वाइडबडी अनियमितता छानबिनमा हाेडबाजी


Kshamadevi Group


निगमकाे वाइडबडी अन्नपूर्ण विमान
निगमकाे वाइडबडी अन्नपूर्ण विमान

नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार भन्छन्, ‘लुम्बिनी गुरु योजना ४५ वर्ष, मेलम्ची २७ वर्ष, निजगढ १५ वर्षदेखि हल्लिरहने र विकास बजेट ५०–६० प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा प्रक्रिया मिलेको ठिक?’

उनको यो भनाईले २ वर्ष ९ महिनाको प्रक्रियापछि दुई ठूला विमान भित्र्याउँदा कानुन मिचिएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

२४ अर्ब रुपैयाँमा दुई एयरबस ३३०–२०० विमान खरिद अनियमितता भएको आधारहरु देखिएपछि अहिले चार वटा निकायले यसको छानबिन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो प्रकरण छानबिन गरिरहेका हुन्।

निगमका तर्फबाट पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरिरहेको छ। वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा यी तीन निकायले मात्र नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ। राज्यका चार चार वटा निकायबाट फरक फरक काेणबाट अनुसन्धान भइरहँदा  वाइडबडी खरिदमा कहाँ अनियमितता भएको हो ? त्यसमा को को जिम्मेवार छन् ? भनेर कसैले तोक्न सकेका छैनन्।

वाइडबडी विमान नेपाल आइपुगेको २ महिना नपुग्दै खरिद सम्बन्धमा अध्ययन हुन सुरु भएको थियो। असार १४ र साउन १० मा नेपाल आइपुगेका दुई एयरबस ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रिया छानबिनका लागि पहिलो पटक अख्तियारले प्रक्रिया थालेको थियो। अख्तियारले अध्ययन थालेसँगै संस्कृृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई विमान खरिदको छानबिन गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनअनुसार निगम बोर्ड सदस्य सुरेश आचार्यको छानबिन समिति बनेको थियो। तर सो विषयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको आलोचना भएपछि भएपछि त्यसको जिम्मेवारी पर्यटन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दिइएको थियो। यहाँ रोचक पक्ष के छ भने लामिछाने वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा आफैँ संलग्न अधिकारी हुन्।

विमान नेपाल आइपुग्नु पहिले महालेखा परीक्षकले ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद कानुन सम्मत नरहेको निष्कर्ष दिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानी विमान खरिद अनियमितताको बहस सुरु भएको थियो। ‘नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्न विमान कम्पनीहरुसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर सो प्रक्रिया निगमले नअपनाई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ,’ प्रतिवेदमा महालेखाले भनेको छ, ‘बोलपत्र आह्वान गर्दा पुरानो वा नयाँ कुन विमान खरिद गर्ने भन्ने उल्लेख नै नगरी १ हजार घण्टा उडान ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने योजनाका साथ बोलपत्र आह्वान गरेको छ।’ प्रतिबेदनमा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियामार्फत नयाँ विमान खरिद सम्झौता भएकाले कानुनसम्मत विमान खरिद नभएको उल्लेख छ।

अहिले संसदको लेखासमितिले यही तथ्यलाई आधार मानी असोज १२ देखि वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। लेखा समितिले यो विषयमा माहालेखा परीक्षक कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको छ। तर यी छलफलबाट कुनै निष्कर्ष भने आएको छैन। गत हप्ता लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी यो प्रकरणलाई थप छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ। ५ सदसीय यपसमितिलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समयावधि तोकिएको छ।

लेखाले छलफल गर्दै आएको यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। यो समितिले मंसिर ७ गते पहिलो पटक वाइडबडीसम्बन्धी छलफल गरी ३ सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो। प्रकाशमान सिंहले उपसमितिमा बस्न नचाहेपछि दीपकप्रकाश भट्टराई संयोजक रहने गरी समिति गठन भएको हो। समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ।यी निकायहरुमा भएको छलफलमा कतिपयले नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गरिनु पर्ने धारणा राखेका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदका दुई समितिहरु र पर्यटन मन्त्रालय सहसचिव नेतृत्वको अनुसन्धान टोली गठन हुँदा पनि वाइडबडीको अनियमितताको रहस्य खुल्न सकेको छैन।

प्रकाशित २ पुस २०७५, सोमबार | 2018-12-17 11:04:31
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

बबिता तामाङ नेपालखबर संवाददाता हुन्

@BabitaGhising

बबिता तामाङबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।