व्यापार याेजना देखाउनोस्, अब बैंकले दिन्छन् ५ कराेडसम्म लगानी



नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक

सरकारले लगानीका लागि अवसर र नियमन गर्ने उपायहरु एक साथ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरुसँगै नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ नीतिगत काम गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन अहिले सुरु भएको हो।

शुक्रबारदेखि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएकाे सहुलियत कर्जा योजना अन्तर्गत अब वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणका लागि ५ करोडसम्मको पूँजी उपलब्ध गराउने छन्।

सरकारले सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी ‘एकीकृत कार्यविधि २०७५’ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नाराणप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘यो पूर्णरुपमा कार्यन्यवनमा आएपछि लगानीको अभावमा कुुनै पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुु पर्दैन’, उनले भने, ‘नेपालको समस्या भनेको नै बेरोजगारी हो।’ उनले अवसर नपाने समस्या यही कार्यविधिले हल गर्ने बताए।

बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै बस्न प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमशक्तिको प्रयोेग गरी मुुलुुकको अर्थतन्त्रमा सुुधार ल्याउने उद्देश्यअनुरुप ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो। उक्त योजनामा ऋण ब्याजमा समेत सरकारले अनुदान दिने छ। ब्याजदर लगानीको मूल्याङ्कन गरी अनुदान दिने भएको हो।

सहुलियत ब्याजमा न्यूनतम तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने हुुँदा पनि युवाहरु बेरोजगार बस्नुुनपर्ने देखिएको हो। सहुलियत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आमनागरिकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुुपन्छीसम्बन्धी व्यवसाय गर्नको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी शैक्षिक बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि पनि सरकारले सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै उद्यमशील बन्नको लागि पनि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यीबाहेक महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत १५ लाख, दलित समुुदाय व्यवसाय विकासअन्तर्गत १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत पाँच लाख र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यी सबै कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुुने छ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पैसा लिएको ५ वर्षसम्ममा भुक्तनी गरिसक्नुपर्ने छ। त्यसकारणले नेपालीलाई अब लागनी गर्ने वातावरण बनेको उनले ठोकुवा गरे। ‘सबैलाई अवसर आएको छ’, उनले भने, ‘अब व्यक्तिले मिहेनत अनुसारको प्रतिफल पाउछ।’ 

त्यस्तै अर्को योजनामा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुले व्यावसायिक कृषि तथा पशुुपन्छी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजनाकै आधारमा कर्जा पाउने छन्। आफ्नो योजना नै कर्जाको धितो हुनेछ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दिँदा दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि एकल वा सामूहिक जमानीमा कर्जा बैंकहरुले दिनैपर्ने बाध्यकारी नियम राष्ट्र बैंकले बनाएको छ। सहुुलियत कर्जा लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसायका लागि बीमा अनिवार्य हुुने र त्यस्तो कर्जा नतिरेमा सरकारले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा राज्यले दिने विभिन्न सेवा रोक्का गर्दै जाने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ।

कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार कर्जाका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष, शिक्षा स्नातक हुनुपर्ने, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुुनुुपर्नेछ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुुनुुपर्नेछ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा भने नेपालको कुुनै पनि विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा निजले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुुनुुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको लागि भने श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुुनैपनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेसा, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ।

कर्जाको व्यवस्था गरेपछि बैंकको ब्याजदरमा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कम्पनीलाई बैंकको ब्यानअन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। यसले निक्षेप र ऋणको अन्तर ५ प्रतिशत राख्दा आफैँ दुईतर्फ ब्याजदर आफै नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकहरु उक्त सिस्टममा आइसकेका छन्। त्यस्तै अब विकास बैंकलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिई ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतमा कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

त्यस्तै सरकारले विदेशी लगानीमा पनि प्रतिफल आउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। फागुनमा लिगानी सम्मेलन गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरु काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र साना लगानी नेपालीबाट र ठूला लगानी विदेशीको हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास तथा पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योगधन्दा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘उद्योगीलाई सहुलियत दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ।’ उनले त्यसको लागि अवश्यक छलफलबाट अघि बढ्ने बताए।

केही उद्योगीहरुलाई मात्र भ्याट फिर्ता दिने प्रचलन अन्त्य गरी आयत, निर्यातमा सुविधा, कर्जा सुविधा, विद्युतको सुविधा दिएर नेपाली उद्योग मर्न नदिने गरी सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित २३ मंसिर २०७५, आइतबार | 2018-12-09 18:06:01
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...