पाँच वटा बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक


Infocus



सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका पाँच वटा सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। भौतिक संरचना सरकारकै हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई भाडामा उद्योग सञ्चालनका लागि दिन लागिएको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा पाँच वटा रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन लागको जनाएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले कस्तो कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लामो कसरत गरिरहेको छ। त्यसका लागि चिनी क्षेत्र नै उत्तम भेटिएकोले त्यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले सबै उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई निश्चित वर्ष तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको हो।

उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यदवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टका अनुसार मन्त्रालयले ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सर्तहरु राखेर सञ्चालनको जिम्मा दिने छ। उक्त सर्तहरुमा भौतिक संरचना सरकारको हुने, निश्चित समयका लागि मात्रै निजी क्षेत्रले संचालन गर्न पाउने, उत्पादित वस्तुको पहिलो बजार नेपाल नै गराउनुपर्ने रहेका छन्।

सकरारले सम्बन्धित उद्योग रहेका व्यक्तिहरुलाई नै प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने भएको छ। अहिले सरकारले धागो, कपडा उद्योगको लागि उद्योगीहरुको छनोट कार्य समेत अघि बढाएको छ।

विष्टका अनुसार यो विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पनि मनत्रालयले आवश्यक छलफल गरिसकको छ।

केही उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब सुविधा पाउन सकको छैनन्। कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम निकाशा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा सकरात्मक रहेका छन्। कर्मचारीलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

रबर उद्योगका कर्मचारीलाई निवृतिभरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढ्दै गएकाले उक्त मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो। त्यस्तै समस्या अन्य उद्योगमा पनि रहेको छ।

 

 

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 17:47:24
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1

दीपक भट्टबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रचण्ड

    कास्कीबाट चौथो चुनाव लड्दैछन् प्रचण्ड?

    एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा अल्झेर नबस्ने प्रचण्डको बिगतले पनि उनले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि कास्की रोज्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

  • संसदीय समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल

    निर्मला बलात्कार र हत्या: कुखुरा चाेरप्रति आइजिपीका चारथरि अभिव्यक्ति (भिडियाे)

    निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गलत ब्यक्तिलाई फँसाउन खोजेको आरोप लागिरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसदीय...

  • ओली र प्रचण्ड

    नेकपाका ४ नेताको ‘एक्सन’ ले प्रचण्डलाई कति फाइदा, ओलीलाई कति बेफाइदा?

    आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक कक्षमा त ओलीले समयमै पुगेर बैठक सुरुवात गर्दैनन् भने धुम्बाराही पुगेर समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने...

  • बिगब्यासबाट नेपालको नाम अझै उँचो बनाउन सकूँः सन्दीप लामिछाने (अन्तर्वार्ता)

    केहीदिन अघिमात्रै यूएईमा भएको टी–१० फ्रेन्चाइज लिग खेलेर आएका नेपाली लेगस्पिनर बलर सन्दीप लामिछाने यसबीच नेपालमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा...