कालोधन कारोबारीप्रति सरकार नरम



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागी

नेपालीले गैरकानुनी रुपमा स्विट्जरल्यान्डको बैंकमा पैसा थुपारेको एवं ट्याक्स हेभेन मुलुकहरुबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउने–लैजाने गरेको विषयप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेको छ।

खोज पत्रारिता केन्द्र (खोपके) र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस् (आईसीआईजे) को सहकार्यमा एक वर्षसम्म अनुसन्धान गरेर नेपालीले विदेशी बैंकमा कालो धन राखेको एवं अफसोर मुलुकहरुबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउने एवं लैजाने गर्दै आएको प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कसैलाई कारवाही नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘आफैँ अनुसन्धान गरेर कति पैसा बाहिरिएको हो यकिन भएपछि मात्र कारवाही सिफारिश गर्न सकिन्छ’, केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘मिडियाले लेखेका विषयमा त्यो आधार देखिएको छैन।’

‘नेपाल लिक्स–२०१९’ नाम दिएको सो प्रकरणले विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेहरू, वैदेशिक लगानीका नामबाट ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट स्रोत नखुलेको रकम एवं नेपालीहरूले गैरकानुनी रूपमा अन्य देशमा गरेको लगानीबारे विस्तृत तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले विदेश पैसा लान सक्ने मापदण्ड बनाएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ। सो मापदण्ड विपरित गएको खण्डमा तथा विदेशमा लगानी भएको खण्डमा मात्रै कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन्।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ ले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न रोक लगाएको छ। सो कानुनले विदेशमा सेयर खरिद गर्न, लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन काम गर्न, कम्पनी खडा गर्न कुनै पनि नेपालीले पैसा लान पाउँदैनन्। शिक्षा लिनको लागि, स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै पैसा लान पाउँछ। त्यस्तै पर्यटक भिषामा जानेको लागि पनि सीमित रकम लान पाउने वयवस्था छ।

राष्ट्र बैंकको मापदण्ड बाहिर गएको सबै पैसा हुण्डीबाट गएकाे त्यो आफैँमा अवैध काम भएको शिवाकोटीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५४ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले खोपकेको रिपोर्टको आधारमा अनुसन्धान अघि नबढे पनि अबैध काम गर्नेलाई नछोड्ने बताए। खोज पत्रकारिता केन्द्रले स्वीस बैंकमा ५५ नेपालीका नाममा ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्वीस फ्यांक अर्थात ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाखभन्दा बढी नेपाली रकम रहेको खुलासा गरेको थियो।

यो बाहेक उपेन्द्र महतो, अजयराज सुमार्गी, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, अर्जुन शर्मासहितका व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा ट्याक्स हेभेन मुलुकबाट स्रोत नखुलेको धन नेपाल भित्र्याएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। देशको कानुन गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको सो प्रकरणमा मुछिएका उनीहरूले तथ्यगत खण्डन गर्न सकेका छैनन्।

सरकार त्यस्तो कालोधन कारोबार गर्नेप्रति कठोर देखिएको छैन। यही सेरोफेरोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकाेत्सवमा यो विषयले प्रथामिकता पाएको हो।

गत साता संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालोधनमा मुछिएका कतिपय व्यक्तिले सो विषय खण्डन गरिसकेको उल्लेख गरेका थिए। मिडिया रिपोर्टकै आधारमा कारवाही प्रक्रिया थाल्न नसकिने र चुप लागेर बस्न पनि नसकिने उनले उल्लेख गरेका थिए।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरुले कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गेका थिए। अर्थतन्त्रका धमिरामाथि कारवाही गर्न सरकारले जाँगर नगरेको हो।

प्रकाशित १० माघ २०७५, बिहिबार | 2019-01-24 16:06:28
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...