स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

कर बढाँउदा केन्द्रसँग छलफल गर्नुपर्ने



संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तोकिएको दर र दायरा नाघेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

उक्त अध्ययनका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत तोकिएको दर र दायरा ननाघ्न आग्रहपूर्ण निर्देशन जारी गरेको हो।

व्यक्तिगत घटना, प्रदूषण कर, सवारी कर, पटके सवारी कर, घरबहाल करमा विवाद देखिएको थियो। उक्त उक्त शीर्षकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूखुसी कर असुली गरेका देखिएको थियो।

संघीय मामिलाले जारी गरेको परिपत्रमा कतिपय स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म पनि सभाबाट आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन स्वीकृत नगराई कर उठाउने र खर्च गरेको भन्दै तत्काल कानुनसम्मत अघि बढ्न सचेत गराइएको छ। कर निर्धारण गर्दा बृहत छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्न समेत परिपत्रमा भनिएको छ। योभन्दा अघि भएको अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयले कर विवाद सल्झाउन कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो।

उक्त कार्ययोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने भनिएको थियो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ लाई संशोधन गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

आयातनिर्यात कारोबारबाहेकका अन्य कार्य गर्ने साझेदारी फर्म, निजी फर्म दर्ता–नवीकरण र नियमनलगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी निजी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन–२०१४, निजी फार्म रजिस्ट्रेसन नियमावली–२०३४, साझेदारी ऐन–२०२० र स्थानीय सरकार सञ्चालन–२०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नवीकरणीय शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकोले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु युक्तिसंगत र न्यायसंगत नदेखिएकोले स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार अर्थले तयार परेको कार्ययोजनामा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय भएको थियो। सोही आधारमा संघीय मामिलाले परिपत्र जारी गरेको हो।

प्रकाशित ७ फागुन २०७५, मंगलबार | 2019-02-19 18:39:07
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1

दीपक भट्टबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राजनारायण पाठक

    ७८ लाख घूस लिने पाठकलाई गोप्य नियन्त्रण लिएर ७ घन्टा बयान

    नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व मिलाइदिन्छु भनी ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकसँग...

  • मोहन कार्की (जीवन्त)

    आफ्नो मोवाइलबाट जसले ओली–प्रचण्डबीच पहिलो संवाद गराए

    नेपालमा भर्खरै भित्रिएले मोबाइल निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो। प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेका जीवन्त मोबाइल फोन बोकेर ओलीनिवास पुगेका थिए। जीवन्तले मोबाइलबाट...

  • सन्दीप लामिछाने

    दिल्लीबाट उपाधि जित्ने लक्ष्य छ: सन्दीप लामिछाने(अन्तर्वार्ता)

    टिमलाई जिताउने मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य हुनेछ। विगत ११ सिजनमै दिल्लीको सोचेको जस्तो राम्रो भएको छैन्। यस सिजनमा आफूलाई त्यहाँ(उपाधि)सम्म पुर्याउन सकेँ...

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    सीकेले जोगाएका ओली विप्लवबाट आफैँ जोगिएलान्?

    २८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि...