लगानी सम्मेलनमा ३८ देशका ४ सय लगानीकर्ता आउने निधो


Kshamadevi Group


लगानी बोर्ड
लगानी बोर्ड

आगामी चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारी सरकारले तिव्र रुपले अघि बढाएको छ। लगानी सम्मेलनको लागि परियोजना सार्वजनिक गर्ने देखि ठूलो संख्यामा सहभागी गराउने गरी तयारी गरिरहेको छ।

करिब ३ हप्ता पछि हुने उक्त लगानी सम्मेलनको लागि सरकार ३८ देशको लागनी कर्तालाई सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको छ। लगानी बाेर्डका अनुसार यो वर्षको लगानी सम्मेलनको लागि ६ सय वटा विदेशी लगानी कर्ता कम्पनीलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो।

सरकारले आफ्ना छिमेकी देशलाई प्राथमिकतामा राखेर अरु एसियन देश तथा युरोप अमेरिकाको समेत सहभागीता गराउने गरी निमन्त्रणा पठाएको थियो। उक्त निमन्त्रणा पछि बिहीबार सम्ममा ४ सय जनाको आउने निधो भैसकको छ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत राजदुतहरुबाट गराइएको निम्तोमा धेरैको रुचि देखिसकको छ। यो वर्षको लागनी सम्मेलन एनआरएनमा भने ‘फोकस’ हुने छैन।

लगानी वोर्डका सदस्य सचिव विशाल सापकोटाका अनुसार यो वर्षको लगानी सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधामन्त्रीको कार्यलयको छलफलमा लगानी कर्ताको छनोट गरेको सोही छनोट अनुसार राजदुतावास अनुसार निम्तो गरेको थियो। त्यसमा सिमित एनआरएन मात्रै परेको उनको भनाई छ।

यो वर्षको लगानी सम्मेलनको तयारीको लागि सरकारले परियोजनाको समेत छनोट गरेको छ। सुरुमा २५ वटामात्रै परियोजना फोकस गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरे पनि सरकारले लगानी कर्ताको रुचि अनुसार करिब ६० वटा परियोजनालाई लगानी सम्मेलनमा लगानीको खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यो वर्षको लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा फोकस गर्ने भएको हो। लगानी सम्मेलनमा विमानस्थाल निर्माण, सडक निर्माण, उत्पादन मुलक उद्योग स्थापना, उर्जा, ठूला होटल निर्माण तथा संचालन, ठूला कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना लगायतका परियोजनलाई प्रमुख स्थानमा राखेको छ। त्यस्तै जल मार्ग सञ्चालनको लागि समेत यो वर्षको लगानी सम्मेलनमा लगानीको लागि खुल्ला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। गण्डकी र कोशी नदीमा जलमार्ग सञ्चालनको लागि विदेशी लगानी खुल्ला गर्न लागेको हो।

जुन परियोजना प्रत्येक प्रदेशबाट २/२ वटा प्रादेशिक महत्वका परियोजना, निजी क्षेत्रले पहिचान गरेको परियोजना पनि रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय महत्वको परियोजना पनि संलग्न हुने छन्।

सरकारको यो वर्षको लगानी सम्मेलनको लागि धेरै ऐन कानुनको संशोधन तथा निर्माण गर्ने कामलाई पनि तिव्रता दिएको हो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज भर्खर संसदबाट पास भैसकको छ। वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विधेयक २०७५ पनि संसदमा पेश भएको छ। विदेशी विनिमय ऐन २०२० परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण गरिसकेको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संशोधनको प्रक्रियामा छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ स्रशोधनको तयारीमा छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ संशोधन भैसकको छैन। कम्पनी ऐन २०६३ पनि संशोधन गर्नु पर्ने छ। त्यस्तै श्रम नियमावली २०७५ बन्ने प्रक्रियामा छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत भैसकको छ।

यो सबै कानुन प्रक्रिया सरकारले सुधार गरेकोले पनि २ वर्ष अघि गरेको लगानी सम्मेलन भन्दा यो वर्षको धेरै रुपमा सफल हुने बोर्डले दावी गरेको हो।

चैत १५ र १६ गते हुने लागनी सम्मेलन राजधानीको होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनको व्यवस्थापन जिम्मा इमाजिङ नेपाल प्रालिलाई दिइएको छ।

प्रकाशित २३ फागुन २०७५, बिहिबार | 2019-03-07 21:15:42
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1

दीपक भट्टबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।