पुँजीबजार समस्या बारेको प्रतिवेदन तयार, कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवद्धता



अर्थमन्त्रालयले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारको समस्या समाधानको लागि गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

कार्यदलका संयोजक राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई बुधबार ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

सुझाव प्रतिवेदन लिएपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकले सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि निकायहरुमा पठाउने निर्णयको गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ती मार्फत दिएको छ।

प्रतिवेदनले मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्ने भनेको छ।

यस्तै सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याउने, र ब्रोक्रर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैक मार्फत सेयर कर्जाको ब्यबस्था गरिएको छ। सेयर धितो कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशत बनाईको, प्राथमिक पुँजीको कर्जा सिमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाईएको, हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मर्जिन कल आउने समस्यालाई हटाइन भनिएको छ।

न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु ओटीसीमा दर्ता हुने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकिङ पिरियड थप्ने र थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) निस्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्कभन्दा बढीमा निस्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, इन्साइडर टे«डिङ नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने र लगानीकर्ता फण्डको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिबेदनमा गैर अवासीय नेपाली र वैदेशिक संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यबस्था गरिएको छ। 

रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले नेटवर्थले २ गुणा भन्दा बढीमा सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र रास्ट्र बैकको शेयर बिक्री गरी पुनर्संरचना गर्ने, टि प्लस १ सेटल्मेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैंकले खरिद गर्न सक्ने तथा बोर्कर एकआपसमा गाभिन सक्ने ब्यबस्था समेत प्रतिबेदनमा राखिएको छ।

एक महिना भित्र पुर्ण स्वचालित अनलाइन (बैंक र सिडिएसी प्रणालीमा एकीकृत) कार्यन्यन गर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउने र पुँजीगत समेत घटाउने र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा नाफाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने विषय समाबेश गरिएको छ।

हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीहरुको आइपिओ निस्कासन गर्न नपाउने, एक अर्ब चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु तत्काल पुँजीबजारमा ल्याउने ब्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित ४ पुस २०७५, बुधबार | 2018-12-19 21:41:13
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • २०७० मा माओवादी विभाजनपछि जनयुद्ध दिवस मनाउन थवाङ जाने क्रममा विप्लव र बादल

    बादलले त्यो आधुनिक राइफल आफैंले लुकाए कि विप्लवलाई बुझाए?

    बादलको सुरक्षाका लागि एक गलिल राइफल र एउटा माउजर दिइएको थियो। ‘आईएलएम ०००२१९९’ बारकोड भएको यो राइफल इलामस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकुको नम्बर–१...

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...