वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण: तीन मन्त्रीलाई दोषी देखाएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न तीन दिन समय दिइयो



लेखा समिति बैठक
लेखा समिति बैठक

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने भएको छ।

उपसमितिले बुधबार (१८ पुष) मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि बहुसंख्यक सांसदहरुले असन्तोष व्यक्त गर्दै परिमार्जनको माग गरेपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार समितिमा छलफल भएको थियो। बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले प्रतिवेदनमा भएका भाषा लगायतका विषयमा प्रतिवेदन परिमार्जन हुनु पर्ने धारणा राखेका छन्।

सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको लेखा समितिमा बहुसंख्यक सांसदले यस्तो माग गरेपछि समितिका सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदनमा परिमार्जनका लागि तीन दिनको समय दिएका हुन्।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुई वटा वाइडबडी विमान खरीद गर्दा करिव ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको उल्लेख छ।

सो अनियमिततामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३ सचिव, बहालवाला र पूर्व गरी ३ मन्त्री मुछिएका छन्।

अनियमितताको आरोप लागेका उपरोक्त ७ अधिकारीबाहेक विमान खरिद गरिँदा भएको मूल्याङ्कन खरिद, सम्झौताका लागि गठन गरिएको उपसमितिमा रहेका सदस्यपनि तानिएका छन्।

‘जस्तो भूमिका, त्यस्तै कारवाही’
उपसमितिले वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार ठह¥याउँदै कानुनसम्मत कारवाहीको सिफारिस गरेको छ।

समितिमा आज भएको छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका संसदहरुले कसले कति गल्ती गरेको हो, सो को पहिचान नगरी सोलोडोलो रुपमा कारवाहीको सिफारिस गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

सत्तारुढ दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेपनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले वाइडबडी विमान खरिदमा तीन मन्त्रीको भुमिका फरक–फरक रहेको बताए।

‘प्रतिवेदनमा तीन सचिव र निगमका महाप्रवन्धकको समेत विमान खरिदमा भूमिका फारक फरक देखिन्छ’ त्रिपाठीले भने, ‘त्यसैले कारवाही पनि फरक फरक किसिमको हुनुपर्छ।’

सांसद त्रिपाठीले निगमका महाप्रवन्धक कंसाकार यो प्रकरणका मुख्य दोषी रहेको दावी गरे।

प्रतिवेदनले तीन जनामध्ये पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी र वहालवाला सचिव कृष्ण देवकोटाको विमान खरिदमा फरक फरक भूमिका रहेको देखाएको छ।

यही कुरा उल्लेख गर्दै समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यसै आधारमा कारवाही सिफारिस गर्दा पनि सोही अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपा सांसद विशाल भट्टराईले भने, ‘विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्ने मन्त्री र विमान खरिदका लागि अन्तिम किस्ता दिएको मन्त्रीलाई एकै प्रकृतिको कारवाही सिफारिस गरिनु न्यायसंगत हुँदैन।’

कानूनी भाषाको माग
लेखा समिति नीति निर्माण गर्ने तहको निकाय भएकाले प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषा कानुनी हुनु पर्ने धारणा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै दलका सांसदहरुले राखेका थिए।

‘प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषाले अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि हुने कारवाहीमा फरक पर्छ’ उनीहरुको भनाई थियो, ‘त्यसैले, प्रतिवेदन तयार गरिँदा कानुनी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ।’

खरिद गरिएको विमान मूल्यांकन, सम्झौता, खरिद लगायतका प्रक्रियामा संलग्न उपसमितिका सदस्य सबैलाई कारवाही उचित नभएको सांसद त्रिपाठीको भनाई थियो।।

‘ती उपसमितिले बोर्डको निर्णय नमानेको भएपनि कारबाही हुने थियो’ त्रिपाठीले भने, ‘बोर्डको निर्देशन मान्दा पनि कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने देखियो।’

त्रिपाठीले उपसमितिमा रहेका हरेकलाई पनि कारवाही गर्ने हो भने निगममा कोही बाँकी नरहने दावीपनि गरे।

विमान खरिदमा मुख्य दोशी नरहेका कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारीस नगर्न उनले सुझाव दिए।

‘अपुरो प्रतिवेदन’
उपसमितिले विमान खरिद कतिमा गरेको हो भन्ने कुराको जानकारी लिन एयरबस कम्पनीलाई इमेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही विषयलाई आधार मान्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले प्रतिवेदन अपुरो रहेको बताए।

‘एयरबस कम्पनीको इमेल आउँदासम्म उपसमितिले कुर्नुपर्ने थियो’ सांसद पाठकले भने।

अर्का सांसद प्रेम आलेले पनि प्रतिवेदन अपुरो विषयमा सहमति जनाए। आले उपसमितिका सदस्य पनि हुन्।

आलेले कारवाहीको सिफारीस गरेका सचिव प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारीसँग उपसमितिले छलफल नगर्नु समितिको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद लेखराज भट्टले ‘प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको मुख्य आरोपी को हो’ भन्ने विषय समेत खुलाशा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले उपसमितिको प्रतिवेदन लागु हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेकोमा त्यसले उपसमितिको प्रतिवेदनमा कुनै असर पर्न नहुने बताए।

बैठकमा कांग्रेसका रिजाल, तेजुलाल चौधरी लगायतका सांसदहरुको जोड प्रतिवेदन सकेसम्म छिटो पारित गर्नुपर्ने भन्ने थियो भने नेकपाका सांसदहरुको जोड प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नु पर्ने भन्ने थियो।

प्रतिवेदनमा रहेका गल्ती कमजोरी औँल्याउँदै त्यसको परिमार्जनको माग नेकपाका सांसदहरुले गरेपनि सभापति शाहले परिमार्जनका लागि तीन दिनको समय दिएका हुन्।

प्रकाशित २० पुस २०७५, शुक्रबार | 2019-01-04 18:32:17
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

बबिता तामाङ नेपालखबर संवाददाता हुन्

@BabitaGhising

बबिता तामाङबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • घूस काण्डमा राजीनामा दिने पाठकलाई कसरी कारबाही?

    पाठकले हाकाहाक्की ७८ लाख घुस लिएको प्रकरण तेसै थन्किन्छ त? लेनदेन भएको आफैँमा प्रस्ट छ। यस सम्बन्धमा अतिरिक्त सुझबुझको आवश्यकता छ।

  • राजनारायण पाठक

    ‘ट्रिपल स्टिङ अपरेसन’मा परेका थिए पाठक

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम प्रभावकारी पार्ने एउटा माध्यम हो– स्टिङ अपरेसन।

  • पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

    संघीय प्रणालीमा जो मूख्यमन्त्री हुन्छ उही पार्टी अध्यक्षः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

    ‘नेपाल सरकारको मन्त्री हुन छाडेर यो पृथ्वीसुब्बा मूख्यमन्त्री बनेर बसिरहेको छ, संघीय सरकारले हेप्ने ठाउँमा छ भन्ने मलाई लागेकै छैन।’

  • देवी बनिन् त छयानब्बेकी मेरी आमा?

    ‘चौरासी गरिसकेपछि मानिसको देवत्वकरण हुन्छ, मानिसबाट देवतामा परिणत हुन्छन्’ भनेका थिए हाम्री आमाको चौरासी गर्ने एक पण्डितले। पण्डितको भनाइ मान्ने हो...