Exclusive

पाँच वटा बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक



सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका पाँच वटा सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। भौतिक संरचना सरकारकै हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई भाडामा उद्योग सञ्चालनका लागि दिन लागिएको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा पाँच वटा रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन लागको जनाएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले कस्तो कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लामो कसरत गरिरहेको छ। त्यसका लागि चिनी क्षेत्र नै उत्तम भेटिएकोले त्यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले सबै उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई निश्चित वर्ष तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको हो।

उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यदवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टका अनुसार मन्त्रालयले ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सर्तहरु राखेर सञ्चालनको जिम्मा दिने छ। उक्त सर्तहरुमा भौतिक संरचना सरकारको हुने, निश्चित समयका लागि मात्रै निजी क्षेत्रले संचालन गर्न पाउने, उत्पादित वस्तुको पहिलो बजार नेपाल नै गराउनुपर्ने रहेका छन्।

सकरारले सम्बन्धित उद्योग रहेका व्यक्तिहरुलाई नै प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने भएको छ। अहिले सरकारले धागो, कपडा उद्योगको लागि उद्योगीहरुको छनोट कार्य समेत अघि बढाएको छ।

विष्टका अनुसार यो विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पनि मनत्रालयले आवश्यक छलफल गरिसकको छ।

केही उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब सुविधा पाउन सकको छैनन्। कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम निकाशा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा सकरात्मक रहेका छन्। कर्मचारीलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

रबर उद्योगका कर्मचारीलाई निवृतिभरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढ्दै गएकाले उक्त मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो। त्यस्तै समस्या अन्य उद्योगमा पनि रहेको छ।

 

 

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 17:47:24
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।