कर विवाद सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्ययोजना तयार



अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
प्रविन कोइराला

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जथाभावी कर लिने कुरालाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोेजना तयार गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित कार्यदलले कर सम्बन्धि प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना तयार गरेको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा कर तथा शुल्क उठाएको निश्कर्ष निकाल्दै अर्थले कार्ययोजना मार्फत् तल्लो तहका सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको हो।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनले दिएको निश्कर्ष तथा सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा अर्थले कार्ययोजना तयार पारेको हो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ लाई संशोधन गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संशोधनका लागि चैत मसान्तसम्म म्याद तोकिएको छ।

आयात निर्यात कारोबार बाहेकका अन्य कार्य गर्ने साझेदारी फर्म, निजी फर्म दर्ता–नविकरण र नियमन लगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी निजी फर्म र रजिष्ट्रेसन ऐन–२०१४, निजी फार्म रजिस्ट्रेसन नियमावली–२०३४, साझेदारी ऐन–२०२० र स्थानीय सरकार सञ्चालन–२०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तः शूल्क र मूल्य अभिबृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नविकरणीय शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकोले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु युक्तिसंगत र न्यायसंगत नदेखिएको त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानसँग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएको बताइएको छ।

यस्तो कर संविधानले प्र्रत्याभुत गरे बमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावना अनुकुल हुनेसमेत नदेखिएकोले तत्काल नै यस्तो पटके सवारी साधन कर खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित २० पुस २०७५, शुक्रबार | 2019-01-04 16:02:05
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...