सरकार भारू नाेट प्रतिबन्धकाे निर्णयमा कसरी पुग्यो?



भारू २ हजारका नाेट
भारू २ हजारका नाेट

मन्त्रिपरिषदकाे बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गाेकुल बाँसकाेटाले एउटा फरक विषयकाे निर्णय सुनाए।

कूल १५ वटा मन्त्रिपरिषद निर्णयमध्ये त्याे थियाे- नेपालमा ठूलाे दरका भारतीय नाेटमाथि प्रतिबन्ध।

सरकारकाे याे निर्णयका पछाडि निकै राेचक पृष्ठभूमिमा रहेकाे छ। माेदी सरकारले ५ सय र १ हजार दरका नाेटमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघिसम्म नेपालमा भारूको काराेबार खुलेअाम थियाे। २०७३ मंसिरमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालसँग रहेका भारू ५ सय र १ हजारका नाेट खाेसेला बराबर भए, तिनले पैसाकाे हैसियत गुमाए। त्यस्ता भारतीय नाेट सात कराेड रूपैयाँको परिमाणमा रहेकाे राष्ट्र बैंककाे अनुमान छ।

बिहीबार भारू नाेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा मन्त्री बाँसकाेटाले याे प्रसंग पनि स्मरण गरेका थिए। 'हिजाे भारत सरकारले जारी गरेका नाेट चलाएका थियाैं तर नाेटबन्दी लगाएपछि उसले नेपालमा चलिअाएका कतिपय नाेट साटिदिएन', उनले भने, 'हामीले उतैबाट ल्याएका नाेट नसाटिएपछि सचेत हुनुपर्ने अवस्था अाएकाे हाे। जनतालार्इ सचेत गराउनु सरकारकाे दायित्व हो।'

राष्ट्र बैंक स्राेतका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३२ लाख यस्ताे भारू नाेट छन्। त्योबाहेक राष्ट्र बैंकसँग साढे २ करोड बढी भारु पाँच सय र हजारका नोट छ। बैकिङ प्रणाली भन्दा बाहेकमा धेरै रकम रहेको भन्ने अनुमान गरिएको छ। सबै गरी ७ कराेड भारू नेपालसँग रहेकाे केन्द्रीय बैंककाे अनुमान छ।

सरकारी तहबाट भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुँदा पनि भारत सरकार यी भारू नाेट साट्न तयार नभएपछि सरकार अहिलेकाे निर्णयमा पुगेकाे सञ्चारमन्त्री बताउँछन्। 'भारू नसाटिएकाे विषयमा हाम्राे चासाे छ। याे विषयमा अब प्रधानमन्त्री तहबाटै कुराकानी हुन्छ', उनी भन्छन्।

भारतकै अाग्रहमा प्रतिबन्ध?

नेपाल राष्ट्र बैंककाे अाधिकारिक सल्लाहमा सरकारकाे याे निर्णय अाएकाे हाेइन। अर्थ मन्त्रालय प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद याे निर्णयमा पुगेकाे हाे। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण पाैडेल केही समयअघि भारतीय पक्षले एक सयभन्दा ठूला नाेट नेपाल र भुटानमा प्रयाेग नगर्न भन्ने सूचना दिएकाे बताउँछन्। 'भारू एक सयभन्दा ठूलाे दरका नाेट नेपाल र भुटानमा काराेबार नगर्नु भन्ने भारतीय रिजर्ब बैंकका अधिकारीहरूले सूचित गरेका थिए। त्याे विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकै थियाे।' किन उनीहरू त्याे निष्कर्षमा पुगे भन्ने खुलाइएकाे छैन।

मन्त्रिपरिषद निर्णयकाे बुँदा नं. ३ ले भारू २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नाेटमा प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे। ‘भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरु साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न, नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएकाे छ।

याे निर्णयअनुसार अब जनतालार्इ सूचित गराउने दायित्व केन्द्रीय बैंककाे हाे। '२ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारू नोट प्रचलनमा नल्याउनकाे लागि जनतालाई सुसूचित गराउन सूचना जारी गर्ने कुरा निर्णयमा समावेश छ। मन्त्रिपरिषदकाे त्यो निर्णय राष्ट्र बैंकले कार्यान्नवयनमा लैजान्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, 'अब नेपालले प्रयोग हुने भारतीय नोट भनेकाे १ सय दर र त्याे भन्दा साना दरका नाेटहरू मात्र हुनेछन्।'

सरकारकाे याे निर्णयसँगै नेपालमा ठूला भारतीय नाेट काराेबारमा प्रतिबन्ध लागेकाे छ। २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नाेट गैरकानुनी भएका छन्। सय र त्याे भन्दा सानाे दरका भारू नाेट काराेबार गर्न पाइनेछ।

प्रकाशित २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार | 2018-12-14 11:08:48
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...