश्वविद्यालयअन्तर्गतका भवनहरु १६ मध्ये २ (१२.५० प्रतिशत), सार्वजनिक भवनहरु ४ सय १५ मध्ये २ सय ४८ (५९.७५ प्रतिशत), सुरक्षा निकायका भवनहरु ६ सय ८६ मा २ सय १४ (३१.१९ प्रतिशत), पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरु ७ सय ५३ मा १ सय ८५ (२४.५६ प्रतिशत) र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु ३ हजारमध्ये १ हजार ७ सय ५ (५६.८३ प्रतिशत) मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

यो वर्ष सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पुनर्निर्माण अभियानमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा हालसम्मको समीक्षा गरेर १÷२ हप्तामै आवश्यक कदम चालिनलागेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए। महालेखाले पनि विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उसले कार्यविधिमा सरलीकरण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र निकायगत समन्वय बढाउनुपर्ने औल्याएको छ।

अनुदान वितरणमा अलमल 
त्यस्तै प्राधिकरणले पहिलो ५० हजार, दोस्रो १ लाख ५० हजार र छाना छाउनुअघिसम्मको निर्माण सकिएपछि तेस्रो किस्तास्वरुप १ लाख दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ८९ हजारले पहिलो किस्ता नै पाउनसकेका छैनन्। प्राधिकरणले हालसम्म ७ लाख ३३ हजार ९०५ जनालाई रु.५० हजारका दरले रु.३६ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता ५ लाख २३ हजार ३६७ जनालाई रु.१ लाख ५० हजारका दरले रु.७८ अर्ब ५० करोड ५० लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता ३ लाख ३५ हजार ४७१ जनालाई रु.१ लाखका दरले रु.३३ अर्ब ५४ करोड ७१ लाखसमेत रु.१ खर्ब रु.४८ अर्ब ७४ करोड ७४ लाख भुक्तानी भएको छ। पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ३ लाख ३५ हजार ४ सय ७१ (४५.७१ प्रतिशत) जनाले मात्र तेस्रो किस्ताको भुक्तानी लिएका छन्। अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल भएको कारण पहिलो किस्ता लिने सबै लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिएकोले प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ। तर प्रक्रियागत रुपमा जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुनपुगेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। उनले प्रक्रिया सहजीकरणका लागि पहल सुरु भइसकेको र सबैको बैंक खातामा व्यवस्थित रुपमा पैसा पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।

निर्धारित खर्च सीमाभन्दा बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताअनुसार बिल बीजकको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न एक पोलिटेक्निक संस्थासँग गरेको सम्झौताबमोजिम रु.१९ लाख ९६ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.६१ लाख ३१ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखापरीक्षणबाट बढी भुक्तानी रकम ४१ लाख ३५ हजार औँल्याएपछि ११ लाख असुल भए पनि अझै ३० लाख ३५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ।

वैदेशिक सहायताको मनोमानी खर्च
त्यस्तै वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। यो वर्ष प्राधिकरण र अन्तर्गतका निकायमा साझेदार संस्थाहरुले सोझै भुक्तानीबाट ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख २ हजार खर्च गरेका छन् । सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरणसमेत पेस नगर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १६ (२) मा कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको तोकिएबमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक सहायता रकम मनोमानी खर्च भएको छ। वैदेशिक सहायता लेखापरीक्षणबारे सोध्दा प्रवक्ता घिमिरेले उनीहरुले आफ्नै देशको कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरी विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउने जानकारी दिए।

दातृराष्ट्रले सक्रियता देखाएनन् 
त्यस्तै विद्यालय पुनर्निर्माणमा दातृराष्ट्रहरुले प्रतिबद्धताअनुरुप काम गर्न सक्रियता नदेखाएको पाइएको छ। भारतले अतिप्रभावित जिल्लाका ७० र चीनले ७ विद्यालयको पुनर्निर्माण÷निर्माण गर्ने बताए पनि उक्त विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भारतले शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्मामा १ खर्ब सहयोग खर्च गर्ने बताएको थियो। जसमध्ये ७५ अर्ब एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण लिएर खर्च गर्ने भने पनि आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता भारतले नियुक्त नगर्दा काम नै सुरु हुनसकेको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार १ हप्ताभित्रै यससम्बन्धी काम अघि बढाउने भारतबाट सूचना आएको छ।

त्यस्तै चीन सरकारले निर्माण गर्ने उल्लेख भएका ७ विद्यालयमध्ये दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको र अन्य ६ विद्यालयको दुई वर्षअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि विस्तृत डिजाइन नभएकाले काम सुरु हुन सकेको छैन। यसतर्फ चीनले पनि उतिचासो नदेखाएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनसँग पनि कुराकानी भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले जनाए। प्राधिकरणका अनुसार चीनले करिब ७७ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

पुनर्निर्माण कार्यका लागि ४ दातृ राष्ट्र र ८ दातृ संस्थासँग अनुदानतर्फ ६३ करोड ४२ लाख ७१ हजार र ऋणतर्फ १ अर्ब ८१  करोड ४१ लाख ३० हजार गरी २ अर्ब ४४ करोड ८४ लाख १ हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ।  

कामै नगर्नेलाइ पेस्की 
उता सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा खरिद सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, ललितपुरले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न ४ निर्माण व्यवसायीसँग रु.३७ करोड ४१ लाख ५६ हजारको सम्झौता गरेकोमा ५० देखि १०० प्रतिशत अवधि समाप्त हुँदा पनि ३ ठेक्काको निर्माणकार्य सुरु गरेको छैन। १ ठेक्काको निर्माण कार्य सुरु गरे पनि सम्पन्न भएको छैन । मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत भने सरकारले २ निर्माण व्यवसायीलाई २ करोड ६२ लाख २५ हजार भुक्तानी दिइसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

सडकबारे महालेखाले गलत बुझ्योः निर्देशक वस्ती 
यसैबीच, महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने १ सय ४० किमि रणनीतिक सडक र १ हजार ६० किमि रणनैतिक सडकको निर्माणकार्य नै सुरु हुनसकेको छैन। तर यसलाई प्राधिकरणअन्तर्गतकै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्देशक गणेश वस्तीले भने महालेखाकाे गलत ‘बुझाइ’ भएको प्रतिक्रिया दिए। रणनीतिक सडक सबै सडक विभागले नै हेर्ने उनकाे भनाइ छ।

आयोजना इकाइले हेर्नेमध्ये भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाको १७ वटा सडकको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको वस्तीले नेपालखबरलाई बताए। वस्तीका अनुसार उक्त सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत रहेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनिरहेको उक्त सडकमा हालसम्म एडीबीले ५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

तर अन्य २४ वटा सडकको भने भर्खरै मात्र पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। त्यसको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ। यी सडकमा १० प्रतिशत खर्च भएको सहसचिव तथा आयोजना इकाइ निर्देशक वस्तीले जानकारी दिए।

प्रकाशित ३ बैशाख २०७६, मंगलबार | 2019-04-16 15:07:06
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मितेरी पुल

    चार वर्षपछि तातोपानीमा फर्कियो खुशी, नाका खुल्दा ‘दशैं मनाउने’ तयारी (भिडियो)

    चार वर्षपछि फेरि तातोपानी क्षेत्रमा खुशी फर्केको छ, दुई सातापछि नाका खुल्दा ‘दशैं मनाउने’ तयारीमा छन् यस क्षेत्रका बासिन्दा।

  • प्राइभ क्लबको दृश्य

    सोल्टी होटलको क्लबमा बितण्डा, पूर्व गभर्नर पुत्रको करङ भाँचियो

    ताहचलस्थित होटल सोल्टी काठमाडौंका उच्च वर्गीयहरुको पहिलो रोजाइ हो। क्राउन प्लाजाले व्यवस्थापन गर्ने यो होटल भित्र प्राइभ नेपाल नामको एउटा भीआइपी...

  • नवराज पराजुली

    कविताले मान्छे रुवाउँछन् नवराज

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा नवराज पराजुली अंग्रेजीमा मास्टर्स गर्दै थिए। त्यही बेला कामको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका मामाका छोरा दाइको मृत्यु...

  • जुनु राना

    मी टू सन्दर्भः हङकङमा सुनसान पारेर मेरो हात तान्ने ती ‘अंकल’

    ‘हङकङको ताइतोङ डाँडामा तीज मनाएर राती जंगलको सुनसान बाटो फर्कंदै थियौं। म पछाडि छोडिएको देखेर एक जना अंकल बाटोमा टक्क उभिए। हातमा स्यान्डल बोकेर...