पाँच वटा बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक



सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका पाँच वटा सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। भौतिक संरचना सरकारकै हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई भाडामा उद्योग सञ्चालनका लागि दिन लागिएको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा पाँच वटा रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन लागको जनाएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले कस्तो कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लामो कसरत गरिरहेको छ। त्यसका लागि चिनी क्षेत्र नै उत्तम भेटिएकोले त्यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले सबै उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई निश्चित वर्ष तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको हो।

उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यदवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टका अनुसार मन्त्रालयले ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सर्तहरु राखेर सञ्चालनको जिम्मा दिने छ। उक्त सर्तहरुमा भौतिक संरचना सरकारको हुने, निश्चित समयका लागि मात्रै निजी क्षेत्रले संचालन गर्न पाउने, उत्पादित वस्तुको पहिलो बजार नेपाल नै गराउनुपर्ने रहेका छन्।

सकरारले सम्बन्धित उद्योग रहेका व्यक्तिहरुलाई नै प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने भएको छ। अहिले सरकारले धागो, कपडा उद्योगको लागि उद्योगीहरुको छनोट कार्य समेत अघि बढाएको छ।

विष्टका अनुसार यो विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पनि मनत्रालयले आवश्यक छलफल गरिसकको छ।

केही उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब सुविधा पाउन सकको छैनन्। कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम निकाशा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा सकरात्मक रहेका छन्। कर्मचारीलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

रबर उद्योगका कर्मचारीलाई निवृतिभरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढ्दै गएकाले उक्त मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो। त्यस्तै समस्या अन्य उद्योगमा पनि रहेको छ।

 

 

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 17:47:24
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चिनियाँ राजदूत होउ यानछी तथा काउन्सुलर जाङ फाङ (दायाँ)। तस्विर: प्रविन कोइराला

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली–पे वैधानिक रुपमा नेपाल आउन इच्छुक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एपहरु वी च्याट र अली–पेले नेपालमा वैधानिक रूपमा कारोबार गर्न चाहेको चिनियाँ दूतावासका...

  • नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारी

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अष्ट्रियाका यातायात तथा प्रविधिमन्त्री...

  • राष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपतिद्वारा राहदानी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादस्पद देखिएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।

  • तल्लो मुलपानी मैदानमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको हो

    मुलपानी मैदान कति तयार? (फोटो/भिडियो)

    सोमबार(जेठ ६) दिउँसो १ बजे मुलपानीस्थित तल्लो क्रिकेट मैदान बाहिर निस्कदै गरेका नेपालय इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुवाश प्रधान गेटमै भेटिए।