अलमलमा विकास निर्माण, निराशाजनक खर्चले व्यवसायमा असर


Kshamadevi Group


सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमा बिहीबार (७ चैत) सम्ममा ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ, जुन ३० प्रतिशत मात्रै हो।

सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेको छैनन्। सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले २० प्रतिशत तथा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३२ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गरेको छ। नेपालको विकास निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको बजेट खर्चको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

त्यस्तै, संघीयता पछि धेरै आयोजनाहरु स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा गएका छन्। उनीहरुको खर्च त झनै कमजोर देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका ६ महिनामा कूल बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। त्यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको विकास बजेट एक दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म एक अर्व २० करोड मात्रै खर्च भएको हो।

चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड रहेकोमा एक अर्ब चार करोड अर्थात् चालू तर्फको बजेटको ७ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड बजेट रहेकोमा १५ करोड ७८ लाख अर्थात पुँजीगत बजेटको एक दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। २२ अर्ब २६ करोडको बजेट रहेकोमा २ अर्ब ६० करोड मात्रै ६ महिनामा खर्च गरेको देखिएको हो।

प्रदेश–५ सरकारको कूल बजेट २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये पूँजीगत बजेट १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। ६ महिना अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशको सरकारको २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेटमा ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

प्रदेश–३ को सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोडको कूल बजेटमा ६ महिना अवधिमा करिब ४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ।

प्रदेश–२ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा कूल बजेटको सवा तीन प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारले चालु र पूँजीगत गरी कुल ५६ करोड ९७ लाख ७७ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो रकम कूल बजेटको ३ दशमलब १५ प्रतिशत मात्र हो।

प्रदेश–१ ले कूल बजेटको ६ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशको कूल बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा २ अर्ब २५ करोड १२ लाख मात्र खर्च भएको छ।

यो अवधिमा चालूतर्फ १ अर्ब ६६ करोड १७ लाख खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ५८ करोड ९४ लाख मात्र खर्च भएको देखिन्छ। पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याइएकोमा खर्च भने ३ दशमलव १२ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ।

किन भएन त खर्च?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार, वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष भएकाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी, कहाँ कुन आयोजनामा खर्च गर्ने भन्ने योजनाहरु नै निर्माण गर्न सकेको पाइएन।

त्यस्तै, कर्मचारी समायोजनको पनि समस्या रहँदै आएको छ। यद्यपी, त्यो अब समाधान हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए। अब कर्मचारीहरुले विनियोजित बजेट खर्च गर्नेछन् भन्ने उनको आशा छ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना अझै बाँकी नै छ। त्यसपछि केही प्रगति देख्न सकिने उनले दाबी गरे।

निर्माण व्यवसायीको गुनासो
निर्माण व्यवसायीको भनाइमा, ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरुमा पनि उनीहरुले निर्धक्कसँग काम गर्न पाएका छैनन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँह भन्छन्, ‘केन्द्रमा रहेको आयोजना हाल प्रदेशमा गएका छन्। तर प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या हुँदा भुक्तानीको समस्या छ।’

सरकारले मुलुकलाई सम्मृद्ध बनाउन ऐन कानुन नियम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् उनी। नेपालको विकास निर्माणको बाधक नै सार्वजनिक खरिद ऐन देखापरेको सरकारले समेत सहसुस गरेपनि परिमार्जनको काम भने हुन नसकेको उनको दावी छ।

‘खानेपानी लगायतका आयोजनाहरु प्रदेश, स्थानीय तह कसले कुन–कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने नै टुङगो छैन’ उनले थपे, ‘तीन जिल्ला हेर्ने गरी डिभिजन कार्यालयहरु तोकिएका छन्। यसमा कसरी समन्वय हुन्छ, आफैमा चुनौती छ।’

निर्माण सामग्री बिक्री वितरणमा गिरावट
नेपालमा छड कम्पनीहरु १६ वटा रहेका छन्। नेपालको सबै माग पुरा गरेको मात्र होइन, केही मात्रामा भारत समेत निर्यात गर्ने गरेको दाबी पनि गर्छन् उनीहरु।

तर, तिनै छड उत्पादनकर्ता व्यवसायीहरु चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न नसकेकाले छडको व्यापार हुन नसकेकोमा निराश देखिन्छन्।

पञ्चकन्या ग्रुपका निर्देशक ध्रुवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विकास निर्माणको काम खासै अघि बढेको देखिँदैन। गत वर्षको तुलनामा हाल पञ्चकन्याबाट उत्पादित छडहरु आधाआधीको हाराहारीमा बिक्री भएका छन्।’

श्रेष्ठका अनुसार, एकातिर उद्योग क्षेत्रलाई ठूलो घाटा लागि रहेको छ। यसको प्रभाव सरकारलाई पनि पर्ने उनी बताउँछन्। ‘विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा देश नै पछि पर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा सरकारलाई दुईतर्फी घाटा लागेको छ।’

प्रकाशित ८ चैत २०७५, शुक्रबार | 2019-03-22 12:05:21
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1

दीपक भट्टबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।