स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

कर बढाँउदा केन्द्रसँग छलफल गर्नुपर्ने



संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तोकिएको दर र दायरा नाघेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

उक्त अध्ययनका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत तोकिएको दर र दायरा ननाघ्न आग्रहपूर्ण निर्देशन जारी गरेको हो।

व्यक्तिगत घटना, प्रदूषण कर, सवारी कर, पटके सवारी कर, घरबहाल करमा विवाद देखिएको थियो। उक्त उक्त शीर्षकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूखुसी कर असुली गरेका देखिएको थियो।

संघीय मामिलाले जारी गरेको परिपत्रमा कतिपय स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म पनि सभाबाट आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन स्वीकृत नगराई कर उठाउने र खर्च गरेको भन्दै तत्काल कानुनसम्मत अघि बढ्न सचेत गराइएको छ। कर निर्धारण गर्दा बृहत छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्न समेत परिपत्रमा भनिएको छ। योभन्दा अघि भएको अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयले कर विवाद सल्झाउन कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो।

उक्त कार्ययोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने भनिएको थियो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ लाई संशोधन गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

आयातनिर्यात कारोबारबाहेकका अन्य कार्य गर्ने साझेदारी फर्म, निजी फर्म दर्ता–नवीकरण र नियमनलगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी निजी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन–२०१४, निजी फार्म रजिस्ट्रेसन नियमावली–२०३४, साझेदारी ऐन–२०२० र स्थानीय सरकार सञ्चालन–२०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नवीकरणीय शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकोले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु युक्तिसंगत र न्यायसंगत नदेखिएकोले स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार अर्थले तयार परेको कार्ययोजनामा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय भएको थियो। सोही आधारमा संघीय मामिलाले परिपत्र जारी गरेको हो।

प्रकाशित ७ फागुन २०७५, मंगलबार | 2019-02-19 18:39:07
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।